निर्वाचन प्रणाली सुधार्न अख्तियारको सुझाव

१३ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचनका क्रममा हुने अपारदर्शी र अत्यधिक खर्च रोक्न चार बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चारबुँदे सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारको सुझावको पहिलो बुँदामा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि राज्यले नै आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ । अख्तियारले पारदर्शी र बस्तुगत मापदण्ड बनाई यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

कतिपय मुलुकहरुमा राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले पाएको मतको आधारम सञ्चालन खर्च दिइन्छ । यस्तो हुँदा ती दलहरुले पार्टी सञ्चालन र निर्वाचनको खर्चका लागि चन्दा उठाउन पाउदैनन् । नेपालमा पनि यो व्यवस्था लागू भएमा दलहरुले राज्यकोषबाट बाहेक अन्यत्रबाट पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्च लिन लिन पाउँदैनन् ।

अख्तियारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी पारदर्शी र जवाफदेहीयुक्त बनाउन सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सुझावमा, ‘चन्दा, दान, उपचार लिने÷दिने व्यक्ति लगायतको स्रोत र उपयोगका विवरण सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने’ भनिएको छ । अहिलेसम्म कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलहरु आफूले उठाउने चन्दा र आर्थिक स्रोतका वारेमा जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता थिएन ।

अख्तियारले दिएका थप दुई सुझाव भने निर्वाचन आयोगले कानूनी परिमार्जनविना नै कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । अख्तियारले निर्वाचनको प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन जस्ता क्रियाकलापमा हुने खर्चको मापदण्ड र आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगको चौथो सुझावमा ‘निर्वाचनमा भाग लिने पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिंदा नै अनिवार्य सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी आम्दानी र खर्च बैंकिङ प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्ने’ भनी सुझाव दिएको थियो ।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा निर्वाचन परिचालनका लागि हुने खर्चमा निगरानी गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चका लागि उम्मेदवारहरुले छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र त्यसको विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । खाता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति समेत एउटै हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिँदा नै अनिवार्य सम्पत्ति घोषणा गर्नुुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले सम्पत्ति घोषणालाई अनिवार्य गरेको छैन, तर सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनी आचारसंहितामै व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहिता अनुसार, व्यक्ति निर्वाचित भएमा आयोगले उनीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनेछ ।