+
+

‘पैसा तिर्न र नेता रिझाउन सक्नेहरु समानुपातिकमा परे’

समानुपातिक पद्धतिका नाममा दलहरुले जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै मजाक भइरहेको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्न नसक्ने हो भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन ।

प्रदीप पोखरेल प्रदीप पोखरेल
२०७९ असोज २१ गते २१:०५

हामीले अंगीकार गरेको शासन पद्धतिमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यो प्रणालीमा केही प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु रहन्छन् भने केही समानुपातिक प्रक्रियाबाट चुनिन्छन् । विगतका अभ्यासहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त पो रहेनछ कि भनेर हामीलाई झस्काइदिएको छ ।

निर्वाचन प्रणाली स्वयंको कमजोरीका कारण यस्तो भएको होइन । राजनीतिक दलहरुको कमजोरीका कारण समानुपातिक प्रणाली बदनाम भएको छ । यो राजनीतिक दलका नेताहरुको अक्षमता समेत हो । उहाँहरुले पद्धतिलाई विकास गर्नुभन्दा पनि आफ्नो नजिकका मानिसको राजनीतिक ‘विकास’को दृष्टिकोणबाट मात्रै समानुपातिक अवधारणालाई हेरिदिनुभएकाले यो अवस्था आएको हो ।

हामीले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमध्ये समानुपातिक प्रणालीले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको समुदायको वकालत गर्छ । आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र भूगोल अनि सीमान्तकृत नागरिकको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक परेको हो । उनीहरुको सदियौंदेखि नीतिनिर्माण तहमा पहुँच र प्रतिनिधित्व दुवै छैन ।

सीमान्त वर्गको हकहितका लागि बोलिदिने आवाज नभएको हुनाले ‘जसको मुद्दा, उसकै नेतृत्व’ भन्ने अवधारणा अनुसार समानुपातिक पद्धति लागू गरिएको हो । दलितको मुद्दा दलित समुदायको नेतृत्वले नै उठाउने, जनजातिको मुद्दा उनीहरुकै प्रतिनिधिले उठाउने भयो भने ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ । उनीहरुको आफ्नै प्रतिनिधित्व होस् भन्ने अवधारणाको आधारमा यो सोच आएको हो ।

तर, यसलाई पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै गलत ढंगबाट प्रयोग गरियो । संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सिटको लिलाम बिक्री नै भयो । बोलकबोलमा जसले बढी पैसा तिर्नसक्यो, उही छानिने अवस्था भयो ।

विभिन्न व्यापारिक घराना, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु अनि निर्माण व्यवसायीहरु संविधानसभामा प्रवेश गरे । उनीहरुमध्ये केहीले त ‘मैले यति करोड रुपैयाँ दिएर समानुपातिक जितेको हुँ’ भनी अभिव्यक्ति समेत दिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यो सुधार हुन सकेन ।

संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि हामीले समानुपातिक सहितको मिश्रित पद्धतिलाई अंगीकार गर्‍यौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बन्दसूचीको अवधारणा छ । सूचीमा रहेकाहरुको नामावली क्रम संख्या अनुसार तलमाथि गर्न नपाउने व्यवस्थालाई ‘बन्दसूची’ भनिएको हो । दलहरुले पाएको सिट अनुसार क्रमबद्ध रुपमा उनीहरु निर्वाचित हुन पाउँछन् ।

हाम्रा दलहरुले वरीयताक्रममा सुरुमा रहेकाहरु समेत निर्वाचित हुन नपाउने गरी अभ्यास गरिदिए । विगतका अभ्यास हेर्दा सूचीमा निकै तल रहेका र छनोट हुने सम्भावना नभएकाहरु समेत ‘अनेक प्रभाव’का कारण माथि तानिए र चयन भए ।

२०७४ मा यस्तो सूची निकै पटक फेरबदल गरियो । निर्वाचन आयोगले अहिले बल्ल ‘सूची फेरबदल गर्न पाइँदैन’ भनेको छ । आयोगले अडान लिएर बसिदियो भने त्यो सम्भव हुन्छ । तर विगत हेर्दा दलको दबाव र प्रभावका कारण आयोगले आफ्नो अडान छाडेको देखिन्छ ।

२०६४ र २०७० सालको तुलनामा २०७४ सालको निर्वाचनमा व्यापारिक घरानाका मानिसहरु कम निर्वाचित भए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका केही अनुहार देखिए पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व निकै कम भयो । आफ्नो अनुकूलको नीति बनाउन नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उनीहरु आएको देखिन्छ । केही महिनाअघि बजेट निर्माणका क्रममा भएको गतिविधि र सीटीटीभी प्रकरणले त्यो घटनाको प्रतिविम्बित गर्छ ।

हिजोसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भिडेका नेताहरु अहिले समानुपातिक सूचीमा बसेका छन् । ठूला दलका कतिपय नेताहरु नै त्यसरी समानुपातिक सूचीमा बसेको देख्न सकिन्छ । साना दलको त एउटा, दुईवटा सिट आउने मात्रै हो । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले विगतमा निर्वाचित तर जनताको विश्वास जित्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरु निर्धक्क हुन सकेनन् । उनीहरु विचलित भएर समानुपातिक सूचीमा छिरेका हुन् ।

मेरो दललाई मत नदिए तिमीहरुको क्षेत्रमा बजेट ल्याउन दिंदैनौं भन्नेहरु अहिले समानुपातिकको सूचीमा छन् । पहुँचवाला र प्रभावशालीका आसेपासे बाहेक अरुले टिकट पाउन वा समानुपातिकमा पर्न वा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । करोडौं खर्च गरेर समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसकेको अवस्थामा ‘कहाँ तिमी त्यत्तिकै समानुपातिकबाट आउने ?’ भनेर समेत मोलमोलाइ भएको सुनिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा त्यो प्रवृत्ति देखियो ।

स्थानीय निर्वाचनका क्रममा एक नेताले अघिल्लोपटक आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भनेर बोले । केही समयअघि अर्का शीर्ष नेताले स्थानीय तहको एउटा उम्मेदवारले १०औं करोड खर्च गरेछन् भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

टोपी, टिसर्ट, झोला बाँड्ने प्रवृत्तिमा केही सुधार भए पनि अरु ढंगले प्रभाव पर्ने क्रम झनै बढेको छ । मौन अवधि सबैभन्दा चलखेल हुने कालखण्ड बनेको छ । करोडौं खर्चेर समेत निर्वाचित हुने सुनिश्चित नभएको भन्दै कतिपयहरु समानुपातिकको सूचीमा बसेर सुरक्षित हुन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले कतिपय उम्मेदवारहरुले खर्च गरेर मात्रै टिकट पाउने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । निर्वाचन खर्चिलो भएको छ । खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं। निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दल आफैंले पनि खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिएनन् ।

हामीले जारी राखेको एक अध्ययनबाट औसतमा हरेक मेयर उम्मेदवारले ३७ लाख र उपमेयरको २८ लाख खर्च भएको देखिन्छ, त्यो सामान्य खर्च होइन । खर्च नियन्त्रण नहुँदासम्म स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छवि भएका मानिसहरु निर्वाचित भएर आउन सक्दैनन् । करोडौं खर्च गर्न सक्नेहरु नै अनेक उपायबाट भित्र छिरिरहेका छन् ।

हामीले जनताका अभिव्यक्ति, आक्रोश र सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेर्दा उनीहरुको मनोभाव परिवर्तन भएको देखिन्छ । चाहना अनुसार काम नहुँदा उनीहरुले मतमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गरेको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन सूची बुझाउने क्रममा पनि दलहरुले यसबारेमा विचार गर्नुपर्ने थियो ।

प्रमुख दलका स्थापित कतिपय नेता र अनुहारहरु एकपछि अर्को विकल्प खोजिरहेको देखिन्छ । उनीहरु प्रत्यक्ष नभए समानुपातिकमा गएका छन् । त्यहाँ पनि नभए उनीहरु राष्ट्रिय सभामा जान्छन् । राष्ट्रिय सभामा समेत निर्वाचित हुने अवस्था नभए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनमा समेत दावी गर्न छाड्दैनन् । त्यो प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिंदैन ।

निर्वाचन पद्धतिको सुधारका बारेमा हामीले छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न ढिला भइसकेको छ । आगामी मंसीर ४ गतेभित्र हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा भएका त्रुटि र कमजोरी सच्याउन सक्दैनौं । जति प्रयास गरेपछि संविधान, ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्न अहिले पर्याप्त समय छैन । तर उपयुक्त जनप्रतिनिधि चयन गर्दा भने निकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष रुपमा लड्दा जित्ने सुनिश्चित नहुने भएकाले समानुपातिकबाट चयन हुने र त्यहाँ आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने जोखिम निकै हुन्छ । एउटा घरानाको हितको लागि बजेटमा आफू अनुकूलको नीति बनाइयो भने त्यसले मुलुकलाई कति नोक्सान गर्ला ? यसरी नै जाने हो भने हाम्रो लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली असफल होला कि भन्ने डर भइसकेको छ ।

समानुपातिक पद्धतिका नाममा दलहरुले जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै मजाक भइरहेको छ, उपहास भएको छ । यो प्रवृत्ति सुधार गर्न नसक्ने हो भने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्दैन ।

यस्तै क्रियाकलापका कारण वाक्कदिक्क भएर श्रीलंकाका जनताले विद्रोह गरेका हुन् । हाम्रोमा पनि त्यो अवस्था आउन नदिन सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।

(निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, नेपालका अध्यक्ष पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?