२४ वर्षपछि मधेशमा फेरि ठूला दलकै वर्चस्व

२३ असोज, काठमाडौं । आगामी आमचुनावका लागि मनोनयन दर्ता आइतबार सकिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार, उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या उत्साहजनक छ ।

‘भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइका बाबजुद उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको संख्या उत्साहजनक देखिएको छ’ थपलिया भन्छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ र प्रदेशसभातर्फ ३३० पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न दलीय र गैरदलीय उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

मनोनयन दर्ताले प्रष्ट पारेको मुख्य दृश्य भने यसपटक मूल रुपमा दुई ठूला गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

अर्को गठबन्धनको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । यो गठबन्धनमा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाल लगायत हुनेछन् । बाँकी प्रतिस्पर्धीलाई चाहिँ एउटै क्लस्टरमा (अन्य) राख्न सकिन्छ ।

०७४ को चुनावमा भने मधेश बाहेकका प्रदेशमा मात्रै दुई गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच तालमेल हुँदा मधेश प्रदेशमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । नतिजा पनि ससफो–राजपा गठबन्धनकै पक्षमा गएको थियो ।

यो गठबन्धनले त्यसबेलाको बलियो वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी) र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनविरुद्ध सहज जित निकालेको थियो । तर यसपटक भने न ससफो र राजपा पुरानै संरचना छ, न उनीहरुको गठबन्धन नै छ ।

केही असन्तुष्टि र फरक नतिजाको सम्भावना रहे पनि यो चुनावमा भने संस्थापनलाई (सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस, एमाले, माओवादी) चुनौती दिने अलग शक्ति मधेशमा रहेन । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर, लामो समयदेखि संस्थापनले गरिरहेको प्रयत्न सफल भएको बताउँछन् । ‘सुगौली सन्धिदेखि नै संस्थापनको हैकम चलेको मधेशमा अलग शक्ति बनेकोमा संस्थापन खुशी थिएन, मधेशको शक्ति तोड्न चाहन्थ्यो । त्यो लामो प्रयास यो चुनावमा सफल भयो’, चन्द्रकिशोर भन्छन् ।

हुन पनि २०५६ को चुनाव पछि पहिलोचोटी मधेशमा ठूला दलहरु यसपटक निर्णायक भएका छन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि मधेशकै अलग्गै राजनीतिक शक्तिको उदय भएको थियो भने कांग्रेस र एमाले जस्ता शक्ति रक्षात्मक बन्न पुगेको थियो ।

नेपालको संविधान–२०७२ को कयौं अर्थपूर्ण अन्तर्वस्तु मधेशमा उदाएको तिनै शक्तिहरुकै दबाव, जोडबल र संघर्षकै कारण समेटिएका हुन् । तर ती शक्ति र नेताहरुबीचको बेमेलकै कारण २४ वर्षपछि फेरि मधेशमा पुरानै दलहरु हाबी हुन पुगेका छन् ।

कतिसम्म भने जसपा र लोसपाबीचको बेमेलकै कारण गठबन्धनको स्वरुप नै बदलिन पुगेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जसपाले शनिबार मात्रै एमालेसँग तालमेलको निर्णय गर्यो । सिट संख्या भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै जसपाले एमालेसँग तालमेल गर्दा लोसपा भने सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भयो । जबकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई साथ दिदै उनी नेतृत्वको सरकारमै लोसपा सहभागी भएको थियो ।

आगामी चुनावपछि आउने नतिजा पनि ०७४ जस्तो नआउने पक्का जस्तै छ । किनकि प्रतिनिधिसभातर्फ लोसपाले ८ र जसपाले १७ सिट मात्रै लिएको छ । जबकी अघिल्लो चुनावमा मधेश प्रदेशबाटै यी दुई दलले १९ सिट जितेको थियो ।

‘संविधान जारी गर्दा नै सम्झौता नगरेर दमनमा उत्रिएको संस्थापनको जितको रुपमा यसलाई हेर्नुपर्छ, मधेशको राजनीति गर्छु भन्नेहरु चाहिँ असफल भएका छन्’, विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन् । अर्थात्, लामो संघर्षपछि मधेशले बनाएको अलग अस्तित्व फेरि एकपटक कमजोर बन्न पुगेको छ ।

आन्दोलनको त्यो झिल्को

०६४ पछि मधेशमा अलग राजनीतिक शक्ति उदय हुनुको पृष्ठभूमि भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन जतिकै लामो छ ।

१०४ वर्षे राणा शासन २००७ सालमा अन्त्य हुँदै गर्दा नै रघुनाथ ठाकुर, बेदानन्द झा, दुर्गानन्द झा, रघुनाथ राय यादव, सत्यदेवमणि त्रिपाठी लगायतले मधेशको समस्या उठाएका थिए । त्यसबेला ‘मधेश मुक्ति आन्दोलन’ का नाममा उनीहरुले देशले मधेशको समस्या सुन्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै क्रममा मधेशी समुदायलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराइनुपर्ने, हिन्दी भाषालाई मान्यता दिइनुपर्ने, स्वायत्त मधेश हुनुपर्ने लगायत एजेण्डा लिएर वेदानन्द झाले नेपाली तराई कांग्रेस गठन गरे ।

त्यो दलले पनि २०१५ सालको चुनावमा भाग लियो । कुनैपनि उम्मेदवारले जित्न नसकेपनि ०.०७ प्रतिशत मत पायो । अर्थात् पहिलो आम चुनावमै मधेशको आवाज संसदीय मतमा परिणत भएको थियो । तर राजा महेन्द्रले थालेको पञ्चायती व्यवस्थाको असर मधेश आन्दोलनमा पनि देखियो । जसको विरोधमा महेन्द्र लक्षित गरी २०२० सालमा दुर्गानन्द झाले जनकपुरमा बम बिस्फोट गराए ।

राजाविरुद्ध बम बिस्फोट गराउने उनी सहित रामजी मिश्र, रघुनाथ राय यादव र सत्यदेवमणि त्रिपाठीको हत्या भयो । तर पञ्चायतकै अवधिमा समेत मधेश शान्त रहेन, व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठिरह्यो । २०३६ साल वैशाख २० को जनमत संग्रहमा सिरहा लगायत मधेशका केही जिल्लामा बहुदलकै पक्षमा धेरै मत खस्यो ।

डा. हर्क गुरुङले २०४० सालमा भारतीयहरुको नेपाल प्रवेश बढेको प्रतिवेदन तयार पारेपछि मधेश अझ असन्तुष्ट भयो । रामजनम तिवारी, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामचन्द्र मिश्र लगायतले राजालाई बिन्तिपत्र बुझाउन नेपाल सद्भावना परिषद गठन गरे । अन्ततः त्यही परिषद राजनीतिक दलका रुपमा क्रियाशील हुन पुग्योे ।

बहुदल आएपछि गजेन्द्रनारायण सिंह अध्यक्ष, बद्रीप्रसाद मण्डल र हृदयेश त्रिपाठी उपाध्यक्ष, राजेन्द्र महतो महासचिव, सरिता गिरी सचिव (प्रवक्ता) रहेर नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) गठन भयो । ३ वैशाख २०४७ मा गठित नेसपा भएर नेपालको संसदीय राजनीतिमा मधेशको मत प्रकट हुन थाल्यो ।

तर पनि मधेशको भूमिमा कांग्रेस र एमालेकै बर्चश्व रह्यो । कांग्रेसले बहुमत ल्याएको २०४८ को चुनावमा नेसपाले ६ सिट मात्रै जित्यो । २०५१ मा ३ र २०५६ मा ५ सिट जित्यो । मधेश केन्द्रित मुद्दा लिएको नेसपाले थोरै संख्या मात्रै जित्नुमा पार्टीभित्र देखिने असन्तुष्टि र राष्ट्रिय एजेण्डाप्रति बलियो गरी आवाज उठाउन नसक्नु थियो ।

उत्कर्ष र हस्तक्षेप

२०६२/०६३ को जनविद्रोहबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि भने मधेशले आफ्नो अस्तित्वको खोजी तीव्र बनायो । एमालेको राजनीति छोडेर २०५४ सालमा मधेशी जनाधिकार फोरम (मजफो) नामक गैरसरकारी संस्था खोलेका उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनको अगुवाइ गरे । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर यादवले थालेको आन्दोलनको रापतापमा नयाँ शक्तिको उदय भयो ।

सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गरी संसदीय राजनीतिमा फर्किएको माओवादीकै आकर्षणसहित २०६४ को चुनावबाट उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए । मधेशको एजेण्डा राजनीतिको केन्द्रमा आयो । त्यही आन्दोलनका क्रममा अर्को दल जन्मियो ।

ठूला दल त्यागेका र मधेश केन्द्रीय एजेण्डा आधारित राजनीति गरिरहेका नेताहरु मिलेर १२ पुस २०६४ मा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरे । कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष त्यागेका महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेर हृदयेश त्रिपाठी, बृषेशचन्द्र लाल, महिन्द्र राय यादव, रामचन्द्र यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अनिस अन्सारी, रामचन्द्र कुशवाह, महेन्द्रप्रसाद यादव, जितेन्द्र सोनल जस्ता नेताहरु यो पार्टीमा लागे ।

टुटफुटसहित अगाडि बढिरहेको सद्भावना त छदैथियो । २८ चैत २०६४ को चुनावमा फोरम, तमलोपा र सद्भावनाकै बर्चश्व मधेशमा स्थापित भयो । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ मा पर्ने कतिपय जिल्लाहरु पनि त्यसबेला मधेश केन्द्रित शक्तिको प्रभावमा परे ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा फोरमले ५४, तमलोपाले २१, सद्भावना पार्टीले ९ र नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्ददेवी) ले ३ सांसद जित्यो । यो संख्या राष्ट्रिय राजनीति र मधेशको राजनीतिमा अर्थपूर्ण बन्यो ।

गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीको एजेण्डामा सम्झौतारहित आन्दोलनको अडान यी दलहरुले लिए । रामवरण यादव मधेश आन्दोलनकै जगमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने । एकप्रकारले मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी धार बन्यो– मधेश र मधेश केन्द्रित राजनीति ।

तर सत्ताको लालचबाट यी दलका नेताहरू मुक्त हुन सकेनन् । हरेक सत्तामा यी दलका सांसदहरू दोहोरिएरै मन्त्री बनिरहे । फुट्ने र जुट्ने शृङ्खला कायम रह्यो ।

२०६४ को चुनावमा चौथो शक्ति बनेको फोरम, २०६६ मै विभाजन भयो । कांग्रेस पृष्ठभूमिका विजय गच्छदारले उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम विभाजन गरी माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । २०७४ सालमा सिंगो पार्टीसहित गच्छदार कांग्रेसमा विलय भए । फोरम, तमलोपा र सद्भावना लगातार फुटिरह्यो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको असर मधेश राजनीतिले नराम्रोसँग खेप्नुपर्‍यो । सत्ता केन्द्रित राजनीतिकै असर स्वरुप २०७० को चुनावमा मधेश केन्द्रीत एजेण्डा उठाउने दलहरु नराम्रोसँग पराजित भए । मधेशको एजेण्डा उठाउने दल संख्या नै चुनावसम्म पुग्दा १६ पुगेको थियो, तर प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १२ सिट मात्रै उनीहरुले जिते ।

सिट संख्या घटेको मौका पारेर २०७२ को संविधान जारी गर्दा ठूला दलहरुले पेलेर जाने नीति लिए । आफ्नो असहमतिबीच संविधान जारी भएपछि मधेशको एजेण्डा उठाउने दलहरु विद्रोहमा उत्रिए, मधेश अशान्त भयो । देशले ६ महिना लामो नाकाबन्दीकै मार खेप्नुपरेको थियो भने कयौं विद्रोहीले ज्यान गुमाए । विशेषगरी प्रदेश सीमाकंनप्रति उनीहरुको बिमति थियो ।

जुटेको शक्ति

विभाजनले कमजोर हुँदा पेलिएको अनुभूति गरेका नेताहरू २०७४ को चुनावमा भने एकताबद्ध भए । ६ भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित रहेको दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । यो पार्टीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) सँग तालमेल गर्‍यो ।

राजपा र ससफोको तालमेलले २०७४ मा फेरि मधेश शक्तिशाली भयो । बलियो वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेवार हराउँदै मधेश प्रदेशको ३२ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये राजपाले १० र ससफोले ९ सिट जित्यो । कांग्रेस ६, माओवादी केन्द्र ५ र एमाले २ सिटमा सीमित भयो ।

देशभर वाम लहर चल्दा पनि मधेश प्रदेशसभामा ससफोले २९ र राजपाले २५ सिट जितेर प्रदेश सरकार नै बनायो । ६ प्रदेशमा वाम सरकार मधेशमा बन्न नसक्नुमा ससफो र राजपाबीचको एकता नै थियो ।

११ वैशाख २०७७ मा यी दुई पार्टीबीच एकता भएर जसपा बन्यो । जसपा बन्दा संघीय संसदमै यो दल ३४ सांसदसहित बलियो शक्ति बन्न पुगेको थियो । त्यतिखेर बलियो जसपा बन्नुमा भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश थियो ।

त्यो अध्यादेशले उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी, नेपाल (२०७५ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकता गरेपछि नाम बदलिएको) विभाजन हुँदै थियो । दल विभाजन रोक्न राजपासँग एकत भएको थियो । मधेश केन्द्रित दलहरुको त्यो एकताबाट उत्साहित भएर राजेन्द्र महतोले संसदमा बोल्दै एकदिन प्रधानमन्त्री बनेर देखाउने बताएका थिए । तर मधेश केन्द्रित नेताहरुको यो एकता वर्षदिन पनि टिकेन ।

सत्ताले निम्त्याएको संकट

अहिलेको संकट भने ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँग जोडिएको छ । ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्दा उपेन्द्र यादव विरोधमा उभिए । तर राजपा पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले भने मौन समर्थन गरे । त्यही कारण जसपाभित्रको संकट गहिरियो ।

फेरि ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । यो बेलासम्म जसपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको थियो । प्रतिनिधिसभा जोगाउन भन्दै उपेन्द्र पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन शीतल निवासमा हस्ताक्षर बुझाए । तर महन्थ ठाकुर पक्षले भने हस्ताक्षर गरेन, बरू ओलीकै सरकारमा सहभागी भयो ।

यसपछि सांगठानिक रुपमा पनि जसपा फुट्यो । दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । यादवले पार्टीको वैधानिकता पाए । पार्टीको वैधानिकता गुमाएका ठाकुर पक्षलाई भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले उद्दार गरे । देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा बन्यो ।

यसरी अलग हुन पुगेका यादव र ठाकुर नेतृत्वको दलबीच चुनावमा ०७४ जस्तो तालमेल भएन । बरू, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनमै आवद्ध हुन पुगे । ‘यस्तो अवस्था आओस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन, तर परिस्थिति नै त्यस्तो बन्यो’, जसपाका एक नेता भन्छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिदैमा मधेश आन्दोलनको एजेण्डा कमजोर भएको रुपमा बुझ्न नहुने उनी तर्क गर्छन् ।