त्यो राजनीति, यो राजनीति

संविधानको घोषणासँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ । बाबुराम भट्टराईले आफैंले संघर्ष गरेर हुर्काएको पार्टीलाई ‘रातो स्टिकर लागेको घर’ को संज्ञा दिए । उनले निकै तामझामका साथ नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना पनि गरे ।

व्यवस्था परिवर्तनको लडाईं सकिएकाले अबको राजनीति सामाजिक–आर्थिक क्रान्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । राजनीतिमा युवा वर्गको मूलप्रवाहीकरण गर्दै मूल्य–मान्यतामा आधारित सहभागितामूलक तथा सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी गर्ने सोचका साथ विवेकशील नेपाली दल र ‘सेलिब्रेटी पत्रकार’ रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा साझा पार्टीको स्थापना भयो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको सफलताबाट हौसिएका विवेकशील र साझा एकीकरणको प्रक्रियामा जाने र फुट्ने क्रम त्यसपछिका वर्षहरूमा चलिरह्यो ।

संविधानको घोषणा आसपास जन्मिएका यी पार्टीहरूले जन्मँदै गर्दा समाजमा जुन तरङ्ग पैदा गरेका थिए, त्यसलाई पार्टी हुर्काउने क्रममा कायम राख्न सकेनन् । अब फेरि हालसालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव २०७८ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उदाएका बालेन शाह र हर्क साम्पाङको जित र उनीहरूले गरेको कामले जनतामा छाएको क्रेजले फेरि स्वतन्त्रहरूको लहर चलेको छ ।

यी नयाँ अभियान तथा सोचहरू जन्मनुको एउटै उद्देश्य वर्षौंदेखि राज्य शक्तिको वरिपरि रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका दल र तिनका नेतालाई विस्थापित गर्नु देखिन्छ । तर यी नयाँ भनिएका दल र अभियानहरूले पुराना भनिएका दल र तिनको संरचनालाई अपेक्षा गरे अनुरूप हल्लाउन चाहिं सकेको देखिंदैन । आखिर किन त ?

पुराना भनिएका दलप्रति वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि जनता फेरि पनि किन तिनै दलप्रति आकृष्ट हुन पुग्छन् ? समाजमा नयाँ आशाको सञ्चार गराउने जोश–जाँगरका साथ स्थापित पार्टीहरू किन समाजमा स्थापित हुन चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ?

प्रस्तुत लेखमा पुराना दलको एकछत्र पकडलाई चुनौती दिन जन्मिएका नयाँ दल तथा अभियानहरूका कमजोरी र चुनौतीको विश्लेषण गरिएको छ ।

विकासवादको सिद्धान्त नबुझेका नयाँ दल

एक इराकी मुस्लिम दार्शनिक अल जहिजको प्रसिद्ध पुस्तक ‘अल हेवान’ र चाल्र्स डार्बिनको ‘अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज’ ले पृथ्वीमा जीवहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि गर्नुपर्ने संघर्षलाई मूलभूत रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि प्रत्येक जीवले आफूसँग प्राप्त ऊर्जाको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्र अनि बघिनीहरूको संरक्षणका लागि दुई वयस्क बाघहरूबीच कुनै एकको मृत्यु नहुँदासम्म युद्ध चल्छ । यो प्रक्रिया सबै जीव र वनस्पतिमा कुनै न कुनै हिसाबले लागू भएको हुन्छ ।

सबैले आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन उसको समाजमा रहेको सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्यलाई कुनै न कुनै तरिकाले पराजित गर्नैपर्ने हुन्छ । यो जनावरमा मात्र होइन, मानव समाजमा पनि उत्तिकै प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको विश्व इतिहासलाई केलाउँदा प्रत्येक देशले आफूलाई मजबुत बनाउन रणनीति, कूटनीति र युद्धकै सहारा लिएको देखिन्छ । हतियार, सेना, व्यापार, प्रविधि आदि आफूलाई अब्बल सावित गर्ने रणनीतिका रूपमा देशहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । देशहरू बीचमा मात्र होइन देशभित्र पनि समाज र समुदायमा पनि अस्तित्वका लागि शक्ति–संघर्ष कुनै अनौठो कुरा होइन ।

तर नेपालका उदीयमान दलहरूले अस्तित्वका लागि हुने यो संघर्षलाई खासै बुझेको देखिंदैन । नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘फलामलाई फलामले नै काट्छ ।’ हुन पनि यदि आफूले ठानेका विरोधी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई निस्तेज पार्नुछ भने उनीहरूको सतही रूपमा विरोध गरेर पुग्दैन । प्रतिस्पर्धी जति शक्तिशाली छन्, उनीहरूमाथि जित हासिल गर्न त्यति शक्तिशाली हतियार प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसो भए अब विचार गरौं, स्थापित दलहरूले जनतामा मजबुत छाप छोड्न विगतमा के के गरेका थिए ? ती दलहरूलाई समाजबाट विस्थापित गर्न नयाँ भनिएका दलहरूले के के गरे त ?

संघर्षका दिनहरूमा कांग्रेस र एमाले

विधिवत् रूपमा २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको इतिहास तत्कालीन राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भ वि.सं. १९९३ मा स्थापित प्रजापरिषद्सँग पनि जोडिन पुग्छ । वि.सं. २००३ को मजदुर हडताल तथा २००७ को राणाशासन विरोधी सशस्त्र आन्दोलन नेपाली कांग्रेसका स्थापनाकालीन समयका केही यस्ता संघर्ष थिए जसले जनतालाई १०४ वर्षको निरङ्कुश शासकीय प्रणालीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो ।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि तत्कालीन नेतृत्वले विभिन्न समयमा सत्याग्रह गरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई जीवन्त राख्न भूमिका खेले । वि.सं. २०१५ मा भएको पहिलो निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याई जनतामा कांग्रेसप्रतिको विश्वासलाई प्रमाणित गरेको थियो ।

त्यसो त २०४६ साल प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको आन्दोलन मात्र होइन, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत तत्कालीन विद्रोही शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई एक दशकको राजनीतिक अन्योललाई तर्कपूर्ण निचोडमा पुर्‍याउने कामको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो ।

यी अभ्यासहरूको नेतृत्व गरिरहँदा बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद जस्ता नेपालमा मात्र नभई दक्षिणएशियामै उचाइ हासिल गरेका नेताहरूको साथ समाजले पाएको थियो । जसको अमिट छाप आजसम्म पनि समाजमा परेको छ । कुनै सांगठनिक संरचना विनाको ‘मास बेस’ पार्टी समाजमा स्थापित भैराख्नु त्यति चानचुने विषय पक्कै होइन । त्यसका पछाडि विगतको कांग्रेस नेतृत्वको ठूलो हात रहेको छ ।

अर्कोतर्फ २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजसँग आफ्नै खालको सामीप्यता पाइन्छ । २००९ देखि २०१३ सम्ममा बारा, पर्सा र रौतहटमा भएका किसान विद्रोह तथा झापा, गुल्मी, तनहुँ, तेह्रथुमलगायत विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्तविरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय हितका सङ्घर्ष एवम् संविधानसभाको निर्वाचनका लागि दबाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अवस्थाका समाजसँग जोडिएका अभियान थिए ।

त्यसैगरी वि.सं. २०२७–२८ को झापा विद्रोह कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राजनीतिक अभियानको नयाँ गन्तव्यको सुरुवात थियो । साथै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, २०५१ सालमा स्थापित नेकपा एमालेको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा तथा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ अभियान एमालेलाई समाजसँग जोडाउने अभियान थिए ।

यसको अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थाको स्थापना तथा सञ्जाल निर्माण पनि एमालेको समाज जागरणको रणनीतिक अभ्यास थियो । आज पनि एमालेको सांगठनिक संरचनालाई सबैभन्दा मजबुत मानिन्छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को प्रमुख धारका रूपमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) ले वि.सं. २०५२ देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का रूपमा उनीहरूकै भाषामा ‘सामाजिक उन्मुक्ति’ का लागि सशस्त्र युद्ध थालनी गर्‍यो । तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको युद्धले समाजका अति सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकारका लागि आवाज उठाउन प्रेरित गर्‍यो ।

तत्कालीन माओवादीले अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेको ‘भाटे कारबाही’ लगायतका कतिपय जनप्रिय कार्यक्रमले अर्ध-सामन्ती शासकीय सोचबाट ग्रसित समाजका सामन्तहरूको डरबाट जनतालाई मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । केही कमजोरीका बावजुद समाजका गलत प्रवृत्तिहरूलाई ठेगान लगाउन माओवादीको ‘भाटे कारबाही’ले साँच्चिकै सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको थियो । परिणाम स्वरूप तत्कालीन नेपालको ग्रामीण समाजको ठूलो हिस्सामा उनीहरूको उपस्थिति मजबुत बन्यो ।

युद्धकालमा माओवादी पार्टीले उठाएका सामाजिक तथा राजनीतिक एजेण्डालाई विकासमा रूपान्तरण गर्न २०७४ सालको चुनावमा जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित गरिदिएका थिए । आज पनि सीमान्तकृत समुदायको उत्थान, समावेशी विकास, पूर्वाधार विकासको अवधारणा (जुन बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुरु भएको थियो) लगायतका विषयमा सबैभन्दा ठूलो योगदान भएको पार्टीका रूपमा माओवादीलाई लिने गरिन्छ ।

अर्कोतर्फ २०६२÷६३ को आन्दोलन सकिन नपाउँदै भएको मधेश विद्रोहले नेपालमा संघीयताको बीजारोपण गरेको थियो जसको नेतृत्व तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादवले गरेका थिए ।

यसरी हेर्दा यी ठूला तीन दलले सामाजिक जागरण तथा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि धेरै पसिना बगाएका छन् । केन्द्रीयस्तरका नेतामा भएको पदलोलुपताले केही हदसम्म नैराश्यता बढाएको भए पनि स्थानीय स्तरमा अझै पनि योग्य नेताहरू छन्, जसले समाजलाई आफूबाट टाढा जान दिएका छैनन् ।

परिणामस्वरूप जनता पुराना दलहरूमा अझै पनि आशाको किरण देख्छन् । फेरि पुरानालाई विस्थापन गर्न नयाँमा उच्च स्तरको, जनताले विश्वास अनि भर गर्न सक्ने राजनीतिक एजेण्डा पनि हुन आवश्यक छ । तर नयाँ शक्ति, साझा, विवेकशीलदेखि स्वतन्त्र र लौरो अभियानहरूले जनता र समाजमा प्रभाव छोड्न सक्ने एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सकेको देखिंदैन ।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नु र नेपाल बन्दका समयमा ‘नेपाल खुल्ला छ’ लेखिएको ब्यानर बोकेर माइतीघरमण्डलामा उभिनु तत्कालीन विवेकशील पार्टीको जनताले सुन्ने खालको अभियान थियो । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मञ्चबाट राजनीतिक दलको चर्को आलोचना गर्नु तत्कालीन साझा पार्टीको अभियान थियो भने विभिन्न मञ्च तथा पत्रपत्रिकाबाट ‘इन्द्रेणी राष्ट्रवाद’को व्याख्या गर्नु नयाँ शक्तिको मुख्य अभियान थियो ।

त्यति मात्र होइन हाल उदाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिन उठेका सागर ढकालदेखि लौरो अभियन्ताहरूसम्मको पनि जनतालाई छुने, भुईंमान्छेले बुझ्ने खालको ठोस अभियान र नवीनतम एजेण्डा देखिंदैन ।

यतिसम्म कि यी दलहरूमा छोटो समयमा भारतमा कंग्रेस आईको दबदबालाई निस्तेज पार्न बीजेपी कसरी सफल भयो ? अनि वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा उदाएको आम आदमी पार्टीले कसरी सफलताको सिंढी चढिरहेको छ ? भन्ने कुराको गहन विश्लेषण पनि देखिंदैन ।

त्यसैले स्थापित दलसँग लड्न आँट गर्ने नयाँ दल र अभियन्ताहरूले त्यसै अनुरूपको हतियार पनि तयार पार्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । तर उनीहरूमा जनताले विश्वास गर्न सक्ने खालको रणनीतिक हतियारको कमि देखिन्छ ।

भल्लेजो बन्न नसकेका पुकार, रञ्जु र मिलनहरू

शैक्षिक क्षेत्रमा भएको विभेद विरुद्ध सन् २०११ मा चिलीमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा ध्यान आकृष्ट गरेको थियो । उक्त विद्यार्थी विद्रोहले ध्यानाकर्षण गर्नु पछाडिको मुख्य कारण थियो– तत्कालीन समयकी २२ वर्षीया विद्यार्थी नेता केमिला भल्लेजो । शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणले उत्पन्न विभेदकारी परिस्थितिको विरोधमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी थिइन् केमिलाले ।

उक्त आन्दोलनका कारण तत्कालीन वाछिलेट सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनसामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपरेको थियो । त्यही आन्दोलनबाट उदाएका ग्याब्रिएल बोरिक हाल ३५ वर्षको उमेरमा चिलीको राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन् । उनी सन् २०११ मा भएको विद्यार्थी युनियनको चुनावमा केमिलाका प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् ।

अब नेपालतर्फ फर्कौं । नेपालमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभएर स्वास्थ्य लगायतका जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने क्षेत्रमा चरम विभेद छ । देशकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत मुलुकका अन्य विश्वविद्यालय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्ता भएका छन् ।

विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएका यी संस्थाभित्रको बेथितिको बयान सायद एउटा लेखमा गर्न सकिंदैन । शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत पनि उस्तै नै छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानी र संरक्षण हुनुपर्ने यी निकाय माफियाको संरक्षणमा छन् । जसको परिणामस्वरूप हजारौं युवा शिक्षाका लागि लाखौं खर्च गरेर विदेशिन बाध्य छन् भने वार्षिक अरबौं रुपैयाँ विदेशिन पुगेको तथ्याङ्क हामीसामु छ ।

यस्तो विषम अवस्थामा आफूलाई भोलिको नेतृत्व ठानेर राजनीतिमा आउन चाहने पुकार बम, रञ्जु दर्शना अनि मिलन पाण्डे मात्र होइन, युवाको प्रतिनिधित्व गर्न चाहने मानुषी यमी भट्टराई वा रवि लामिछानेहरूले शैक्षिक विद्रोहको अभियान चलाउन सक्नुपर्दैन र ?

मिलन पाण्डेले पत्रपत्रिकामा शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका बारेमा लेख लेख्नु बाहेक यी माथिका युवा पात्रहरूले शैक्षिक रूपान्तरणका बारेमा नागरिकलाई आन्दोलित गर्ने गरी कहिले बोले, के काम गरे ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लुट अनि भू–माफियाको चंगुलमा फसेका किसानका बारेमा कहिले आवाज उठाए ? शैक्षिक बेथितिमा पिल्सिएका विद्यार्थीलाई एकजुट बनाउन कहिल्यै संघर्षको आह्वान गरे ?

भनाइ नै छ– ‘दुर्जनको दुष्ट्याईं भन्दा सज्जनको मौनता देशका लागि बढी घातक हुन्छ ।’ वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन चाहने यी युवाहरू त्यस्ता सज्जन हुन् जसलाई आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने बाटो नै थाहा छैन । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका भनेको जनतामा नयाँ आशाको किरण जगाउने हो । एक हिसाबले भन्नुपर्दा राजनीतिले जनताको ‘रगत तताउन’ सक्नुपर्छ ।

‘बाँसुरी बजाएर’ राजनीतिक धर्म पूरा हुन सक्दैन । तर खै नयाँ भनिएकाहरूसँग जनताको ‘रगत तताउने’ एजेण्डा ? अबका युवालाई ढुंगा हान्न सिकाउने होइन । यो ठीक छ । तर के युवालाई कुनै ‘इमोशन’, सोच अनि जाँगर विनाको बनाउने हो र ?

युरोपियन शैलीको राजनीति हेरेर त्यसैको अनुकरण नेपालमा गर्न खोज्नु जस्तो मूख्र्याईं अहिलेका नयाँ दल र अभियन्ताहरूले गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाली समाजको मनोविज्ञानका बारेमा उनीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन्, जसको फाइदा पुराना दलहरूले भरपूर रूपमा लिइरहेका छन् ।

पुराना भनिएका दलहरूले किसान विद्रोह गरेका छन्, निरङ्कुशता विरुद्ध बोल्न जागरुक गराएका छन् जनतालाई । राजा–रजौटा, किपट प्रथा जस्ता सामन्ती प्रथाको उन्मूलन गरी जनतालाई गरिखाने वातावरणको सिर्जना गरिदिएका छन् । पुस्तौंसम्म दासको जीवन बिताएकालाई अधिकार के हो चिन्न अनि बोल्न सक्ने बनाएका छन् ।

समाजलाई एउटा तहमा ल्याएर राजनीतिक कोर्सलाई जनताले विना कुनै संकोच शासन गर्न पाउने अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका छन् । शेरबहादुर देउवाको विरोध गरेर चुनाव जित्न खोज्ने सागर ढकालले कहिले सोच्नुभएको छ– यिनै शेरबहादुरका कारणले सुदूरपश्चिमका जनताले कर्णालीपूर्व तथा काठमाडौंसम्मको सहज पहुँच प्राप्त गरेका थिए । जसका कारण त्यो क्षेत्रका जनताको आर्थिक र सामाजिक जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आएको थियो । सहज पहुँच प्राप्त भइसकेको बीसौं वर्षपछि सुदूरपश्चिमको अथवा डडेलधुराको अबको एजेण्डा के हुनुपर्छ ? त्यो सोच्नु भा’छ ?

जबसम्म तपाईंको एजेण्डामा त्यहाँका जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न तबसम्म जतिपटक उठे पनि शेरबहादुर देउवाले त्यहाँबाट जित्नेछन् । यो शेरबहादुर देउवाको सन्दर्भमा मात्र लागू हुँदैन । केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव सबैको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

राजनीति जागरुक अभियानको उपज हो । त्यसका लागि नेतृत्वकर्ताले समकालीन समाजको आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसै अनुरूपको रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ जुन पुराना भनिएका दलले गरेका थिए तर नयाँ भनिएकाले गर्न सकेका छैनन् । जति नै परिष्कृत र सुसंस्कृत राजनीति गर्न खोजे पनि नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘सोझो औंलाले घिउ आउँदैन ।’

नयाँ दलमा दृष्टिकोणविहीनताको अवस्था

नयाँ शक्तिदेखि हालका स्वतन्त्र अभियन्तासम्मको सोच हेर्दा देखिने एउटै कुरा के हो भने यिनीहरूमा समकालीन नेपालको समस्यालाई पहिचान गर्ने क्षमतामै कमि देखिन्छ । राजनीतिमा दशकौं बिताएका तत्कालीन नयाँ शक्तिका प्रणेता बाबुराम भट्टराईकै कुरा गर्ने हो भने पनि आफू नयाँ शक्तिको संयोजकको रूपमा नेतृत्वमा पुगेपछि उनले ‘पाँच स’ र इन्दे्रणी राष्ट्रवादको वकालत गरे । यद्यपि उनले आफ्नो सोचलाई जनताले बुझ्ने भाषामा कार्यक्रममा बदल्न सकेनन् ।

त्यसो त संविधानको घोषणापश्चात् ‘व्यवस्था परिवर्तनको अभियान सकियो, अब आर्थिक विकासको अभियानमा जुट्नुपर्छ’ भन्ने बाबुरामले नयाँ शक्तिबाट हाल समाजवादी पार्टीमा आइपुग्दा आर्थिक विकासको खास एजेण्डा के हो ? प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् । न त उनले ‘पाँच स’ र इन्दे्रणी राष्ट्रवादको समाज रूपान्तरणमा हुने भूमिकालाई नै प्रष्ट्याउन सकेका छन् । बरु उल्टै जातीयताको वकालत गरेको नाममा आलोचित हुन पुगेका छन् ।

पत्रकारिताबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका अर्का पात्र रवीन्द्र मिश्रको आमूल परिवर्तनको हुटहुटी क्रमिक रूपमा गल्दै जाँदा उनी आफैं ‘स्टकहोल्म सिन्ड्रम’ को शिकार भएका छन् । विश्व प्रसिद्ध भनाइ नै छ, ‘यदि कसैको वास्तविक क्षमताको परीक्षा लिनुछ भने उसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’

साझा पार्टीमार्फत राजनीतिमा उदाएका मिश्रले विगत पाँच वर्षको विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व गर्दैगर्दा यही भनाइलाई पुष्टि गरे । खासमा उनले उठाएको कल्याणकारी राज्यको एजेण्डामा न कुनै नवीनता थियो न त त्यसले समाजमा नयाँ हुटहुटी जगाउन सकेको थियो । न त उनी आफ्ना भनाइहरूमा अडिग नै रहन सकेको देखिन्छ ।

विवेकशील दलसँग एकताका लागि क्षणिक लहडमा गरिएको निर्णयले उनका कमजोरी सतहमा मात्र आएनन्, मौसमी रूपमा आउने राजनीतिक एजेण्डाले उनको नेतृत्वदायी क्षमतामै प्रश्न उठ्यो । त्यति मात्र होइन ‘विवेकशील नेपाली’ का परिकल्पनाकार उज्ज्वल थापाको सोचलाई नामेट गराई वैकल्पिक राजनीतिलाई नै पतनको दिशामा पुर्‍याउने काममा प्रमुख भूमिका खेल्न भ्याए ।

मिश्रको राजनीतिक स्वभाव हेर्दा कमल थापाको ‘मुसा प्रवृत्ति’ उनमा पनि रूपान्तरित हुन पुगेको हो कि भन्ने भान पर्न जान्छ । त्यसो त उनको राजनीतिक चरित्र कस्तो होला भन्ने कुरा राप्रपाको भविष्यले दर्शाउने नै छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा उदाएका रवि लामिछाने र सागर ढकालहरू पनि प्रष्ट भएको देखिंदैन । हालसालै एपी वान टेलिभिजनको तमसोमा ज्योतिर्गमयमा दिएको अन्तर्वार्तामा सागर ढकालले हजुरबा पुस्तालाई विस्थापित गरेर युवा पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उठाए तर समकालीन समाजको चरित्र कस्तो छ र यो चरित्रलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा कसरी समाहित गराउने भन्ने कुरामा उनी प्रष्ट देखिंदैनन् ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना गरी राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेको पार्टीको नामबाटै के प्रतीत हुन्छ भने उनको राजनीतिक चलाख्याईं आफैंमा अल्छीलाग्दो छ । समाज राजनीतिक ऊर्जाको स्रोत हो । त्यो स्रोतलाई शक्तिशाली ऊर्जामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने बारेमा भुईंमान्छेले बुझ्ने भाषामा उनले कुनै काम गर्न सकेको देखिंदैन ।

निष्कर्ष:

अब फेरि विकासवादको सिद्धान्ततर्फ फर्कौं । समाजमा आफूलाई स्थापित गर्न, आफ्नो अस्तित्वलाई मजबुत पार्न पुराना तथा ठूला दलहरूले समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएर जति काम गरेका छन् त्यसको एक चौथाइ काम नयाँ भनिएका दलले गरेको देखिंदैन । न त उनीहरूमा बदलिंदो समाज सुहाउने सोच र राजनीतिक परिपक्वता नै देखिन्छ । यसको अर्थ नेपालमा वैकल्पिक राजनीति हुनै नसक्ने भन्ने होइन । तर आफूलाई विकल्पका रूपमा अगाडि सार्नेहरूले राजनीतिक विकासको सिद्धान्तलाई बुझ्न आवश्यक छ ।

उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । चिलीको केमिला, भारतको बीजेपी अनि आम आदमी पार्टीका केजरीवाललाई बुझे पुग्छ । अथवा हर्क साम्पाङ र बालेनलाई बुझे पुग्छ । कुनै समय समाज जागरणमा एक्लै पसिना बगाएका धराने युवा हर्क साम्पाङ आज धरानकै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छन् । उनले यो सफलता त्यतिकै पाएका होइनन् ।

पसिना बगाएका छन् दशकौंसम्म । उनी आफ्नो एजेण्डामा प्रष्ट छन् । आज विकासका लागि उनले अपनाएको रणनीति पनि उत्तिकै परिपक्व र दिगो छ । त्यही कुरा बालेनमा पनि लागू हुन्छ ।

त्यसैले अबको राजनीति सम्हाल्न चाहनेले पुरानालाई गाली गरेर होइन, समाजमा आफ्नो सोच र एजेण्डाको अपरिहार्यता पुष्टि गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।

(लेखक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा पनि कलम चलाउँछन् ।)