ओलीले टिकट दिएनन्, रावलले हाने ४४ आरोपको झटारो

२६ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको टिकट नपाएपछि नेता भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १६ पृष्ठ लामो आरोप लगाएका छन् ।

अछाम–१ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएर पनि टिकट नपाएका रावलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले लगातार स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला र प्रदेश कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याएर ओलीले जनमत र पार्टीको अपमान गरेको रावलको निष्कर्ष छ । तैपनि एमालेमै बस्ने निर्णय सुनाएका रावलले २०७५ यताका घटनाक्रममा ओलीले गरेका ४४ कमजोरी सार्वजनिक गरेका छन् ।

रावलले ओलीमाथि लगाएका आरोपलाई तीन खण्डमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो खण्डमा रावलले टिकट वितरणका क्रममा भएका ओलीले गरेका गल्तीलाई औंल्याएका छन् ।
ती आरोप यस्ता छन्ः

सिफारिस नै नभएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन अन्यायपूर्ण, स्वेच्छाचारी र गलत छ ।

सर्वसहमत सिफारिसविरुद्धको निर्णय पार्टी हित र एकतामा आघात पुगेको छ ।

माफी मागेर टिकट लिने कुरा पार्टी बैठकको निर्णय होइन, स्वच्छेचारी र जनताको अपमान हो ।

मैले उठाएको आवाजप्रति पार्टी पंक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका जनताको साथ छ । तर पार्टीले बुझेन ।

पार्टीको सिद्धान्त विपरीत एकनाथ ढकाललाई समानुपातिक सांसद सुनिश्चित गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा एमाले कार्यकर्तालाई प्रताडित गर्ने व्यक्तिलाई (कमल थापा) उम्मेदवार बनाइएको छ ।

राजविराजमा केपी ओली र माधव नेपाललाई मार्न दुस्साहस गरेका उपेन्द्र यादवसँग साँठगाठँ भएको छ ।

एमालेलाई नश्लवादी भन्ने र अनेक कूकर्ममा लागेका लोसपाका राति प्रवेश गराएर विहान टिकट दिइएको छ ।

एमाले विरोधीसँग तालमेल गर्नुले जबज र शहीदहरुको अपमान भएको छ ।

समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा नेता विशेषको गुटगत स्वार्थ पूरा गर्ने र लेनदनेको माध्यम बनाइयो ।

नयाँलाई अवसर दिने हो भने ओलीबाटै सुरु गरिनुपर्छ । किनकि ओली आफू बोल्न मात्रै संसदमा जान्छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि आधा समय बालुवाटार र अस्पतालमै बिताए ।

पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरीत ओली चलेकै कारणले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समस्या आएको रावलको निष्कर्ष छ । आफ्नो निष्कर्ष पुष्टि गर्न रावलले २०७५ यताकै घटनाक्रम उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपाकालीन ओलीको कमजोरी यसरी उल्लेख गरेका छन्ः

२०७४ सालमै प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोप्य सम्झौता गरियो । त्यही स्वार्थ नमिल्दा पार्टी एकता जोगिन सकेन ।

दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै एमालेविरुद्ध विष वमन गर्ने उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याइयो, पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन ।

नेकपा हुँदा पार्टीको बैठक नै बोलाइएन ।

माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता परियोजनामा देश हित भन्दा पनि भारतीय कम्पनी खुशी पार्ने काम गरियो ।

कम्युनिष्टलाई सैतान भन्ने युनिफिकेसन चर्चसँग सहआयोजक भएर सम्मेलन गरियो, कम्युनिष्ट नेताहरुलाई होली वाइन पान गराइयो ।

देशको हित र कानून विपरीत एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाइयो ।

नेपालमा अमेरिकी सैन्य अड्डा रहने गरी भएको एसपीपी सम्झौता लुकाउने काम भयो ।

नेपाल–भारतबीचको समस्या हल गर्न प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने काम गरिएन ।

भारतमा हुने संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाल सहभागी गराउने निर्णय गरियो । विरोध भएपछि रद्ध गरियो ।

भारतीय दूतावासको दबावमा तरकारीमा विषादी प्रयोगको परीक्षण रोक्ने काम गरियो ।

सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भारतीय कलाकारलाई पुरस्कार वितरण गर्न सरकारले डेढ अर्ब खर्च गरिएको । विरोध भएपछि कार्यक्रम रद्द भएको ।

२२ महिना छलफल भएको नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्न नदिइएको ।

संविधान दिवसमा ‘कालो दिवस’ मनाइरहेका भौगोलिक अखण्डताविरोधी सीके राउतलाई राजकीय सम्मान दिइएको । राउतसँग सम्झौता गर्दा अर्को देशसँग भएको सम्झौता जस्तो भाषा प्रयोग गरिएको ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउँदा बेवास्ता भएको । सडक, सदन र पार्टी बैठकमा दबाव भएपछि मात्र नयाँ नक्सा जारी गर्न सहमत भएको ।

नेकपा र एमालेको पार्टी एकता नजोगिनुमा पनि ओली नै दोषी रहेको रावलको आरोप छ । ती आरोपलाई रावलले यसरी उल्लेख गरेका छन्ः

नेकपामा हुँदा समस्या देखिएपछि छलफल गर्न २० स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठक राख्न गरिएको माग बेवास्ता गरेको ।

नेकपाको एकता जोगाउन २६ भदौ २०७७ मा जुटेको सहमति ओलीबाटै उल्लङ्घन भएको ।

दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा) असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको ।

एमाले ब्यूँताउने षडयन्त्रपूर्ण फैसलापछि २८ फागुन २०७७ मा बालवाटारमा एकपक्षीय बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने निर्णय गरिएको ।

२८ फागुनको एकपक्षीय निर्णयबाट आएको संकट टार्न २ चैतमा माधव नेपाल समेतको उपस्थितिमा छलफल भएपनि एकताको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको ।

पार्टी नेताहरुलाई थाहै नदिई महन्थ ठाकुर पक्षका ११ जनालाई मन्त्री बनाएको ।

७ कात्तिक २०७७ मा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा ओलीले भेटेपछि राष्ट्रिय राजनीति र नेकपाभित्र अन्तरविरोध चर्किएको ।

२ जेठ २०७८ मा एमालेको एकता जोगाउन कार्यदल गठन भयो । तर कार्यदलकै सदस्य पार्टीबाट निष्कासन गरेर वार्ता अवरुद्ध गरिएको ।

३ चैतमा ओली नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेगरी एमाले २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्काउने, माधव नेपाल पक्षले ललितपुरमा ४–४५ चैतमा बोलाएको भेला रोक्ने मेरो प्रस्ताव विपरीत द्वन्द्व चर्काउने काम भयो । एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको ।

२७ असारमा जुटेको १० बुँदे सहमति भयो । तर माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउने गरी हुने भनिएको वार्ता बिथोलेको ।

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी अपानि–१३ जारी भएपनि ओलीबाटै समस्या सिर्जना गरिएको ।

एमाले जोगाउन भएको १० बुँदे पक्षधरलाई आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुबाटै वञ्चित गरिएको ।

एमाले बनाउन कठोर संघर्ष गरेकाहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा उम्मेदवारी बन्नमै पाखा लगाइएको ।

एमाले एकता जोगाउने छलफल चलिरहँदा आवश्यकता नै नपरेको विश्वासको मत लिने निर्णय ओलीले २७ वैशाखमा लिएको ।

खुलासभा, उम्मेदवारी र मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी निर्णय बिपरीत दशौं महाधिवेशनमा निर्णय लिन खोजिएको ।

पाँच वर्ष सरकार चलाउने जनादेश पाएर पनि तीन वर्षमै संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने परिस्थितिको जिम्मा नलिएको ।

ओली र सचिवालयकै नेताहरुले अन्तरसंघर्ष चर्काउने काम गरेको ।

मैले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नु पार्टी नीति विपरीत थिएन । किनकि एमालेले मतदानको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थिएन । तर ममाथि पार्टी नीतिको प्रश्न उठाइयो ।

माफी मागेर टिकट लिने भन्ने विषय महाधिवेशन र पार्टी बैठकको निर्ण होइन । तर पाँच दशक एमालेमा रगत र पसिना बगाएको व्यक्ति रोक्न त्यस्तो गरियो ।

अन्त्यमा, रावलले आफूलाई टिकट नदिने कार्यमा विदेशी शक्तिहरु समेत लागिपरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मेरो उम्मेदवारी रोकिनुमा स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले गाँज्दै आएको राजनीतिक परिवेशका वाहकहरु जिम्मेवार रहेको सर्वत्र चर्चा छ ।’

देशभक्त र स्वाभिमानको बाटोमा उभिदा भीम दत्त पन्त र मदन भण्डारीको हत्या भएको समेत रावलले सम्झिएका छन् । ‘…भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सेना बोलाएर हत्या गरिएको र जननेता मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीमा खसालिएको दुर्दान्त इतिहास हाम्रा सामू छ’, रावलले लेखेका छन् ।

अर्थात्, तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डले २८ कात्तिक २०७७ मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको १९ पन्ने राजनीतिक दस्तावेजकै शैलीमा रावलले पनि लिखित आरोप नै लगाएका छन् । त्यसबेला नेकपाको कलह उत्कर्षमा पुगिरहँदा ओलीमाथि प्रचण्डले यस्तै आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफ ओलीले पनि फर्काए ।

ओली त्यतिमै सीमित नरहेर प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णयमा पुगेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको ५ पुस २०७७ निर्णयले नेकपाको एकता जोगिएन भने एमाले पनि विभाजित भयो । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पनि ओलीले एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको रावलको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् भीम रावलको धारण