चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने बाचा गर्न दलहरूलाई दबाव

३० असोज, काठमाडौं । नागरिकता बिहीन र सरोकारवालाहरुले चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकता ऐन संसोधन गर्ने प्रतिवद्वता समावेश गर्न दलहरूलाई दबाव दिएका छन ।

महिला कानुन विकास मञ्चको अगुवाइमा प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संविधान जारी भएको एक वर्ष भित्र नागरिकता ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म नागरिक ऐन संविधान बमोजिम संसोधन नभएकोले दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महिला कानुन विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

‘विद्यमान कानुन संशोधन हुन नसक्दा अनागरिकको जीवन व्यतित गरिरहेका सयौं हजार व्यक्तिहरूको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने र यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संविधानको भावना र मर्म अनुरूप कानूनको संशोधन वा नयाँ कानून जारी गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको भावना र मर्म अनुरूप प्रचलित ऐन नहुँदा संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नागरिकताबिहिन हुनुपरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि कानूनी दस्तावेजका लागि आधारभुत आवश्यकता मानिने नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहनुपर्दा उनीहरूको कुनै पहिचान नहुने र दैनिक जीवनयापन गर्न पनि अत्यन्तै कठिनाई सहनुपर्ने र अनागरिकको जीवन व्यतित गर्नु पर्दा सामाजिक, आर्थिक मात्र नभएर मानसीक समस्या समेत झेलिरहेको अबस्था रहेको छ।’

संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि रास्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयकले मुलभुत समस्या समाधान गर्न सक्नेमा प्रमाणीकरण नहुदा पनि समस्या भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

‘नागरिकता विधेयक रास्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएको भए नागरिकता नपाएकाहरुले पाउथे तर फोहोरी राजनीतिले रोकियो’ नागरिकता बिहिन संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफी भन्छन् ‘राष्ट्रपतिले नै संविधान बमोजिम काम नगरेको हो कि भन्ने भान हामीलाई परेको छ ।’

सर्बोच्च अदालतले पनि नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा परेको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ नगरेको महसुस आफूहरुलाई परेको पनि उनले बताए ।

राष्ट्रपतिले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोजसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्नेमा उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।  राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले विधेयक प्रमाणीकरण किन नगरिएको हो भनेर पनि केही बोलेको छैन ।