+
+
विशेष रिपोर्ट :

कामचलाउ भूमिका भुलेर दूरगामी निर्णय गर्दै चुनावी सरकार

चुनावको मिति घोषणा भएपछि भैपरी काममा सीमित भएर निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्ने ‘कामचलाउ’ सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यता विरुद्ध एकपछि अर्को दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने निर्णय गरिरहेको छ ।

विजय पराजुली कृष्ण ज्ञवाली विजय पराजुली, कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ असोज ३१ गते २०:१५
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

३१ असोज, काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार ‘कामचलाउ’ बन्छ र उसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र नियमित भैपरी आउने बाहेक अरू दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, १९ भदौ २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा गरेयता यस्ता धेरै निर्णय गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन महत्व र नीतिगत प्रकृतिका छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ नभए पनि न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने यो काम आचारसंहिता विपरित थियो । जबकि, आगामी दिनमा स्वार्थ बाझिने विषय उठ्न सक्ने भनेर सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू समेत तत्काल आफूहरूको नियुक्ति नहोस् र बरु प्रक्रिया लम्बियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

‘संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पहिले पनि प्रश्न उठेको हो । संसदीय सुनुवाइ विनाको नियुक्तिमा उठेको विवाद त सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै तोकिएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । अरू बेलामा त यसको पालना हुनुपर्छ भने अहिले निर्वाचनको मुखमा जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर दबाव दिन मिल्छ र ?’

२ भदौमा सरकारले सप्तरीको राजविराज–१३ मा रहेको सरकारी जग्गा मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हेर्दा नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यो निर्णयले मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ दलको मत प्रभावित पार्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।

पूर्वसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपाने यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको वार्षिक योजनामा नपरेको र बजेटमा उल्लेख नभएका विषय कार्यान्वयनमा जान्छन् भने निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया निर्वाचन आयोगले समेत वार्षिक कार्यक्रममा परेका विषयवस्तुहरूलाई छुट दिने गरेको हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्ने गरी काम हुन्छ भने त आचारसंहिता आकर्षित हुने विषय बन्छ नि !’

७ असोजमा राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनका लागि दिइएको मासिक भत्तालाई २५ हजारबाट ५० हजार पुर्‍याउने निर्णय भयो । राष्ट्रगानका सर्जक माथिको सम्मान सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय निर्णय हो । त्यही दिन सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, सरकारले गत महिना अवकाश पाएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लाभ हुने गरी सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले केही साताअघि स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति खारेज गर्‍यो । समितिमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू थिए ।

‘सरकारले भन्दा पनि संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने हो, चुनावका बेलामा यस्तो गर्नु झनै उचित होइन’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिनु गलत हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास प्रायः देखिंदैन । कानुन बनाएर मात्रै निर्णय गरिन्छ ।’ पूर्वसचिव त्रिताल निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा र व्यवस्थापन बाहेक अरू कुनै पनि सुविधाबारे निर्णय लिन नहुने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका केही सदस्य

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाअघि नै प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापनका केही निर्णयहरू गरेको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन, दरबन्दी कटौतीलगायत विषय यसका उदाहरण हुन् । यो काम कति विरोधाभासयुक्त छ भने एकातर्फ सरकारले दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख पदको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । २६ साउनको बैठकले प्रमुख विशेषज्ञ (१२औं) पदको नाम परिवर्तन गर्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यही मौकामा मन्त्रीहरूले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुकूलका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । २७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगञ्जमा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापनाको निर्णय गर्‍यो । चिडियाखाना स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य आफ्नो ठाउँमा होला तर, पर्सा–१ का सांसद समेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको ध्यान खिच्ने गरी त्यो निर्णय गराएका थिए । यसबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘यसरी धमाधम दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गरेको देख्दा सरकारले मंसिरमा निर्वाचन छ भन्ने नै भुले जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री यादवले संखुवासभाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिका लागि दबाव दिएका थिए । वातावरणीय न्यायको गम्भीर विषय देखिएको भन्दै यसमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । यसरी अदालतमा विचाराधीन भएको त्यो मुद्दाले कतिपय न्यायाधीशलाई समेत विवादमा तानेको अवस्थामा समेत मन्त्री यादवले हचुवाको भरमा निर्णय गर्न खोजेका थिए । निकुञ्जभित्र कसरी र कुन हदसम्म विकास आयोजना सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छ ।

यसबारे विस्तृतमा हेर्नुहोस्– जबराको ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयले डेढ वर्षदेखि रिक्त रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । १६ भदौमा सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सूचना–प्रविधि सल्लाहकार रहेका दीपेश विष्टलाई आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेका थिए ।

आफू नियुक्त भएको डेढ वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरोधात्मक काम गर्ने र सुशासन सम्बन्धी सल्लाह दिने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एउटा पनि बैठक नडाकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सुशासनकै लागि निर्वाचनको मुखमा आयोग गठन गरेको तथ्य आफैंमा अपत्यारिलो लाग्छ ।

७ असोजमा सरकारले खारेज भइसकेका विभिन्न विकास समिति फेरि गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसअघि संघीयता कार्यान्वयनसँगै यस्ता समितिको औचित्य सकिएको भन्दै सरकारले विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्ता समितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको थियो । अहिले फेरि निर्वाचनका मुखमा सरकारले यस्ता समिति गठनमार्फत पदाधिकारी र कर्मचारी भर्ती गर्न खोजेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा धमाधम निर्णय

निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा सरकारको ध्यान विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स बाँड्नेतिर छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत् ऐन २०४९ लाई फिर्ता लिएर सरकार त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । अध्यादेश जारी हुनासाथ सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन पाउँछ ।

‘चुनावी सरकारले निर्वाचन सञ्चालन गर्दा आवश्यक परेमा बाहेक अरू अध्यादेश ल्याउनै मिल्दैन’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘अघिल्लो र यसपटक पनि अध्यादेशका भरमा काम भएका उदाहरण छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रतिकूल हुने गरी यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।’

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएलगत्तै नेपालको विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ । विद्युत् उत्पादन, माग र खपतबीच असन्तुलन देखिएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन तयारी थालेको छ । कतै विरोध र अवरोध नभए ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा व्यवसायीको माग बमोजिम सरकारले अनुमतिपत्र दिनेछ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख समेत रहेका जलस्रोत मामिलाका जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय यो बेलामा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन हतारिन नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले काम गरिरहेकै छ’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर लाइसेन्स बाँड्न हतारिनुले सरकारी काममाथि आशंका पैदा गराएको छ ।’

वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको भन्दै सरकारले विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने गृहकार्य थालेको हो । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने कानुनी व्यवस्था नहुँदा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि चुनावअघि नै अनुमतिपत्र जारी गर्न लागेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा अहिले दैनिक ३६४ मेगावाट विद्युत् बेचिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् व्यापार गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत् व्यापार गर्ने भरपर्दो आधारसहित आए निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने बताउँदै आएकी थिइन् ।

‘नयाँ प्रक्रियाबाट नै लाइसेन्स जारी हुन्छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारमा आएपछि जलविद्युत्को बजार विस्तारको सम्भावना अझ बढेर जान्छ ।’ तर अनुमतिको खेलमा शक्तिशाली कम्पनीहरू छन् । हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), एशियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स माग्दै प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

निर्वाचन उन्मुख सरकार यस्तो बेलामा नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने निर्णयहरू गरिरहेको छ । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै सरकारले अरुण–४ भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगायो । २ जेठ २०७९ मा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चुनावकै मुखमा सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना (९०० मेगावाट) मा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप समय दिने निर्णय गर्‍यो । यहीबीचमा भारतीय कम्पनीहरूले पश्चिम सेती र सेती–६ को जिम्मा पाइसकेका छन् । जलाशययुक्त परियोजना भएकाले बाढी नियन्त्रण, हिउँदको सिंचाइ र नियन्त्रित पानीको लाभको हिसाबकिताब हुनुपर्ने भन्ने आवाज उठाए पनि सरकारले कुनै अध्ययन र गृहकार्य विना आयोजनाबारे निर्णय गरेको थियो ।

जलस्रोतविद्हरूले तल्लो तटले हिउँदमा पाउने लाभको हिसाब गरेर मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने गरी यी परियोजनाबारे निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले वास्ता गरेन । हतार–हतार प्रक्रिया सकेर दुवै परियोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो ।

जलस्रोतविज्ञ समेत रहेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख उपाध्याय सत्तारुढ दलहरूले भारतलाई खुसी पार्न यस्तो निर्णय गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘जलाशययुक्त आयोजना जिम्मा लगाउँदा तल्लो तटले पानीबाट पाउने लाभको हिसाब गर्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘त्यो नगरी सत्ता टिकाइरहने र चुनावमा लाभ लिने उद्देश्यका साथ निर्वाचनको मुखमा हतार–हतार परियोजना जिम्मा लगाइयो । यो जायज हैन ।’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय

१४ असारमा सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (१२०० मेगावाट) लाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । परियोजना अघि बढ्ने आशा जगाए पनि सरकारको यो निर्णय स्थिरताका लागि भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ती र स्थानीय मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, माओवादी निकटका एक प्राध्यापकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनाउन र अन्य कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा भर्ती गर्न हतारमा यो निर्णय भएको हो । ‘विद्युत् प्राधिकरण आफैंले यो आयोजना बनाउन सक्थ्यो, उसले इच्छा व्यक्त पनि गरेको थियो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘ऊर्जा मन्त्रीले प्राधिकरणलाई पन्छाएर कम्पनी दर्ता गराउनुभयो, यसले बूढीगण्डकी बन्ने निश्चित हैन, झन् अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।’

लघुबीमाको लाइसेन्स दिने तयारी

सबै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरेको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणापछि लघुबीमाको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बीमा समितिमार्फत हुने यो कामबाट सत्तासीन समूहले व्यापारीहरूलाई लाभ पुर्‍याउने र त्यसबाट निर्वाचनमा लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अनुमतिपत्रका लागि ३१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकाले पनि उनीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ बीमा विधेयक पारित भएर लागू हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा सरकारले भने पुरानै ऐनमा टेकेर लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको हो ।

यो निर्णय आफैंमा विरोधाभासयुक्त किन छ भने हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरूले १० प्रतिशतका दरले लघुबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेकै कम्पनीहरूबाट त्यो काम गर्न सकिने भए पनि चुनावी सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नयाँ जुक्ति निकालेको देखिन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेलगत्तै नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला हिमालय रि–इन्सुरेन्सलाई अनुमति मात्रै दिएन, उसको बजार प्रवद्र्धन हुने गरी स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी भएसम्म विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा नगर्नु भन्ने नीतिगत निर्णय समेत गरिदिएको थियो ।

‘चुनावी सरकारले नयाँ विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउँदैन । तर, भइरहेका र चालु प्रकृतिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अधिकार ऊसँग हुन्छ’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘नयाँ सुविधाका कार्यक्रम उसले ल्याउँदैन । कामचलाउ भएकाले उसले विकासका नयाँ काम गर्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।’

लाइसेन्स वितरणका लागि कानुनहरूमा संशोधन गरेर वातावरण बनाइएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको चुनावी सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नै नहुने बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णयहरू विशुद्ध अर्थमन्त्री र सरकारमा रहेकाहरूले आर्थिक लाभका लागि गराएका हुन्’ उनी भन्छन्, ‘यो गर्नै नहुने काम हो ।’

बजेट, नियमावली संशोधन र रकमान्तरण

केही महिनायता पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको सरकारले मंसिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सीमित, ठूला ठेकेदारलाई अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्‍यो । ३ चैत २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन गरेको थियो ।

करिब साढे तीन महिनाको अवधिमा नियमावलीमा फेरि अर्को संशोधन भयो । २० असार २०७९ मा सरकारले १२औं संशोधनमार्फत यस्तो स्वदेशी ठेकेदारको ठेक्का लिने रकमको सीमा ३ बाट ५ अर्ब पुर्‍याइदियो । उनीहरूको आर्थिक हैसियत र कार्यक्षमताबारे कुनै अध्ययन नगरी सरकारले तीन महिना अवधिमा सीमित ठूला ठेकेदारको प्रभावमा यस्तो निर्णय भएको थियो ।

चुनावी सरकारले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने निर्णयले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने र सत्तामा बस्नेहरूले राज्यकोष र शक्तिको दुरुपयोग गरी सधैं शक्ति हासिल गरिरहने जोखिम हुन्छ, जुन काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको अवधारणा विपरित हो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह स्वयं पाँच अर्बको सीमाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा ल्याएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘पाँच अर्बको सीमा तोकेपछि सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी भइरहेका ठेक्काले हामी संघर्षमै रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।’ यसरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको मुखमा नीतिगत परिवर्तन गरेर ठूला ठेकेदारलाई सन्तुष्ट पारेको थियो ।

सरकारले गत जेठमै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बजेट कार्यक्रम निर्वाचनमुखी भएको भनी कतिपयले आलोचना गरेका थिए । उद्योगीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गाबाट ऋण लिनेदेखि बेच्न पाउने नियम एकातिर थियो भने अर्कोतिर बजेटमै लघुबीमाको अनुमति, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो ।

७ असोज २०७९ मा निर्वाचन आयोगले जथाभावी रकम रकमान्तरण नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरायो । रकमान्तरण गरी धमाधम प्रभावशाली पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बजेट पुर्‍याएको उजुरीपछि आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

‘हामीकहाँ ४५ अर्बभन्दा बढीको बजेट रकमान्तरण गरेको उजुरी परेपछि यसरी निर्देशन दिनुपरेको हो’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत प्रभावशाली व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा बजेट बाँड्न खोजेको देखिन्छ ।’

कामचलाउ सरकारले कतिपय बेला अपर्झटमा जनहितमा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा चाहिं सरकार चुकेको छ । जस्तो कि अहिले काठमाडौं र कतिपय जिल्लामा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले चासो दिनसक्थ्यो तर दिएन । कोरोना महामारीको तुलनामा सावधानी र पूर्वतयारी गरे रोकथाम गर्न सकिने डेंगु नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल भयो । किनकि उसले यस बारेमा कुनै नीतिगत निर्णय लिन नै सकेन ।

त्यसैगरी दशैंताका सुरु भएको आकस्मिक वर्षाका कारण कतिपय जिल्लाहरूमा बाढी, पहिरोलगायतका प्रकोप देखिए पनि सरकारले उनीहरूको उद्धार र राहतका लागि तदारुकताका साथ काम गरेन । गर्नुपर्ने काम नगरेर सरकारले मनपरी निर्णय गर्नुका मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको मुखमा कुनै पक्षलाई अनुकूल हुने निर्णय गरिदिएर त्यसबाट राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिनु नै हो ।

विज्ञहरूका भनाइमा, कामचलाउ सरकार कमजोर हुने र सरकारमा रहेका दल र उम्मेदवारलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले मनोमानी निर्णय हुने खतरा रहन्छ । यही विषयलाई इंगित गर्दै अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय ‘यस्ता निर्णयहरू विशुद्ध अर्थमन्त्री र सरकारमा रहेकाहरूले आर्थिक लाभका लागि गराएका हुन्’ भन्ने टिप्पणी गर्छन् ।

अर्कोतर्फ, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहुने तर ठूलो संख्यामा मतदाता प्रभावित पार्न समेत चुनावी सरकारले निर्वाचनको मुखमा लोकप्रिय निर्णयहरू लिने जोखिम रहन्छ । १० माघ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ताको उमेरहद ७० वर्षबाट घटाएर ६५ कायम गरिदिएको थियो, जसले तत्काल राज्यकोषमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ भार थपेको थियो । चुनावी सरकारले हचुवाको भरमा गरेको यो निर्णय पछि कार्यान्वयन हुनसकेन ।

पूर्वसचिव न्यौपानेको विचारमा, चुनावी वर्षमा हरेक सरकारले निर्माण गर्ने बजेटमा समेत प्रश्न उठ्छ र निर्वाचनमुखी बजेट ल्यायो भनेर सरकारको आलोचना हुन्छ । तर, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी समेत रहने, त्यहाँ छलफल र विरोध हुने भएकाले बजेटकै बारेमा निर्वाचन गर्ने निकायबाट प्रश्न उठाउने चलन खासै हुँदैन ।

‘संसदले पारित गरिसकेको विषयमा प्रश्न उठाउन नमिले पनि त्यस्ता कार्यक्रममा विषयवस्तु थप्न, नयाँपन दिन र राजनीतिक रंग भर्न पाइँदैन’ पूर्वसचिव न्यौपाने भन्छन्, ‘ताजा जनमत लिन हिंडेको सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन ।’

चुनावी सरकारले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने निर्णयले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने र सत्तामा बस्नेहरूले राज्यकोष र शक्तिको दुरुपयोग गरी सधैं शक्ति हासिल गरिरहने जोखिम हुन्छ, जुन काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको अवधारणा विपरित हो । कतिपय अवस्थामा त त्यसबाट व्यापारीहरूलाई अतिरिक्त लाभ भई त्यसको प्रतिफल अदृश्य रूपमा सरकारमा रहेकासम्म पुग्छ ।

‘म जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्छु भनेर फेरि उम्मेदवारी दिने । उम्मेदवारी दिने क्रममा मेरो प्रतिस्पर्धीसँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्छु पनि भन्ने । तर आफू सत्तामा बसेर फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्नु गलत हो’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘निर्वाचन घोषणा हुनुअघि नै सुरु भइसकेका काम छन् भने बजेट छुट्याउन र प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ । तर, नयाँले कार्यक्रम घोषणा गर्नु र दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

 

विशेष रिपोर्ट
लेखकको बारेमा
विजय पराजुली

आर्थिक ब्युरोमा  कार्यरत पराजुली बैंक तथा वित्त विषयमा कलम चलाउँछन् ।

कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?