निर्वाचन, मिथ्या सूचना र सामाजिक सञ्जाल नियमन

इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकास र व्यापकताले पछिल्लो समयमा सूचना प्रवाह प्रणालीको संरचना र प्रभावकारितामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले सूचनामा पहुँच त बढाएको छ तर सँगसँगै यसले तथ्यहीन सूचना, मिथ्या सूचनाको प्रवाह पनि बढेको छ ।

निर्वाचनको समयमा राजनैतिक दल, उम्मेदवार, समर्थकहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र भाष्य मतदातासम्म पुर्‍याउन र मतदातालाई आकर्षित गर्न उपयुक्त माध्यमको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा निर्वाचनका क्रममा अन्य माध्यमसँगसँगै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको पनि व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ ।

अन्य समयमा पनि तथ्यहीन सूचना, मिथ्या सूचना, कूसमाचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह नहुने होइन, तर निर्वाचनको समयमा यस्ता सूचनाको प्रवाह झन व्यापक हुन्छ । यस्ता सूचनाले सामान्य मतदातालाई भ्रम तथा दुविधामा पार्दछन् भने कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई आफू त्यस्ता मिथ्या समाचारको सिकार भएको भन्नेसम्म पनि थाहा हुँदैन ।

मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले आम मतदातालाई भ्रमित र आक्रोशित बनाउन सक्छ । निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यति मात्र नभई जातीय सद्भाव तथा सामुदायिक सहअस्तित्वमा प्रभाव पार्दै हिंसात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरी समग्र लोकतन्त्रमै प्रभाव पार्न सक्छ । पछिल्लो चरणमा केन्या लगायतका देशहरूमा निर्वाचनका क्रममा भएका हिंसामा मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको भूमिकाका बारेमा विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यो कोप्रति लक्षित रहन्छ, यसलाई सम्बोधन गर्न कस्तो नियमन तथा संरचनाहरू आवश्यक हुन्छन्, सरोकारवालाहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ, मिथ्या सूचनाबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । साथै यो चाहेर पनि तत्कालै समाधान हुने, वा समाधान गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आवश्यक हुन्छन् ।

कडा कानुन र त्यसैको आधारमा दण्ड सजाय गरिनेछ भनी दण्डात्मक अवधारणा मात्रले पनि समाधान हुँदैन । यो मिडिया साक्षरता र डिजिटल साक्षरतासँग जोडिएको विषय हो, जसमा सरकार, मिडिया, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका रहन्छ र लामो समय लाग्छ ।

निर्वाचनका क्रममा प्रवाह हुने मिथ्या समाचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण र नियमनको मुख्य जिम्मेवारी सरकार र त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगको हो । त्यसका लागि आयोगले निर्वाचन आचार संहिता तयार गरी लागु गरेको छ ।

उक्त आचार संहिता गत वर्ष ३ चैत २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । तर यी विषयलाई नियमन गर्न आचार संहिता मात्र छ भन्ने होइन । प्रचलनका रहेका अन्य कानुनहरू जस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन, वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी कानुन, फौजदारी संहिताका प्रावधानहरू पनि यस विषयमा आकर्षित हुन्छन् ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेका डिजिटल राइट्स (प्रविधिसँग सम्बन्धित अधिकार)हरूमा अनलाइनमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनियताको अधिकार, तथ्यांक संरक्षण, गाली बेइज्जत आदि विषयहरू पनि पर्दछन् । साथै मिडिया तथा पत्रकारका लागि सबै समयमा लागु हुने पत्रकार आचार संहिता पनि पत्रकारहरूले मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण समाचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट राज्य तथा राज्यका कुनै पनि निकायले लागु गर्ने कुनै पनि नियम, कानुन वा आचार संहिता संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको विपरित हुनुहुँदैन । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्र र निर्वाचनको आधार हो ।

निर्वाचनमा आम मतदाताको सक्रिय सहभागिता र सुसूचित निर्णयका लागि राजनीतिक दल, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरूले निर्वाध रूपमा आफ्नो विचार मतदातासमक्ष पुर्‍याउन सक्षम हुनुपर्दछ भने मतदाताहरूले पनि दल, उम्मेदवार तथा उनीहरूले अघि सारेका नीति, कार्यक्रमहरूको बारेमा खुल्ला छलफल, विश्लेषण, आलोचना, समर्थन गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको आधार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनका क्रममा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र विचार निर्माण प्रक्रियालाई थप घनिभूत र प्रभावकारी बनाएको छ ।

निर्वाचनका समयमा मतदाताहरूले आधिकारिक सूचनाका लागि आधिकारिक स्रोत पछ्याउनुपर्छ । त्यो आधिकारिक स्रोत भनेको निर्वाचन आयोग नै हो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले सकेसम्म द्रुत गतिमा सही र सत्य सूचना नागरिक समक्ष पुगोस् भनी सञ्चार रणनीति बनाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक उपयोगसम्बन्धी नीति बनाई काम पनि गरिरहेको छ । तर पनि सामान्य मतदाताले आधिकारिक सूचना भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनामा बढी विश्वास गरिरहेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पनि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि सूचना वा जानकारी कसले पोस्ट गरेको हो ? सूचनाको स्रोत आधिकारिक हो वा होइन ? पोस्ट गर्ने आधिकारीक अकाउन्टबाट पोस्ट भएको हो वा होइन भन्ने बारेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यो माथि भनेजस्तै मिडिया साक्षरता र डिजिटल साक्षरतासँग जोडिएको विषय हो । यो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया हो जसमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका रहन्छ । यस विषयमा आयोग तथा सरकारले नागरिक समाजसँग पनि सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो उपयोग र प्रभाव सँगसँगै मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण समाचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको प्रसारमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसको नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रायः सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि समुदाय निर्देशिका वा कम्युनिटी गाइडलाइन्सहरू तयार गरी लागु गरेका छन् । आउँदो आम निर्वाचनका सन्दर्भमा यी विषयहरूलाई नियमन तथा सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग समन्वय गरिरहेको भन्ने सूचना तथा समाचारहरू आइरहेका छन् ।

गत हप्ता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएप सञ्चालक मेटाले इलेक्सन इन्टेग्रीटी समिट आयोजना गरेको थियो, जसमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाज संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । निर्वाचन आयोग र मेटाले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनका क्रममा आउन सक्ने मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि समाचार आएको छ ।

स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने, प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, संवाद गर्ने, आफूले पत्याएको दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, सुसूचित रूपमा मत निर्णय लिने क्षमताले नै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने हो । मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको नियमन जरुरी छ, तर नियमनको नाममा वैध अभिव्यक्तिहरूमाथि बन्देज लगाइनु हुँदैन । त्यसो भएमा हामी निर्देशित लोकतन्त्रको बाटोमा लाग्नेछौं ।

महत्वपूर्ण कुरा यसरी अनुगमन गरी निर्वाचन आयोगले कुनै पोस्ट मेटालाई रेफर गर्दा वा यहाँका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई उक्त पोस्टमा पहुँच रोक्नका लागि निर्देशन दिँदा वैध विचार तथा अभिव्यक्तिहरूमा बन्देज लगाइनु हुँदैन । कुनै पोस्टमा पहुँच रोक लगाइदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिइनुपर्छ । किन रोक लगाइएको हो बताइनुपर्छ र प्रतिवादको अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ । किनकि मिथ्या, भ्रमपूर्ण वा द्वेषपूर्ण सूचनाका नाममा नागरिकको वैध अभिव्यक्तिलाई संकुचित गर्ने अधिकार, सरकार, निर्वाचन आयोग वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा निजी क्षेत्र उपर पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको हुन्छ ।

निर्वाचन र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय राजनैतिक वा निर्वाचन विज्ञापन (पोलिटिकल एण्ड इलेक्टोरल एडवरटिजमेन्ट) हो । नेपालमा राजनैतिक विज्ञापनसम्बन्धि विस्तृत कानुन छैन । हालसम्म पनि केही हदसम्म यो विषयलाई निर्वाचन आचार संहिताले नै सम्बोधन गर्न खोजेको छ । पछिल्लो चरणमा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनमा भएको खर्च पनि निर्वाचनको खर्चको सीमाभित्र पर्ने जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन वा बुस्ट गरिएका पोस्टमा भएको लगानीका सन्दर्भमा आयोग र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी बीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुनसक्छ । मेटाले पनि नेपालमा हुन लागेको निर्वाचनका सन्दर्भमा कम्पनीका विभिन्न प्ल्याटफर्म मार्फत हुने राजनीतिक तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञापनको पारदर्शिताका लागि सेप्टेम्बर अन्तिम हप्तादेखि एड ट्रान्सप्यारेन्सी सम्बन्धी निर्देशिका लागु भएको जनाएको हो । यस निर्देशिका अन्तर्गत नेपाली नागरिक मात्रले राजनीतिक तथा निर्वाचनसँग विज्ञापन गर्न पाउने, कसका लागि गरिएको उक्त विज्ञापन गरिएको हो उल्लेख गरिनुपर्ने जसले खर्च गर्ने हो उसको वैयक्तिक विवरणहरू, खर्च गरिएको रकमको पारदर्शिता रहेको छ ।

यसरी बुस्ट गरिएका वा विज्ञापन गरिएका पोस्टहरूमा फेसबुकले ‘स्पोन्सर्ड’ भन्ने लेबल लगाएको हुन्छ र प्रयोगकर्ताहरूले त्यस पोस्टलाई कसले प्रायोजन गरेको हो भनी जानकारी लिन सक्छन् । सन् २०१६ को अमेरीकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा १२ करोड ९० लाख रसिया प्रायोजित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण पोस्टहरू अमेरीकी मतदातासमक्ष पुगेको अमेरीकी संसदसँगको फेसबुकको स्विकारोक्तिले निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार र समर्थक मात्रको नभई कतिपय अवस्थामा अन्य देशी तथा विदेशी स्वार्थ समूहहरूको चासो रहने स्पष्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लागु गरेका विज्ञापन पारदर्शिता नीतिहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका रहन्छ । स्वतन्त्र रूपमा विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने, प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, संवाद गर्ने, आफूले पत्याएको दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, सुसूचित रूपमा मत निर्णय लिने क्षमताले नै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने हो । मिथ्या, भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको नियमन जरुरी छ, तर नियमनको नाममा वैध अभिव्यक्तिहरूमाथि बन्देज लगाइनु हुँदैन । त्यसो भएमा हामी निर्देशित लोकतन्त्रको बाटोमा लाग्नेछौं ।

(लेखक अधिवक्ता एवं डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)