२०४८ सालदेखि निरन्तर चुनावी एजेण्डा, जग्गा घटेको घट्यै

१६ कात्तिक, पोखरा । ‘बसपार्क भएपछि देशैभरिका सानाठूला गाडी आउँछन् । पोखराको बसपार्क भनेपछि प्यासेन्जरहरुले पनि त्यहीअनुसार सोचेका हुन्छन् । तर, यहाँ आइसकेपछि उनीहरुलाई पहिलो गासमै ढुंगा पर्छ । यत्रो ठूलो ठाउँको बसपार्कमा एउटा पनि व्यवस्थित ट्वाइलेट छैन । ट्वाइलेट जान पनि कि चिया खानुपर्छ, कि पानी किन्नुपर्छ ।’

पोखरा रंगशालामा भेटिएका सवारी चालक देव गुरुङको असन्तोष हो यो । हुन पनि पर्यटकीय सहरका रुपमा परिचित पोखराको बसपार्क भने सोचेभन्दै ठ्याक्कै उल्टो छ । हिउँदमा आउने यात्रुले धुलाम्मे देख्छन् भने बर्खामा आउनेले हिलाम्मे ।

पोखरा महानगरको मध्य भागमा पर्ने बसपार्क वडा नम्बर ९ मा पर्छ । उक्त ठाउँमा व्यवस्थित र आधुनिक बसपार्क बन्ने सपना स्थानीयबासिन्दाले ३० को दशकबाटै देख्न सुरु गरेका थिए । त्यतिबेलाका अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक र प्लानर पदमबहादुर क्षेत्रीले योजना बनाएको थिए । तर, करिब ५ दशक पुग्न लाग्दासमेत बसपार्क बनेन नै, अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत बर्सेनि अतिक्रमणमा पर्दै गइरहेको छ ।

२०३२ सालमा तत्कालीन नगर उपत्यका विकास समितिले बसपार्क बनाउने भन्दै २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । पोखरा बसपार्क टोल विकास समितिका अध्यक्ष केशव थापा पोखरा बसपार्कमा २०३५ सालदेखि बस पार्किङ गर्न सुरु भए पनि हालसम्म व्यवस्थित नगरिएको बताउँछन् ।

तर, ४७ वर्ष बित्न लाग्दासमेत बसपार्क व्यवस्थित बनेको छैन । ४८ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलले निरन्तर आफ्नो चुनावी एजेन्डामात्रै बनाइरहेको तर, चुनाव जितेर गइसकेपछि भने बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयबासिन्दाको गुनासो छ ।

पोखरा बसपार्क रहेको क्षेत्र प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ ‘क’मा पर्छ । उक्त क्षेत्रबाट चुनाव जितेर गएकाहरु संघीयदेखि प्रदेशस्तरसम्म मन्त्री भइसकेका छन् । तर, बसपार्कको समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय खिन्न छन् ।

‘मानव भएर पनि मानव उचित व्यवहार बसपार्कबासीलाई छैन । दिनदिनै गाडी आउँछ, कहाँकहाँबाट बस आउँछ, फोहोर फाल्छन् । हामीले धुलो खाइरहेकै छौं,’ बसपार्कका गंगाराज पौडेल भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ बसपार्क नबनेर मानवीय अधिकार नै हनन् भइराखेको छ ।’

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई र नेकपा समाजवादीबाट श्रीनाथ बराल सोही क्षेत्रबाट उठेका छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा र नेकपा एमालेकी मीना गुरुङ चुनावी मैदानमा छन् ।

यसअघि उक्त क्षेत्रबाटै चुनाव जितेर कांग्रेसका महादेव गुरुङ, स्व. रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्रीसमेत भए । अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सोही ठाउँमा विद्या भट्टराईले जितिन् । प्रदेशतर्फ त्यही क्षेत्रबाट विन्दुकुमार थापा चुनाव जितेर कानुनमन्त्रीसम्म भए । अहिले फेरि सोही क्षेत्रमा दोहोरिन भट्टराई र थापा प्रयत्नरत छन् ।

यहाँसम्म कि हाल प्रदेशको मन्त्रीसमेत भइसकेका विन्दुकुमार थापाले २०७१ सालमा ‘बसपार्क निर्माण सरोकार समिति’का नाममा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । ‘तर, पछि उहाँ आफू जितेर गइसकेपछि काम गर्नुहोला भनेको वास्तै गर्नुभएन,’ स्थानीय गुनासो गर्छन् ।

किन बन्न सकेन पोखरा बसपार्क ?

सुरुमा बसपार्क बनाउन २०५ रोपनी जग्गा तत्कालीन अवस्थामा नगर उपत्यका समितिले अधिग्रहण गरेको थियो । तर, बीचमा पृथ्वी राजमार्ग पनि भएकाले त्यसको भाग काटेर १ सय ८७ रोपनी जग्गा कायम गरिएको थियो ।

२०३३ सालमै चार किल्ला छुट्टिएरै राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको थियो । जग्गाधनीसँग निशुल्क अधिग्रहण गरेको भन्दै बीचमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको थियो । तर, अदालतले २०५२ मै जग्गाधनीको सहमतिबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिन आदेश जारी गरिसकेको थियो ।

त्यसो भए अहिलेसम्म किन बसपार्क बन्न सकेन त ?

प्रमुख कारण हो त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन ।

बसपार्क टोल विकास समिति अध्यक्ष केशव थापाका अनुसार बसपार्कमा अहिले ३ थरि बासिन्दा छन् । पहिलो त्यहाँ रहेका लालपूर्जाधारीस्थानीयबासी, दोस्रो पोखरा एअरपोर्टका क्रममा सारिएकाहरु र तेस्रो २०५४ सालपछि बसोबास गर्न थालेका सुकुम्बासी ।

पोखरा विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ वरपर व्यापार गरेर बस्नेहरुलाई १५ वर्षका लागि निशुल्क व्यापार गर्ने सहमतिमा बसपार्क क्षेत्रमा सारिएको थियो । तर, पछि उनीहरुलाई त्यहाँबाट नहटाएर निशुल्क अधिग्रहण गरिएको जग्गा घडेरीका रुपमा किनबेच हुन थाल्यो ।

त्यतिबेला ढेड लाख, २ लाख र साढे ३ लाख रुपैयाँ गरी तीनथरी घडेरी बनाएर ३ आना ३ पैसा जग्गा दिइएको जानकार बताउँछन् । ‘तर, राज्यले दिएको त्यो जग्गा पनि पछि किनबेच हुन थाल्यो । अहिले त झन् सुकुम्बासी भनेकाहरुले नै बिना लालजपूर्जाका जग्गा पनि धमाधम बिक्रीवितरण भइराखेका छन्,’ स्रोतको दाबी छ ।

तर, आफूहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई बसपार्क बनाउन पैसा अपुग हुने भएपछि जग्गा बेच्नुपरेको तर्क २ पटकसम्म नगर उपत्यका विकास समिति अध्यक्ष बनेका अशोक पालिखे राख्छन् । ‘हामीलाई घडेरी बनाएर बसपार्कको जग्गा किनबेच गरेको आरोप लगाइयो । तर, वास्तवमा त्यस्तो थिएन,’ भन्छन्, ‘बसपार्क बनाउन पैसा अपुग भएपछिस्थानीयलाई १० प्रतिशत जग्गा दिएर बाँकी ९० प्रतिशत निशुल्क अधिग्रहण गरिएको हो । समितिसँग पैसा नभएकोबेला त्योभन्दा राम्रो अर्को वैज्ञानिक उपाय थिएन ।’

२ पटकसम्म नगर उपत्यका विकास समिति अध्यक्ष बनेका पालिखे राजनीति दलले नै ‘कथित’ सुकुम्बासी त्यहाँ ल्याएर राख्दा अहिले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायले नै साथ दिएनन् । उनीहरुले प्रत्येक चुनावमा केवल चुनावी एजेन्डा बनाएर त्यहाँ रहेका स्थानीयलाई भोटबैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहे,’ उनले भने, ‘जिल्ला बाहिर घरजग्गा भए पनि पोखरामा जग्गाजमिन नभएकाहरु सुकुम्बासी बनेर त्यहाँ राजनीति गरिराखेका छन् ।’

पालिखेले चुनाव आउन थालेदेखि सबैले बसपार्क बनाउँछौं भन्ने सपना बाँड्ने तर, सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसलाई बिर्सने गरेको आरोप लगाए । ‘हुँदाहुँदा अहिले थुप्रै घरहरु भइसक्यो । ती घर हटाउन गाह्रो छ । अन्त लगेर (बसपार्क) व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यो गरे पनि ठिकै हो,’ उनले भने, ‘तर, खाली चुनावको मुखमा मात्रै भन्ने पछि नगर्ने परिपाटीले गर्दाखेरि पोखराको बसपार्क बिग्रेको हो ।’

पालिखेकै कुरामा सहमत छन्, बसपार्क टोल विकास समितिका अध्यक्ष केशव थापा पनि । उनी पनि बसपार्कका सुकुम्बासी हटाएर व्यवस्थापन गरे भोट घट्ने भय भएकाले पनि दलहरुले चासो नदिएको बताउँछन् ।

‘पटकपटक डीपीआर बन्दै आएको छ । तर, कामको प्रगति भने शून्य छ । सबै दलले बसपार्क छिटो बनाउनुपर्छ भन्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘तर, हामीले बुझ्दाचाहिँ सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन नगर्ने अझ बेलाबेलामा तिमीहरु यहीं बस हामीले व्यवस्थापन गर्छौं भनेर गुमराहमा राखेर भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिराखेका छन् ।’

सुकुम्बासीलाई वैधता दिने प्रयास !

२०५ रोपनी अधिग्रहण गरिएको जग्गामा बर्सेनि अतिक्रमण बढ्दै जाँदा अहिले मुस्किलले ३० रोपनीमात्रै खाली रहेको पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष पालिखे सुनाउँछन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी खाली जग्गा सुकुम्बासीले हडपेका छन् । तर, पोखरा महानगरले २०७६ सालमा गरेको एक प्रतिवेदनमा त्यहाँ सक्कलीभन्दा नक्कली धेरै सुकुम्बासी रहेको तथ्य सार्वनिक गरेको थियो ।

पोखरा वडा नं. ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने नेतृत्वको छानबिन समितिले महानगरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ४ जनासँग लालपूर्जा रहेको उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनले ४० रोपनीमात्रै अब बसपार्कका लागि प्रयोगमा आउने बताएको थियो ।

तर, अहिले महानगर तथा प्रदेशले भने अतिक्रमणमा परेको जग्गा व्यवस्थापन गर्नुको साटो जति बचेको छ त्यसैलाई आधाकारिता दिने दाउमा छ । बसपार्क बनाउन अधिग्रहण गरेको ४७ वर्षपछि गत जेठमा प्रदेश सरकारको ७५ लाख लगानीमा बल्ल नाला निर्माण गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बसपार्कभरि आवादी, सडकभरि गाडी पार्किङ !

सोही नाला निर्माण शिलन्यासका बेला पोखराका मेयर धनराज आचार्यले ठाउँ साँघुरिएकाले त्यसलाई सिटी बसपार्क बनाउने र ठूलो, नयाँ बसपार्क पोखरा ३२ लामेआहालमा बन्ने बताए । ठाउँ साँघुरिएको बहानामा बसपार्क सार्ने महानगरले घोषणा गरेपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई वैधता दिने तयारीमा लागेको भन्दै महानगरबासी सशंकित छन् ।

‘हुन त अहिले पो शहरको बीचमा पर्‍यो । सुरुमा अधिग्रहण गर्दा छेउमै पथ्र्यो । अहिले ठाउँ अभाव भएर के भो ? दुई तला बनाएर पनि अत्याधुनिक बसपार्क बनाउन सकिन्छ,’ स्थानीय गंगाराज पौडेल भन्छन्, ‘पाहुना आउँदा पहिलो घासमै ढुंगा खानु परेको छ । पोखराजस्तो ठाउँमा यस्तो अव्यवस्थित बसपार्क राखिनुहुँदैन ।’

मेयर आचार्यले भने बसपार्कको अतिक्रमणमा परेको जग्गालाई वैधता दिने उद्देश्यले नभई व्यवस्थित बनाउन सिटी बसपार्कका रुपमा अघि सारेको बताउँदै आएका छन् ।