शैक्षिक मामिलामा दलहरू : ‘भन्ने एकथोक गर्ने अर्कै’

मैले तीनवटा राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रले माग गरेको कुरा समेट्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय मुद्दाहरू वस्तुनिष्ठ नै देखिन्छन् तर उनीहरूको राजनीतिक व्यवहारले त्यसमा पनि विश्वास गर्ने आधार भने छैन । किनभने अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू इमानदार भएर काम गरेका छैनन् ।

एमालेले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ, माओवादीले विपन्न र दुर्गमका सहज पहुँच नभएकालाई आवासीय शिक्षा भनेको छ । अहिलेको स्रोत अनुसार यी दुई दलले घोषणा गरेको कुरा पूरा गर्न सम्भव नै छैन । त्यस्तैगरी माओवादीले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने र प्रत्येक जिल्लामा त्रिविको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस राख्ने भनेको छ । यो आफैंमा विरोधाभास कुरा हो ।

अर्को गठबन्धन दलहरूमध्ये माओवादीले ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउँछु, कांग्रेसले एक वर्षभित्र ल्याउँछु भनेको छ । जबकि अहिले शासन सत्तामा भएका दलहरू यिनै हुन् । अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नेले ६ महिनाभित्र अथवा एक वर्षभित्र कसरी ल्याउने हो ? अहिले विश्वविद्यालय यिनै दलहरूको पकडमा छ ।

कांग्रेसले विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउँछु भन्छ । उसले अहिले गरेको राजनीतिक गडबडी र विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिलाई लिएर गरेको राजनीतिक खिचातानी, भागबन्डाको राजनीति हेरेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसरी उनीहरूको घोषणा र व्यवहारले विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ ।

अर्को १९-२४ उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने हाँसोउठ्दो कुरा छ । अहिलेको विद्यालयको पहुँच हेर्दा त त्यो उमेर समूहको महिलाको साक्षरता दर बढ्ने नै देखिन्छ । त्यसको सट्टा पहुँचमा नभएकालाई, पिछडिएका समूहलाई प्रौढ शिक्षा दिन्छु भन्ने होला नि ! जुन समूह पहुँचमा छन् तिनैलाई साक्षर बनाउँछु भन्ने होइन ।

अर्को बजेटको कुरामा माओवादी र एमालेले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्छु भनेका छन् । उनीहरू सत्तामा हुँदा १० र ११ प्रतिशतमा सीमित भए । अब आएर कसरी एक्कासी २० प्रतिशत पुर्‍याउने होला त्यो सोच्ने कुरा हो । दलहरूले घोषणा गरे अनुसार काम गर्नुपर्छ किनभने समयअनुसार आवश्यक छ । तर दलहरूले आफ्नो बानी अनुसार भन्ने, छोड्ने र शिक्षालाई धरासमयी बनाउने काम नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एमालेले नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास गरेर विदेशबाट समेत उपचार गर्न नेपाल आउने खालको स्वास्थ्य पर्यटन बनाउने भन्ने छ तर अहिलेसम्म आफै चैं विदेश गएर उपचार गरेर फर्किन्छन् । अब पाँच वर्षभित्र उनीहरूले भनेजस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।

अर्को प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक महाविद्यालय खोल्ने भनिएको छ, अर्कोतिर उनीहरूले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई नाम र पोलिटिकल एजेन्डा बाहेक काम दिन सकेका छैनन् । संघीयस्तरमा खोलेको यस्तो छ भने अब प्रादेशिक रूपमा खोलेर कसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने प्रश्न रहन्छ ।

त्यसैले राजनीतिक दलहरूले के सुनायो भने मतदाता आकषिर्त हुन्छन् भनेर विना अध्ययन घोषणापत्र ल्याएका छन् । जस्तो कांग्रेसले ४० प्रतिशत र एमालेले ७० प्रतिशत वर्तमान पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्ने भनेका छन् । दुईवटा दलबीच शिक्षाको विषयमा यति ठूलो फरक आउँछ भने अध्ययन गरेर आएको होइन अथवा वैज्ञानिक तथ्यांकको आधारमा होइन भन्ने आफैं स्पष्ट छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूले घोषणा गरेको कार्यक्रमहरूको आधार तयार गर्छौं भनेको भए होला अथवा गर्लान् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर, उनीहरूले घोषणा गरेको यस्तो बृहत् कार्यक्रमहरू आउने पाँच वर्षमा पूरा गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा विना अध्ययन, अनुसन्धान लेखिएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तिनमा सम्भव नै नभएको कुराहरू पूरा गर्छौं भनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूसँगको मेरो विमति के हो भने उहाँहरूले दशकौंसम्म विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्नको लागि प्रयोग गरे । मान्छे भेला गर्ने ठाउँ नभएपछि विद्यार्थी र शिक्षकको सहारा लिए । भगिनी संगठनहरू भनेर विद्यार्थी, शिक्षकहरूको संगठन बनाएका छन् । ती संगठनमा भएकाहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी उत्पादनमूलक बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न छ । दलहरू शिक्षाप्रति इमानदार नहुँदा हाम्रा शिक्षाका धेरै अवसर गुमे । अघिल्लो निर्वाचनबाट अहिलेसम्म उनीहरूले देखाएको व्यवहार हेर्दा हामीले गुमाएका शिक्षाका अवसरहरू फेरि पनि गुमाउँछौं जस्तो लाग्छ ।

(शिक्षाविद् ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)