मतदान गर्नुअघि एकपटक सोचौं– कसलाई, किन, केका लागि भोट दिने ?

‘भोट’ एक औपचारिकता, केही मिनेट लाइन बसेर लगाइने एक छाप मात्र हैन । भोट लोकतन्त्रको सार हो । भोट नागरिक सार्वभौमसत्ताको अवधारणाबाट निसृत छ । नागरिक चाहे धनी होस् वा गरिब वा जुनसुकै जात, वर्ण, लिंग, धर्म र समुदायको– सबैको भोट एक र बराबर हो । लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिका स्रोत नागरिक हुुन् । र, त्यो शक्ति भोटमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । यही नै भोटको सार र सौन्दर्य हो ।

भोटलाई हल्का, रमाइलो र खेलाँचीका रूपमा लिनुहुँदैन । भोट दुई धारे तलबार जस्तो पनि हो । भोटले यदाकदा आफैंलाई काट्ने शक्तिको जन्म गराउन सक्दछ । भोटको सही उपयोग हुन सकेन भने त्यसले दुर्भाग्य पनि निम्त्याउन सक्दछ । जर्मन तानाशाह हिटलर भोटबाटै उदाएका थिए । उनले संसारलाई कत्रो दुःख दिए, दोस्रो विश्वयुद्धमा के कति धन–जनको क्षति भयो, सबैलाई थाहा छ । नेपालमै २०३६ सालको जनमत संग्रहमा भोटबाट ‘निर्दलीय पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्र’ अनुुमोदित भएको इतिहास छ ।

राज्य र क्रान्ति एकअर्काका अभिन्न अंग हुन् । जहाँ राज्य हुन्छ, त्यहाँ बेलाबेला क्रान्ति अपरिहार्य हुन्छ । राज्य मानव जातिको जति अपरिहार्य आवश्यकता हो, क्रान्ति पनि उत्तिकै अपरिहार्य हो । राज्यको चरित्र शक्ति हो, शक्तिको चरित्र हो– भ्रष्टता । क्रान्ति अर्को त्यस्तो शक्ति हो– जसले राज्यको भ्रष्टता, अक्षमता र नालायकीको निर्मलीकरण, शुद्धीकरण गर्दछ । बेलाबेला क्रान्ति गरिएन भने, समय–समयमा नेतृत्व र शासक वर्ग परिवर्तन गरिएन भने राज्य झन्झन् भ्रष्ट, अक्षम र नालायक हुँदै जान्छ । त्यसका दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम आम नागरिकले भोग्नुपर्दछ ।

क्रान्ति गर्ने मुख्य तीन वटा तरिका हुन्छन् । एक– बन्दुकको शक्तिद्वारा क्रान्ति, दुई– शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनद्वारा क्रान्ति, तीन– भोटद्वारा क्रान्ति ।

क्रान्ति गर्ने यी तीन वटा तरिका बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । जहाँ भोटद्वारा क्रान्ति हुन्छ, त्यहाँ जनआन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन । जहाँ भोटले क्रान्ति गर्ने सामथ्र्य गुमाउँछ, त्यहाँ सडकबाट क्रान्ति हुन्छ । जहाँ जनआन्दोलनले क्रान्ति गर्दछ, त्यहाँ बन्दुकको क्रान्ति आवश्यक पर्दैन । जहाँ भोट र सडकले क्रान्ति गर्ने क्षमता गुमाउँछ, त्यहाँ सशस्त्र विद्रोहद्वारा क्रान्ति हुन्छ ।

क्रान्ति त हुन्छ हुन्छ, तर कुन तरिकाले ? बन्दुकबाट, सडकबाट कि भोटबाट ? भोटबाट हुने क्रान्तिका जोखिम सबैभन्दा कम हुन्छन् । तसर्थ, यसलाई लोकतन्त्रले विश्वव्यापी रूपमा वैधानिकीकरण गरेको छ । आवधिक निर्वाचन भोटद्वारा क्रान्ति गर्ने अवसर हो ।

तसर्थ भोटको शक्तिलाई चानचुने ठान्नुहुँदैन । भोटलाई निरन्तर परिवर्तन, निरन्तर क्रान्तिको माध्यम बनाउनुपर्दछ । र, क्रान्ति अन्तिम निष्कर्षमा नागरिक सरोकारको विषय हो । क्रान्ति पार्टी वा नेताले गर्ने चिज हैन, त्यो आम नागरिकले सम्पन्न गर्न सक्ने महायज्ञ हो ।

हरेक पटक चुनाव आउँदा सार्वभौम नागरिकले, आम मतदाताले सोच्नुपर्ने हुन्छ– पाँच वर्षअघिको चुनावमा के भनिएको थियो ? त्यो पूरा भयो वा भएन ? पूरा हुन वा नहुनमा को जिम्मेवार छ ? पूरा हुँदा वा नहुँदा देशलाई के फाइदा वा बेफाइदा भए ? ती फाइदा वा बेफाइदाका लागि को जिम्मेवार छ ? राज्य, समाज र अर्थतन्त्रको विकासक्रम कहाँनेर आइपुग्यो ? कसलाई भोट दिए ती पूरा हुन सक्दछन् वा सक्दैनन् ? लोकतन्त्रका मतदाता यी सबै प्रश्नका उत्तरदाता हुन् ।

सबैलाई थाहा छ– नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमध्ये एक हो । यसको प्रतिव्यक्ति आय मुश्किलले १३०० डलर पुग्दैछ । संसारमा उच्चतम १ लाख ३० हजार डलर प्रतिव्यक्ति आए भएका देश भइसके । विश्व औसत मात्रै पनि १४ हजार डलरभन्दा माथि भइसक्यो । गत चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ प्राप्त गर्नेहरूले पाँच वर्षमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आए बनाउने घोषणापत्र लेखेका थिए । त्यो किन पूरा भएन ?

हामी ३३ वर्षदेखि तीनै शक्ति र नेतृत्व पंक्तिलाई भोट दिइरहेका छौं । त्यसयता ४ स्थानीय, ४ संसदीय र २ संविधानसभाका चुनाव भइसके । यो २०४६ यताको संसदीय लोकतन्त्रको ११औं चुनाव हो । यहाँनेर सोच्नुपर्ने कुरा छ– तिनै शक्ति र व्यक्तिलाई कतिपटक भोट दिने ? एक पटक हैन, दुई पटक हैन, १० पटक दिंदा पनि फेरि तिनैलाई भोट दिने हो भने राज्यको शुद्धीकरण कसरी होला ? भोटद्वारा क्रान्तिको सिद्धान्त कसरी कार्यान्वयन होला ! भोेटको बाकस परिवर्तनको संवाहक बन्ला कि यथास्थितिवाद जमेको फोहोर पोखरी ?

कुनै देश बन्नलाई कति समय चाहिने हो ? कुनै गरिब मुलुक धनी हुनलाई कति समय चाहिने हो ? विश्वका उदाहरणले भन्छन्– तीन दशक काफी छ । तीन दशकभित्र गरिबभन्दा गरिब मुलुकलाई मध्यम आय भएको वा धनी देश बनाउन सकिन्छ । दृढ इच्छाशक्ति, सुस्पष्ट योजना र समर्पित भावले काम गर्ने हो भने देश तीन दशकमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो !

सिंगापुरले त्यो पुष्टि गर्‍यो । दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिकाले त्यो पुष्टि गरे । संसारका अरू थुप्रै देशले यो कुरा पुष्टि गरे । आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान युले त्यो सफलताको कथालाई ‘फ्रम थर्ड वल्र्ड टु फस्र्टः सिंगापुर स्टोरीः १९६५–२०००’ मा अभिलेखित नै गरिदिए । नेपाल मात्रै के सधैं गरिब, निम्छरो, भ्रष्ट र कुशासित रहन अभिशप्त मुलुक हो ? भोट हाल्नुअघि यो प्रश्नमा एकपटक सोच्ने कि नसोच्ने ?

पाँच वर्षअघिको चुनावलाई एकपटक स्मरण गरौं । एमाले र माओवादी केन्द्र– दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर भीमकाय नेकपा (नेकपा) बनाएका थिए । झण्डै दुईतिहाइको बहुमत थियो त्योसँग । त्यसको सरकारलाई तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन थियो । अर्थात् त्यो सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो ।

दुईतिहाइ बहुमत संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै हासिल हुने शक्ति हो । चाहेको भए, गरेको भए, त्यसले के गर्न सक्दैनथ्यो ? संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो । ऐन–कानुन बदल्न सक्थ्यो । राज्यको संरचना नै पुनर्गठन गर्न सक्थ्यो । अर्थतन्त्रलाई पुनः आकारित गर्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार रोक्ने संरचनाको पुनर्गठन गर्न सक्थ्यो । ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा निर्मम कारबाही गर्न सक्थ्यो ।

आखिर यस्तो केही भएन । दुईतिहाइको बहुमत फास्स न फुस्स तुहिएर गयो । दुईतिहाइको बहुमतले पनि दिन नसकेको राजनीतिक स्थायित्व कतिले दिने हो ? कहिले सुरु हुने हो– सुशासन र समृद्धिको युग ?

यहीबीच भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला दर्जनौं काण्ड भए । यती, ओम्नी, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ललितानिवास, एनसेल कर प्रकरण, बुढीगण्डकी कमिसन प्रकरण, फास्ट ट्रयाकको फर्जी भेरिएसन, ३३ किलो सुन प्रकरण जस्ता दर्जनौं घटना भए । कारबाहीको त कुरै छोडौं– यी कुनै पनि घटनाको राम्रो छानबिनसम्म भएन । के हाम्रो राज्य भ्रष्ट र विकृत भइसकेको, अर्को एउटा क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको प्रमाण हैन यो ? फेरि तिनैलाई भोट दिने जसले यी काण्डहरू रचे, रचाए ?

यति धेरै भ्रष्टाचार काण्ड हुँदा अख्तियार के हेरेर बस्यो ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्रा संवैधानिक निकायहरू ‘सेटिङ राज्य’ अंग मात्रै हुन्, स्वायत्त संवैधानिक निकाय हैनन् ? अख्तियारमा तिनै मान्छेहरूलाई नियुक्त गरेर लगिएको हुन्छ– जसले भ्रष्टाचारकोे छानबिन हैन, भ्रष्टाचार लुकाउन मद्दत गर्दछन् । के यो सत्य हैन ?

आज अदालतको के हालत छ ? जुन लोकतन्त्रमा अदालतमा ‘सेटिङ’ हुन्छ, त्यहाँ न्याय कसरी बाँच्छ ? र, जहाँ न्याय मर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र कसरी बाँच्छ ?

आज यस्तो स्थिति छ यो देशमा यहाँ कुनै पनि संस्था शुद्ध र विश्वसनीय रहेनन् । यहाँसम्म कि संवैधानिक राष्ट्रपति जस्तो संस्था दुई–दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटनको मतियार बन्यो । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ११३ को उपधारा ४ को ठाडो उल्लंघन गर्‍यो तर पनि त्यसको कुनै जवाफदेही निर्वाह गरेन ।

लोकतन्त्र जवाफदेही शासन प्रणाली हो । जुनकुनै संस्थाले कुनै काम गर्दा वा नगर्दा गर्नु वा नगर्नुको कारण के हो भन्ने उत्तर दिनुपर्दछ । संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण के हो ? राष्ट्रपतिको संस्थाले आजसम्म कुनै विज्ञप्ति निकालेको छैन । जवाफदेहीको सिद्धान्त पालना गरेको छैन ।

यो सरासर द्वैधसत्ताको स्थिति हो । लोकतन्त्रमा, विधिको शासनमा, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा द्वैधसत्ता किमार्थ सह्य हुँदैन । तर, यहाँ भयो । किन र कसका कारणले भयो ? भोट हाल्नुअघि यो सोचिनुपर्दछ ।

गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ पाएको र दुईतिहाइको सरकार बनाएको पार्टी र नेताहरूको हालत आज के छ ? ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ नामका जुन दुई चुनावी ध्रुव बनाउन खोजिएको छ, त्यसको राजनीतिक, नैतिक र वैचारिक आधार के हो ?

भीम रावलले टिकट नपाउने, घनश्याम भूसालले छोडेर हिंड्ने, कमल थापाले सजिलै टिकट पाउने र राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोकेर हिंड्ने एमाले त्यही एमाले हो, जो कुनै बेला मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको एमाले थियो ! चिजवस्तुहरूको चरित्र बदलिइसक्यो, तर हामीले त्यसलाई पुरानै गुणस्तरको ठानिरह्यौैं भने त्यो भ्रान्ति नभए के होला ?

अर्कोतिर पाँचदलीय गठबन्धन नामको अजंगको अक्टोपस छ– यसको वैचारिक संगतिबारे के कसैले कुनै प्रष्टीकरण दिन सक्दछ ? त्यहाँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा– तीन कम्युनिस्ट, कांग्रेस र लोसपा–दुई गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, के कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट, साम्यवाद र पूँजीवाद, सर्वहारा राज्य र लोकतन्त्रबीचको भिन्नता समाप्त भइसकेको हो ? यदि हो भने यी भिन्नाभिन्नै पार्टी किन राखेको ? पार्टी एकता गर्दा भो नि !

भोट जित्नका लागि जे पनि गर्न हुन्छ भने राजनीति केवल भोट, भोट र भोट हो, लोकतन्त्र केवल चुनावदेखि चुनावसम्म हो, यसको अरू कुनै उपादेयता छैन भन्ने ताकत छ ? सिद्धान्त, विचार र एजेण्डा हात्तीको देखाउने दाँत हुन् भन्न किन नसकेको ? पाँच वर्षमा ४ वर्ष ११ महिना विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको भिन्नताका कुरा गर्नेहरू चुनावको एक महिना चाहिं एकै हुन्छन् भने कुन विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा अनुमोदित भएको मान्ने ? के चुनाव औपचारिकता मात्रै हो ? वैचारिक प्रवृत्तिको विस्तार र संकुचनको मापन गर्नुपर्ने दृष्टिले यसको कुनै महत्व छैन ?

जनगणनाले भन्छ– करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा छन्, अनौपचारिक तवरले त्यो संख्या ५० लाख बढी हुने ठानिन्छ । यी सबै मतदाता हुन् । वयस्क मतदाता । यतिका धेरै मतदाताले भोट नै हाल्न नपाउने लोकतन्त्र कस्तो लोकतन्त्र ? चुनाव कस्तो चुनाव ? तिनैले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्य चल्ने, नोट चल्ने भोट नचल्ने ? यतिका धेरै मानिसलाई भोटको अधिकारबाट वञ्चित राखेर चुनावको के सार्थकता ? डिजिटल डेमोक्रेसीको युगमा नाथे त्यति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्य र निर्वाचन आयोगको क्षमता के क्षमता ? कम्तीमा डिजिटल मतपत्रबाट समानुपातिक भोट हाल्ने प्रबन्धन त गर्न सकिन्छ ?

यो माग उठेको एक दशक बितिसक्यो, तर सधैं कानमा तेल हालेर बस्नेहरूलाई नै फेरि भोट दिनुपर्ने ? निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा यति सानो व्यवस्थापन गर्न नसक्नेहरूले आधुनिक राष्ट्रिय–राज्यको व्यवस्थापन कस्तो गर्लान् ?

राज्य फोस्रा गफले चल्ने युग अब रहेन, थोत्रा दर्शनले चल्ने युग पनि अब रहेन । गफाडी, हाउडे र उडन्तेहरूले चलाएको राज्य कस्तो हुन्छ बितेका पाँच वर्षमा राम्रै गरी देखियो, भोगियो ।

गफमा त यिनले सबै थोक गरे । हनुमाननगर–कलकत्ता पानीजहाज पनि चलाए । केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी चुच्चे रेल पनि चलाए, पर्वतको कुश्मामा त्यसको स्टेशन पनि बनाए । काठमाडौंमा पाँच वर्षभित्र मोनो, मेट्रो दुवै रेल बनिसक्यो । घर–घरमा ग्याँस पाइप पुगिसक्यो । चन्द्रागिरिबाट सगरमाथा बेसक्याम्पसम्म केवलकार चलिसक्यो ।

अब पनि यस्तै गफलाई भोट दिने कि गम्भीर योजनालाई ?

सपना देख्नु कुनै नराम्रो कुरा हैन । तर, सपनासँगै त्यसको कुनै योजना हुनुपर्दछ । त्यो काम फत्ते गर्न सक्ने बजेट, प्रविधि र इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ । त्यसलाई समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थापन सीप, कौशल चाहिन्छ ।

मंसिर ४ गते भोट दिएर हामी के गर्दैछौं ? दुईधारे तरबारको गलत प्रयोग गरेर आफ्नै हितहरूको गर्धन छिनाल्दैछौं कि राज्यका भ्रष्टहरू विरुद्ध एउटा अर्को क्रान्ति गर्दैछौं ? कृपया, भोट हाल्नुअघि एक पटक ठण्डा दिमागले सोचौं– आखिर हामी किन, कसलाई र केका लागि भोट हाल्दैछौं ?