+
+
विचार :

ब्यालेट विद्रोह २०७९ : बहुमत विना संसदीय अग्निपरीक्षामा दलहरू

सत्ता भोग गर्न जस्तोसुकै पनि गठबन्धन गर्ने पुरानो मान्यता दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ। पुनः भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन विचार नमिले पनि स्वार्थ मिलाएर सरकार बन्ने जोखिम अहिले पनि कायम छ। जनताले बलियो प्रतिपक्षी बन्न दिएको सन्देश भुल्ने हो भने उदयजत्तिकै पतन पनि सहजै हुनसक्छ ।

डा.जगन कार्की डा.जगन कार्की
२०७९ मंसिर ११ गते १७:१७

भर्खरै सकिएको आम निर्वाचनको नतिजा आउने क्रममा छ। परिणामहरू आउँदै गर्दा दुवै गठबन्धनले आकलन गरेअनुसार सफलता हासिल गर्न नसकेको भने प्रष्ट भइसकेको छ। विकास र समृद्धिका लागि नेपाली जनताको एकपछि अर्को प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यही क्रमको निरन्तरतासँगै गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् भएको दोस्रो चुनावसम्म आइपुग्दा तीव्र रफ्तारमा राजनीतिक परिदृश्यहरू बदलिंदो क्रममा छन्। हिमालदेखि तराईसम्म कुनै न कुनै प्रकारको ब्यालेट विद्रोह देखिएका छन्।

तराईमा सिके राउतको जनमत पार्टीको उदय भएको छ। थरुहट विद्रोहमा भएको घटनाका दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीले जेलबाट नै नागरिक मुक्ति पार्टी गठन गरे। उनको पक्षमा पनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य लहर देखियो। सक्रिय राजतन्त्र र हिन्दु धर्म मान्ने राप्रपा हुँदै संघीयता खारेजीको माग बोकेको चित्रबहादुर केसीको दल कुनै न कुनै आकारमा अनुमोदित भएका छन्।

समय परिस्थिति अनुसार देश बनाउने ‘वाद’लाई अंगीकार गर्ने अठोटका साथ आएको प्रयोगवादी धारको नयाँ पार्टी रास्वपाले उल्लेख्य स्थान हासिल गरेको छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। अहिले कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको अवस्था छ।

वैचारिक एकता भएका कुनै पनि एक दललाई सरकार बनाउने स्पष्ट म्यान्डेट नजानुले त्रिशंकु र कमजोर सरकार बन्ने प्रष्ट छ। नेपालको हालसम्मको अभ्यासको नजिरले गर्दा चरम सत्तालोलुप नेताहरूको खेल मैदान बनेर अस्थिरता बढ्ने त हैन भन्ने आशंका पनि थपिएको छ।

कांग्रेस, माओवादी लगायतका वर्तमान सत्ता गठबन्धनले थोरै मतले बहुमत पुर्याउन नसक्ने देखिन्छ। एमाले समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बन्दै गरेको भएतापनि पहिलाको भन्दा खुम्चिएको अवस्थामा छ।

हालसम्मको समानुपातिक र प्रत्यक्षको ट्रेन्ड हेर्दा कांग्रेससहितको गठबन्धनको पक्षमा कुल सांसद संख्या १३० देखि १३५ पुग्ने देखिन्छ भने एमाले इतर तालमेल समूहको १०३ पुग्ने देखिएको छ। सरकार बनाउन बहुमतका लागि चाहिने १३८ सिट हो। यसर्थ सिद्धान्त नमिले पनि सत्ताका लागि मिलेर जाने प्रवृत्ति दोहोरिनेछ।

गठबन्धन असफल कि नेतृत्व अस्वीकृत ?

गठबन्धन गरेर पाँच दलले संयुक्त रूपमा चुनाव लडेको परिपेक्ष्यमा अपेक्षित मत आउन नसक्दा पराजित हुने दल या नेताहरूले आरोप लगाउने क्रम सुरु भएको छ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने गहन विषय के हो भने सिंगो नेकपा फुटेर तीन चिरा परेको अवस्था र कार्यकर्ताहरू नै संगठित हुनलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा पुगेको बेला चुनावमा होमिएको अवस्था हो। प्राविधिक रूपमा ४८ ठाउँमा मात्र उम्मेदवारी दिएको कारणले माओवादी केन्द्रले आफ्नो समानुपातिक मतसम्म गुमाउनु परेको देखिन्छ।

यस्तै गरेर एकीकृत समाजवादीले पनि थोरै स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएको कारणले सम्भावित समानुपातिक मतदातालाई गुमाउन पुग्यो। तुलनात्मक रूपमा अहिलेसम्मको नजिर हेर्दा प्रत्यक्षमा नजिते पनि सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदा दलको पहिचान र मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादका कारणले समानुपातिकमा मत बढ्ने गरेको ट्रेन्ड देख्न सकिन्छ। यसको रणनीतिक लाभ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई परेको देखिन्छ।

अन्य दलहरू भन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार उठाएको कारणले तुलनात्मक रूपमा एमालेले पनि समानुपातिक मत बढी बटुल्न सफल भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रत्यक्षमा जित्न भन्दा पनि बढी समानुपातिक मतलाई उठाउने रणनीतिले अत्यधिक ठाउँमा जसले उठ्न चाहे पनि दलको तर्फको उम्मेदवारीको लागि ढोका खोलिदिएको देखिन्छ।

माओवादी पटकपटक सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गर्ने क्रममा जनताबाट अस्वीकृत बनेर खुम्चिएको अवस्थामा छ। यसको पाठ सिकेर हिजो भोकै मर्न तयार नेता–कार्यकर्तालाई सुधार्न सत्ताको लोभ छोडेर सशक्त विपक्षी बनेको बेस छ। उसको वर्तमान शासकीय स्वरुपप्रति फरक मत छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, समानुपातिक संसदको माग पनि माओवादीले गरिरहेको छ। उसकै बलमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काममा उसले सत्तामा बसेर भन्दा विपक्षी मोर्चाबाट खबरदारी गरेर बढी योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

अब फेरि पनि कांग्रेस, एमालेसँग पालो गर्दै सत्ताको लुछाचुँडीमा लागे या त दल नै अरु दलसँग समाहित गरेर क्रान्तिको विरासतलाई विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ या २०५२ ताकाको राप्रपाको हाल हुनेछ। माओवादी अझै पनि प्रगतिशील र जनजीविकाका मुद्दामा तल्लो वर्गको आवाज बोक्न सक्ने दल हो। यसले भुईं छोडेर नै जनमत गुमाएको देखिन्छ।

माओवादीको जनमत गुम्नुमा अर्को कारण हो एमालेसँग एकता र विछोड पनि जिम्मेवार छ। माओवादी पार्टीले जनविद्रोह अगाडि बढाएको थियो। त्यहीबेला वामदेव गौतमको एमाले फुटेर बनेको तत्कालीन माले पार्टीका कट्टर कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरू माओवादीमा गएर माओवादीको तीव्र विकास भएको थियो। ती समर्थक र मतदाताहरू वाम एकतासँग फेरि छुट्दा मातृ पार्टीप्रति नै रहे भने माओवादी स्वयंका ठूला नेताहरू बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर लगायतका नेताहरू नै एमालेमा रहेका थिए।

यसर्थ चुनावी नतिजालाई पार्टी एकता गरेर फेरि छुट्टिएको ड्यामेजलाई प्रचण्डले गठबन्धन गरेर केही हदसम्म जोगाएको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यस्तै एकीकृत समाजवादीका लागि पनि विग्रहका बीच नयाँ पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर १० सिट हात पार्नु सफल अवतरण नै मान्न सकिन्छ।

यसर्थ अब माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, एमालेबाट निष्कासित घनश्याम भूसाल, विद्रोही भीम रावलहरू, डा. बाबुराम लगायतसँग बृहद एकता गरेर एक समाजवादी धारको प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनाउने पहल गरे मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ।

नेपालमा माओको नामको ब्रान्डलाई परिवर्तन गरेर समाजवादी धारको दल बनाएर भुइँ मान्छेसँग जोड्न सके आगामी पाँच वर्षमा पक्कै एउटा तरंग ल्याउन सक्नेछ। जनजीविकाका सवालमा आवाज उठाउने दलहरूको त खडेरी नै परेको छ। किसान मजदुरले उखुको मूल्य लिन काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ।

मिटर ब्याज पीडितहरू माइतीघर आउनुपर्ने र किसानहरूले मल नपाउने अवस्था अद्यापि छ। कोरोना कालमा मजदुर भोकभोकै सयौं कोस हिंडेर जान बाध्य हुने साथै हाल विश्व आर्थिक मन्दीको चंगुलमा छ। महँगी, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलिदिने सामाजिक संजालका अभियन्ता निस्किए तर दलहरू चाहिं चुकेका थिए र छन्, जसको परिणामले स्वतन्त्रको लहर ल्याएको हो।

यस्ता कामप्रति ध्यान दिने र जनतासँग छुटेको सम्बन्धलाई फेरि गाँस्न पनि सत्ता बाहिर बसेर भुईंमान्छेको राजनीति गरेको उत्तम हुने देखिन्छ। अझ यो जनमतले माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेतृत्वलाई नैतिकता भए चुनावी परिणामलाई आधार मानेर राजीनामा दिएर युवा पुस्तामा नेतृत्व सुम्पिएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अपरिहार्य नैतिक जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने अन्तिम अवसर दिएको छ।

पटक-पटक भएको जनमतको अपमान

लोकतन्त्रको विभिन्न कालखण्डमा दलहरूलाई जनताले दिएको अपार जनमतको पटकपटक अवमूल्यन गरिएको छ। २०४६ सालपछि कांग्रेसले पाएको बहुमत, एमालेले पाएको मत, संविधानसभाको बखत माओवादीले पाएको अपार मत, २०७४ मा वाम गठबन्धनले पाएको अपार विश्वासको पटकपटक सत्ता स्वार्थमा मात्र दुरूपयोग भए।

मधेशका मुद्दा बोकेर आएको फोरमलाई जनताले अपार विश्वास गरे, तर जनमतको भ्रष्टीकरण गरियो। जसको सजाय यसपालि जनताले सहज रूपले ब्यालेटमार्फत दिएका छन्। अब यो या त्यो बहानामा सरकार ढाल्ने र आलोपालोको खिचातानी गरे आगामी निर्वाचनसम्ममा ठूला भनिएका दलहरूमा ठूलै पहिरो जाने देखिएको छ।

पुराना पार्टीलाई सन्देश

एकले अर्कालाई दोष लगाउनु बेकार छ। यो कसैको षड्यन्त्र हैन जनताले अस्वीकृत गरेका हुन्। गठबन्धनका नाममा उही पत्रु अनुहारले हालीमुहाली गर्ने अवस्थाको जनताले अस्वीकृत गरेका हुन् | अब पटक पटक परीक्षितहरूलाई ससम्मान अवकाश लिने अन्तिम अवसर हो। छोड्ने, नछोड्ने हो भने जनताले हस्तक्षेप गर्ने छन् र लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश आएको छ।

पुराना दलका नेताहरू विशेष गरेर पटकपटक परीक्षित नेताहरूलाई अघि लगाएर पार्टी चलाए पार्टी नै सिध्याइदिने खबरदारी पनि मतदाता र कार्यकर्ताले जनमतमार्फत गरेका छन्।

यस्तै गरेर विद्यार्थी राजनीतिमा आधा जीवन बिताउने पुस्तालाई यो चुनावमा ६ महिना अघि गठन भएको पार्टीबाट विजेता बनेकी २१ वर्षीया सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की लगायतले संसदको चुनाव जितेर क्षमता भए दलका नेताको गुलामी गरिरहन नपर्ने नजिर स्थापित गरिदिए।

नयाँको लहर कि आक्रोशको मत ?

स्वतन्त्रहरूको हालको सफलतामा वैकल्पिक नाममा खुलेका दल विवेकशील, नयाँ शक्ति र साझाले विकल्पको लागि यथेष्ट योगदान गरेको पाइन्छ। उनीहरूले नागरिक चेतना र दलीय बेइमानीको भण्डाफोर गरेर विकल्पको आधार तयार गरे। तर जनमतको सुविधा पाउने बेलासम्म कुर्न सकेनन्। यो उनीहरूको पनि परीक्षा थियो।

यसपश्चात् हर्क साम्पाङ र बालेनले नयाँप्रतिको हौसला र विश्वास बढाएपछि रविले क्यास गर्ने अवसर पाएका छन्। तर यो शंकाको विश्वास हो। केही विश्लेषकहरूले पुराना दलप्रति आक्रोशको मत भनेर पनि भनेका छन्।

यो मतदातालाई अवमूल्यन गर्ने बुझाइ हो। यसलाई रविको पार्टी र सिद्धान्त मनपराएका हैनन्। उनको अठोट र सिधा कुरामार्फत कमाएको विश्वासलाई शंकाको लाभ दिएको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

चुनावी म्यान्डेट

चुनावी म्यान्डेट गणतन्त्र , लोकतन्त्र, संघीयता मान्ने मात्र हैन नमान्नेहरूसँग पनि मिलेर सरकार चलाउ भन्ने आदेश देखिएको छ। गणतन्त्र नमान्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन, संघीयता नमान्ने जनमोर्चा र संघीयतामा सुधार चाहने परम्परागत राजनीतिको भूतकालबाट निस्किएर वर्तमान र भविष्यमुखी राजनीति गर्न उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथमा नलिई सरकार बन्ने देखिएको छैन।

जनमतले वास्तवमा सबै कोरा वादहरूलाई एकआपसमा मिलाएर नेपालको विकास र समृद्धिमा व्यावहारिक प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ। सिद्धान्ततः वर्तमान व्यवस्थाको स्थापनामा भूमिका खेलेको र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा समानता बोकेका कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएर अन्य दलहरूलाई बलियो प्रतिपक्ष बन्न दिए उचित देखिन्छ।

तर सत्ता भोग गर्न जस्तोसुकै पनि गठबन्धन गर्ने पुरानो मान्यता दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ। पुनः भ्यागुताको धार्नी पुर्याउन विचार नमिले पनि स्वार्थ मिलाएर सरकार बन्ने जोखिम अहिले पनि कायम छ। जनताले बलियो प्रतिपक्षी बन्न दिएको सन्देश भुल्ने हो भने उदयजत्तिकै पतन पनि सहजै हुनसक्छ।

पुरानो गल्ती दोहोर्याएर शीर्ष नेताहरूले नै भागबन्डा, खेलाँची गरे। महँगी, आर्थिक संकट सन्निकट मुलुकमा एक वर्ष नपुगी जनआक्रोश विस्फोटको आन्दोलन आँधीहुरीले श्रीलंकाको जस्तै निर्वाचित नेताहरूलाई मात्र लखेट्ने हैन। व्यवस्था नै संकटमा जान सक्ने देखिन्छ।

जनता प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मिलीजुली सरकारदेखि वाम बहुमतको सरकारसम्म हेरेर आजित भैसकेका छन्। यो अन्तिम अवसर र जनताको आदेश अनुरूप अब युवाहरूलाई अघि लगाएर अभिभावकीय भूमिकामा जान शीर्ष नेताहरूलाई चुनावी नतिजाले शक्तिशाली आग्रह गरेको छ।

समग्रमा जनता अब दलीय दासत्व या दललाई धर्म मानेर मतदान गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेका छन्। अब स्वतन्त्र र सचेत नागरिक बन्ने क्रमको थालनी भएको छ। पुराना दलको हैकम, जनतालाई नेताहरूले लादेको निर्णयमा ठप्पा लगाउने रबर स्ट्याम्प ठान्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जनताको यो मौन ब्यालेट विद्रोहले अबको पाँच वर्ष सबै विचार समूह र प्रवृत्तिको परीक्षा लिने मुख्य सन्देश दिएको छ।

नयाँ हुन् या पुराना, जनमत अनुसारको भूमिका निभाउने परीक्षाको घडी अब सुरू भएको छ।

(बेलायतमा प्राध्यापन पेशामा संलग्न कार्की समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?