राजस्व घटेपछि आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने निष्कर्षमा सरकार

१८ मंसिर, काठमाडौं । साढे ८ महिनापछि सरकारले चार बिलासी वस्तु माथिको आयात प्रतिबन्ध नलम्ब्याउने भएको छ । महँगा गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर मसान्तपछि निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सरकार प्रतिबन्ध हटाउने अवस्थामा पुगेको र अब प्रतिबन्ध हट्न कानुनी प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि समस्यातिर धकेलिएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको र राजस्व संकलन प्रभावित भएको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर तत्कालाई प्रतिबन्ध खोल्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि प्रतिबन्धको साटो ब्याजदरसहितको मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिंदै आएका छन् ।

‘अब ३ सय अमेरिकी डलर भन्दामाथिका मोबाइल, ५० हजार डलर भन्दा महँगा गाडी, विदेशी मदिरा र मोटरसाइकलको प्रतिबन्ध हट्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यसलाई निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्‍याएर अघि बढाउँछ ।’

प्रतिबन्ध सुरु भएको अवस्थाको तुलनामा शोधानान्तर अवस्था बचतमा गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा सुधार भएको र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेका कारण आयात प्रतिबन्ध हटाउने अवस्थामा पुगेको सरकारी दाबी छ ।

आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै सरकारले गत वैशख १३ गते सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १० प्रकारका बिलासी वस्तु आयातमा पूर्ण प्रतिबन्धको नीति लिएको थियो ।

मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी, २५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यन्न, हीरा, ६ सय डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेट, सबै प्रकारका खेलौना, तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टीभीमा लागेको प्रतिबन्ध १४ भदौंमा शंसोधन भएर गाडी, मोबाइल, मदीरा र मोटरसाइकलको प्रतिबन्ध मंसिर २९ मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो ।

यता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि प्रतिबन्ध हटाउने अवस्थाको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव तोयम रायाले यसबारे आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘आयात प्रतिबन्ध सधै राख्न सकिन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, तर मंसिर मसान्तसम्मको प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सचिव रायाले भने ।

प्रतिबन्धबारेमन्त्रालयले निर्णय गरेर फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि निर्णय भएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘नगद मार्जिन यथावत राखेर आयात खोलौं’
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध खोलेर नगद मार्जिनको सुविधा यथावत राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयात प्रतिबन्ध खोल्दा खासै असर देखिएन भने नगद मार्जिन पनि हटाउने गरी सुझाव पाएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

प्रतिबन्धात्मक औजार प्रयोग गर्दाको अवस्थामा भन्दा मौद्रिक अवस्था सुधार भएका भन्दै राष्ट्र बैंकले आयात खोलेर के नतिजा आउँछ भन्ने हेनुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकरण भट्ट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । आयात प्रतिबन्धबारे सरकारसँग औपचारिक सुझाव वा सम्बाद नगरेको दाबी गर्दै भट्टले आयातमा गरिएको कडाइको नतिजा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक रुपमा देखिएको बताए ।

बैंकको पहिलो त्रैमासको प्रतिवेदनअनुसार शोधानान्तर बचतमा गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक अर्ब २ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । तर चालु आवको तेस्रो महिनामा १४ महिनापछि १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा छ ।

यस्तै, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडमा झरेको थियो । ततर, आवको असोजमा डलरको मूल्यमा वृद्धि भएका कारणले असारको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.३ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने केन्दि्रय बैंकको प्रक्षेपण छ ।

राजस्वमा क्षति, तस्करी मौलायोः अर्थ
आयात प्रतिबन्धले मौदि्रक अवस्था सुधारमा सहयोग पुर्‍याए पनि भन्सार राजस्वमा गम्भिर धक्का लागेको अर्थ मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ ।

पूर्ण प्रतिबन्ध लागेका वस्तुका कारण भन्सार राजस्व घटेपछि आयात खोल्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राजस्वबाहेक गाडी र मोटरसाइकल छोडेर अन्य वस्तुको तस्करी मौलाउँदा प्रतिबन्धले सरकार दोहोरो मारमा परेको एक अधिकारीले बताए ।

‘आयात प्रतिबन्ध बढाउनु हुन्न भन्नेमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय एक मत छ,’ ती अधिकारीले भने ‘आयात खोलेर हेरौं नगद मार्जिन याथावत राखौं । विस्तारै त्यो पनि खोल्दै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १७सम्म सरकारले २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट आम्दानी गरेको छ । जबकी गत वर्ष समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।