प्रदेश १ : कांग्रेस एमाले दुबैलाई बहुमत पुर्‍याउन मुस्किल, सभामुखले गर्नुपर्छ मतदान

२९ मंसिर, विराटनगर । तत्कालिन नेकपा विभाजनपछि सात प्रदेशमध्ये सत्ता फेरबदल हुँदा सबैभन्दा बढी बदनाम भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश । नेकपा रहँदा स्पष्ट बहुमत भएको दुई प्रदेशमा पार्टी विभाजन पछि बल्ल तल्ल नयाँ सरकार गठन भयो ।

तर, गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सांसदलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नेदेखि सांसदलाई ‘बन्धक’ बनाउनेसम्म घटना विवादमा परे । गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमबिक्रम शाही, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र लुम्बिनीमा विमला ओली चर्चासँगै विवादमा परे ।

४ मंसिर २०७९ को निर्वाचन परिणामले यसअघि ती दुई प्रदेशमा देखिएको दृश्य आगामी दिनमा प्रदेश १ मा देखिन सक्ने जोखिम छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । ४ मंसिरको चुनावमा प्रदेश १ का कतिपय जिल्लामा सहकार्य गरेका राप्रपा र एमालेसँग ४६ सिट छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि समान ४६ सिट छ । समानुपातिक तर्फ १ सिट जितेको जसपा प्रदेश १ मा निर्णायक छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्‍यो उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छ । सरकार बन्ने मात्र होइन सभामुख, उपसभामुख चयनमा पनि यही स्थिति छ ।

एमाले नेतृत्वमा जाने कि कांग्रेस नेतृत्वमा भन्ने विषयमा जसपा दोधारमा छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रुपमा चुनावपछि एमालेसँगको सहकार्य सकिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले एमालेसँगको सहकार्य नसकिएको बताएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा जसपा फकाउन एमाले र कांग्रेस नेतृत्वका दुवै गठबन्धनले प्रयास गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १८२ को १ अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले नै सभामुख पाउने सम्भावना भएकाले सभामुख तटस्थ भूमिकामा रहने सम्भावना पनि कम छ ।

संविधान, संसद सम्बन्धी कानुन र संसदीय मान्यताले सभामुख सभाको अध्यक्ष र तटस्थ हुने परिकल्पना गरेको छ । बहुमत पुग्ने अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा सभामुखले मतदान गर्दैनन् । तर, मत बराबर भएमा निर्णयक मतदान गर्न भने पाउने छन् ।

संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’

यसरी हेर्दा प्रदेश १ मा भूमिकाले तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले पटक पटक निर्णायक मत दिइरहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकी अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश १ मा सत्ता र प्रतिपक्षमा बराबर मत हुने अवस्था छ । अहिलेसम्म आफ्नो नामसम्म राख्नन सकेको प्रदेश १ ले बारम्बार विवाद झेल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारी पार्टीबाट चुनाव जितेर आएको सभामुख तटस्थ हुन नसक्ने बताउँछन् । सभामुखले निर्णायक मत दिने प्रक्रिया सामान्य अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । तर संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उस्तै संख्यामा हुँदा यो पद विवादमा तानिने सम्भावना आउन सक्छ ।

‘म्यान्डेट नै त्यस्तै आएपछि ‘टफ कम्पिटिसन’ हुन्छ,’ उनले भने, ‘पोलिटिकल साइन्सको भाषामा यसलाई ‘फयाक्टर म्यान्डेट’ भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा फेयर प्ले हुँदैन ।’ अबको पाँच वर्ष संघ र प्रदेशमा स्थिरता हुने अवस्था आफूले नदेखेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले नेता तथा प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्की खराब अवस्था नआउने बताउँछन् । ‘बहुमत भएपछि त पुगिहाल्छ नि होइन र,’ उनले भने ।

उनले यसअघि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको जस्तो अवस्था आउनेबारे  आफूले नसोचेको बताए । ‘हामी त प्रतिपक्षमा छौं,’ एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार कार्कीले भने,‘ अहिलेको सत्तारुढ धेरै बलियो छ, धेरै खर्चबर्च गर्न सक्छ, उनीहरुले गर्लान् नि, सजिलो त उहाँहरुलाई छ, हामी त प्रतिपक्ष हौं ।’

नेपाली कांग्रेस नेता तथा दोस्रो पटक प्रदेश १ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित केदार कार्की राजनीतिमा कडा प्रतिस्पर्धा नहुने बताउँछन् । प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलमा दाबी गरिरहेका उनी पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । ‘राजनीतिमा प्रतिशतको कुरा हुदैन,’ उनले भने, ‘पुग्यो भने सय प्रतिशत नपुगे जिरो हुन्छ ।’

प्रदेश १ मा अहिलेकै सत्ता पक्षले बहुमत जुटाउने भएका कारण गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको जस्तो विवाद नदेखिने उनको भनाइ छ । ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष २५ र समानुपातिक १५ सहित ४० सिट जितेको छ । एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको राप्रपाले प्रत्यक्षमा दुईसहित ६ सिट जितेको छ ।

वर्तमान सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेससँग २९ सिट छ । माओवादीसँग १३ र एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ । जसपाले समानुपातिक तर्फ एक सिट जितेको छ ।