किसानलाई उखु काट्ने चटारो, सरकारलाई मूल्य तोक्न छैन हतारो

२९ मंसिर, काठमाडौं । सर्लाहीको गडौता–११ सिसौटियका रामदेव महतोले खेतमा लगाएको उखु काट्न सुरु गरेका छन् । घर नजिकै रहको लक्ष्मी माँ सुगर मिलले उखु क्रसिङका लागि मिति तोकेपछि उनले उखु काट्न खेताला लगाएका हुन् । उनले एक टेलर उखु काटिसकेका छन् । एक टेलर उखु भनेको १२० क्विन्टल हो । खेतमा उखु काट्दै गर्दा सरकारले नियमित जस्तै उखुको बिक्री मूल्य तोक्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो । ‘मलाई सरकारले अब उखुको मूल्य तोक्छ भन्ने लागेको थियो,’ रामदेवले फोनमा भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण गरेको छैन । अब उखु खेतमै सुक्ने भयो ।’

सर्लाहीकै मैनाकपुरका दीपककुमार यादवले पनि दुई टेलर उखु काट्न सुरु गरेका छन् । मिल चल्ने तयारीका कारण छिट्टै उखु काटेको र बिक्रीको पैसाबाट मल खाद खरिदमा लागेको ऋण तिर्ने उनको योजना छ । तर, सरकारले मूल्य नतोक्दा अझै उखु बिक्रीको वातावरण बनेको छैन ।

‘उखु र धान बालीको मल खादको ऋण तिर्नु छ । अहिलै काट्दा उखुको राम्रो मूल्य पनि पाइन्थ्यो,’ यादवले भने, ‘मिलले सस्तो मै उखु किन्न खोज्छ तर सरकारले मूल्य तोकेन ।’ सरकारले कात्तिक महिनामै मूल्य तोक्नु पर्ने भए पनि मंसिर सकिंदा पनि मूल्य निर्धारण नगर्दा आफूहरु मारमा परेको उनले सुनाए ।

सर्लाहीका उखु किसानको हकहितको लागि भन्दै स्थापना भएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले पनि धेरै किसान अहिले सरकारले मूल्य नतोक्दा समस्यामा परेको जनाएको छ । उखु काटेर खेतमा सुकिसक्दा पनि सरकारले मूल्य नतोकेको समितिका सचिव हरिश्याम राय यादवले बताए । ‘उखु खेतमै सुक्न थालिसक्यो, सरकारले मूल्य तोकेन,’ सचिव राय यादवले भने, ‘हामीले कात्तिकमै मूल्य पाउने आशा गरेका थियौं तर यस्तो भएन ।’

उखु उत्पादक किसान महासंघले पनि सरकारले उखुको मूल्य तोक्न ढिलाइ गर्दा किसानहरु समस्यामा परेको बताएको छ । किसानलाई सस्तोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य पार्ने गरी मिलले उखु खरिद गरिसकेपछि मूल्य तोक्न लागेको उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए । समयमै उखुको बक्यौता रकम नपाएर पीडित बनेका किसान मूल्य नतोकिंदै उखु बेच्नु पर्ने बाध्यतामा परेको उनी बताउँछन् ।

‘मलाई मन्त्रालयबाटे मूल्य तोक्नेबारे छलफलका लागि हिजो फोन आएको थियो,’ मैनलीले भने, ‘किसानले उखु काटिसके पछि सरकार बल्ल मूल्य तोक्न छलफल गर्दैछ, यो किसान मारा प्रबृत्ति हो ।’ सरकारले उखु किसानलाई प्रबर्द्धन गर्न भन्दा पनि निरुत्साहित बनाउँदै जाँदा यसको असर उत्पादन र किसान टिकाउनमा देखिने अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

किसानबाट उखु खरिद गर्ने चिनी मिलहरुले पनि सरकारले मूल्य नतोकेको जनाएको छ । चिनी मिल सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल चिनी उत्पादक संघले सरकारले शुक्रबार यसबारे छलफलका लागि बोलाएको बताएको छ ।

पश्चिम नेपाल र मध्य तराईका केही जिलाका किसानले उखु काट्न सुरु गरेको र उनीहरुको उखुको मूल्य नतोकिएको संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले बताए । ‘सरकारले छलफलका लागि शुक्रबार बोलाएको छ, उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र सरकार बसेर यो विषय छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउँछौं’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

कृषि तथा पशुपन्त्री विकास मन्त्रालयले भने उखुको बिक्री मूल्य तोक्न मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कठिन भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेको र उहाँसँग भेट हुनै नसक्दा मूल्यबारे निर्णय गर्न नसकिएको एक अधिकारीले बताए । ‘उखुको मूल्यबारे मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउनु पर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई भेट गर्नै मुस्किल भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार कुर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयको छलफल केन्द्रित छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले भने छिट्टै उखुको मूल्य तोकिने बताए । मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर बसेको भन्दै उनले किसान, उद्योगीसहित बसेर मूल्य टुंग्याउने बताए । ‘उखुको मूल्य तोक्न प्राविधिक काम मन्त्रालयले सकेको छ,’ सञ्जेलले थपे, ‘अब छलफल पछि टुग्याउँछौं ।’

सरकारले गत वर्ष उखुको बिक्री मूल्य ५९० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकेको थियो । यो मूल्यमा सरकारले किसानलाई ७० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यस अघि ०७७/७८ मा उखुको बिक्री मूल्य ५४४ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । किसान प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो केही वर्षमा बढेको चिनीको मूल्यका आधारमा उखु किसानको उखुको मूल्य तोक्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा ३१ लाख ६० हजार मेट्रिकटन उखु उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।