अझै करको दायरामा आएनन् सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सेवा व्यापार

५ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट करोडौंको कारोबार गरे पनि विद्युतीय सेवा व्यापार र सामाजिक सञ्जाल अझै करको दायरामा समेटिएका छैनन् । सरकारले १ साउनदेखि नेपालमा विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो करको दायरा भित्र आउन सर्वप्रथम विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्था नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि संस्थाले स्थायी लेखा नम्बर लिएर कारोबार गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म लक्षित वर्ग करको दायरा भित्र नआएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

आर्थिक ऐन २०७९ ले नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छैठौं महिना लाग्दा समेत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल करको दायरा भित्र आइसकेका छैनन् । खासगरी नेपालमा कार्यालय नभएको, सामाजिक सञ्जालका लागि भइरहेको कारोबार नेपालबाट हो वा बाहिरबाट भन्ने निश्चित गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण समेत यस्ता संस्थालाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष करबाहेक) २ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले नेपालमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो संस्थाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न नपाउने समेत कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यक्ति/कम्पनीले आयकर भने तिर्नु पर्नेछ । विद्युतीय सेवा कर तिर्नेले आयकर तिर्नु पर्ने छैन । नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने/नलिने सबैले यस्तो करको दायरामा आउनु पर्ने समेत प्रावधान छ । करको भुक्तानी आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । कार्यविधि अनुसार विद्युतीय सेवा कर १ साउन २०७९ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, युट्यूब, अनलाइन व्यापारसहितका सेवालाई करको दायरामा समेट्ने लक्ष्यसहित यस्तो करको प्रावधान ल्याएको हो ।

कारोबारको निगरानी गर्दै विभाग

विभागले करको दायरामा नआए पनि कारोबार भने गरिरहेका विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थामाथि निगरानी भने गरिरहेको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालका लागि ठूलो रकमको कारोबार भएको विवरण सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका थिए । यस्ता विवरणको निगरानी विभागले गरिरहेको निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

यी हुन् कर लाग्ने विद्युतीय सेवा

कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानिएको छ ।

जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधीकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवा समेटिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा लाग्छ विद्युतीय सेवा कर

कार्यविधि अनुसार नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्छ ।

नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रकेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्ने भएको छ ।

नेपाल भित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा र नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत कर लाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

दर्ता कसरी हुनुपर्छ ?

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर दिएर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने छ । तर, दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

ऐन बमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबारको सीमा नाघेको ३० दिन भित्र स्थायी लेखा नम्बर लिन आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । स्वेच्छिक रुपमा दर्ता हुन चाहेमा भने जुनसुकै बेला पनि दर्ता हुन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर अहिले अनलाइनबाट समेत लिन सकिन्छ ।

कारोबारको लेखांकन कसरी हुन्छ ?

कार्यविधि अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले कारोबार मूल्य नेपाली मुद्रामा उल्लेख गर्नु पर्ने भएको छ । आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण देखाउनु पर्छ । आय वर्ष सकिएको ३० दिन भित्र आय विवरण बुझाउनु पर्छ । यसको ढाँचा समेत विभागले बनाएको छ । सोही विवरण अनुसारको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

भुक्तानी आय वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र गरिसक्नु पर्ने भएको छ । नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसो त कर कार्यालयले गैर बासिन्दा व्यक्तिको कारोबारको परीक्षण गरी कर निर्धारण समेत गर्न सक्ने भएको छ ।