सेयरको ‘भित्री कारोबार’ : लाभ करोडौंको, हजारको जरिवानाले उन्मुक्ति

७ पुस, काठमाडौं । अनधिकृत रुपमा सेयर कारोबार गरेपछि कारबाहीमा परेका ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र गुरु न्यौपानेमाथि धितोपत्र बोर्डले गत हप्ताबाट ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार)मा पनि अनुसन्धान थाल्यो । नेपालमा पहिलोपटक सेयरको भित्री कारोबारमा तहकिकात अधिकारी तोकेरै इन्साइडर ट्रेडिङमा अनुसन्धान सुरु भएको हो ।

विगतमा ‘ओपन सेक्रेट’ रहेका इन्साइडर ट्रेडिङसम्बद्ध ‘केस’हरु यतिकै थन्किएका उदहारणहरुका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रधान र न्यौपानेमाथि अघि बढाएको तहकिकात निष्कर्षमा पुग्नेमा जानकारहरु विश्वस्त छैनन् ।

प्रधानले नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स र न्यौपानेले रिडी पावर कम्पनीको अध्यक्ष पद छाड्नासाथ आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सेयर कारबार गरेपछि अवैध कारोबारबापतको कारबाही भोग्नुपर्ने भइसकेको छ । गैरकानुनी रुपमा आफैं सञ्चालक रहेको कम्पनी वा सञ्चालकबाट बाहिरिएको एक वर्ष नपुग्दै एकाघर परिवारका सदस्यको नामबाट सेयर बिक्री गरेका उनीहरु कम शक्तिशाली सेयर लगानीकर्ता हैनन् ।

शक्तिको वरपर नै रहिरहने सेयर कारोबारी न्यौपानेको पृष्ठभूमि त झन विवादित छ । जलविद्युत कम्पनीका प्रबर्द्धक र सेयर लगानीकर्ता न्यौपानेले तत्कालीन जनता बैंकमा सञ्चालकको रुपमा रहँदा नै खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो । अवैध रुपमा श्रीमती सुमित्रादेवी न्यौपानेको नाममा खरिद गरेको ५२ हजार ४ सय ७० कित्ता सेयर जफत गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशनपछि बैंकले सावित्रीदेवीको नाममा रहेको सेयर जफत गरी लिलामी प्रकृयाअघि बढाए पनि न्यौपानेल श्रीमत्रीको नामा खरिद गरेको हकप्रद र बोनस सेयर समेत गरेर कुल ८५ हजार कित्ता सेयर जफत हुने अवस्था आएको थियो ।

बैंकले उक्त सेयर लिलामी गर्ने अन्तिम मिति २०७४ कात्तिक २१ गते रहेको थियो । तर, न्यौपानेले श्रीमतीसँग सम्बन्धविछेद भएको कागज तयार पारेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त सेयर तत्कालै लिलामी नगर्न निर्देशन दिएपछि सेयरको लिलामी रोकिएको थियो ।

तीनै न्यौपानले रिडी पावरका अध्यक्ष रहँदा न्यौपानेले १९ चैत २०७७ देखि ४ भदौ २०७८ सम्म रिडी हाइड्रोपावरको २८ हजार ९५३ कित्ता सेयर किनेर ३९ हजार २२३ कित्ता सेयर बेचेका अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । न्यौपाने आफैंले र उनको परिवारका सदस्यले उक्त कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कानुन विपरीत कारोबार गरेको भन्दै बोर्डको विभागीय अनुसन्धान प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरिएपछि न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गर्ने निर्णय बोर्डले गरिसकेको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले पदमा बहल रहँदा वा छोडेको एक वर्षसम्म उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाई व्यवस्था गरेपनि उनीहरुले यो नियमलाई मिचेर कारोबार गरेका थिए ।

चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए उनीहरुलाई बोर्डले २५ हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । तर, करोडौंको सेयरको भित्री कारबार गरेका उनीहरुले ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गरेबापत न्यून जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने जोखिम छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसम्म बनेका प्रधान पनि सेयर जबारका ‘खेलाडी हुन् । महासंघ छाडेर नेपाल चेम्बर आफ कमर्समा आबद्ध हुँदै व्यवसायीको छाता संगठनहरुबाट उनी आफ्नो प्रभाव देखाउँछन् । उनै प्रधानले कम्पनीको अध्यक्ष पद छाड्नसाथ नियम विपरीत श्रीमती, छोरा र छोरीको नाममा रहेको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सेयर बिक्री गरेका थिए ।

प्रधान र न्यौपानेले गरेको यी अवैध सेयर कारोबारहरु कम्पनी र कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पूर्वसूचना लिएर भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अब धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेका तहकिकात अधिकारीहरु डा. नवराज अधिकारी (रिडी पावरको कारोबारबारे ) र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ (नेपाल हाइड्रो डेभलपरको कारोबारबारे) सहित उनीहरुको टिमले खोजीविन गर्नुपर्नेछ । यस्तो कारोबार कसरी, को–को संलग्न भएर, उसले कति घाटा बचाउने वा नाफा गराउने गरी भयो भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि आरोपितहरुले कुनै सेयर मूल्य र कारोबरालाई प्रभावित हुने किसिमका सूचना चुहाएर परिवारका नाममा रहेका सेयर कारोबार गरेको पुष्टि भएर जेल सजाय मात्रै भोग्नुपर्ने छैन, अनाधिकृत सेयर कारोबार गरेर गरेको पुष्टिभएसँगै धितोपत्रध सम्बन्धी ऐनको दफा १०० को उपदफा ७ अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय भएसँगै उनीहरु १० वर्षका लागि पब्किल कम्पनीको सञ्चालक बन्न पनि अयोग्य भइसकेका छन् । ऐनको दफा १०८ मा दफा १०० अनुसारको कुर गरी सजाए पाएको व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म पब्किल कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापन हुन रोक लगाएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले दफा ९१ मा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

दफा ९२ ले संगठित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी वा सेयरवालाको हैसियतले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति, संस्थालाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने नाताले कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार प्रधान र न्यौपाने दुबै कम्पनीको सञ्चालक रहेकोले भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिमा परिसकेका छन् ।

दफा १०३ ले भित्री कारोबर कसुर कसैले गरेको छ भनी कसैको उजुरी परेमा वा कुनै व्यहोराले त्यस्तो कसुर सम्बन्धी जानकारी बोर्डले प्राप्त गरेमा वा कसैले त्यस्तो कसुर गरेको कुरामा बोर्ड विश्वस्त भएमा त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्न बोर्डले कुनै अधिकृतलाई तहकिकात गर्ने अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अधिकारीले तककिकातको काम पुरा गरेको ४५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने अधिकार ऐनले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ ।

ऐनअनुसार तहकिकाको सिलसिलामा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासित आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्ने र तहकिकात गर्ने अधिकारीले सरकारी वकीलको राय भने लिनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा १०४ मा यस्ता घटनामा थुना, धरौटी वा निलम्बनमा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०१ ले दफा ९१ अनुसार भित्री कारोबार गर्नेलाई भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुन्छ ।

तर, न्यौपाने र प्रधानममाथि यति कडा कारबाही गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बन्न्नेमा धितोपत्र बोर्डभित्रै आशंका छ । प्रधान र न्यौपाने विगतदेखि नै अर्थमन्त्रालयदेखि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसम्मलाई आफ्नो आफ्नो प्रभाव र दबाबमा राख्न सफल पात्र हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बोर्डमा अहिलेसम्म ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को अध्ययन भएर एउटा पनि मुद्दा दर्ता नभएको घटना नरहेको बताउँछन् । धितोपत्र ऐनले बोर्डलाई इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म बोर्डले तहकिकात गरेर भित्री कारोबारी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक हो ।’

तर, बोर्डका अधिकारीहरु नै प्रधान र न्यौपानेले भित्री कारोबारको मुद्दा चल्ने तहसम्म अनुसन्धान हुन दिनेमै आंशका व्यक्त गर्छन् । विगतमा पनि यस्ता कैयन मुद्दामा भित्री कारोकारको स्पष्ट अंशका देखिएको भन्दै उजुरी नपरेको होइन । तर, बोर्डले यस्ता कारोबारलाई शंकास्पदको सूचीमा राखे पनि तहकिकातको तहसम्म नै पुर्‍याएको थिएन ।

दोषीलाई सहज उन्मुक्ति

यसअघिका घटनाहरुलाई छोपछाप गरिएका कारण विज्ञहरुले भित्री कारोबोरको अनुसन्धान उचित निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका जनाएका हुन् ।

बोर्डकै विभागिय अध्ययनमा भित्री कारोबारको भएको हुनेसक्ने भन्दै तहकिकात गर्नुपर्ने सिफारिस भएका अन्य दुईवटा प्रतिवेदन पनि बोर्डमा छन् । अजोड इन्स्योरेन्सले २०७७ चैतमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर प्रस्ताव गर्दा सूचना चुहाएको भन्दै उजुरी परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेको थियो । हकप्रदको सूचना बाहिर आउनु अगाडि नै कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि कम्पनीको सेयर भित्री कारोबार भएको हुनसक्ने अशंकामा बोर्डमा उजुरी परेको थियो । बोर्डले नेप्सेसँग विवरण नै मागेर अध्ययन गर्दा भित्री कारोबारको शंका गर्नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रतिवेदन तयार भएपनि त्यसको कुनै प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले पनिले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लाभांश प्रस्ताव गर्नुअघि कम्पनीको भित्री सूचनामा पहुँच राखि चलेखेल भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले कम्पनीको सेयर कारोबराको अध्यनन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निदेशर््न दिएको थियो भने बोर्डले पनि विभागिय अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीको सेयर कारोबारमा शंका गर्नसक्ने आधार हरेको भभन्दै नेप्सेले बोर्डलाई प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो । त्यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ भएपनि धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।

यस्ता घटनाका करिब आधा दर्जन फाइल बोर्डमा थन्किएको स्रोतको दाबी छ । ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को पुष्टि गर्नु आफैंमा चुनौति भएपनि आमजनताको सेयर लगानी बचाउनेगरी खुट्टा नकमाई अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

बोर्डले यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको घटनामा न्यून जरिवाना तिराएर दोषीलाई छाडेको उदाहारण छन् । सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै विभिन्न मितिमा सेयर बिक्री गरेपछि हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक रहिशा शाह श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गरेको थियो । ७ कात्तिक २०७७ मा बोर्डले उनलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएपनि भित्री कारोबारमा तहिकिकात नै अघि बढेन ।

यस्ता खुलमखुला भएको भित्री कारोबारलाई पनि छुट दिइए करोडौंको लाभ लिएकाहरुले केही हजार जरिवाना तिरेपछि कानुनी उन्मुक्ति पाइरहने बिडम्बना छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई थप मलजल हुने गरी अरुलाई पनि त्यतिकै छाडिए पब्लिक कम्पनीमा यस्तो भित्री कारोबारको जोखिम थप मौलाउने निश्चित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ मा संलग्न हुनसक्ने व्यक्तिहरुको को हुन भनेर स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरेको भएपनि उनीहरुको विषयमा निगरानी गर्ने प्रणाली नै नबनेको धितोपत्र बजार विज्ञ डा. गोपल भट्ट बताउँछन् । यसका लागि बलियो नियमावली पनि नभएकाले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को अनुसन्धान नहुने कारण यस्ता काममा संलग्न हुनेहरु हौसिएको उनको तर्क छ ।

मूल्यको संवेदनशील सूचना ‘इन्साइडर’ लाई थाहा हुने भएकाले उसले धितोपत्र मूल्य अथवा धितोपत्र बजारमा सूचनाको गलत प्रयोग गर्न सक्ने भट्ट बताउँछन् । त्यस्तो लगानीकर्तालाई निगरानी राख्ने र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र धितोपत्र बोर्डसँगै नहुनुले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘इन्साइडरले भित्री सूचनाको आधारमा सेयरको खरिद अथवा बिक्री गरी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अथवा नोक्सानीबाट बच्ने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने । ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को अनुसन्धान नहुँदा गलत गर्नेलाई पनि केही हुँदै भन्ने मानसिकत विकास भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘बोर्डले यस्ता विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्नु सकारात्मक छ, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनको लागि आवश्यक कानुनी सुधार चाहिन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बजारमा हुने ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’लाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु चुनौतिपूर्ण छ ।’

धितोपत्र कानुन सम्बन्धी जानकार कानुन व्यवसायी अमृत खरेल ऐनले ऐनले अधिकार दिएपनि बोर्डको इच्छाशक्तिको अभावमा अहिलेसम्म ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को अध्ययन हुने नसकेको बताउँछन् । ऐनले नै भित्री कारोबार र यसमा संलग्न हुनसक्ने व्यक्तिको बारेमा पनि स्पस्ट व्यवस्था गरेकोले बोर्डसँग इच्छाशक्ति भए ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ अध्ययन गर्न कानुनी व्यवस्था अपुग नरहेको उनको टिप्पणी छ । ‘ऐनको दफा ९१ देखि १०० सम्म कसुर र दफा १०१ देखि १०८ अनुसन्धान तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छन्,’ उनले भने,‘त्यसलाई बोर्डले प्रयोग गर्नुपर्छ ।’