ओली–प्रचण्ड : सत्ताले फुटायो, सत्ताले जुटायो

१० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने लामो गृहकार्य त्यागेर बालुवाटारबाट बाहिरिएको पाँच घण्टाभित्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेससँग कुरा नमिलेपछि बालुवाटारबाट आइतबार मध्यान्ह बैठक छोडेर हिँडेका प्रचण्ड केहीबेर आफ्नै निवास खुमलटारमा बसेका थिए ।

त्यतिबेलासम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक संख्या जुटाइसकेका थिए । प्रचण्ड भन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले बालकोट पुगेर ओलीसँग सम्वाद गर्नुले एमालेको पहलकदमी प्रष्ट हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई र प्रचण्ड सँगसँगै जस्तो बालकोट पुगे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुको समन्वयमा सत्ता बाँडफाडँबारे मोटामोटी कुरा मिलिसकेकाले बालकोटमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई आवश्यक सिट संख्या जुटाउने काम भयो । छलफलकै क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि बालकोट पुगे ।

‘प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संसदको बहुमत भन्दा धेरै सांसदको समर्थन पुगेको छ । बाँकी छलफल क्रमशः गर्छौं’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन भन्छन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन स्वतन्त्र हैसियतमा सांसद निर्वाचित अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहले समेत समर्थन गरेकाले नयाँ सरकारको पक्षमा सांसद संख्या १६९ पुगेको छ ।

सरकार बनाउन प्रष्ट बहुमत जुटेपछि प्रचण्ड, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनका लागि दिएको एक हप्ताको समय सकिनु अगावै (आइतबार कार्यालय समय) शीतलनिवास पुगे । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

आइतबारको दृष्यलाई मात्रै हेर्दा लगभग नाटकीय यूटर्न मारेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति मात्रै नभएर नेपालको संसदीय इतिहासमै नौलो घटना हुन पुगेको छ ।

यसअघिका नजीर भनेको संसदको सवैभन्दा ठूलो दलले नै पहिलो सरकार बनाउने गरेको छ । २०१५ मा बीपी कोइराला, २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ मा मनमोहन अधिकारी, २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०६४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, २०७० मा सुशील कोइराला र ०७४ मा केपी ओली सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सँगै, सबैभन्दा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनेको यो पाँचौ पटक हो । २०५१ मा मनमोहनको सरकारपछि कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएका थिए । ०६४ मा प्रचण्डले नौ महिनामै राजीनामा दिएपछि एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु प्रधानमन्त्री भए ।

०७२ मा संविधान जारी भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई हराएरै ओली प्रधानमन्त्री भए । ०७४ मा सवैभन्दा ठूलो दल बनेपनि ओलीलाई विस्थापित गर्दै २९ असार २०७८ मा देउवा नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो ।

यसपटक देउवाले भने सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवसर समेत पाएनन् । अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रले समीकरण बदल्दा कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित संघ र सातै प्रदेशको सरकार गुमाउनुपर्ने समीकरण तयार भएको छ । राष्ट्रपति एमालेले लिँदा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति समेत जुटेको छ ।

‘यो अचानक भएको घटना होइन, योजनावद्ध र बुद्धिमतापूर्ण कदम चालेका थियौं’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘किनकि हामीले कांग्रेस नेताहरुको स्वार्थ राम्रोसँग बुझेका थियौं ।’ चुनाव लगत्तैबाट वाम नेतृत्वको सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु भएको उनी बताउँछन्, तर उत्कर्षमा लैजाने काम भने केही घण्टामा भयो ।

एक नेताका अनुसार, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिँदा अपेक्षित नतिजा नआएकाले माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन र अग्नि सापकोटा समीकरण बदल्न चाहन्थे । तर चुनावी गठबन्धन गरेका कारण प्रचण्ड कांग्रेससँगै मिलेर जाने पक्षमा उभिए ।

प्रचण्ड कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वाद गरिरहँदा अरु नेताहरु भने एमालेसँग छलफलमा थिए । पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणासहित चुनावमा होमिएको एमालेमा माओवादी केन्द्रसँगको समीकरण बनाउने पहलकदमीमा सुवास नेम्बाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लगायत नेता लागि परेका थिए ।

उपाध्यक्ष नेम्बाङले आम चुनावको नतिजा आउनासाथ इलामबाटै नयाँ सत्ता समीकरणको संकेत दिएका थिए । कसैलाई पनि निषेध गरेर जाने जनादेश नभएको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । पौडेल र गुरुङ पहिलेबाटै वाम सहकार्यको पक्षमा उभिएका नेता हुन् ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले ३ पुसमा संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि मात्र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई पटक ओलीलाई भेटेका थिए । प्रचण्डले पार्टी महासचिव देव गुरुङलाई ओली कहाँ पठाउने र ओलीले शंकर पोखरेललाई माओवादी नेताहरुसँग सम्वाद गराउने क्रम चलिरह्यो ।

माओवादीका एक नेताका अनुसार ५ पुसमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत सहभागी भएको एउटा छलफलमा देउवा, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्न तयार देखिएका थिए । तर भोलिपल्ट संसदीय दलको नेता चुनिएसँगै देउवाको बोली फेरियो ।

त्यसपछि एमाले माओवादी नेताहरुको दौडधुप बढ्यो । माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले चाहेमा प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने, आलोपालोमा ५ वर्ष सरकार चलाउने र चुनावसम्म मिलेर जाने बताएका थिए । ७ पुसमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले गठबन्धन तोड्न प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै दिएर भएपनि जाने गरी सम्वाद गर्ने अधिकार ओलीलाई दियो ।

‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर बाँकी भागबण्डा गर्न तयार हुने निर्णय बैठकबाटै गरेर पार्टी अध्यक्षलाई जिम्मा दिएका थियौं’ एमाले सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘तर त्यो निर्णय सार्वजनिक नगर्ने र नेताहरुले धेरै नबोल्ने रणनीति लियौं ।’

त्यसका लागि एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैतर्फ कार्ड फालेको थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग कुरा गर्दा भने एउटै कुरा लैजाने नीति एमालेले लिएको थियो । ‘कांग्रेससँग त हामीले कुरा गरेनौं । उनीहरु आफै भेट्न आउँदा हामी समर्थन गर्छौ भनेको हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

तर एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, देउवासँग निर्णायक छलफल गर्न चाहन्थे । शनिबार भएको छलफलमा देउवाले ‘साथीहरुले मानेनन्’ भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने प्रष्ट अडान दिए ।

आइतबार विहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रचण्डले गठबन्धन फेरिन सक्ने संकेत गरे । आफू निर्णायक वार्ता गर्न बालुवाटार हिँडे भने उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई ओलीसँग सम्वाद गर्न लगाए । प्रचण्ड देउवासँग वार्ता गरिरहँदा श्रेष्ठसँगै महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखेलरसँग फोनमा सम्वाद गरिसकेका थिए ।

देउवा, प्रधानमन्त्री दिन तयाए नभएपछि प्रचण्ड खुमलटार पुगे । नेताहरु नारायणकाजी, देव गुरुङ र वर्षमानलाई लिएर बालकोट गए । प्रचण्ड पुग्नुअघि नै ओलीले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सम्वाद गरिसकेका थिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र महामन्त्री मुकुल बालकोट पुगिसकेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई पनि थपिए । जसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावपछि नै प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न तयार थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि बालकोट पुगे ।

१६६ सांसदको समर्थन जुटाएर हिँडेका नेताहरु शीतल निवास पुग्दा तीन स्वतन्त्र सांसद थपिए र १६९ को समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नेकपाको बाटोमा !

सत्ता संघर्षको खेलमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक जित भने एमाले र ओलीलाई मिलेको छ । किनकि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने चाहना एमालेको पुरानै हो । चुनाव अगाडि जसपालाई आफूतिर तानिसकेको थियो ।

पहिले प्रधानमन्त्री चाहिरहेका प्रचण्डलाई पनि नयाँ समीकरण बन्नु जित नै हो । ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिइसक्यौं । अब यो सात दलीय गठबन्धन कसरी अगाडि लैजाने भन्ने कुरा उहाँमै भर पर्छ’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन् । प्रचण्डले लिने पहलकदमीमै नयाँ गठबन्धनको भविष्य समेत तय हुने पोखरेल बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भने ओलीले आफ्नो कदम सच्याउँदा कम्युनिष्टहरुलाई यो सफलता मिलेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन नेकपाको विवाद मिलाउन सकेको भए त अहिलेसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसमा प्रचण्डको पनि कमजोरी रह्यो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् ।

तत्कालीन नेकपामा आएको विवादकै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको ५ पुस २०७७ को निर्णयपछि सत्ता कांग्रेसको हातमा पुगेको थियो । गएको चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल बन्नुमा पनि तत्कालीन नेकपा फुटेर तीन टुक्रा (एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी) बन्नु थियो ।

यो चुनावमा ०७४ को भन्दा एमालेले ४३ र माओवादी केन्द्रले २१ सिट कम जितेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा ०७४ को चुनावमा भने २७५ मध्ये १७४ सिट (झण्डै दुई तिहाइनजिक) जितेको थियो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो ।

तर आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने त्यसबेलाको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आएको विवादले नेकपा विभाजित हुन पुगेको थियो । अर्थात् सत्ताकै कारणले फुटेको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फेरि सत्ताले नै जोडेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदी भने सत्ताकै कारणले भएपनि फेरि वाम ध्रुवीकरणको बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘वाम शक्तिहरु एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई फेरि एकपटक एकता वा मोर्चाबन्दी गर्न बाटो खुलेको रुपमा समेत यसलाई बुझ्न सकिन्छ’, उनी भन्छन् ।

एमालेसँग सहमति जुटाउन सक्रिय माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि भन्छन् ‘यो कोर्स करेक्सनको प्रारम्भ हुन सक्छ ।’

कतिपय नेताहरू भने अझैपनि ओली र प्रचण्डले आफूलाई करेक्सन गरिसकेको ठान्नु हतार हुने तर्क गर्छन् । ‘भेलमा डुबिसकेको राजनीतिलाई केपी ओलीले किनारामा ल्याएका छन् । अब आगामी कदमले मूल बाटोमा लाने वा नलाने भर पर्छ’ एक नेता भन्छन्, ‘यसमा प्रचण्डको निर्णयले पनि भोलिको बाटो भर पर्छ ।’