प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारका लागि कसरी हुँदैछ अध्ययन ?

१४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ५ हजारभन्दा बढी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने केपी शर्मा ओलीले तुइन हटाउने । दुबै निर्णयको लामो समयसम्म कार्यान्वयन भए नभएको चियो चर्चा थियो ।

प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन् ।

अहिलेको संरचना र कार्यशैलीबाट नतिजा आउन नसक्ने निष्कर्षका साथ यो निर्णय भएको बताउँछन्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेय । ‘यो कार्यालयको रणनीतिक योजना बनाउने भनेर नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो निर्णय गर्नुभएको हो’ पाण्डेयले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भइसकेको छ । प्रतिष्ठानले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।’

प्रतिष्ठानले पाएको कार्यादेशमा रणनीतिक योजना बनाउने अध्ययनका लागि पूर्वमुख्यसचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सहित ५/६ जना अध्ययनकर्ता हुनेछन् । प्रतिष्ठानले टोलीको नेतृत्व गर्न पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिने तय भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्रतिष्ठानमा पठाइएको कार्यादेशमा चारवटा क्षेत्रवारे अध्ययन गर्नुपर्नेछ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु उप्रेतीका अनुसार, सीमित समयावधिमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएकाले निश्चित कार्यक्षेत्र तय गरिएको हो ।

अध्ययन टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको समन्वय र निर्देशनको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्नसक्ने भूमिकाबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश छ । उनले भने, ‘सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन र मुल्यांकनको प्रभावकारिता अध्यययन गरी जनशक्तिको क्षमता विकासको विषयमा समेत टोलीले प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो राय दिनेछ ।’

कार्यादेशमा अध्ययन टोलीले थप चारवटा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र त्यसको प्रभाव बढाउने उपायबारे अध्ययन गर्नेछ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन, विकास निर्माणका कामकारबाहीको अनुगमन र व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्नेछ । यस्तै मुलुकको आर्थिक विकासका साथै परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारको कामकारबाही बढाउनेबारे अध्ययन गर्नेछ ।

अध्ययन टोलीले दस्तावेजहरुको अध्ययन गरी समूहगत छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै मन्त्रालयहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबीच छलफल गर्नुपर्नेछ । पूर्वमुख्यसचिव लगायत पूर्वसचिवहरु अनि बहालवाला सचिव र प्रदेशका सचिवहरुसँग पनि छलफल गर्नु भनिएको छ । प्रतिष्ठानबाट गठन हुने टोलीले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिमूलक निकायहरुसँग समेत छलफल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

अध्ययन टोलीलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्देशक समिति बनाएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने टोलीमा संघीयता, नतिजा व्यवस्थापन अनि सुशासन हेर्ने तीनजना सचिव रहनेछन् । समितिमा एकजना सहसचिव, नीति अनुुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्का सहसचिवलाई सदस्य सचिव तोकिनेछ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ४८ वटा काम तोकिएका छन् । त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चायन) नियमावली, २०६५ अनुसारका काम मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्दै आएको छ । अध्ययन टोलीलाई यी क्षेत्रको समीक्षा गरेर सुझाव दिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रचण्डको पहिलो निर्णय : प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन