‘अर्थमन्त्रीले नै लत्तो छाडेपछि कसैले सम्हाल्न सक्दैन’

केही विलासी वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको बन्देजका कारण भन्सार घटेको देखिन्छ । सवारी साधन, मोबाइललगायतका सामानलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने भन्सारमा कति चुहावट भएछ भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । मुलुकभित्र बढ्दो आयातका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्छ । जुन हिसाबले मुलुकमा वैदेशिक मुद्रा घटेको छ, त्यसका आधारमा मुलुकमा आयातको अनुपात घटेको छैन भन्न सकिन्छ ।

पछिल्ला केही महिनामा भन्सारहरूबाट न्यून विजकीकरणमार्फत सामान भित्रियो । भन्सारको आधारभूत कोड समेत नबुझेका कार्यालय प्रमुखले व्यवस्थापन गरेका कारणले मातहतका कर्मचारीहरूमा वितृष्णा छ । ‘हाकिमहरूले नै केही बुझेका छैनन् भने मैले किन मिहिनेत गर्ने ?’ भन्ने भावना बढ्दो छ । भन्सारका केही कर्मचारीहरूले खुलेर यो कुरा गर्छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व र भन्सार प्रशासनको परम्परागत प्रणाली भत्काउँछु भनेर राजस्व र भन्सार प्रशासन बाहिरका कर्मचारी लिएर आउनुभयो । भन्सारको आधारभूत ज्ञान नभएका मानिस भन्सार कार्यालयको नेतृत्वमा पुगे । त्यसो हुँदा कुनै सामानको एउटा कोड हाल्नुपर्नेमा अर्को हाल्दा पनि भन्सारको दर तल-माथि पर्छ ।

भन्सार र राजस्व प्रशासनभित्रका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्दा उनीहरूबाट सहयोग नहोला भन्ने चिन्ता देखियो । बाहिरका जनशक्तिलाई लिएर आउँदा उनीहरूलाई निगाह गरेजस्तो देखिने भयो र अनुकूलको काम गरे ।

भन्सार प्रशासन नबुझेका कर्मचारी भित्र्याएर प्रणाली भत्काउने अनि तिनैबाट अतिरिक्त अपेक्षा गर्ने परिपाटी भयो । कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध भएकाले कम भन्सार उठेको विषयलाई ‘मुद्दा’ बनाइएन । तर आयात भएको सामानको मूल्य हेर्दा जति भन्सार उठ्नुपर्ने हो, नउठेको स्पष्टै देखिन्छ ।

किन घट्दो छ राजस्व ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन-चैतदेखि भन्सार राजस्व घट्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले फागुन-चैतसम्म भन्सार प्रशासनका अनुभवी र राम्रा मानिसलाई बाहिर पठायो । बाहिर रहेका र कम क्षमतावानहरूलाई भित्र्यायो । करिब ११ महिनाको यो अवधिमा भन्सारमा चोरी-पैठारी तीव्र भयो ।

अहिले तीन तरिकाबाट चुहावट भएको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, व्यापारी र उनीहरूको संलग्नतामा परिचालित व्यक्तिहरूले भन्सार छलेर सामान ओसारेका छन् । त्यसबापत स्थानीय र माथिल्लो तहमा कुनै लेनदेन भएको होला । दोस्रो, न्यून विजकीकरणमार्फत राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यथार्थभन्दा कम मूल्य देखाएर भन्सारबाटै चोरी-पैठारी भइरहेको छ ।

भन्सार चुहावटको तेस्रो तरिका पनि प्रयोग भइरहेको छ । एउटा सामान ल्याउने तर अर्कै सामान ल्याएको कागजात तयार गर्ने परिपाटी पनि छ । हाकिमहरू नै मिलेमतोमा लागेपछि कतिपय कर्मचारीहरूले पनि सही काम गर्न र चुहावटमा ‘क्रस चेक’ गर्न सकेनन् । भन्सारबाट गहुँ भनेर छुटाइएको ट्रक धादिङमा नियन्त्रणमा लिएर हेर्दा रासायनिक मल भेटिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप

भन्सार चुहावटले व्यापकता पाउनुअघि प्रायः ठाउँमा भन्सार प्रशासनमा अनुभव नभएका कर्मचारी परिचालन भए । गोदाममा कुन सामान छ ? प्रज्ञापनपत्रमा कुन सामान ल्याएको भनिएको छ र गोदामबाट कुन सामान छुटेको छ भन्नेबारेमा उनीहरूले हेर्न सकेनन् । प्रज्ञापनपत्रमै कम परिमाण देखाएर बढी सामान छुटाइयो ।

तथ्यांकले समेत गत फागुनपछि भन्सार राजस्व घटेको देखिन्छ । त्यतिबेलादेखि साँठगाँठमार्फत नै भन्सारमा कर्मचारी परिचालन भएका छन् । यस्तो क्रियाकलाप देखेका अर्थसचिवले रोक्नुपर्ने हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले त्यसरी रोक्नुभएन । जब बुझ्नुभयो, ढिलाइ भइसकेको थियो, उहाँले चाहेर पनि सक्नुभएन ।

कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक हस्तक्षेप भएपछि अर्थसचिवको सफलतामा समेत प्रश्नचिहृन खडा भयो, अति नै भएपछि उहाँ बिदा लिएर हिंडिदिनुभएको हो । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर त यथावत् हुनुहुन्छ ।

निर्वाचनअघिको अर्थ संकलन

निर्वाचनका मुखमा केही ठूला अनियमितता हुने घटना यसपटक पनि दोहोरिए । सरकारले आफैं बनाउने निजगढ विमानस्थलका बारेमा प्रस्ताव तयार थियो, केही सीमित व्यक्तिको प्रभावमा मन्त्रिपरिषदबाट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप -पीपीपी) मा बनाउने भनी निर्णय भएर लगानी बोर्डमा गएको छ । त्यो परियोजनालाई लगानी बोर्डमा पठाउन सुरुदेखि चलखेल भएको छ । नेपालमा बिचौलियाहरूले कुनै काम गराउन सुरुमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । फेरि अर्को कुरा, चुनावको मुखमा अप्रत्यासित रूपमा यस्तो निर्णय भएको थियो ।

लघु बीमा र पुनर्बीमाको अनुमतिपत्रका क्रममा यो पटक होइन, अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै निर्णय भएको छ । ब्रोकर लाइसेन्स अर्को उदाहरण हो । चुनावकै बेलामा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना वारेको निर्णय भयो । २०४८ सालदेखि होल्ड भएर रहेको परियोजना निर्वाचन अघि निर्णय भएको छ । पम्फा भुसाल ढऊर्जामन्त्री) जस्तो व्यक्तिले समेत पश्चिम सेती समेत भारतलाई दिने निर्णयमा सहमति जनाउनुभयो । कुनै समय उहाँ लगायतले नेपालको लगानीमा त्यो परियोजना बनाउनुपर्छ भनेर निकै वकालत गर्नुभएको म सम्झन्छु ।

अदृश्य पात्रहरूको सक्रियता

अदृश्य पात्रहरूलाई दृश्यमा ल्याएर दोषी ठहर्‍याउन निकै गाह्रो हुन्छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा त्यस्ता बिल प्रयोग गर्न सिकाउने अरू कोही नभएर वहालवाला र कतिपय अवकाशप्राप्त कर्मचारी नै थिए । केहीले विभिन्न बहानामा त्यस्ता कम्पनीहरूबाट लाभ लिएको भेटिएको थियो । त्यतिबेला अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई पनि थाहा थियो ।

उनीहरूलाई दृश्यमा ल्याएर छानबिन गर्न र कारबाही गर्न सम्भव थिएन, किनभने यस्ता घटनामा संलग्न भएको कुनै प्रमाण थिएन । आन्तरिक राजस्व विभागको एक उच्च अधिकारी त्यसमा संलग्न भेटिए पनि हामीले कुनै कारबाही गर्न सकेनौं । कतिपय नाम चलेका व्यक्तिहरू नै गुप्त रूपमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न थिए । व्यवसायीले मात्रै नक्कली बिल बनाउन सम्भव थिएन । दुई/तीन वर्षअघि यथार्थ कारोबार नै देखाएर कर छल्ने पद्धति मौलाएको थियो ।

राजनीतिज्ञकै भूमिकामा प्रश्न

राजनीतिज्ञले खराब कामका लागि दबाब दिएपछि निकै कम कर्मचारीमा मात्रै असल कुरामा अडान लिएर बस्न सक्ने हिम्मत हुँदोरहेछ । त्यसका लागि कि त मैले जस्तो राजिनामा दिएर हिंड्नुपर्‍यो कि मधु मरासिनीले झैं ‘म त सक्दिनँ है’ भनेर बिदा बस्नुपर्‍यो । उहाँका केही कमी-कमजोरी होलान्, तर आर्थिक मामिलामा दाग लागेको मान्छे हैन । तर अरू टिम त्यस्तै लम्पट भएपछि उहाँलाई पनि गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो ।

कर र राजस्व सम्बन्धी कतिपय निर्णय बाहिर हेर्दा राम्रो देखिन्छ । त्यस्ता निर्णय राज्यको हित अनुकूल पनि होलान् । त्यसमा समेत राजनीतिज्ञले समेत लाभ लिएमा इमानदार कर्मचारीहरू टिमबाट बाहिरिन खोज्छन् । म अर्थसचिव हुँदा इँटा उद्योगहरूलाई भ्याट छुट दिने निर्णय सही नियतले भएको थियो, तर त्यसैमा टेकेर राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिएको भनी त्यतिबेला पत्रपत्रिकाले किटानी नै गरेका थिए ।

मन्त्रालय सम्हालेका राजनीतिज्ञहरूले ‘यो विषय कारबाहीयोग्य हो, तपाईंहरू दायाँबायाँ नगर्नुहोस्’ भनेर बोलिदिने हो भने कसैले गडबड गर्ने हिम्मत गर्दैन ।डा.बाबुराम भट्टराई गणतन्त्रपछिको सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रशासनभित्रको चरित्र खासै थाहा थिएन । उहाँ सफल अर्थमन्त्री भएर निस्कनुभयो । उहाँ आएपछि मैले ‘आसेपासे र स्वार्थ समूहको लहैलहैमा लागेर राजस्व प्रशासनमा हस्तक्षेप र स्वार्थपूर्तिका काम गर्नुभएन भने तपाईं सफल अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ’ भनेको थिएँ । ‘तपाईं कठोर हुनुभयो भने प्रणालीका मानिसहरूले घूस खाने हिम्मत गर्दैनन्’ भनेको थिएँ । उहाँ अर्थमन्त्री भएको बेलामा वीरगञ्जमा दस्तुरी समेत लिएनन् ।

राजस्व छुट दिने क्रममा नियत महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य कोषमा कुनै न कुनै रूपमा हित होला भन्ने आशाका साथ यस्ता निर्णयहरू गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा सही नियतले यस्ता काम भए पनि कुनै न कुनै तहले लाभ पाएको हुन सक्छ ।

कतिपय कर छुटका निर्णयहरू भने प्रारम्भिक दृष्टिकोणबाट नै गलत देखिन्छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा चकलेटमा भएको करछुट त्यसको उदाहरण हो । कर छुट दिंदा उहाँलाई थाहा भयो कि भएन उहाँले जान्ने कुरा हो, तर त्यसबाट खास वर्गलाई मात्रै लाभ भयो । कतिपय विषयको अन्तरनिहित उद्देश्य ठिकै हुनसक्छ । तर, त्यसका नाममा पर्दापछाडिको पात्रले कुनै लाभहानिका उद्देश्यबाट निर्णय गरेको/गराएको देखिन्छ ।

पार्टीले अर्थ मन्त्रालय चलाउने प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन । अर्थ मन्त्रालयमा एमालेको कर्मचारी संगठन पनि हावी थियो । हुँदाहुँदा मन्त्रीको पीए समेत बल्खुले तोक्ने प्रयास गथ्र्यो । एमाले सत्तामा आएका बेलामा बल्खुले नायवी शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा देखिने भूमिगत गिरोहपछि संसदीय कालखण्ड र अहिलेसम्म चर्चामा आइरहेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेलामा मनोमानी निर्णय भएनन् । पाण्डेको पालामा त पार्टीको हितमा काम नगरेको र कतिपय अवस्थामा हित विपरीतका निर्णय गरेको भनेर बल्खु निकै आक्रोशित थियो । तसर्थ अर्थमन्त्रीले अडान लिन सक्ने हो भने राजस्व र भन्सार प्रशासनमा गडबड हुँदैन ।

(पूर्वअर्थसचिव खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवाली र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

कहाँ गयो राज्यकोषमा आउनुपर्ने २६ अर्ब रुपैयाँ ?