११ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खानीहरूको उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानुनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
‘विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरी थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरूलाई नै दिन चाहान्छ । खुला खानीहरू जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानीहरू प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर सानो खानीहरू तथा अन्य प्राकृतिक स्रोहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार कानुन बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4