मुख्यमन्त्री सुनिश्चित त होइन, परिस्थिति सहज भयो

१८ पुस, धनगढी । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग २०६४ सालदेखि डडेल्धुराबाट संसदीय चुनाव लड्दै आएका (माओवादी केन्द्र)का खगराज भट्ट पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्य भएका छन् । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउने देउवाकै आश्वासनपछि उनी यसपटक प्रदेश सभा चुनावमा डडेलधुरा (१) बाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छु भनेका नेता नै संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी बन्नुपरेको छ । यता भट्टलाई तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एमाले)सहितको नयाँ समीकरणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दावा गर्ने अवसर जुरेको छ ।

हिजो आइतबार उनी माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत भएका छन् । त्यसलगत्तै उनले एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको समर्थनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने कसरत थालेका छन् । केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसारै एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने उनको रणनीति छ ।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य र सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत रहेका भट्टसँग नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्राप्त अवसर र रणनीतिबारे अनलाइनखबरकर्मी जनक विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश सभामा दोस्रो दल भए पनि संसदीय दलको नेता भएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो होइन ?

दलको नेता चयन भएपछि सबै कुरा सुनिश्चित भयो भन्ने त होइन, तर परिस्थिति र मार्ग सहज भएको छ । अब जनउत्तरदायी सरकार बनाउन प्रयत्न हुन्छ ।

आगामी दिनमा विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, हामीले सबै प्रकारका चाहना, धारणा, क्षमता, चेतना र आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सौहार्दपूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्ने हो । गठबन्धनका दलसँगको संवादलाई घनीभूत बनाउने हो । प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । शीर्ष तहको नेतृत्वलाई पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं पहिलो पटक प्रदेश सभामा आउनुभएको छ, अब सरकार र संसदमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

औपचारिक सहभागिताको हिसाबले नयाँ मान्छे भए पनि संसदीय व्यवस्था र यसभित्रका काम–कारबाहीको विषयमा अपरिचित होइन म । थुप्रै साथीले गरेका कामको शिक्षा र विभिन्न दलका सरकारहरूको कार्य सम्पादनको तथ्यांक पनि मसँग छ । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको जानकारी पनि एक हदसम्म छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वमा सकियो । अहिले तपाईं मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखियो । अघिल्लो सरकारका काम–कारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राम्रा कामहरूको स्वामित्व लिन्छौं, कमी–कमजोरीबाट सिकेर अगाडि बढ्छौं । कुन स्थितिमा, कस्तो कमजोरी, कसरी भए भन्ने कुराको समीक्षा पनि गर्छौं । त्यसबाट पाठ सिक्दै जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने गरी अगाडि बढ्छौं ।

प्रदेश सरकारले जनताका लागि काम गरेन भन्ने गुनासो व्यापक छ । तपाईंको नजरमा त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार सफल कि असफल ?

प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे पछि विस्तृत छलफल गरिने हुनाले अहिल्यै बोल्दा हतारो गरेको ठहरिन्छ । संस्थागत निष्कर्ष निकाल्नुअघि बोलेको कुरा व्यक्तिगत धारणा मात्र पनि हुन्छ । त्यसैले यो प्रश्न पछि नै सोध्दा राम्रो होला ।

सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुभएको छ । हालको परिस्थितिमा मुख्य चुनौती र अवसर के–के देख्नुहुन्छ ?

प्रथमतः सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा सदनको भूमिकामा पनि निर्भर हुन्छ । त्योसँगै प्रदेश सरकारको औचित्य र उपादेयतामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ जनतालाई दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

नागरिक तहबाट खासगरी सुशासनमा प्रश्नहरू उठेका छन् । गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा काम नभएको भन्ने आम जनताको गुनासो छ । हामी त्यो अनुसार जान्छौं ।

प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा स्रोत र खर्च वृद्धि, दूरगामी महत्वका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, भोलि कसैले औंला ठड्याउँदा खरर्र भन्न सक्ने पारदर्शी प्रक्रियामा हामी जान्छौं । यो वा त्यो गर्ने भनेर अहिल्यै भन्ने भन्दा पनि हाम्रो मूलभूत सोचभित्र यी विषय छन् ।

कतिपय पक्षले प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज उठाएको सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

नेपालमा संघीयता संवैधानिक रूपमा स्थापित भए पनि यसलाई पूर्ण, जीवन्त र सबल बनाउँदै संस्थागत गर्ने चरणमा केही कमजोरी भएको छ । हामी यससँग सम्बन्धित ऐन–कानुन, कर्मचारी र स्रोत–साधनको अभावसँग जुधिरहेका छौं ।

संघीयतालाई बलियो र सामर्थ्यवान हामीले नै बनाउने हो । त्यसपछि मात्र यसले परिणाम दिन्छ । पाँच वर्षको नाबालकबाट प्रौढताको अपेक्षा गर्नु पनि परिपक्वता नै हो ।

दोस्रो कुरा, नेपालमा प्रादेशिक संरचना नभएको बेला सुशासन, समता, न्यायिक समाज, विकास, समृद्धि सबै थियो त ? थिएन नि ! त्यसैको लागि मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको हो नि ! यसलाई अहिले प्रभावकारी बनाउन नसकिएको मात्र हो नि !

संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती निश्चय पनि छ । तर, खुट्टा बाँधेर किन दगुरेन भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । पहिले यसलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा पूर्णता दिऊँ, सक्रिय बन्ने वातावरण बनाऊँ । त्यसपछि पनि परिणाम दिएन भने पुनर्विचार गर्ने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ ।

राणाशाहीको १०४ वर्ष, पञ्चायतको ३० वर्ष र त्यसपछिको बहुदलीय ३० वर्ष पनि नेपाल एकात्मक राज्य रह्यो । त्यसबाट नेपाली जनता सन्तुष्ट भएको भए त नेपालमा संघीयता आउने नै थिएन ।

अब सत्ता गठबन्धनको कुरा गरौं । संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिममा निर्णायक छ र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरिरहेको छ । उसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

गठबन्धनका दलहरूले आ–आफ्नो मत, माग, प्रस्ताव वा अडान राख्छन् नै । यो स्वाभाविक हो । सबैले राखेका आकांक्षा पूरा नहुनु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यसो हुँदा नाउपा र हामी बसेर अहिलेको परिस्थिति अनुसार के गर्दा सही हुन्छ त्यही गर्छौं ।

नाउपाको संवेदनशीलता र प्राथमिकताको विषयमा १, २, ३ गरेर मसिनो गरी छलफल, अध्ययन हुन्छ । उहाँहरू केन्द्रमा सरकारमा नजाने कुरा रेशम चौधरीको रिहाइसंग जोडिएको छ । बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि जोडिएको यो विषय संघीय सरकारले नै मिलाउला । यता हामी सहमतिको अर्को परिस्थिति बनाउन सक्छौं ।

अनौपचारिक संवाद–छलफलमा कस्तो कुरा चलिरहेको छ ?

अलि मसिनो प्रकारको छलफल हुन पाएको छैन । आम निर्वाचनको व्यस्तताबाट निस्कनासाथ संसदीय दलको निर्वाचनमा जुट्यौं । सबै दलको संसदीय दलको नेतृत्व चयन भएको छ । अब दलहरूबीचको संवाद प्रक्रिया अघि बढ्छ र एउटा समझदारी तय हुन्छ ।

नाउपाले प्रदेश प्रमुख, एमालेले सभामुख र माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने विकल्पमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, होइन ?

हाललाई त्यो केन्द्रको कुरा होला, तर जेसुकै भए पनि विभिन्न कोणबाट छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुगिन्छ ।