देउवा कार्यसमितिको एक वर्ष, नीति महाधिवेशन अझै अनिश्चित

२० पुस, काठमाडौं । १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रुपमा वक्तव्य निकालेर भने, ‘नीति महाधिवेशन गरी पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्ने काम अविलम्ब गर्नुपर्नेछ ।’

महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यलाई लिएर कांग्रेसभित्र फरक–फरक धारणा प्रकट भएका छन् । दुई महामन्त्रीले निकालेको वक्तव्यलाई स्वाभाविक रुपमा लिनेदेखि त्यसको विपक्षमा मत राख्नेहरुसम्म देखिएका छन् ।

कार्यान्वयन गर्ने तहमा भएका व्यक्तिहरुले वक्तव्य निकालेर नीति महाधिवेशनको माग गर्नु गलत भएको बताउँँछन्, संस्थापन पक्षका नेताहरु । उनीहरुमध्ये एक पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्, ‘कुनै पनि पदाधिकारीले पार्टी सभापतिको अनुमति नलिई यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्न ।’ पार्टी सभापतिलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषयमा वक्तव्य निकाल्नु गलत भएको उनले सुनाए ।

अर्कोतर्फ, ‘नीति महाधिवेशन अविलम्ब गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वक्तव्यले महामन्त्रीद्वयले कहाँ गल्ती गरे ? भन्ने प्रतिवादका विचारहरु पनि छन् । महाधिवेशन पश्चात् ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको नीति महाधिवेशन छिटो गरौं भन्ने तत्परतालाई अस्वाभाविक रुपमा लिन नहुने संस्थापन इतरका एकजना नेता बताउँछन् ।

२०७८ कार्तिक अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेतृत्व र नीति महाधिवेशन छुट्टाछुट्टै गर्ने निर्णय गरेको थियो । नीति महाधिवेशनलाई छुट्टै गराउने निर्णयमा असन्तुष्टिका आवाज तत्कालिन समयमा सुनिएका थिएनन् । पार्टीलाई थप गतिशील बनाउन र विचारप्रधान बहस गर्न नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो ।

यति मात्रै नभई पार्टी नीतिमुखी नभएर नेतामुखी भएको भन्ने आलोचनालाई चिर्न पनि नयाँ प्रणाली अपनाइएको नेताहरुको धारणा थियो । निर्वाचित सभापतिले आफूले ल्याएको नीति अनुसार पार्टी परिचालन गर्नका लागि पनि नीति महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेताहरुको जोड थियो ।

हालसम्म भएका दुई निर्णय

६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको नीति महाधिवेशन नयाँ कार्यसमिति आएको एक वर्ष भित्र पनि हुन सकेको छैन । नीति महाधिवेशनका लागि हालसम्म दुई मात्रै काम भएका छन् । एउटा निर्णय कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने अर्को निर्णय अलपत्र अवस्थामा छ ।

पहिलो, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नीति, अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठानको प्रमुख तोकिएका छन् । दोस्रो, गत साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय । उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नीति महाधिवेशनका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।’

विधानतः उपसभापति उक्त पदको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त पदमा खड्कालाई मनोनित गरेका थिए । उक्त प्रतिष्ठानले पार्टीले अंगिकार गर्ने नीति माथिको बहस सुरु गर्ने अधिकार राखेको हुन्छ । नीति माथि बहस प्रारम्भ भएसँगै नीति महाधिवेशन गर्ने बाटो समेत खुल्छ ।

तर, उक्त प्रतिष्ठानले नीति माथिको बहस चलाउन त परको कुरा आफ्नो समितिलाई पूर्णता दिन समेत सकेको छैन । बढीमा ५१ जनाको प्रतिष्ठान कार्यसमिति रहने विधानमा व्यवस्था छ । सभापतिसँगको परामर्शमा प्रतिष्ठान प्रमुखले अन्य सदस्य थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

साउन पहिलो साता पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार केन्द्रीय कार्यालयले अहिलेसम्म नीति महाधिवेशनका लागि कुनै तयारी गरेको छैन । नीति महाधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरेर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यालयले नीति महाधिवेशनको तयारी गर्नै नसकेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय समितिले निर्र्णय गरेको थियो होला । चुनावले गर्दा त्यसमा केही काम गर्न पाएनौं’, कांग्रेस मुख्य सचिव पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब छलफल गर्छौं । केन्द्रीय समितिले नीति महाधिवेशनको निर्णय लिन्छ ।’

नयाँ प्रयोगको प्रयास तर विधिमा अन्योल

२२ गतेदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएकाले नीति महाधिवेशनका विषयमा छलफल हुने नेताहरुको आशा छ । तथापि, बैठकमा छलफलका एजेण्डामा यो विषय समावेश छैन । विविध शीर्षक अन्तर्गत नीति महाधिवेशनका सन्दर्भमा छलफल र निर्णय हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसमा नीति महाधिवेशन नयाँ राजनीतिक अभ्यास हो । अन्योलमा रहेको नीति महाधिवेशन हुन सकेमा कांग्रेसमा नयाँ प्रयोगको प्रारम्भ पनि हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम, सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहस हुनु साटो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुन थालेपछि कांग्रेसले यो निर्णय लिएको हो ।

पहिलोपटक नीति महाधिवेशन गर्न लागिएकाले कुन विधि अपनाउने भन्नेमा कांग्रेसभित्र अन्योल छ । महाधिवेशनकै प्रतिनिधि सहभागी गराउने वा छुट्टै विधि अवलम्बन गर्ने भन्नेमा हालसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन । नीति महाधिवेशनमा अवलम्बन गरिने पद्धति, सहभागी संख्या र यो कहिले गर्ने भन्ने केन्द्रीय समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

असन्तुष्टि र विकल्प

नीति महाधिवेशनको औचित्य माथि समेत पार्टी भित्रै प्रश्न उठाइएको छ । नीति र नेतृत्व छुट्याउने विधिप्रति केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘नीतिलाई छुट्टै राखेर नेता छनोट हुन सक्दैन । नेता नीतिका आधारमा हुने हो । नेता अग्लो छ कि होचो छ वा कुनै रंगको आधारमा छनोट गर्ने त होइन नि’, पौडेलले भने, ‘व्यक्तिले कस्तो नीति बोकेको छ, त्यसको आधारमा छनोट गरिने हो । नेता र नीति छुट्याएर गरिने महाधिवेशन व्यवहारिक र लोकतान्त्रिक होइन ।’

महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प समेत पार्टीमा उठेको छ । विधानतः महाधिवेशन नभएको वर्षमा महासमितिको बैठक बस्नुपर्दछ । महाधिवेशन पछिको माथिल्लो निकाय महासमिति बैठक हो । विधान कार्यान्वयन हुने हो भने महासमिति बैठक २०७९ सालमा हुनुपर्दछ । महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प नेता पौडेल सुनाउँछन् ।

‘नीति माथि छलफल महासमिति बैठकमा गर्न सकिन्छं । त्यसैले नीति महाधिवेशन महासमिति बैठकलाई नै बनाउन सकिन्छ,’ पौडेलले भने ।