भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले चुक्ता पूँजी ५ गुणासम्म बढाउनुपर्ने

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको छ । बिहीबार भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

अब भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४० करोड रुपैयाँ र भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेवा अनुसार न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ र २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाले २०८५ असार मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकले तोकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उललेख गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको नीतिमा भुक्तानी सेवा प्रदायक अन्तर्गत भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरू सञ्चालन गर्ने संस्थको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्‍याएको छ । त्यस्तै भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याएको छ ।

यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४ करोडबाट बढाएर ४० करोड पुर्‍याएको छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा पनि नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २५ करोडबाट बढाएर ८० करोड पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिंदा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत बढाएको छ । लाइसेन्सको लागि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक दुवैलाई २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १ लाख र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई ६ लाख रुपैयाँ आवेदन शुल्क लाग्ने भएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायकमा कुल चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशसम्म विदेशी लगानी वा विदेशी लगानी भित्राउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रको लागि निवेदन पेश गर्ने संस्था वा हाल अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा अधिक हुने छैन’ राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिगत व्यवस्थामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको संस्थापक लगानीकर्तालाई ५ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ । तर, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पूँजी थप गर्नुपर्ने अवस्था, दुई वा दुई भन्दा बढी संस्था एक आपसमा गाभिई नयाँ लगानीकर्ता थप गर्दा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले संस्थापक सेयर खरिद/बिक्री गर्नुपर्ने औचित्य पुष्ट्याई हुने अवस्थामा बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्न भने सकिने उल्लेख छ ।

संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नसक्ने राष्ट्र बैंक्ले जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने भएको छ ।

१० भन्दा बढी देशमा कारोबार गरेकरा विदेशी संस्थालाई छुट दिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विदेशमा स्थापना भई दश वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा अनुमति प्राप्त गर्दा चुक्ता पूँजी, जनशक्ति, आवेदन दस्तुर, धरौटी जस्ता व्यवस्थामा छुट पाउने उल्लेख छ ।

यस्तै सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आशयपत्र/अनुमतिको लागि निवेदन पेश गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई आफूले प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक्ले जनाएको छ । यस्ता संस्थाले विभेद्‍रहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई यस बैंकबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको संख्या १० र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको संख्या २७ रहेको छ ।