मिसन नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा

चुनावमा निकै मिठो सुनिने नारामध्येको एक हो, नि:शुल्क शिक्षा। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारतमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले समाजमा प्रष्ट चिरा पारिरहेको छ । शिक्षालयहरूले खाडीका मजदुर तयार गर्ने शिक्षा दिइरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको नि:शुल्क शिक्षा हो कि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीको सम्मान र समृद्धिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा ?

कुनै पनि नेता आफूलाई शिक्षा मन्त्रीको रूपमा आफूलाई योग्य ठान्छ तर, हरेक नेपालीलाई विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा कसरी तपाईंको राजनैतिक दल, सरकार, मन्त्रालय वा नीतिले नि:शुल्क दिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन । ऊ केवल नारा लगाउन र भाषण गर्न सक्छ । राजनैतिक प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमले दलको विशेषता अनुसार समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, जनवाद आदि सबै सबै समावेश गरेको हुन्छ तर विकासको पूर्वाधार र पूर्वाधार विकासको पूर्वशर्त बारे बहस गरिंदैन।

समय बदलिंदैछ। विना विकासको देशले निकास पाउँदैन । अब हाम्रो बहस को प्रधानमन्त्री हुनेमा मात्रै होइन किन प्रधानमन्त्री हुने र कस्तो नीति कानुन बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वले सरकार बनाउने मात्रै नभएर देश बनाउने कुरामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ।

पछिल्लो एक दशक विश्वविद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीको औसत तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रति वर्ष ३ लाख ७० हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । केही नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयले भने आफ्ना कार्यक्रम अझै सुचारु गर्न सकेका छैनन् । हालैको एसईई परीक्षामा ११ हजार ६१५ विद्यालयका करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी थिए। सन् २०१० यता सन् २०२२ सम्म नेपालीको प्रजनन दर करिब डेढ प्रतिशतले घटेको छ। हाम्रो औसत परिवार सदस्य संख्या ४.४ रहेको छ। थुप्रै तथ्यांक केलाउँदा अब हाम्रो देशले शिक्षामा अहिलेकै लगानीले पनि थप गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिने देखिन्छ ।

अबको तीन दशकमा सरकारको चुनौती सामाजिक सुरक्षाको स्किममा नागरिकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नु हुनेछ। नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको योजना र फ्रेमवर्कमा यथेष्ट मिहिनेत भएन भने राज्य र नागरिक दुवैले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न संसदबाटै सो दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति राज्यले पर्याप्त आधार सिर्जना गरेर संसदलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारको समग्र आर्थिक अवस्थाको अडिट र क्रेडिट रेटिंग गर्नुपर्छ। यसले सरकारले कत्तिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ र जनताले कत्तिको हिस्सेदारी गर्न सक्छन अर्थात् उनीहरूबाट उठाउने करको भार निर्क्योल गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा सर्वसुलभ ऋण, निर्ब्याजी ऋण र आर्थिक अनुदानका तमाम विकल्प छन्। अर्थ कूटनीतिक प्राथमिकता सही भयो र नेपाली नीतिनिर्माताले सन्तुलित व्यवहार राख्न सके ऊर्जा र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले सहजै लगानी गर्ने स्रोत जुटाउन सक्छ।

सानो आकारको बजेट भएका कारण हामी एकमुष्ट लगानी लगाउन सक्दैनौं र सानो लगानीले परिणाम आउँदैन। हामीले हाम्रो समग्र अडिट र क्रेडिट रेटिंग स्कोर लगेर पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो बुझेर किस्तामा आधारित लगानी भुक्तान विकल्प खोज्नुपर्छ जुन आज हामीले सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं। सरकारले म्यादी प्रहरी जस्तै म्यादी मिस्त्री, सिकर्मी, इन्जिनियरलगायत जनशक्ति थपेर आफैं पूर्वाधार विकासमा अग्रसर भयो भने नेपाली जनता सबैले ढुक्कले साथ दिन्छन्।

हामीलाई आवश्यक शिक्षाको मात्रै परिकल्पना गरेर पूर्वाधार बनायौं भने त्यो शिक्षा विदेशीलाई बेच्न सक्दैनौं किनकि उनीहरूको देशमा प्राविधिक शिक्षा निकै सबल र अत्याधुनिक छ। बजारको प्रयोग हाम्रो भन्दा भिन्न छ र कठिन शिक्षा आज उनीहरूको रोजाइमा पर्दैन। चिकित्सा विज्ञान, प्रविधि तथा अनुसन्धान, भाषा, अनुवाद र साहित्य अनुसन्धान, व्यावसायिक प्रशिक्षण र सीप प्रमाणीकरण, वैदिक विज्ञान र पूर्वीय दर्शन, सम्पदा, हिमालयन क्लाइम्बिङ एण्ड माउन्टेनियरिङ, फिल्म निर्माण र छायांकन, खेलकुद, फिटनेस र योग, वन्यजन्तु र जैविक विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसन्धान, परम्परागत कला आदि जस्ता विषयवस्तुमै पाठ्यक्रम विकास गरेर विश्वविद्यालय नै खोलेर विश्वबजार गयौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रले नसोचेको फड्को मार्छ।

सस्तो र गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको खोजी गर्ने र नवीनतम पेशाको सपना बोकेर आउने दुवैलाई सेवा दिन सक्यौं भने हाम्रो नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको आर्थिक पाटो निकै सानदार तवरले सम्बोधन हुन्छ।

नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षाले मात्रै नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशिन रोक्दैन। नेपालको बजारमा विश्वविद्यालयको एकाधिकार र असन्तुलित नियन्त्रण बन्द गर्नुपर्छ। पढाइ र रोजगार सँगै हुनुपर्छ किनकि राज्य र नागरीक दुवैको भलो यसैमा छ। घण्टाको हिसाबमा श्रम बजार चल्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, व्यावसायिकता बढ्छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जानेले त्यहाँ नि:शुल्क शिक्षा बाहेक सशुल्क शिक्षा लिन राज्यले निरुत्साहित गर्ने नीति लिनैपर्छ । उदारता र स्वतन्त्रता सदैव राज्यले व्यहोर्नु आवश्यक छैन। राज्यले कठोर नीति लिएरै शिक्षा क्षेत्रका तमाम चुनौती समाधान गर्नुपर्छ।

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू र हामीसँग उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारको पहिचान गरेर मर्जरमा गयौं भने आर्थिक दायित्व कम हुन्छ र राम्रो व्यवस्थापनले देश सदैव अघि बढ्छ। आधारभूत शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्न हामीले प्रविधिको सहयोगले दुरुस्त शिक्षाबाटै शैक्षिक रुपान्तरण गर्न सक्छौं। हाम्रो हुलाक सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छ र अब हुलाक शिक्षामार्फत नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ। गोरखापत्र संस्थानलाई सरकारले पत्रिकामार्फत शिक्षा दिन सहायक संयन्त्र बनाउन सोच्न अकमकिनुहुँदैन। यसरी हरेक क्षेत्रसँग सरकारले हातेमालो गरेर नीतिगत स्पष्टतासहित निर्णय गर्‍यो भने चुनौतीका चाङ घट्दै जानेमा दुईमत छैन।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न छन् । हाम्रा तमाम शिक्षक करारमा कार्यरत छन्। कतिपय निजामती कर्मचारी चौरमा घाम ताप्दै गर्दा उनीहरूलाई तालिम दिएर केही क्रेडिटको कोर्ष वर्क गर्न सकिने विकल्प सोच्न सकिन्छ। नयाँ पुस्तासँग काम गर्ने र बुझ्ने कुराले केही प्रतिशत कर्मचारीलाई हौसला समेत दिन सक्छ। मानव संशाधनमा चोर बाटो खोज्नुले दुर्घटना समेत निम्त्याउन सक्छ। राज्यले अन्य कर्मचारीको भन्दा शिक्षा पेशाकर्मीलाई थप आदर र सहजता प्रदान गर्नुपर्छ। पेशाका सबल पक्षलाई जति आकर्षक बनाउन सक्यो राज्यले त्यति नै गुणस्तरीय शिक्षक पाउँछ।

विश्वविद्यालय संचालन निकै जटिल कुरो हो। नेपालको हालको उपकुलपति नियुक्तिको शैली हाम्रो मोडलमा काम लाग्दैन। हामीलाई ३० वर्षको संसद् मात्रै होइन ३० वर्ष उमेरको उपकुलपति चाहिएको छ। राज्यले नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ, युवाहरूले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ र अनुभवी शिक्षकले शिक्षा मामिलाको नेतृत्व गर्नुपर्छ। हरेक उमेर समूहको मिश्रणले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। उपकुलपतिलाई आफ्नो विश्वविद्यालय सफल बनाउन कम्तीमा एक दशक समय दिनुपर्छ बरु राज्यले हजार योग्यता परीक्षण किन गर्नु नपरोस्। पाठ्यक्रम परिवर्तन, नवीनतम शिक्षण सिकाइ पद्धतिको अवलम्बन, स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम, खुला परीक्षा, पूर्णाङ्कको विभाजन आदि लगायत तमाम गुणस्तर मापन गर्ने कुरामा छुट्टै गृहकार्य आवश्यक छ।

शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब ९६ अर्ब बजेट (करिब १० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालमा प्रतिशतका आधारमा बजेट वृद्धि हुनसकेको छैन।

हरेक पार्टीका अधिवेशनमा युवाहरू रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको नारा बोक्न र बिकाउन सफल भए तर सोचान्तरण हुन नसकेकाले सार्वजनिक शिक्षा विकासमा ठोस केही हुनै सकेन। विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको कुल भर्नादर ९७ दशमलव ५ पुगे पनि कक्षा छाड्ने दर कायमै रहँदा कक्षा १२ सम्म पुग्दा एकतिहाइ विद्यार्थी मात्रै हुने गरेका छन्। नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षाले यो परिदृश्य बदल्न सक्छ भन्नेमा राज्य ढुक्क भएर लगानी गर्नुपर्छ।

शिक्षामा पूर्वाधार विकास भैसकेपछि कुशल व्यवस्थापन सुनिश्चित भयो भने त्यसलाई युगान्तरसम्म संचालन गर्न त्यति धेरै सोच्नै पर्दैन। विस्तारै विश्वविद्यालयको आर्थिक पाटो आफैं सबल हुँदै जाने कुरा अन्य विश्वविद्यालयको इतिहासले दर्साएको छ।

सरकारले तत्काल वित्त व्यवस्थापन र योजना निर्माण गर्ने ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई गुहारेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव लिनुपर्छ। विश्वभरिका विज्ञ र परोपकारीलाई स्वयंसेवक भएर योगदान गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। नेता र माननीयको द्वारमा बिहानै एक पोका दूध लिएर वा साँझपख मदिराको एक बोतल लिएर दर्शन भेट गर्ने, विदेशी डिग्रीको उन्मादले मात्तिएका, राजनैतिक दलले कार्यान्वयन गर्नै नसकिने घोषणापत्र निर्माण गर्ने, विश्वविद्यालय र योजना आयोगमा नियुक्ति खाएर खुइलिएका, शिक्षाको निजी बजारका ठूलो माफिया र अल्पज्ञानीमध्येका ठालुसँग यो परियोजना बचाउन सक्यौं भने अबको एक दशकमा नेपालमा नेपालीले नि:शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् । तब मात्र विदेशीले नेपालमा पढ्दा खर्च गरेको पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रको कमाइको ठूलो हिस्सा हुनेछ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा भोग्न नपाइने मौलिक हक बन्न नदिन सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ।