भूमिका भुलेको कांग्रेसमा अर्थपूर्ण फरक मत

२६ पुस, काठमाडौं । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १० पुसमा जुटाएको १६९ सांसदको समर्थन कायमै थियो । नेपाली कांग्रेसले मत नदिंदा पनि उनलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नपाउने डर थिएन ।

कुनै कारणले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त हुँदा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेथियो ।

तर कांग्रेसले गभर्मेन्ट इन वेटिङ बन्न रुचाएन । चरणबद्ध मिटिङ गरेर विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो । मतदान गर्नुअघि मंगलबार संसदको रोष्ट्रममा उभिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘संविधानको रक्षामा उभिनुहुन्छ, देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि विश्वासको मतको पक्षमा कांग्रेसले मतदान गर्नेछ ।’

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने बताएकाले संविधान रक्षाका लागि मत दिनुपरेको उनको तर्क थियो ।

पार्टीको आन्तरिक बैठकहरुमा भने नेताहरुले पूर्वसहमतिअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिँदा कांग्रेस नेतत्वमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धन भत्किएको स्वीकार गरेका थिए । सत्ता साझेदार दलहरुको बीचमा विग्रहको बीउ रोप्न र हिजो टुटेको कडीलाई फेरि जोड्न प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।

कांग्रेस नेताहरुले पदाधिकारी बैठकमा मंगलबार गरेको ब्रिफिङअनुसार चुनावअघि नै माओवादी नेता वर्षमान पुनले देउवालाई भेटेर चुनावपछि प्रधानमन्त्री दिने कि नदिने भनेर सोधेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्री दिने, तर बाहिर भन्न नपाइने बताए । माओवादी नेताहरु चुपचाप बसे ।

४ मंसिरको चुनावपछि पनि पटकपटक भएको छलफलमा प्रचण्डले त्यो सहमति सम्झाएका थिए । देउवाले संसदीय दलको निर्वाचनसम्म पर्खिदिन आग्रह गरे । निकै दबाव बढाएपछि ५ पुसमा भएको भेटमा देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री दिने, तर दलको चुनाव नहुँदासम्म बाहिर सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे । त्यो सम्वादका साक्षी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का समेत थिए ।

६ पुसमा दलको नेता चुनिएपछि भने देउवाले बोली फेरे । सुरुको २ वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्दै उनले चुनाव गराउने गरी पछिल्लो ३ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई आग्रह गरे । तर प्रचण्ड सहमत भएनन् र १० पुसमा आइपुग्दा गठबन्धन भत्कियो ।

मंगलबारको बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रचण्डले धोका दिए भनियो भने पाप लाग्ने बताए । उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्डले विश्वास घात गरेको होइन, अर्कैको भर पर्दा बुमर्‍याङ खाएका हौं ।’ त्यसमा खड्काले पनि सहमति जनाए ।

उनले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ताव पनि राखे । यसले सत्ता गठबन्धनमा बिग्रह सुरु हुने र माघ अन्तिममा हुने राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पुग्दा राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्कने उनीहरुको विश्वास छ । नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड र माओवादी नेताहरुले पनि कांग्रेस नेताहरुलाई अहिलेको गठबन्धनमा आफूहरु सन्तुष्ट नभएको इम्प्रेसन दिएका छन् । विश्वासको मत माग्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई खुसी पार्न निकै प्रयास गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा बिग्रह ल्याउने र अमुक पद प्राप्तिको लोभमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट भने च्यूत भएको छ । संसदमा कांग्रेस ‘प्रतिपक्ष’ लेखिएको बेञ्चमा बसे पनि राजनीतिक र नैतिक रुपमा प्रतिपक्षी भूमिकाबाट भने चुकेको छ ।

अर्थपूर्ण फरक मत

पार्टी सभापति र सबै कमिटीमा प्रष्ट बहुमत रहेको संस्थापन पक्ष प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसको निर्णय त्यो भन्दा फरक हुन सम्भव भएन । कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दल दुवैले त्यही निर्णय गर्‍यो ।

सँगसँगै फरक मत पनि दर्ज भएको छ । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुनरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा लिखित रुपमै फरक मत राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार महामन्त्रीद्वयले विश्वासको मत दिन नहुने प्रष्ट अडान राखेका थिए । ‘जुन तरिकाले गठबन्धन बन्यो, त्यो आफैंमा अपवित्र छ । यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनौं भनेर निर्णय गर्नुपर्छ’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘सरकारलाई समर्थन दिएपछि गभर्मेन्ट इन वेटिङ हुन्नौं । विश्वासको मत त दिनै मिल्दैन ।’

माओवादी केन्द्रसँग सम्वाद गर्ने ठाउँ राख्ने हो भने पनि तटस्थ बस्नुपर्ने उनीहरुको मत थियो । ‘सरकारलाई पहिलो प्रस्तावमै किन अविश्वास प्रकट गर्ने ? हामी हेर्छौं नि त भनेर तटस्थ बस्न सकिन्छ’, एक नेता भन्छन्, ‘यसो गर्दा सभापतिले भनेको जस्तो प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने ढोका खुल्थ्यो ।’

नेतृत्व विश्वासको मत दिइछाड्ने मुडमा देखिएपछि नेताहरुले आफ्नो मत दर्ज गराए । फरक मत राख्नेमध्ये एक महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘कांग्रेसले कुनै पनि निर्णय गर्दा हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकको ठूलो पङ्तिले हाम्रो निर्णयलाई कसरी लिन्छन् भनेर ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने हाम्रो पार्टी नै त्यसमा बाँचेको हुन्छ । यो पङ्तिले (प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने) आजको निर्णयलाई रुचाएनन् ।’

उनीहरुको फरक मतमा ठूलो दल कांग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा दावी स्वाभाविक भएपनि अर्को सरकार बनिसकेकाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र नैतिक धरातल पनि गुमाउने भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वाभाविक छ ।’

संविधान निर्माणका बेलाजस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको बेलामा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक नभएको र सरकारलाई विश्वासको संकट पनि नपरेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिकालाई सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन समितिमा फरक मत राखेपछि पनि सभापति देउवाले बाहिर लैजान नपाइने बताएका थिए । तर महामन्त्री थापाले यदि संसदीय दलको बैठकमा फरक मतबारे जानकारी नगराउने हो भने मान्य नहुने अडान लिएपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलको बैठकमा सुनाए । त्यहाँ फरक मत राख्नेमा प्रदीप पौडेल पनि थपिए ।

पार्टीको गैर–राजनीतिक निर्णयविरुद्ध गगन, विश्व र प्रदीप एकठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएका नेताहरु बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन गरेर संसदलाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हो’, फरक मत राख्नेमध्ये एक अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो मत राख्यौं, तर बहुमतले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि स्वीकार गर्न बाध्य भयौं ।’

शेखर कोइरालाको अलमल

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावमा निर्णय गर्दै गर्दा नेताहरुको चासो थियो, डा. शेखर कोइराला कहाँ उभिन्छन् । किनकि १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनको समूह कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षी भूमिकामा थियो । अनि उनले संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका महामन्त्री गगन थापा विश्वासको मत दिने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए ।

देउवाले पनि डा. शेखरलाई बिहान आफ्नै निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा समेत बोलाएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यो बैठकमा शेखर प्रष्ट खुलेनन् । एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गराउन पछिल्लो दिनमा भएका केही छलफलमा देउवा पक्षका नेताहरुले डा. शेखरलाई पनि सहभागी गराएका थिए । त्यही कारण उनी खुलेर विपक्षमा उभिन सकेनन् ।

डा. शेखरलाई आफ्नो पक्षमा खुलाउन चाहेका संस्थापन पक्षका नेताहरुले उनलाई पटकपटक बोल्न आग्रह गरेका थिए । धेरै कर गरेपछि डा. शेखरले विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षमा बस्न ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन’ले रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने मात्र बहस गरे । कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलमा भने उनी बोलेनन् ।

बरु पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह खुलेर विश्वासको मत दिने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका, तर दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाएका उनी पछिल्लो समय संस्थापन निकट छन् ।

पदाधिकारी बैठकमा बोलाइएका उनले भनेका थिए, ‘यो (विश्वासको मत दिने) निर्णयलाई आम मानिस, पार्टीका समर्थक, शुभेच्छुक कसैले पनि मन पराउने छैन । यो निर्णयले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ ।’