प्रधानमन्त्रीलाई एक चिकित्सकको खुल्ला पत्र : चिकित्सा शिक्षा आयोगको पुनर्गठन किन नगर्ने ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू,

नेपालको ४४औं र आफ्नो जीवनको तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त हुनुभएकोमा तपाईंलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना !

देशमा आर्थिक जटिलता, रोजगारीको समस्या, व्यापार घाटा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अस्तव्यस्तता जस्ता अनेकौं समस्या छन्, तर आज म यहाँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको चोटिलो समस्याको तत्काल समाधान गर्नका लागि अनुरोध गर्दै यो पत्र लेख्दैछु । अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइनसकेको र यो मुद्दा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने खालको जटिल रहेकाले यहाँलाई यो पत्र लेख्न बाध्य भएको छु ।

१. चिकित्सा शिक्षा आयोगका तानाशाह, स्वार्थपूर्ण र अहंले मात्तिएका सम्पूर्ण जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुहोस् । विज्ञ र इमानदार व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् । यसरी नयाँ टीम ल्याउँदा राजनीतिक र वैचारिक आस्था भन्दा पनि विज्ञता र इमानदारीलाई ध्यान दिनुहोला ।

चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्व र पदाधिकारीलाई किन बर्खास्त गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा केही कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मानिसको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य हो । र स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा दक्ष र उच्च मनोबल तथा आत्मबल भएका चिकित्सकबाट उपचार पाउनु हरेक व्यक्तिको सपना हुन्छ ।

त्यस्तो दक्ष व्यक्ति उत्पादन गराउने चिकित्सा शिक्षामा नै जालझेल र अनियमितता गरियो भने भविष्यका चिकित्सकहरूमा गहिरो निराशा छाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अहिले त्यो अनियमितता हद पार गरेको छ ।

मेरिट आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिनुपर्ने र मेरिटकै आधारमा आफूले चाहेको विषय रोज्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई आयोगले यो पटक कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । यो दुष्प्रयास गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्था छ ।

पहिले पनि धेरै यस्ता अपरिपक्व र विद्यार्थीलाई झन्झटमा पार्ने मुद्दा–मामिलामा धकेल्ने कार्यमा आयोग अग्रस्थानमा छ । पहिले नै पढिरहेका कैयौं विद्यार्थी समेत आजसम्म अदालत धाइरहेका छन् ।

आफ्नो निर्णयले विद्यार्थीलाई अदालत जान बाध्य पार्ने आयोगले विद्यार्थीको त्यो कुरामा कुनै चासो दिंदैन । जे सुकै गर्नुहोस् भनेर बेवारिसे छाडिन्छ । अहिलेको म्याचिङ प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता छ ।

आफू भन्दा अगाडिको साथीले कुनै विषय छाडेमा त्यसको ठीक पछाडि भएको व्यक्तिले छान्न पाउने प्राकृतिक नियमलाई मिच्दै त्योभन्दा अगाडिको वेटिङले नपाउने र दशौं वा सयौं जति पनि पछाडिको विद्यार्थीले पाउने गलत व्यवस्था आयोगले लाद्न खोजेको छ । यसो गर्दा जेहेन्दार विद्यार्थी ठूलो तनाव र अन्यायमा पर्छ ।

अनि अर्को कुरा भनेको आयोगले अनलाइन म्याचिङको लागि सबै सिट नदेखाउने र केही लुकाएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ । त्यो हो भने ठूलो आर्थिक अनियमितता र सिट बेचबिखन गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।

चिकित्सा जस्तो संवेदनशील पढाइमा यसलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ र अबका दिनमा ओपन हाउस काउन्सिलिङमार्फत विषय रोज्न दिनुपर्ने व्यवस्था अपरिहार्य छ । यस्ता कालो कर्तुत गर्ने यो आयोगले त्यस्ता सुधारको काम नगर्नेमा ढुक्क भएकाले यसलाई पुनर्गठन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुहुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा आयोगले स्थापनाकालदेखि नै निकै विवादित काम गर्दै आएको छ । सुरुमा सरकारी छात्रवृत्तिमा दुईवर्षे करार गर्नेलाई सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति दिएन तर राजनीतिक पहुँचमा करारमा नियुक्ति दिएकालाई छात्रवृत्तिमा पढ्न दियो ।

केही अमूक व्यक्तिलाई त्यो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ, त्यो मकसद पूरा भएपछि अर्को पटक त्यो व्यवस्था हटाइयो । त्यो किन ल्याइयो र किन हटाइयो भनेर आयोगले कुनै कारण उल्लेख गरेन । अर्को चिकित्सा आयोगले दुर्गमको कति नम्बरमा पाउने ठाउँमा काम गरेको भनेर भरेको बापत गलत अंक भरेको भनेर कति अब्बल र टप टेन भित्र नाम निकालेका केही र अन्य धेरै योग्य विद्यार्थीको त्यो वर्ष परीक्षा नै खारेज र पढ्नबाट वञ्चित गर्‍यो ।

दिन रात कैयौं घण्टा पढेर नाम निकालेको विद्यार्थीलाई कति ठूलो पीडाको भारीले थिच्यो त्यो आयोगले बुझ्न सक्ने कुरै भएन । हुनुपर्ने के थियो भने कुन ठाउँमा काम गरेको विद्यार्थीले भर्ने र कति नम्बर दिने भन्ने आयोगको सफ्टवेयरले व्यवस्था गर्ने गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । विद्यार्थीलाई काम थोपर्ने, दोष लगाउने र पीडित बनाउने अनि त्यहाँका पदाधिकारीलगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरू लाखौं तलब सुविधा केको लागि खाने ?

डा. गोविन्द केसीलगायत हजारौं चिकित्सकले आन्दोलन गरेर चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिएको हो । निकै आशा गरिएको आयोग यसका पदाधिकारीको गलत कार्यका कारण चिकित्सा शिक्षा झनै अव्यवस्थित गराउन उद्यत छ । तपाईं जनताकै लागि लामो ‘जनयुद्ध’ लडेर आएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेला यो समस्या तत्काल समाधान हुनेमा हामी हजारौं चिकित्सक आशावादी छौं ।

२. चिकित्सा पेशा आफैंमा निकै लामो छ, त्यो माथि मास्टर्स (स्नातकोत्तर) गर्न एक वर्ष अनिवार्य अनुभव राख्नाले चिकित्सा पेशा पढ्न नै भोलि नयाँ मान्छे नभेटिन सक्छ । तसर्थ, अनिवार्य रूपमा स्नातक पछि स्नातकोत्तर गर्न एक वर्ष अनुभव चाहिने प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्दछ ।

३. दोस्रो चिकित्सा पेशालाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो पेशालाई विशेष पेशाको मान्यता दिंदै छुट्टै ऐनले स्वचालित गर्नुहोस् । अन्य पेशा सोसरह ठानेर त्यही अनुसार सेवा र सुविधा दिएर चिकित्सा पेशा कहिल्यै सुधार हुँदैन ।

राज्यले त्यही अपेक्षासहित अहिलेकै तलब सुविधामा काम गर्न पेलाउने नीति लिएमा धेरैले जागिर र लाखौंले देश पनि छाड्छन् । यो पेशा किन संवेदनशील छ भने चिकित्सकले १० देखि ४ सम्मको ड्यूटी भन्न पाउँदैन ।

रातको १२ बजे पनि ड्यूटीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अझ दिनमा १६–१८ घण्टाको लगातार ६ वर्षे पढाइ सकेपछि मात्र व्याचलर पढाइ पूरा हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी वृत्तले हामी पनि ब्याचलर डाक्टरहरू नि भन्ने जुन सरल र हेपाहा प्रवृत्ति छ, त्यसले चिकित्सा पेशालाई अझ धरासायी बनाउँछ ।

मास्टर्स पढाइ पनि एक वर्ष अनुभव, एक वर्ष तयारी र ३ वर्ष पढाइ गरेर ५–७ वर्षमा पूरा हुन्छ । यसरी हेर्दा प्लस टु पछि १२–१५ वर्ष लगातार मिहिनेत, खर्च र समय लगाएका चिकित्सकलाई उही अन्य सरकारी विधा सरह एउटै टोकरीमा राख्दा अन्याय र चिकित्सकमा उत्साहको कमि र निराशा पैदा हुन्छ । एउटा निराश चिकित्सकबाट राम्रो सेवा पाउने आशा राख्नु मिथ्या मात्र हो । त्यसैले चिकित्सकलाई अब्बल सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

४. देशमा हजारौं चिकित्सक सरकारी सेवामा आउन आतुर छन्, तर सरकार र लोकसेवा आयोगले किन पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गरेर भर्ती खोलेको छैन त्यो बुझिनसक्नु छ । तसर्थ, यहाँले भनेझैं अस्पतालमा बिरामीको लाइन नहुने व्यवस्था गर्ने हो भने पक्कै निकै धेरै चिकित्सकलाई स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गरिनुपर्दछ । करारबाट स्वास्थ्य सेवा चल्छ भन्ने भ्रमलाई यहाँले अन्त्य गर्नुहुने अपेक्षा छ ।

५. अस्पताल सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीले समेत देशभित्रकै सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य उपचार गर्ने नियम बनाउनुहोस् । आफूहरू मेडिसिटी, ग्राण्डी, ह्याम्स जस्ता प्राइभेट अस्पताल र विदेश पनि उपचार गर्न जाने नेताले यहाँको अस्पताल सुधारमा ध्यान नदिनु स्वाभाविक हो । यो कुरामा गम्भीर ध्यान दिनुहोला ।

६. राजनीतिक नेतृत्वकै स्वार्थमा अस्पताल, प्रतिष्ठान र जिम्मेवार निकायमा कमसल व्यक्तिहरूलाई भर्ना गर्न रोकिनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिले व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर सबै स्वास्थ्य संस्था धरासायी बनेका छन् । यो कुरालाई तत्काल रोक्नुहोस् ।

७. अर्को महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्यलाई सम्हाल्न स्वास्थ्य बुझेको र चिकित्सा पेशाबाट आएका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्नुहोला । अहिलेको संसदमा धेरै जना त्यस्ता डाक्टर संसदमा छन् भन्ने कुरामा यहाँ जानकार हुनुहुन्छ । त्यहाँबाट एकजना योग्य, इमानदार र स्वच्छ छवि भएको चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुहोला ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्नुभयो भने यहाँको कार्यकाल सफल हुने र यहाँलाई इतिहासले सधैं सम्झिरहनेछ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छ ।

डा. पदम नेपाली
हेटौंडा अस्पताल, मकवानपुर