कांग्रेसलाई नचाहिएको संसदीय प्रणाली कसलाई चाहिएको छ र ?

अमेरिकाको रिपब्लिकन र भारतको राष्ट्रिय कंग्रेस जस्तै नेपाली कांग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ‘ठूलो, पुरानो र महत्वपूर्ण’ पार्टी (ग्राण्ड ओल्ड पार्टी) भन्न नसकिने हैन । तर, त्यसको आधार भने ‘संसदीय लोकतन्त्र’ प्रतिको पार्टीको निष्ठा थियो । पुराना घटना र दृष्टान्त छोडेर भर्खरैको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो निष्ठाबाट कांग्रेसले तीन ठूला विचलन गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ, जसले कांग्रेसलाई झनै कमजोर, शिथिल, निरीह, अकर्मण्य र अन्योलग्रस्त सावित गर्दछ ।

यी प्रश्नमा मुख लुकाएर हिंड्नु बाहेक कांग्रेसजनसँग कुनै उत्तर हुने छैन । अनुत्तरित कांग्रेसले जवाफदेही लोकतन्त्रलाई न्याय गर्ला भन्ने विश्वास कसैले गर्ने छैन ।

पहिलो- संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कुनै निश्चित वैचारिकी, सिद्धान्त र एजेण्डामा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । भर्खरै सम्पन्न आम तथा प्रादेशिक चुनावमा कांग्रेसले बनाएको गठबन्धनको कुनै वैचारिकी थिएन ।

उसको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा साम्यवादी दलहरू थिए भने लोसपा मधेशकेन्द्रित दल । देशको राजनीतिक परिदृश्यमा लोकतन्त्रवादी र साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी र गैरलोकतन्त्रवादी, कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट, वामपन्थ र गैरवामपन्थजस्ता वैचारिक गठबन्धन बन्न सक्दथे । तर, भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन यस्ता कुनै मानकभित्र पर्दैनथ्यो ।

कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दै आएको पार्टी थियो । सबै धारका दलमा व्यापक विग्रह, विभाजन भएको परिस्थितिमा कांग्रेसले आत्मविश्वास नगुमाएको भए कोही युवा पुस्ताको नयाँ नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एक्लै चुनावमा गएको भए पनि एकल बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना कायमै थियो । तर, कांग्रेसले १६५ मध्ये ९१ सीटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन विजातीय बनायो । फलतः गत चुनावको तुलनामा करिब ७ लाख भोट घट्यो । यदि बढेको मत अनुपातसँग तुलना गर्ने हो भने करिब १० लाख मत गुमायो ।

दोस्रो- संसदीय प्रणालीमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन र निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धनलाई परिभाषित गर्ने निश्चित मानक र मूल्य प्रणाली हुन्छ । जसरी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन सजातीय र वैचारिक हुन आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै यदि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन बनाइएको छ भने कम्तीमा संसदको एक कार्यकालसम्म त्यसलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यो निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनादेश विपरित हुन्छ । जनादेशको सिद्धान्त विपरित दल र संसदको कार्यकाल चलेमा संसदीय प्रणालीको आत्म मरेको मानिन्छ किनकि निर्वाचनबाट अभिव्यक्त जनचाहनाको विपरित एक कृत्रिम र औपचारिक बन्न पुग्दछ ।

यदि कुनै संसदको कार्यकालभरि दलहरू गठबन्धन बनाउन र तोड्न स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्ने हो भने निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेको हुनुहुँदैन । दलहरू सबै आ-आफैं चुनाव लडेको, आ-आफ्नो भोट, मत र क्षमतासहित संसदमा आएको हुनुपर्दछ । गठबन्धनका नाममा कुनै एउटा वैचारिकी भएका मतदाताको मत प्राप्त गर्ने, चुनाव सकिने वित्तिकै तुरुन्तै अर्को गठबन्धन बनाउने काम बिल्कुलै अनैतिक र अराजनीतिक हुन्छ ।

निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्नु कांग्रेसको ठूलो गल्ती र कमजोरी थियो । यो किन र के कारणले जोगिएन त्यसको भिन्नै विश्लेषण हुन सक्ला । त्यसो हुनुमा प्रचण्डको अवसरवाद, देउवाको धोका र ओलीको दाउपेच कुन बढी जिम्मेवार छ भन्ने भिन्नै विश्लेषण होला । तर, प्रचण्ड प्रवृत्तिका कारणले होस् वा देउवा-ओलीको परिस्थितिको कारणले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता भने खण्डित भएकै हो । ‘देउवा-ओली-प्रचण्ड युग’ मा संसदीय प्रणालीका मूल्यमान्यताको क्षयीकरण र लोकतन्त्रको सौन्दर्यको विरुपीकरण इतिहासकै न्यून विन्दुमा छ ।

तेस्रो- निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनबाट उम्केर ओलीसँग निर्वाचनपश्चात्को गठबन्धन अर्थात् राजनीतिक ‘ओर्जी पार्टी’ आयोजन गर्न पुगेको प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले फेरि एकपटक संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिएको छ । संसदीय प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता र देशको कानुनी व्यवस्थाअनुरूप ‘सरकार बन्ने बनाउने प्रक्रियामा सामेल नभएको’ दललाई मात्र विपक्षी दल भन्ने गरिन्छ । त्यो पनि कम्तीमा १० प्रतिशत सीट हासिल गरेको । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले विपक्षमा मतदान त गरे, तर ती दलसँग १/१ सीट मात्र भएको हुँदा वैधानिक तवरले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने हैसियत राख्दैनन् ।

यसरी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभालाई ‘प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन’ बनाएको तर, सरकारलाई समर्थन दिएर पनि ‘प्रतिपक्षमै बस्छु’ भन्ने जुन जिद्दी गर्दैछ, त्यो सर्वथा अनुचित, अनैतिक र अराजनीतिक छ । कांग्रेसको यस्तो दाबीले लोकतन्त्रवादी जनमतमा उसको प्रतिष्ठा र छविलाई झनै कमजोर बनाउने छ । यसको मूल्य भविष्यमा कांग्रेसले अवश्य चुकाउनुपर्नेछ ।

प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णय आफ्नै पार्टीभित्र विवादित भएकै हो । दुई महामन्त्रीलगायत केहीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको भन्ने सुनियो । तथापि सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई कुनै महत्व दिएनन् । उनी आफ्नो चरित्र, स्वभाव र ‘ट्रयाक रेकर्ड’ अनुरूप संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिनतिरै उदत्त भए भलै कि यसभित्र ‘संसदीय अंकगणितको जादूमय चालबाजी’ भने अवश्य छ ।

यो अंकको जादूगरी तलबार चलाउने काम देउवाले प्रचण्डसँग सल्लाह र सहमतिमा गरेका हुन् कि आफ्नै बुद्धि र बर्कतले गर्न भ्याएका हुन्, यसै भन्न सकिन्न । देउवाको यो अनैतिक, अराजनीतिक र संसदीय प्रणाली विपरित चालबाजीले फेरि एक पटक ओलीलाई कमजोर बनाएको छ । कांग्रेसले समर्थन नदिएर प्रतिपक्षमै बस्ने आँट गरेको भए वर्तमान सरकारमा एमाले अध्यक्ष ओली ‘डिफ्याक्टो’ र प्रचण्ड ‘डिजुरे’ प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्थे । ओलीले जे भन्यो, त्यो गर्न प्रचण्ड बाध्य हुन्थे । कदाचित ओलीका शर्त नमानेमा समर्थन खिच्ने वित्तिकै प्रचण्डको सरकार गर्लाम्मगुर्लुम्म ढल्थ्यो ।

देउवाले यो नौवतबाट प्रचण्डलाई बचाएका छन् । प्रचण्डबाट धोकेबाजको तत्तातो आरोप खेपिरहेका देउवाले यो प्रायश्चित गरेको भने पक्कै हैनन् । देउवाले प्रचण्डको मायाले पनि यसो गरेका हैनन् । उनले प्रचण्डलाई ओलीको अँगालो खोस्न खोजेका हुन् खोसिन्छन्, खोसिंदैनन्, त्यो त हेर्दै जानुपर्दछ । फेरि एकपटक प्रचण्डका लागि बालकोटको बार्दली र बूढानीलकण्ठको भर्‍याङमुनि जता गएर भए पनि मधुमास मनाउन सकिने अवसर सृजना भएको छ ।

ओली एक प्रकारले फेरि छट्पटीमा परेका छन् । ओलीले समर्थन खिच्दैमा अब प्रचण्डको सरकार ढल्दैन । बरु ‘ओली-प्रचण्ड गठबन्धन’ स्वतः ‘देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन’ मा परिणत हुन पुग्दछ । यसरी देउवाले संसदीय लोकतन्त्रका वैचारिक, नैतिक र मूल्यप्रणाली आधारित मान्यतालाई हदैसम्म कमजोर बनाएर प्रचण्डको अवसरवादमार्फत ओलीमाथि हाबी हुने चेष्टा गरेका छन् ।

अर्थात् राजनीति फेरि एकपटक कृत्रिम, औपचारिक, विकृत र कुरुप भएको छ । र, यसपटक यसो हुनुको सबैभन्दा ठूलो दोषी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले फेरि एकपटक लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीलाई दाउपेच, षडयन्त्र, धोकाबाजी, दागाबाजी र निम्नकोटिको प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित गर्‍यो ।

यो संख्या र दाउपेचको राजनीति आफ्नो ठाउँमा हुँदै होला । तर, गम्भीर प्रश्न के हो भने जब कांग्रेस नै संसदीय प्रणालीको मूल्य-मान्यतामा बस्न इच्छुक छैन भने यो देशमा संसदीय प्रणाली चाहिएको छ चाहिं कसलाई ? यदि गहिरिएर राम्ररी नियाल्ने हो भने यो देशमा नेपाली कांग्रेसबाहेक संसदीय प्रणालीमा स्वामित्वको दाबी गर्ने कुनै राजनीतिक शक्ति नै छैन ।

राजावादीहरूको कुरै गर्नु परेन, ती निरंकुश राजतन्त्रका पक्षधरहरू हुन्, संसदीय लोकतन्त्रवादी हैनन् । २०१७ मा संसद विघटन हुँदा दीपावली गर्ने तिनै हुन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुँदा संसारकै उत्कृष्ट प्रजातन्त्र भन्दै गौरवीकरण गर्ने तिनै हुन् । २०३६ सालमा पीताम्बर ओढेर निर्दलको पक्षमा भोट माग्ने, हाल्ने र धाँधली गरेर जिताउने तिनै हुन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन दमन गर्न न्वारानादेखिको बल लगाउने तिनै हुन् । भाइराजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ र माघ १९ को ‘कु’ गर्दा हनुमानको मखुण्डो लगाएर सडकमा ढोल बजाउँदै नाच्ने र तुलसी गिरीलाई नयाँ भाष्यकार बनाएर अभिनन्दनको भजन गाउँदै हिंड्ने तिनै हुन् । आज ‘मोडरेट कन्जर्भेटिज्म’ को पाखण्डी बौद्धिकता छाँट्दै हृदयमा लुटको स्वर्ग गुमेको पीडा र कुण्ठा बोकेर बाँचेकाहरू अरू कोही हैनन्, तिनैका सन्तान हुन् । यिनलाई संसदीय लोकतन्त्र किन चाहियो ?

जहाँसम्म रंगीविरंगी र थरीथरीका दर्जनौं कम्युनिष्ट समूह र घटकको कुरा छ- यिनीहरूको पनि वैचारिक जिनमा संसदीय लोकतन्त्र छैन । यिनीहरूको वैचारिक अनुवंश सर्वहारा अधिनायकत्वबाट बनेको छ, जसको इतिहास सोभियत संघ, पूर्वी तथा मध्य युरोपमा ध्वस्त भइसकेको शासन प्रणालीसँग जोडिन्छ । आज त्यसको अवशेषका रूपमा चीन, उत्तरकोरिया र क्युवा जस्ता केही देश बाँकी छन्, त्यहाँ संसदीय लोकतन्त्र छैन, हुँदैन भन्ने दुनियाँलाई थाह छ ।

विश्व परिस्थिति अनुकूल नभएर मात्रै हो, नत्र नेपालका कम्युनिष्टहरू फेरि आफ्नो वास्तविक तथा मौलिक वैचारिकीमाा फर्किन सक्दछन् । उनीहरूले ‘संसद भनेको खसीको टाउको देखिएर कुकुरको मासु बेच्ने कसाई पसल हो’ भनेर बारम्बार भनेकै हुन् । उनीहरूलाई संसदीय लोकतन्त्रको के माया ?

संसदीय लोकतन्त्र टिकेको भनेकै कांग्रेसको अडान, जोडबल र उसले निर्माण गरेको शक्ति सन्तुलनले हो । अन्यथा पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस तीव्र रूपमा उठेकै हो ।

राजावादी र कम्युनिष्टहरू बाहेकका नयाँ राजनीतिक शक्ति र समूहलाई पनि यो संसदीय लोकतन्त्र खासै मन परेको विषय हैन । प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र पक्षधरहरूका लागि समेत अहिलेको संसदीय प्रणालीले खासै सन्तुष्टि दिइरहेको छैन । सामाजिक लोकतन्त्रका दृष्टिकोणबाट अहिलेको लोकतन्त्र त्यही अलिकति समानुपातिकता र समावेशिता मिसाइएको संसदीय लोकतन्त्र नै हो । २०४७ सालको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा फरक यसमा गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रण छ, बाँकी सबै हिसाबले यो संसदीय प्रणाली नै हो ।

यहाँनेर एमालेहरू बीचमा निस्किएर भन्लान् कि उनीहरू पनि संसदीय लोकतन्त्रवादी नै हुन्, जनताको बहुदलीय जनवादले पनि संसदीय प्रणालीकै कुरा गर्दछÙ त्यो अर्धसत्य मात्रै हो । त्यस्तो विचारधारालाई उहिले उहिले ‘युरो कम्युनिज्म’ भनिन्थ्यो, जो संसदीय प्रणालीबाटै ‘सर्वहारा राज्य र साम्यवाद’ ल्याउने सपना देख्थे ।

उनीहरूको दिवास्वप्न उहिल्यै पश्चिम युरोपदेखि पश्चिम बंगालसम्म दुःस्वप्न सावित भइसकेकै हो । एमालेहरू एकातिर जबजका नाममा वैश्विक परिवेशको अभ्यास र निष्कर्षप्रतिको अज्ञानता वा अल्पज्ञानमा खेलिरहेका छन् भने अर्कोतिर हरेक चुनावको घोषणापत्रमा उनीहरूले ‘शासकीय स्वरुप परिवर्तन’ को एजेण्डा लेख्न बिर्संदैनन्, भलै कि दुईतिहाइको सहजता प्राप्त गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुरूप संविधान संशोधन गर्ने आँट भने गरेनन् ।

यी तथ्यहरूले प्रष्ट गर्दछ कि संसदीय प्रणालीप्रतिको एमालेको निष्ठा र प्रतिबद्धता पनि कृत्रिम र नाटकीय नै हो । वैचारिकीका आधारमा त्यो सर्वहारा अधिनायकवादी हो । सिद्धान्तका आधारमा त्यो युरो कम्युनिज्मवादी हो । एजेण्डाका आधारमा त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पक्षहरू हो । यी तीनवटै मानकले एमालेलाई संसदीय लोकतन्त्र पक्षधर पार्टी बनाउँदैन ।

जो संसदीय प्रणालीका पक्षधर हैनन्, यो प्रणाली बदनाम हुँदा, यो प्रणालीको हुर्मत काढिंदा तिनीहरूलाई मनमनै मज्जा आउने हो, कुनै दुःख लाग्ने हैन । के कांग्रेसलाई पनि यो प्रणालीप्रति त्यस्तै भाव पैदा हुन थालेको हो ! संसदीय प्रणालीको हुर्मम काढिंदा कांग्रेसलाई पनि उस्तै मज्जा आउने हो र कांग्रेसको हृदय अरूको जस्तै भित्रभित्रै खुशीले गद्गद् हुने हो भने किन र कसका लागि बचाइरहने यो प्रणाली ?

स्मरणीय कुरा के छ भने लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली भनेको एउटै कुरा हैन । यदि कांग्रेसलाई पनि संसदीय प्रणाली घाँडो हुँदै गएको हो भने फेरि एकपटक शासकीय स्वरुप परिवर्तनको बहसमा प्रवेश गरौं । लोकतन्त्र सम्झौताहीन विषय हो, संसदीय प्रणाली हैन ।