+
+
विशेष रिपोर्ट :

भातमा पनि परनिर्भर

गाउँ, समाज भाते हुँदै गएको विवरणहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार, अहिले नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष १३७ किलो चामल चाहिन्छ । वार्षिक ६ लाख टन चामलको उत्पादन बढाउन सके मात्रै भातमाथिको हाम्रो परनिर्भरता सकिन्छ ।

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ माघ २ गते १७:२६

२ माघ, काठमाडौं । चामल र भातको कुरा गर्दा संखुवासभा, चैनपुरकी एलिना श्रेष्ठलाई आफ्नो बाल्यकाल सम्झना आउँछ । उनको जन्मथलो चैनपुरमा राम्रै धान फल्थ्यो । त्यस क्षेत्रको मैदानी, नुनढाकीतिर प्रशस्तै धान फल्थ्यो तर जिल्लाको उत्तरी गुफा क्षेत्रमा धान फल्दैनथ्यो ।

‘हामी स्कुलबाट फर्किंदा गुफा क्षेत्रका मानिसहरू आलुको बीउ लिएर बाटोमा बस्थे, हाम्रोतिरका मानिस चामल लिएर जान्थे र आलुको बीउसँग साट्थे’ चैनपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख समेत रहेकी श्रेष्ठले आफ्नो बाल्यकाल स्मरण गर्दै अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘एक छाक चामल अनि एक छाक आलु उसिन्ने, मकै र कोदोको ढिंडो खाने प्रचलन हुन्थ्यो ।’

उनले भनिन्, यो २०४६ सालतिरको कुरा हो । तर, अहिले हामी गाउँघरमा जाँदा जहाँ र जहिले पनि चामलको भात नै पाकिरहेको हुन्छ । कुनै बेला दुवै छाक चामलको भात खानु चानचुने अवस्था नमानिने समाज अहिले पूरै बदलिएको छ ।

एलिना श्रेष्ठ, उपप्रमुख, चैनपुर नगरपालिका

भातको कुरा गर्दा प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्मा हामीसँग बेस्सरी खुले । आफ्नो बाल्यकाल, खेती प्रणाली र अहिले घर–घरमा पुगेको चामलको बोराले आफू पनि चिन्तित भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।

अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी भालुवाङसँग जोडिएको छ, सरुमारानी । २०४५ सालसम्म भालुवाङबाट त्यहाँ जाने मोटर बाटो थिएन । ‘मानिसहरू आफैंले फलाएको धान, फापर, कोदो, मकै जस्ता रैथाने बाली खान्थे’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘चामल खानै पर्नेले देउखुरी पुगेर घोडामार्फत धान–चामल किन्थे ।’

विश्वकर्माका भनाइमा, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्थ्यो । देउखुरीमा खाद्यान्नका ठूला पसल थिएनन् । तर, अहिले गाउँका कुनामा पनि चामलका गोदाम पुगेका छन् । सकेसम्म खेतबारी बाँझो नराखी काम गर्ने र उब्जनीले जीवन धान्ने भन्ने थियो तर यो सबै अब एकादेशको कथा भयो ।

धानविज्ञ डा.राजेन्द्र उप्रेतीसँग चामल जोडिएका विगतका रमाइला किस्सा छन् । उनी कलेजमा पढ्दा एक दिन गोरखा र सप्तरीका दुई साथी झगडा गरेछन् रे ! सप्तरीको साथीले नोकझोकमा ‘तँ भात खान नपाउने मान्छे’ भनेर गोरखाका साथीलाई भनेछन् रे !

प्रत्युत्तरमा गोरखाका साथीले ‘तैंले पनि खान्नस् हो दुई छाक’ भनेछन् । तर सप्तरीका साथीले ‘हामी त दुवै छाक चामलको भात खाने मान्छे हौं’ भनेछन् । यो सुनेर गोरखाका साथीलाई झनै रिस उठ्यो र उसले ती साथीलाई ‘यीऽऽ दुई छाक भात खान्छस् !’ भनेर लोप्पा नै ख्वाइदिएका थिए रे !

विगत सम्झँदै उप्रेती भन्छन्, ‘दुई छाक चामलको भात खाइन्छ भन्ने कुरा पहाडमा असम्भव हो भन्ने मान्यता थियो । चामलको भात खान पाउँदैनन् भनेर पहाडमा छोरी, चेलीको विवाह गरिदिनुहुन्न भन्ने भनाइ इटहरी, विराटनगरतिर थियो ।’ तर, अहिले चामलको भात नपाक्ने बस्ती र घर सारै थोरै होलान् ।

बाटोघाटो नपुग्दासम्म जे उत्पादन छ, सोही खाने परम्परा गाउँ–गाउँमा मोटर बाटोको पहुँचपछि चामलले थेगेको उप्रेती बताउँछन् । मान्छेहरू बसाइँ सर्दै सुगममा झर्नु, जागिर खाने मान्छेको संख्या बढ्दै जानुले चामलको प्रयोगमा व्यापकता ल्याएको उनको भनाइ छ ।

हुँदाहुँदा ३० देखि ४० लाख जनसंख्या रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर हुनु र नेपालमा बसेका उनीहरूका परिवारसँग पैसा पनि हुन थालेपछि मानिसहरू भात पनि मसिना चामलको खान थालेको उनी बताउँछन् ।

झगबहादुर विश्वकर्मा, अध्यक्ष, सरुमारानी गाउँपालिका

‘पहाडबाट मधेश झरेका मानिसहरू भात खान थाले, मन्सुली धानको विकास पछि मसिनो चामल खाने लत बस्यो । मोटा चामल चिउरा र अन्य कामका लागि खपत हुनथाल्यो’ डा. उप्रेती भन्छन्, ‘धेरै वर्ष धानको मूल्य बढेको छैन । दशौं वर्षदेखि चामलको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन छैन । यसको सर्वसुलभता आम प्रयोगको कारण बन्यो ।’

डा.उप्रेतीको भनाइमा सरुमारानीका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माको अनुभवयुक्त वस्तुस्थितिले थप बल पुर्‍याउँछ । उनका अनुसार अहिले गाउँमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । उत्पादन गर्न नसकेको कारण आफ्नै ३४ रोपनीसहित छिमेकीको गरेर २०० रोपनी खेत बाँझै रहेको उनले सुनाए ।

‘मेरो मात्रै वर्षको ६० मुरी धान फल्ने खेत बाँझै छ, बुबा बूढो हुनुभयो, मैले त्यो काम गरिनँ, छोराले गर्ने कुरै भएन’ पालिका अध्यक्ष विक भन्छन्, ‘मेरो मात्रै होइन गाउँका छिमेकी सबैको अवस्था यस्तै छ । अझ दुःख त यस्तो छ हामीले कृषि गरेनौं । युवा पुस्ता विदेशमा, उनीहरूका श्रीमती र बच्चाहरू बेंसीको बजार लमही, भालुवाङतिर झरेका छन् ।’

आकाशियो धान-चामल आयात

गाउँ, समाज भाते हुँदै गएको विवरणहरूबाट पनि देख्न सकिन्छ । २०७९ मंसिर मसान्तसम्म नेपालले १२ अर्ब ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको धान-चामल आयात गर्‍यो । साउनयताको पाँच महिनामा मात्रै नेपालले २७ करोड ३२ लाख किलो धान–चामल आयात गरेको भन्सार विभागको विवरणमा देखिन्छ ।

यसमा १५ करोड ८३ लाख ३७ हजार किलो धान हो भने ११ करोड ५० लाख २६ हजार किलो चामल हो । धान खरिदका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पाँच महिनामा खर्च हुँदा ७ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ चामल खरिदका लागि मुलुकबाट बाहिरिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार पाँच महिनामा नेपालले २८ करोड २६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको ८८ लाख ६५ हजार किलो कनिका पनि आयात गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा धान–चामल आयातको तथ्यांक गएको वर्ष मंसिरसम्मको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँले कम हो । तर, विश्व खाद्य संकटको सम्भावित प्रक्षेपणसँगै भारतले धान, चामल निर्यातमा गरेको कडाइका बाबजुद पनि नेपालले पाँच महिनामा यति धेरै धान, चामलको आयात गरेको छ ।

२०७८ मंसिरसम्म १९ अर्ब ८४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड ५४ लाख ७ हजार किलो धान, चामल नेपालले आयात गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १ खर्ब ७१ अर्बको धान–चामल आयात गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३ अर्ब ६५ करोडको धान–चामल आयात गरेको नेपालले आव २०७७/७८ मा ५० अर्ब ७८ करोड र गत आवमा ४६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको धान–चामल आयात गरेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति १३७ किलो प्रति वर्ष

कृषि क्षेत्रमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालीले चामलको प्रयोग चाहिने भन्दा अधिक मात्रामा गरिरहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति १३७ किलो प्रति वर्ष देखिएको छ ।

जबकि चामलको औसत उपभोग स्ट्याण्डर्ड १२१ किलो प्रति वर्ष मात्रै हो । नेपालीले प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष १६ किलो बढी चामल उपभोग गरिरहेको उनले बताए । ‘चामलको अधिक प्रयोगका कारण उत्पादनले नधानेर आयात भइरहेको साँचो हो’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘नेपालीको औसत चामलको उपभोगमा १६ किलो अधिक देखिएको छ ।’ चामल प्रयोगमा देखिएको व्यापकता र उत्पादनको संकुचन नै परनिर्भरताको कारण भएको उनले बताए ।

भातमाथिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन बढाउने काम गर्न तत्काल सम्भव नभएको र अब विस्तारै खानाको बानी सुधार गर्ने र वैकल्पिक आहारमा जोड गर्दै क्रमिक रूपमा उत्पादनका कामहरू बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाश सञ्जेल, प्रवक्ता, कृषि मन्त्रालय

कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानको केन्द्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसार नेपालको बढ्दो जनसंख्या अनुसार धानको उत्पादन हुन नसकेकाले यसमा परनिर्भरता बढेको हो । केन्द्रका धानविज्ञ डा.सुशील सुवेदीका अनुसार नेपालको धानमा उत्पादकत्व बढ्दै गए पनि बढ्दो जनसंख्यालाई भात नै खुवाउन भने यो उत्पादन वृद्धिले थेग्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

एउटा अध्ययनले नेपालको विगत ५४ वर्षमा धान उत्पादन वृद्धि र जनसंख्या वृद्धि हेर्दा धान वृद्धि १.५ प्रतिशत छ भने जनसंख्या वृद्धि २.३ प्रतिशत छ । धान अपुग हुँदै जाने पहिलो आधार यही हो । सुवेदीका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति चामल खपत वार्षिक १३७.५ केजी छ ।

नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर हुन करिब ७९ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन चाहिने देखिन्छ । जसमध्ये चामलको रूपमा ६८ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेको छ । यस्तै १० लाख ४७ हजार टन धान अन्य प्रयोजन जस्तै पेय पदार्थ, पशु आहारा र बीउको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब ४२० लाख लिटर रक्सी बनाइने गरेको तथ्याङ्क छ जसमा २० प्रतिशत रक्सी चामलबाट बन्ने अनुमान छ ।

यस तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धानमध्ये करिब २४ लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । जुन भनेको करिब १२ देखि १४ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु हो ।

चाहिने जति बढेन उत्पादन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गएको साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष धानको उत्पादन साढे तीन लाख मेट्रिक टनले बढेको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने देखिएको छ । जुन गत वर्षभन्दा ३ लाख ५५ हजार ८४७ मेट्रिक टनले धेरै हो ।

आव २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन मात्रै धान उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.७९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्र धान उत्पादन वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा ६.९४ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार गत वर्षभन्दा धान रोपाईं हुने क्षेत्रफल घट्दा पनि धान उत्पादनमा भने वृद्धि हुने देखिएको छ । यो वर्ष धान उत्पादन हुने २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा घटेको छ । गत वर्ष कुल १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईं भएकोमा यस वर्ष १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाईं भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा नेपालमा १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईं हुँदा ५१ लाख ५१ हजार ९२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आव २०७५-७६ मा १४ लाख ९१ हजार ७४४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाईं हुँदा ५६ लाख १० हजार ११ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

आव २०७६-७७ मा १४ लाख ५८ हजार क्षेत्रफलमा धान रोपाईं भएको थियो जसबाट ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यस्तै आव २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाईं हुँदा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

स्थानीय तह प्रमुखहरूका अनुसार सरकारले अध्ययन नगरेको तर खेती गर्न छाडिएको जमिन प्रशस्तै छ । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने कुल धान खेतीको क्षेत्रफलमा धेरै ह्रास आएको आशंका उनीहरूको छ । पालिकाले यो चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा धानको उत्पादकत्वमा नभएको वृद्धिले अर्को चिन्ता थपिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको भनिन्छ । यसको प्रमुख कारण उत्पादकत्वसँगै जोडिन्छ । धानविज्ञ डा. उप्रेतीका अनुसार, ‘इजरायलमा एक प्रतिशत जनताले खेती गरेर ९९ प्रतिशत जनताको उत्पादनको आवश्यकता पूरा हुने दाबी गरिन्छ । यसो हुनुको एक मात्रै कारण उत्पादकत्वमा वृद्धि हो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात वर्षदेखि नेपालमा धानको उत्पादकत्व औसत ३ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा सीमित छ । आव २०७३/७४ मा ३.३७ मेट्रिक टन रहेको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै आव २०७७/७८ मा ३.८२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो ।

प्रचारप्रसार भान्सासम्म पुग्यो

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन चामलको उत्पादन बढाउन सके मात्रै भातमाथिको परनिर्भरता सकिन्छ । यसका लागि तत्काल क्षेत्रफल विस्तार सम्भव नरहेका कारण उत्पादकत्व बढाउनमा नै सरकारी जोड रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बताउँछन् ।

चामल आयातको तथ्यांक हेर्दा नेपालीहरू बास्नादार चामलतिर लोभिंदै गएको देखिएको छ । आयात भएकोमध्ये ४० प्रतिशत मसिना चामल रहेको उनले बताए । यस्ता धान फसल तयार हुन १५० दिन लाग्ने र यसले गर्दा अर्को बाली नै प्रभावित हुने भएकाले किसान यस्तो धान खेतीमा आकर्षित छैनन् ।

‘नेपालमा अहिले धेरै किसान ९० दिनमा भित्र्याउने गरी धान फलाइरहेका छन्’ सञ्जेलले भने, ‘अहिल्यै १५० दिनमा पाक्ने धान लगाउन उनीहरू तयार छैनन् ।’ बीउका लागि तत्कालै ‘मल्टीफिकेसन’ मा जान नसकेको र सिंचाइ पनि समस्या भएको उनले बताए । आयात रोक्न उत्पादन बढाउनु नै मुख्य काम रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बास्नादार धान कार्यक्रमहरू लागू गरिसकेको बताए ।

‘मसिना धानमा किसानलाई उत्प्रेरित र नयाँ चैते धान विकास गर्ने काम भइरहेको छ’ प्रवक्ता सञ्जेलले थपे, ‘उत्पादन बढाउन हार्बीनाथ हाइब्रिड सिरिज ३ वटा जात विकास भएको र स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छौं ।’

यो जातको बीउबाट प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ५.५ औसत रहेको र यसको उत्पादन सुरु भएपछि कम्तीमा भातका लागि परनिर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा मन्त्रालयको छ । अहिले नेपालमा धेरै खेती हुने धानको उत्पादकत्व ३.८ प्रति हेक्टर मात्रै छ ।

कृषिविज्ञ डा.कृष्णप्रसाद पौडेल खानेकुरा नभएका कारण हामी परनिर्भर भएको अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘रैथाने खानाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम नगरेका कारण हामी बजारमा जे प्रचार भयो त्यो मात्रै खाने गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘यसो हुनुको कारण अध्ययन, अनुसन्धान र चेतना फैलाउने काम नहुनु हो ।’

‘आफ्ना रैथाने बालीको उत्पादनशीलतामा शिथिलता आयो । बजारको राम्रो विज्ञापनले भान्सासम्म आयातित वस्तु पुग्यो’ उनले थपे, ‘अन्य देशले कोदो प्रतिहेक्टर ५ टन फलाउन थालिसके, हामीकहाँ ०.५ टनमै रहनु दुःखद हो ।’

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?