वीरगञ्ज महानगरले उठायो ६ महिनामा २३ करोड राजस्व

५ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ६ महिनामा २३ करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९८० को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म महानगरले २३ करोड ०७ लाख ६३ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको हो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएको राजश्व संकलन भन्दा ८ करोड ३५ लाख ३५ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ ३१ पैसाले कम हो ।

महानगरको राजस्व व्यवस्थापन शाखाले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ६ महिनामा ३१ करोड ४२ लाख ९९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ ७४ पैसा राजस्व संकलन भएको थियो ।
राजश्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत मनोज कर्णले यसवर्ष मालपोत कार्यालयबाट बाँडफाँट भई आउने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर आउन बाँकी रहेकोले अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा कम राजस्व संकलन भएको जस्तो देखिएको बताए ।

महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, घर बहाल कर, सवारी साधन कर, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने कर, ओखटेपहारमा लाग्ने कर, न्यायिक, नक्सापास, सिफारिस तथा नाता प्रमाणित दस्तुर, व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायतका शिर्षकमा आन्तरिक आम्दानी संकलन गर्दै आएको छ ।

राजस्व बढाउन महानगरको तीन रणनीति

महानगर बन्नका लागि आन्तरिक आम्दानी वार्षिक १ अर्ब माथि हुनुपर्ने शर्त छ । तर स्थानीय सरकार गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा समेत वीरगञ्जले आन्तरिक राजश्व १ अर्ब पुर्‍याउन सकेको छैन । तर चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय १ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य महानगरले राखेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेल आन्तरिक आय वृद्धिका गर्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम भइरहेको बताउँछन् । जसअन्तर्गत ठूला करदातासँगको बक्यौता असुलीलाई महानगरले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

‘नेशनल मेडिकल कलेज लगायत ठूला करदाताको सम्पत्ति कर र व्यवसाय करको बक्यौता बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेशनल मेडिकलले एक पटक पठाएको पत्र बुझ्न मानेन, पुनः हुलाकबाट पत्र पठाएका छौं, त्यसैगरी सबै फर्मसँग ताकेता गर्छौं ।’

महानगरमा दर्ता नभएका व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने महानगरको अर्को तयारी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार महानगरले कुन कुन व्यवसाय दर्ता छ ? क-कसले व्यवसाय कर तिरेका छन् वा छैनन् ? तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।

‘व्यवसायीलाई व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने र व्यवसाय कर नियमित तिर्न लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘मोडल त तय भएको छैन, तर कर संकलन अभियान सञ्चालन गर्छौं ।’ सँगसँगै महानगरले आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सासँग समन्वय गरिरहेको छ । आन्तरिक राजश्वसँग नयाँ कर लगाउने संभावना भए नभएको एक चरण छलफल भइसकेको पौडेल बताउँछन् । आन्तरिक राजस्वमा दर्ता भएका फर्मको लिष्ट मागेर महानगरमा दर्ता रहे नरहेको यकिन गर्ने, दर्ताका लागि पहल गर्नेगरी छलफल चलिरहेको उनले बताए ।