तीन दशकपछि घर फर्केका खगराजका कानुनी सारथि

७ माघ, पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारलाई कानुनी बाटो देखाउने सारथि मुख्य न्यायाधिवक्ताका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराललाई रोजेका छन् ।

शनिबार उनले प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय समन्वय कमिटीको प्रदेशस्तरीय सचिवालय सदस्य रहेका श्रीकान्त प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्षसमेत हुन् । गत भदौमा मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता बनेका श्रीकान्त केन्द्रीय नेताहरुसँगै हेलमेल गरेका र सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

पोखरा महानगरपालिका–२६ मा जन्मिएका श्रीकान्तले २०५० सालदेखि वकालत थालेका थिए । उनको वकालतको सुरुआत नै एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको पायोनियर ल एसोसिएटबाट भएको हो । नेम्वाङसँग मात्रै होइन, उनको अरु नेताहरुसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध छ । राजनीतिक पहुँच विस्तार र वकालतलाई सँगै अघि बढाउँदै लगेका श्रीकान्त २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको सदस्य बने ।

सोही वर्ष उनले श्रीमर ल फर्म खोलेका थिए । श्रीकान्त बराल, मनोजकुमार शर्मा र रमेश बडालको नामको अघिल्लो अक्षरबाट फर्मको नाम जुराएका उनीहरु तिनै जना सरकारी सुविधाको पदमा पुगे । शर्मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन् भने बडाल महान्यायाधिवक्ता भए ।

उनले ०६३ देखि ०६५ सम्म सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनको कार्यसमिति सदस्य भएर काम गरे । त्यही बेला श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति गठन भएको थियो । जसको सदस्य सचिव थिए, उनै बराल ।

‘त्यही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चमा गोलाप्रथाको सुरुवात भएको थियो । त्यही हाम्रै प्रतिवेदनलाइसमेत आधार बनाएर अहिलेका कायममुकायम हरिकृष्ण कार्कीले अर्को प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो’ बरालले भने ।

२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको नगरी प्रतिनिधि सभाको मात्रै घोषणा गरेपछि स्वार्थ बाझिएको भन्दै बरालले रिट हालेका थिए । दुई वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरिकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनले रिट हालेका थिए ।

बहुदलपछि तत्कालीन राखी गाउँ विकास समितिको कार्यालय प्रमुख, पार्टी सचिव भएर काम गरेका बराल गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजलाई कानुनी बाटो देखाउन र सघाउन भन्दै झण्डै तीन दशकपछि जन्मभूमि फर्किएका छन् ।

केन्द्रका नेतादेखि व्यावसायिक जीवन बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्तमा प्रदेशमा चुनौतीको चाङमाथि परीक्षा सुरु भएको छ ।

संघीयताको अधिकार बाँडफाँट गर्दादेखि नै जिल्ला वन कार्यालयलाई प्रदेश मातहत राखिएको थियो । तर, ऐन संशोधन गरेर केही समय अगाडिदेखि नै जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भने केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रदेशको अधिकार खोस्यो । वन कार्यालयको दरबन्दी नै संघले खोसेपछि अहिले प्रदेश निरीह छ ।

संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नबनाइदिँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको योजना पनि अहिले धमाधम केन्द्रले तानिरहेको छ । एकातिर प्रदेशकै अधिकारका निम्ति संघसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेशको कानु निर्माणमा पनि समस्या छ । प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर परेका मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनीमाथि छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर हालसम्म ११४ वटा मुद्धा परेको छ । जसमध्ये ७२ वटा अझै फर्छ्यौट हुन सकेको छैन । प्रदेशले बनाएका कानुन संघीय कानुनसँग बाझिँदा पनि मुद्धा खेप्नुपरेको उदाहरण छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै अधिकार केन्द्रको मुठीमा छ । महान्यायाधिवक्ताकै खटनपटनले मात्र कर्मचारीदेखि वकालत गर्नेसम्मको काम हुने गरेको छ ।

अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशलाई अब्बल बनाउन कानुनी सल्लाह र मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बराल छन् । गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ५९ कानुन बनेका छन् । तर, अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई सही निर्णय गराउन र केन्द्रबाट अधिकार ल्याउन पनि बराललाई दबाब छ ।

स्थानीय तहलाई कानुनी तर्जुमादेखि संघसँग समन्वय गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको छ ।

‘प्रदेशका समस्याहरु छन् । मेरो राजनीतिक नियुक्ति भए पनि यो पदमा बसेर राजनीति गर्ने छैन’, बरालले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन मेरो कानुनी भूमिका रहने छ ।’