+
+

शोधभर्ना बक्यौता झण्डै २७ अर्ब, प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ माघ ११ गते १६:३०

११ माघ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट पाउने शोधभर्ना हरेक वर्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा सरकारले झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ । यस्तो रकम गत असार मसान्तसम्म ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । यस आवको ६ महिना (पुस मसान्तसम्म)को अवधिमा शोधभर्ना लिने गरी १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस अनुसार ६ महिनाको अवधिमा शोधभर्ना लिनुपर्ने ऋण र अनुदान रकम ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । समीक्षा अवधिमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ शोधभर्नाबाट ऋण र अनुदान नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ ।

यसअनुसार अब शोधभर्ना हुन बाँकी ऋण र अनुदान २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वक्यौता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७७/७८ बाट २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वक्यौता अर्को वर्षलाई सरेको थियो । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५४.१५ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब ९० करोड पुगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ शोधभर्ना भन्दा पुरानो वक्यौता उठाउन बढी समस्या छ । सोही अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आव २०७८/७९ सम्म शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनालाई गत ३० असोज भित्र शोधभर्नाको हिसाव मिलान गरी भिडान गर्न आयोजनाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । विगतमा शोधभर्ना प्राप्त हुने गरी आयोजना/कार्यक्रममा खर्च भएको रकम शोधभर्ना माग्न बाँकी भएको भए त्यसको जानकारी समेत पठाउन महालेखाले भनेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालका अनुसार शोधभर्ना बक्यौताको विस्तृत विवरण संकलनको काम अहिले पनि जारी छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने शोधभर्ना प्राप्तिमा धेरै सुधार भएको उनले बताए ।

‘नयाँ शोधभर्ना प्राप्तिमा ठूलो समस्या छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुरानो बक्यौता सर्दै आइरहेको छ, जसको प्राप्ति चूनौतिपूर्ण देखिएको हो ।’ बक्यौता शोधभर्ना प्राप्तिमा निरन्तर प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

बक्यौता रहेको रकम शोधभर्ना आउँदा सरकारलाई परेको स्रोतको चाप केही हदसम्म कम हुन्छ । तर, यस्तो रकम निरन्तर बढ्दै जाँदा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समेत सरकारकै रकम खर्च भइरहन्छ, जसले गर्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा अझ बढी चाप पर्छ । शोधभर्ना प्राप्तिमा आयोजनाको कार्यप्रगतिले समेत भूमिका खेल्छ । अर्कोतर्फ आयोजना र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निरन्तर ताकेता समेत गरिनु पर्छ । त्यसमा जोड नहुँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाने देखिएको छ ।

तथ्यांकमा शोधभर्ना
· आव २०७८/७९ मा शोधभर्ना हुन बाँकी ऋण तथा अनुदान रकम : ३६.९० अर्ब

· पुस मसान्तसम्म शोधभर्ना लिने गरी भएको खर्च : १७.४ अर्ब

· शोधभर्ना लिन बाँकी ऋण तथा अनुदान रकम : ५३.९४ अर्ब

· पुस मसान्तसम्म शोधभर्नाबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदान रकम : २७.२२ अर्ब

· हालसम्म शोधभर्ना हुन बाँकी ऋण तथा अनुदान रकम : २६.७२ अर्ब

कुन मन्त्रालयको कति शोधभर्ना बाँकी ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना बाँकी रहेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड शोधभर्ना बाँकी रहेको देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब २४ करोड देखिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना बाँकी रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयको ७६ करोड वक्यौता रहेको छ । कृषि मन्त्रालयको ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता देखिन्छ । गृहको ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । संघीय मामिलाको ५८ करोड बक्यौता रहेको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?