कर्णाली मन्त्रिपरिषदमा नयाँ अनुहार, पुरानै व्यवहार

१२ माघ, सुर्खेत । बुधबार पूर्णता पाएको कर्णाली सरकारमा ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा आएका मुख्यमन्त्री शर्मा पहिलो प्रयासमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए । शर्मा मात्रै होइन, उनको क्याबिनेटका ६ मन्त्री पनि नयाँ हुन् ।

०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका शर्मा रुकुम पश्चिमको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बने । लामो समय राजनीति गरेका शर्माको त्यो नै पहिलो लाभको पद थियो ।

रुकुम पश्चिम (२) बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य शर्माले मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयमा एक वर्षमा कर्णालीका १० हजार युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् । ‘रुकुमबाट सुरु भएको समाजवाद कर्णालीभर विस्तार गछौं, पाँच वर्षभित्र कर्णालीको मुहार बदल्छौं’ उनले भनेका छन् ।

समाजवादको सपना देखाउने उनले मन्त्रिपरिषदलाई भने समावेशी बनाउन सकेनन् । उनले दलित र महिला प्रतिनिधिका रुपमा उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्ती बनाए । ‘सरकारका सीमित मन्त्री पदमा सबैलाई सहभागी गराउन नसकिएला तर एकल लिङ्ग र जातीय पहिचानको मात्र बनाउन त भएन नि !’ सुर्खेतका प्रकाश लामिछाने प्रश्न गर्छन्, ‘के कर्णाली माथिल्लो कर्णालीका लामाहरुको होइन ? के कर्णाली बोन धर्म मान्नेहरुको होइन ? के कर्णाली काइकेहरुको होइन ?’

१६ लाख ९४ हजार ८८९ जनसंख्या रहेको कर्णालीमा कुल जनसंख्यामध्ये २९ प्रतिशत दलित समुदायको छ । तर मन्त्रिपरिषदमा खस, आर्यकै वर्चश्व छ । यसअघि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएका बेला ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषलमा एक जना पनि महिला परेका थिएनन् । सरकार समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा रिट नै परेको थियो ।

शर्मा प्रदेश सरकारमा नयाँ अनुहार भए पनि कार्यशैली भने पुरानै देखिएको छ । माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी भने भूगोल मिलाउँदा महिलालाई मन्त्री बनाउन नसकिएको तर्क गर्छिन् । ‘भौतिक मन्त्रालयमा उर्जा गाभिएको छ । राज्यमन्त्री भएपनि जिम्मेवारीका हिसाबले फूलमन्त्री सरह नै छ’ महिलालाई राज्यमन्त्री मात्रै बनाएको निर्णयको बचाउमा उनले भनिन् ।

राजकुमारका सारथी को-कस्ता ?

मुख्यमन्त्री शर्मा मात्र होइनन् उनका अन्य ६ जना सारथि पनि प्रदेश सभामा निर्वाचित भएकै वर्ष मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । सुर्खेत१ (१) बाट निर्वाचित कृष्णबहादुर जिसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन् ।

०५३ सालमा एमाले निकट अनेरास्ववियूको इलाका कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति थालेका जिसी ०५५ सालमा माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएर सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका थिए । युद्धकै क्रममा सैन्य संरचना स्क्वायडको सह-कमाण्डर हुँदै सैन्य हेडक्वाटरको इञ्चार्ज समेत भए ।

०६० सालमा माओवादी सेनाको बटालियन कमिसार हुँदै बिग्रेड कमाण्डर बनेका उनी लामो राजनीतिक संघर्षपछि पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी पार्टीको सुर्खेत जिल्ला सेक्रेटरी रहेका उनी अहिले प्रदेश कमिटीको उपाध्यक्ष छन् ।

एमालेका पाका नेता विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका शाह २०४३ सालमा दैलेखको साविक लाकान्द्र गाविसको प्रधानपञ्च बनेका थिए ।

२०४८ को आम निर्वाचन र २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी ०५१ सालमा निर्वाचित भए । सांसद रहेकै अवस्थामा नेमकिपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए । २०५६ को निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका उनी पराजित भए ।

उनी ०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनमा जलस्रोत सहायक मन्त्री पनि बनेका थिए । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा दैलेख २ (१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए ।

मुगु (२) बाट निर्वाचित भएका मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रय सदस्य उनी पहिलो पटकको संसद यात्रामै मन्त्री बने । शाहीले कक्षा १० सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

सल्यानका भीम प्रकाश शर्मा पनि पहिलो संसदीय यात्रामै मन्त्री बने । सल्यान (२) बाट निर्वाचित भएका उनले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । शर्मा तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका टेकराज पछाई जुम्ला (२) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले तत्कालिन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका पदम रोकायलाई पराजित गरेका थिए । विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा आएका पछाईले स्नातकोत्तकरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनी अहिले एमालेको प्रदेश कमिटी उपसचिव छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका मुगुका जीतबहादुर मल्ल पनि संसदको पहिलो यात्रामै मन्त्री बनेका हुन् । मुगु (१) बाट निर्वाचित भएका उनी पूर्वशिक्षक हुन् । मल्ल एमाले मुगुको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् ।

समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बनेकी डोल्पाकी उर्मिला विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्री शर्माले आफनो मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउँन भन्दै भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उर्मिला माओवादी सशस्त्र युद्धमा पनि सहभागी भएकी थिइन् ।

कर्णालीमा सात मन्त्रालय र आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ । यसअघिको भन्दा एक मन्त्रालय घटाइएको छ भने पहिलो पटक एक जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा मुगुले दुई जनामन्त्री पाउँदा तीन वटा जिल्ला भने मन्त्रीविहीन भएका छन् । शर्मा नेतृत्वको सरकारमा जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लाको मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व छैन । मुख्मन्त्री शर्मा रुकुम–पश्चिमका हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शाह दैलेख, पछाईं जुम्ला, मल्ल र शाही मुगु, शर्मा सल्यान तथा जिसी सुर्खेतका हुन् । राज्यमन्त्री विश्वकर्मा डोल्पाकी हुन् ।

आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय घटाइएको भनिए पनि व्यवहारतः आकांक्षीको व्यवस्थापन र भागबन्डालाई नै सत्ता साझेदार दलले प्राथमिकता दिएका छन् ।

सुरुवातीमा सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा झन्डै दुई वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भाग मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेका थिए । अहिले यी दुई मन्त्रालय पुनः गाभिएको छ ।

१३ सांसद जितेको माओवादीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख पाउँदा १० सांसद जितेको एमालेले सभामुख र ३ मन्त्री पाएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिँदा १४ सदस्य जितेर सरकार बनाउने सपना बुनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।