रास्वपामा एकैदिन तीन बैठक : पार्टी सदस्यता लिएको दुई घन्टामा रवि सभापति

१५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेपछि उनले सांसदको हैसियतसँगै पार्टीका सबै जिम्मेवारी एकसाथ गुमाए ।

तर, यसको ४८ घन्टा नवित्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर उनले आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिए ।

लामिछानेका सचिवालय प्रमुख दिपक बोहोराका अनुसार अदालतको आदेश अनुसार उनको नागरिकता पुनः कायम भएको हो । रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो ।

लामिछानेले आइतबार नयाँ नागरिकता मात्र लिएनन्, एकैदिन पार्टीको तीन बैठक बोलाएर फेरि सभापति बने ।

बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाएपछि उनी राहदानी विभागतिर लागे । त्यहाँ पुरानो नागरिकताका आधारमा २०७५ सालमा बनाएको पासपोर्ट बुझाए ।

त्यही बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको फेसबुक ग्रुपमा सन्देश आयो, ‘पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गर्न अपराह्न साढे ३ बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक राखिएको छ ।’

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु बैठकका लागि भेला हुनु अगावै लामिछाने बसुन्धारास्थित पार्टी कार्यालय पुगे । एक नेताका अनुसार लामिछानेले त्यहाँ एक हजार रुपैयाँ लेबी तिरेर पार्टी सदस्यता लिए । ‘नयाँ नागरिकता अनुसार उहाँले फेरि पार्टी सदस्यता लिनु भएको थियो’, ती नेताले भने, ‘त्यसपछि बैठक सुरु हुँदा झण्डै चार बजिसकेको थियो ।’

कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालको अध्यक्षतामा पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भयो । स्रोतका अनुसार उनले सुरुमै लामिछानेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउने प्रस्ताव राखे । ‘त्यसमा कसैको आपत्ति हुने कुरै भएन, सर्वसम्मत पारित भयो’, रास्वपा स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि बैठक टुंगियो ।’

तर, केन्द्रीय सदस्यहरु त्यतिमै उठ्न पाएनन् । कार्यवाहक सभापति अर्यालले तत्काल अर्को बैठक बस्ने जानकारी गराए । साढे ४ बजे अर्यालकै अध्यक्षतामा बसेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले केन्द्रीय सदस्य लामिछानेलाई सभापति बनाउन प्रस्ताव गरे । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले ताली बजाएर लामिछानेलाई सर्वसम्मत सभापति चुने ।

साँझ ५ बज्न लाग्दा तेस्रो बैठक बस्यो । सभापतिको हैसियतमा लामिछानेले दुई वटा प्रस्ताव राखे, कार्यवाहक सभापतिलाई धन्यवादसहित उपसभापतिको जिम्मेवारीमा सुम्पिने र संगठन विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।

‘पार्टीमा कार्यवाहक सभापति भन्ने व्यवस्था थिएन, अफ्ठ्यारो अवस्थामा अर्यालजीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘व्यवस्था नभएकाले उहाँलाई फेरि उपसभापतिमा फर्काउने गरी निर्णय गरेका थियौं ।’ अदालतको आदेशपछि बसेको पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठकले अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आदेशपछि पार्टीले सबै निर्धारित कार्यक्रमहरु पनि स्थगित गरेको थियो । तेस्रो बैठकबाट पार्टीको संगठन विस्तारसम्बन्धी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु २१ माघदेखि पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा २१ माघ, लुम्बिनीको दाङमा २४ माघ, सुदूपश्चिमको धनगढीमा २६ माघ र कर्णालीको सुर्खेतमा २८ माघमा संगठन विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।

दुवै निर्णयपछि सभपाति लामिछानेले पार्टीमा विषम परिस्थिति आएको बताउँदै त्यसमा सबैको साथ पाएकाले खुशी भएको बताए । उनले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिँदै भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सबैको आशा, भरोसा छ । त्यसलाई बचाउनुपर्छ ।’ पार्टीका एक नेताका अनुसार लामिछानेले मन्तव्य राख्दै बैठक टुंग्याएका थिए ।

अदालतको आदेशपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयमा के गर्ने भन्नेबारे चाहिँ बैठकमा छलफल भएन । पार्टीका सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार यो बैठकको एजेण्डामै थिएन ।

पार्टी प्रवक्ता डा. ढकालले चाहिँ बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै गृह मन्त्रालय आफूहरुको जिम्मेवारी भएको बताउँदै अरु पार्टीले त्यसमा निर्णय गर्न नपाउने बताएका थिए ।

पार्टीका एक जना नेताले बताएअनुसार सभापति रविले फेरि गृह मन्त्रालयमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७८ मा गैरसांसद पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यतिञ्जेल आफू निर्वाचित भएर आइसक्ने लामिछानेले बताउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

बैठक सकेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका लामिछानेले त्यहाँ पनि सोही इच्छा व्यक्त गरेको नेताहरु बताउँछन् । तर, प्रचण्डले स्पष्ट जवाफ नदिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

रविको गृहमन्त्री बन्ने चाहनामा नेकपा एमालेको पनि साथ देखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत भइसकेका छैनन् । उनले सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गर्ने जवाफ रविलाई दिएको नेताहरु बताउँछन् ।