स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउने सरकारको तयारी

१६ माघ, काठमाडौं । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने अवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र र विधेयकको तयारी गरेको हो ।

सोमबार कानूनमन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानले स्वार्थ बाझिने अवस्था निवारण सम्बन्धी अवधारणापत्र र विधेयकको तयारीका लागि नेपाल कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन् ।

‘नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका विभिन्न प्रतिवद्धताहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो’ कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले भने, ‘त्यसका लागि कानून आयोगलाई स्वार्थ बाझिने अवस्था निवारण सम्बन्धी विधेयक तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।’

विधेयकले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नेछ । सार्वजनिक पदमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसद, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत राज्यकोषबाट तलब लिने व्यक्तिहरु पर्छन् ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिवद्धता जनाई सदाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले १० वर्षअघि नै २०६९ सालमा तयार गरेको कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

कतिपय कानूनमा स्वार्थ बाझिने विषयका वारेमा आंशिक रुपमा व्यवस्थापन भएपछि यससम्बन्धी पूर्ण कानूनको अभाव छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा अन्य विभिन्न ऐनहरुमा यससम्बन्धी आंशिक व्यवस्थामात्रै छ ।

सांसददेखि मन्त्री र अन्य सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरुले आफ्नो स्वार्थसँग बाझिने विषयमा निर्णय गरेको भन्दै पटकपटक यससम्बन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

कानूनमन्त्री प्रधानले विभिन्न मुलुकको अभ्यास, नेपालको आवश्यकताको अध्ययन र विश्लेषण गरी अवधारणापत्र र मस्यौदाको तयारी गर्नु भनी आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

कानून मन्त्रालयले सूचनादाता, सुराकी संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको तयारीका लागि पनि निर्देशन दिएको छ । भ्रष्टाचार र अन्य कतिपय अपराधको सूचना दिने व्यक्तिलाई कानूनी रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न यो विधेयक अघि बढाउन खोजिएको हो ।