+
+

सुकुम्बासी बस्तीविरुद्ध उठेका बालेनको पक्षपोषण गर्न बन्यो समिति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ माघ २० गते २१:०९
भूमि आयोगमा ‘नसिहत पत्र’ बुझाउँदै समिति ।

२० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगमा शुक्रबार आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्का र उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा सहयोग, संघर्ष समितिबीच वादविवाद भयो । छलफलको क्रममा असामान्य स्थिति पैदा भएपछि प्रहरी समेत आयोगको प्राङ्गणमा छिरेको थियो ।

समितिले बागमती नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरु हटाउनुपर्ने भन्दै भूमि आयोगले हस्तक्षेप नगर्न भन्दै ‘नसिहत पत्र’ बोकेर आयोग पुगेको थियो ।

समितिले बागमती नदी किनारमा भएका सबै अव्यवस्थित बस्ती हट्नुपर्ने भन्दै खोला किनारमा अनधिकृत बस्तीको कारण यहाँका स्थानीयबासी त्रसित भएको बताएको थियो ।

समितिले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति बागमती नदी स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको भन्दै उसको योजनामा भूमि आयोगले किन हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो ।

अव्यवस्थित बस्तीहरु आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै समितिले आयोगलाई प्रश्न गरेको थियो, ‘खोला किनारमा अनधिकृत बस्ती बसाएर के यहाँका स्थानीय उपत्यकाबासीलाई डर त्रास देखाई भोट बैंकको रुपमा राजनैतिक प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अतिक्रमण गरिएको हो ?’ आयोगमाथि खनिएको समितिले ‘आयोगको सिफरिसमा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न पाउँछ ?’ भन्दै उत्तर दिन माग गरेको छ ।

समितिको तर्फबाट बुझाएको पत्रमा आयोगलाई सोधेको ‘खोला किनारमा बसोबास गरेका अनधिकृत बस्तीमा काठमाडौं जिल्लाबाटै नागरिकता पाउने व्यवस्था कसले गयो ? सरकारी जग्गा, प्रति जग्गा, ऐलानी जग्गा राज्यसँग प्रशस्तै छन् तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुमा भूमि आयोग जिम्मेवार हो ? उपत्यकावासीको सवालमा यहाँको उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क के कति छन्, भूमि आयोगसँग ?

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको उपत्यकामा मानवीय सभ्यताको मेरुदण्ड बागमती खोला सफा, सुन्दर र स्वच्छ राख्न सबै ३ करोड नेपाली जनताको कर्तव्य र दायित्व हो भूमि आयोगले यो दायित्वबोध गर्छ कि गर्दैन ?

खोला किनारमा अनधिकृत बस्तीको कारण यहाँका अरुबासन्दिा त्रसित हुनका साथै आपराधिक गतिविधिमा अधिकतम संलग्नता रहेको पाइएको छ यो भूमि आयोगलाई जानकारी छ वा छैन ? समितिका संयोजक पृथविन्दु महर्जनले भूमि आयोगको हस्तक्षेपको कारण बागमती नदी किनारको अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन नसकिएको बताएका छन् ।

‘आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ’

आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्काले आयोगले हस्तक्षेप गरेर बस्ती नबसाएको भन्दै अस्थायी समाधान दिएर हटाउन नहुने बताएका थिए । उनले भूमि आयोगले आफ्नो हिसाबमा काम गरिरहेको भन्दै कसैलाई पनि भूमिहीन हुन नदिने बताएका थिए ।

उनले आयोगले स्थानीय तहले गनुपर्ने काम नगरी सिधै हटाउन जान नमिल्ने भन्दै महानगरप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । ‘आयोगले गर्नुपर्ने काम आफ्नो ठाउँबाट गर्छ, स्थानीय तहले लगत संकलन गरेर सक्कली नक्कली सुकुम्बासी छुट्याएर पुर्जा वितरण गर्छ,’ खड्काले भूमि आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा समितिलाई सुनाएका थिए । जवाफमा समितिले सुकुम्बासी हटाउने राख्ने कुरा नगरेको भन्दै बागमती नदी किनार खाली सफा हुुनुपर्ने भनेपछि वादविवाद भएको थियो ।

के हो समिति ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा भएको प्रतिकारपछि बालेनको समर्थन गर्न समिति निर्माण भएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

१९ जना कार्यसमिति रहेको यो समिति भने बालेनको समर्थन गर्नको लागि ललितपुरका पूर्व स्वतन्त्र वडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारका छोरा कुमारको डिजाइनमा बनेको बुझिएको छ ।

‘कुमार व्यञ्जनकार अहिले मेयर बालेनको सचिवालयमा पनि छन् । स्वतन्त्र भएर काम गर्न असहज भएपछि नरसिंह व्यञ्जनकारलाई सोधेर समिति अगाडि बढाउन थालिएको हो’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘यसले बालेनको काममा काठमाडौंको रैथानेको पनि समर्थन छ भनेर देखाउन मद्दत पुग्ने बालेनको सचिवालयको रणनीति हो, तर हामीले राम्रो कामको मात्रै समर्थन गर्ने गरेका छौं ।’

महानगरविरुद्ध सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा, विभिन्न संघ संस्थाले मंसिर १३ गते प्रदर्शन गरेपछि समितिले पनि १९ मंसिरमा महानगर अगाडि प्रदर्शन गरेर मेयर बालेनलाई आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सोही समयमा समितिले महानगरमा ध्यानाकर्षण बुझाउँदै भनेको थियो ‘कथित सुकुम्बासीको घर टहरा हटाइ, राजधानीको सौन्दर्य, शान्ति र मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न महानगर एक इञ्च पनि पछि नहटोस् ।’

समितिका सहसंंयोजक अशोक बज्राचार्यका अनुसार मंसिर ३० गतेबाट समितिले औपचारिक रुपमा काम गरेको हो ।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै उपत्यकाकै बासिन्दाको हकहितको लागि समितिले काम गर्ने बताए । ‘एमसीसी परियोजनाको कारण ललितपुरमा भएको स्थानीय माथिको दमन, काठमाडौंको ठमेलमा पोखरी पुरेर बनाएको छायाँ सेन्टर, बालाजु बाइपासमा सडक विस्तार गर्दा परेको समस्याको विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं’, बज्राचार्य भन्छन्, ‘उपत्यकामा समस्या हुँदा हामी चुपचाप बस्दैनौं, बागमती नदीको सभ्यता माथि समस्या हुँदा पनि चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’

समितिका अर्का सदस्य महेशरत्न बज्राचार्यले सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाकै समुदायको जग्गा बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘बागमती नदीमा काठमाडौंको मान्छेले सार्वजनिक भनेर छोडेर घर बनाएको ठाउँमा अनधिकृत बस्ती बसाउँदा आयोगले संरक्षण गर्दै आएको हाम्रो विरोध त्यही हो ।’

उनले महानगरका मेयर बालेनले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जाँदा गृह मन्त्रालय मुकदर्शक भएको आरोप लगाए । ‘हामीले के बुझ्यौं भने बालेन स्वतन्त्र भएकोले सबै राजनीतिक दल एक भएर असफल बनाउन लागि लागिपरेका छन् । त्यही भएर स्वतःस्फुर्त हिसाबले तीनै जिल्लाका मान्छे एकजुट भएर आएका हौं’, बज्राचार्यले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?