उमेश श्रेष्ठले आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्न दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले के गर्ला ?

२२ माघ, काठमाडौं । कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि चितवन–२ मा आफू निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै आइतबार दिएको निवेदनको कुनै अर्थ नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले आफूकहाँ आएको कुनै पनि निवेदन अस्वीकार गरेर दरपीठ (दर्ता नगरी फर्काउने) गर्न मिल्दो रहेनछ’, आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँको निवेदन दर्ता भयो, तर सबै आधार हेर्दा त्यो अघि बढ्ने अवस्था नै छैन ।’

आइतबार श्रेष्ठले चितवन–२ बाट निर्वाचित सासद रवि लामिछानेको उम्मेदवारी नै वैधानिक नभएको ठहर भएकाले निर्वाचनमा दोस्रो धेरै मत पाएको आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । उनले आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी उपनिर्वाचन गरेर राज्यकोषको रकम खर्च नै गर्नुनपर्ने बताएका थिए ।

आयोगको कानून महाशाखा स्रोतका अनुसार, तीनवटा आधारले उनको निवेदन अघि बढ्न सक्दैन ।

पहिलो, निर्वाचन आयोगले कुनैपनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित वा पराजित घोषणा गर्न सक्दैन ।

दोस्रो, निर्वाचनको सबै काम सकेर आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तेस्रो, चितवन–२ का निर्वाचन अधिकृत रास्वपाका सभापति लामिछाने निर्वाचित भएको घोषणा गरी आफ्नो जिम्मेवारी सकेर बिदा भइसकेका छन् ।

आयोग स्रोतले भन्यो, ‘जतिसुकै त्रुटि भएको भेटिए पनि आयोगले निर्वाचन अधिकृतको निर्णय परिमार्जन गर्न सक्दैन ।’

निर्वाचन अधिकृतले गरेको काम कारबाहीलाई नीतिगत निर्देशन दिने काम गरेपछि आयोगले उसका निर्णय सामान्यतयाः उल्ट्याउदैन । झनै निर्वाचन नतिजाजस्तो संवेदनशील निर्णय आयोग होइन, अदालतको न्यायिक परीक्षणबाट मात्रै सदर वा बदर हुनसक्छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सर्वाधिक मत ल्याउने निर्वाचित उम्मेदवार कुनै कारणले अयोग्य भएका कारणले दोस्रोको दाबी परेका भरमा आयोगले माला लगाइदिन सक्दैन ।’

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ मा रास्वपाका सभापति लामिछाने ४९ हजार २६४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८३ र तेस्रो भएका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६४७ मत पाएका थिए । तर नागरिकता विवादमा रविले सांसद पद गुमाएपछि आफूलाई निर्वाचित गर्न माग गर्दै उमेश आयोग पुगेका हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा निर्वाचित उम्मेदवार कुनै कारणले अयोग्य भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जनताबाट अनुमोदन भएको सांसद कानूनी दृष्टिले अयोग्य भए उसको निकटतम प्रतिस्पर्धी निर्वाचित गराउने परिकल्पना नभएको आयोग स्रोतको दावी छ । स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले फलाना नभएकाले अर्का फलानालाई माननीय बनाइदिन्छु भनेर घोषणा गर्न सक्दैन । निवेदन अस्वीकृत हुन्छ ।’

निर्वाचन नतिजा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाइने कानूनी व्यवस्था छ, कांग्रेस उम्मेदवार श्रेष्ठले साढे दुई महिना बितेपछि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको योग्यतामा प्रश्न उठाएर कानूनी उपचार खोजेका थिएनन् ।

चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछाने सांसद नरहेपछि आफू निर्वाचित हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग जनमत विपरीत हुने पनि आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘त्यतिबेलै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र आयोगमा उजुरी दिएको भए हुने थियो’, आयोगका एक सहसचिवले भने, ‘जनताको मतले अनुमोदन भएको व्यक्ति कुनै कारणले अयोग्य भएमा त्यो मत अर्को व्यक्तिमा सर्छ भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’ अहिलेको अवस्थामा श्रेष्ठको निवेदन आयोगका पदाधिकारीसम्म पनि नपुगी तल्लो तहबाट खारेज हुने आयोगका ती सहसचिवले बताए ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याल श्रेष्ठको निवेदनअघि बढ्ने कानुनी आधार नभएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको अवस्थामा यसअघि पनि यस्ता निवेदन फाट्टफुट्ट रुपमा आएका थिए, आयोगले ती निवेदन तामेलीमा राख्ने गथ्र्यो’ उनले भने, ‘यो निवेदनको व्यहोरा हेर्दा अघि बढाउने कानूनी आधार भएजस्तो लाग्दैन । भोलि छलफल भएर एउटा टुंगोमा पुग्ला ।’