जलवायु शरणार्थीबारे कहिले बोल्ने ?

सन् २००९ मा एक चलचित्र रिलिज भयो ‘थ्री इडियट’। आमिर खान अभिनित पात्र फुङ्सुक वाङ्डु एक इन्जिनियर र आविष्कारक थियो। उक्त पात्र भारतीय इन्जिनियर, आविष्कारक र शिक्षा सुधारवादी सोनाम वाङ्चुकबाट प्रेरित थियो।

सोनाम वाङ्चुकले भारतको लद्दाख क्षेत्रमा रहेर त्यहाँको शिक्षा सुधारलगायत पर्यावरणका क्षेत्रमा अनेकौं काम गरे। उनै सोनाम वाङ्चुकले भर्खरै लद्दाखको पर्यावरण संरक्षणका लागि पाँचदिने साङ्केतिक जलवायु अनशन समापन गरेका छन्। भारतको गणतन्त्र दिवसका दिनबाट सुरु भएको उनको क्लाइमेट फास्टिङ ३१ जनवरीमा समापन भयो।

सन् २०१९ मा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको बीजेपी नेतृत्वको सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाई तत्कालीन जम्बु कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको अधिकार खोस्यो। जम्बु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटरी) बनायो।

राज्यको अधिकांश भूभाग लद्दाख भए पनि सधैं जम्बु कश्मीरको छायाँमा परेका लद्दाखवासी युनियन टेरिटरी बनेपछि हर्षित भए। तर लद्दाखको पर्यावरणको संरक्षणका निम्ति भारतको संविधानको छैटौं अनुसूची अनुसारको जनजाति क्षेत्रको माग राखे। हाल भारतको चार पूर्वी उत्तर राज्यहरू आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरमले उपभोग गर्दै आएका जनजाति क्षेत्रको स्टाटसले एक विशेष किसिमको अधिकार प्रदान गरेको छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद २४४ अन्तर्गत छैटौं अनुसूचीले स्वायत्त जिल्ला परिषद् र क्षेत्रीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। मूलवासीलाई जल, जमिन, जङ्गल, कृषि, गाउँपरिषद्, स्वास्थ्य, सरसफाइ, गाउँ तथा नगर विकास नीति, विवाह र सम्बन्धविच्छेद, उत्तराधिकार, संस्कार संस्कृति र खानी सम्बन्धी निर्णयको विशेषाधिकार प्रदान गर्दछ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पटक/पटक प्रक्रिया बढाएको आश्वासन दिए पनि छैटौं अनुसूचीको अधिकार नदिनुको कारण उद्योगपतिहरूले लद्दाखलाई शोषण गर्ने गरेको आम बुझाइ छ।

‘लद्दाखवासी दैनिक पाँच लिटर पानीले गुजारा चलाउँछन्। जब बाहिरबाट मानिसहरू उद्योगको लागि लद्दाख आउँछन्, पाँच लिटर पानी त शौचालय फ्लसमै खेर जानेछ। यो पर्यावरणले सहन सक्दैन। यो लद्दाखवासीको डर हो’, वाङ्चुकले आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै भिडियो सन्देश दिएका छन्। उद्योगहरू लद्दाखमा आउने हो भने खानेपानीको कमीको कारण लद्दाखवासीहरु जलवायु शरणार्थी (क्लाइमेट रेफ्युजी) भएर गाउँ छोड्न बाध्य हुने उनको दाबी छ।

माइनस ४० डिग्री तापक्रममा लद्दाखको खार्दुङ्लामा अशसन बस्ने भनेका सोनाम वाङ्चुकले सम्पूर्ण समर्थकलाई आ–आफ्नै घरमा अनशन बस्नुपर्ने भनेका छन्। यो क्लाइमेट फास्टलाई रोक्न प्रशासनले सोनामलाई जबरजस्ती गर्दै गृह नजरबन्दमा राखेको थियो।

जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको असरका कारण लाखौं विस्थापित भइरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोप, खडेरी र अन्य वातावरणीय घटनाहरूका कारण आफ्नो वासस्थान छोडी विस्थापित हुने क्रम बढ्दै गएको छ। सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) का विज्ञद्वारा पहिलो पल्ट कुनै पनि वातावरणीय समस्याका कारण सबलताका साथ स्थायी वा अस्थायी रूपले आफ्नो पारम्परिक वासस्थान छोड्ने मानिसलाई जलवायु शरणार्थीका रूपमा परिभाषित गर्‍यो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शरणार्थीका लागि उच्च आयुक्त (युएनएचसीआर) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार बाढी, आँधीहुरी, डढेलो र अधिक तापमान लगायत वातावरणीय घटनाका कारण सन् २००८ देखि यता वार्षिक औसत २ करोड १५ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। सन् २०५० सम्म सो सङ्ख्या बढेर १ अर्ब २० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जसले विश्वमा शरणार्थी सम्बन्धी नयाँ अवधारणा विकसित गर्ने प्रष्ट छ।

बितेको ३० वर्षमा बढ्दो समुद्री सतहको जोखिमका कारण तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सङ्ख्या १६ करोडबाट बढेर २६ करोड पुग्नुले यसलाई थप प्रमाणित गरेको छ। जसमध्ये ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या नेपाल जस्तै विकासोन्मुख देशका छन्।

जोखिममा नेपाल
सन् २०२१ को काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलमा माथिल्लो मुस्ताङको कथाले नेपालको जोखिम बारे बुझाउने प्रयास गरेको छ। जसमा ध्ये गाउँको एक गुरुङ परिवार कसरी पानीको अभावको कारण आफ्नो पुर्ख्यौली वासस्थान छोड्न बाध्य भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरी रोबिन्सन निर्देशित ‘ह्वेन ग्लेसियर्स गो’ नामक वृत्तचित्रले पर्यावरण सम्बन्धी सचेत नागरिकको मस्तिष्क हल्लायो।

समुद्र सतह भन्दा ३८०० मिटर माथि मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ५ मा पर्ने ध्ये गाउँका परिवार पानीको अभावकै कारण विस्थापित भएका छन्। युवाले गाउँ छोडेर नयाँ ठाउँ खोज्दैछन्। वृद्धहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलो र चौपाया छोड्न तयार छैनन्। ध्ये गाउँका बासिन्दा नेपालमा जलवायु शरणार्थीका एक उदाहरण हुन्।

गत असार २०७८ मा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको भीषण बाढीले २६ जनाको ज्यान लियो। २१५ परिवार विस्थापित भए। सोही समय मनाङको मर्स्याङ्दी नदीमा आएको अपत्यारिलो बाढीले कैयौं घरपरिवार विस्थापित भए।

एक वर्ष पहिले एक नेपाली टिभीलाई मीठो नेपाली लवजमा हाँस्दै ‘म आधा भारतीय र पूरै नेपाली हुँ’ भन्ने सोनाम वाङ्चुकले उनको अनशन सकिसकेका छन्। तर उनले छेडेको आन्दोलनले उनको ठाउँ लद्दाखको मात्र नभई जलवायु परिवर्तनका कारण शरणार्थी हुनु परेका लाखौंको प्रतिनिधित्व गर्दछ।

वाङ्चुकले उठाएको मुद्दा लद्दाखको मात्र हैन, नेपालका नागरिकको समेत जीवन्त मुद्दा हो। पहाडी जिल्लाबाट पानीको खोजीमा तराई बसाइँ सर्नेहरू रोकिएका छैनन्। तराईमा पनि जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिंदै गएको छ। पानी मात्र हैन जलवायु परिवर्तनको कारण फलफूल तथा अन्नबालीको उत्पादनमा समेत असर परेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि सडक पूर्वाधारमा जोडदिंदा भएका पानीका मुहानहरू सुक्दै गए। पर्यावरणमैत्री विकासको अवधारणा नबुझ्दा भौतिक पूर्वाधारको विकास गाउँमा पुग्यो तर त्यसको उपभोग गर्ने नागरिक गाउँमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। अब विकासप्रेमी नेता मात्र हैन पर्यावरणमैत्री जनप्रतिनिधि र नागरिकको अभाव खट्किएको छ।