निर्वाचन प्रणाली अध्ययन, तर शासन प्रणाली सुधार्न सुझाव

२६ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसामू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने, पूर्ण समानूपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

संविधानका दर्जनौ धारा संशोधन गर्नुपर्ने अवधारणा सहितको प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले नै नेपालीको संविधान र राजनीतिक प्रणालीको समीक्षा गर्ने बेला नभएको टिप्पणी गरे । ‘पहिले संविधान लागू गरौं, त्यसले के नतिजा दिन्छ, अनि समीक्षा गरौंला’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुदैन ।’

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पद्धतिमा समीक्षा र सुधारका उपाय खोज्ने कार्यादेश दिएको थियो । तर प्रतिष्ठानले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमै व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्नेसम्मका विषयवस्तु छन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु उप्रेतीले सर्वेक्षणका क्रममा आएका सुझावलाई आधार मानेर प्रतिवेदन बनाएको बताए ।

‘हामीले प्रस्तुत गरेका कयौं विषयहरु संविधान संशोधनविना कार्यान्वयन नै नहुने खालका छन्, त्यसको अर्थ अहिले नै संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने आशय होइन’, डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्ययनका क्रममा आएका सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा खाका बनेको हो ।’

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुबै खालको मिश्रण भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र त्यसभित्र धेरै कमी कमजोरी देखिएको भन्दै आयोगले निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन, निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनेवारे प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । कोभिड महामारीअघि सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएकामा त्यसको प्रतिवेदन अहिले तयार भएको हो ।

संविधान संशोधन गर्न सुझाव

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष उप्रेतीले गरेको प्रस्तुतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणालाई प्रस्तुत गरिएको थियो । जनताले सांसदको चयन गर्ने र फेरि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रणालीले शासकीय अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै स्थायित्व, छिटो र प्रभावकारी निर्णय र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी उपयुक्त हुने अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

तर प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी हुँदा कार्यकारी शक्ति अधिनायक बन्न सक्ने, शक्ति र स्रोतको केन्द्रीकरण बढ्ने जोखिम हुने भनी प्रतिष्ठानले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले पूर्ण समानूपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अर्को विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यो प्रणाली कार्यान्वयन भएमा निर्वाचन कम खर्चिलो हुने र भ्रष्टाचार घट्ने भन्दै उप्रेतीले त्यसबाट अल्पमतको प्रतिनिधित्व र सम्मान हुने औंल्याएका छन् । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले जनताप्रति दलहरुको जवाफदेहिता समेत बढ्ने औंल्याएका छन् ।

अहिलेको २७५ जना सांसदहरुको प्रतिनिधिसभा ठूलो आकारको भएको भन्दै प्रतिष्ठानले समावेशी मान्यताका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले यसबाट निर्वाचन खर्च घट्ने, जनता र प्रतिनिधिको दुरी कम हुने अनि माथिल्लो संरचना चुस्त भई निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बताए ।

प्रतिष्ठानले अवधारणापत्रमा अहिले संघीय संसदकै सदस्य मन्त्री हुनुपर्ने प्रणाली परिवर्तन गरी सांसदबाहेकका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र सांसदहरुलाई कानून निर्माणको काममा सीमित गर्ने अर्को वैकल्पिक अवधारणा पनि दिएको छ । यसो गर्दा सरकारको काम प्रभावकारी हुने, भ्रष्टाचार कम हुने र सांसदहरु नीतिनिर्माणमै केन्द्रित हुने उप्रेतीले बताए । सरकार निरंकुश हुनेदेखि मन्त्रीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्भावना घट्नेजस्तो जोखिम पनि उनले औल्याए ।

विहीबार प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले बताए ।

‘हाम्रो आफ्नो धारणा र दृष्टिकोणका आधारमा यो प्रस्तुति तयार भएको होइन, हामीले १५५६ जनामा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा आएका सुझावहरुलाई खाका बनाएर प्रस्तुत गरेका हौं’ अध्यक्ष डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा छ । राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुसँगको सल्लाह सुझावका आधारमा यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।’

‘प्रणालीभित्रबाटै सुधार गरौं’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिष्ठानको प्रस्तुति निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहसका लागि उपयुक्त भएपनि अहिले भने संवैधानिक प्रणालीभित्र रहेर कानुनी र नीतिगत सुधारमा आयोग केन्द्रित हुने प्रतिक्रिया दिए ।

‘आयोग आफैले पनि विभिन्न निर्वाचन कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । त्यो हदसम्म उहाँहरुको सुझाव र सल्लाह हाम्रा लागि महत्वपूर्ण आधार बन्छ’। थपलियाले भने, ‘प्रणालीगत सुधार र संविधान संशोधनकै आवश्यकता पर्ने विषयमा आयोगले केही भन्न सक्दैन । त्यो राजनीतिक सहमतिको विषय समेत हो ।’

प्रतिष्ठानले विभिन्न विकल्पहरुको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय प्रकृतिको बनाउने खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । त्यसो भएमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुने, स्थानीय तहसम्म दलियकरण रोकिने भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई भने दलिय प्रणालीको आधारभूत मान्यता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । राज्य र नागरिक समाजको सम्बन्ध कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

प्रतिष्ठानले दिएको अर्को सुझाव हो–दलभित्रै लोकतान्त्रिक विधिबाट उम्मेदवारहरु तय गर्ने । त्यसका लागि दलका साधारण सदस्यहरुले गोप्य मतबाट उम्मेदवार चयन गर्ने अवधारणालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसले राजनीतिक दलको नेतृत्वको मनोमानी घटाउने र दलभित्र अपनत्व र लोकतान्त्रिक अभ्यास बढ्ने उप्रेतीले प्रस्तुत गरेको खाकामा उल्लेख छ । तर यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा दलभित्र गुटउपगुट बढ्ने, झञ्झट बढ्ने अनि खर्च बढ्नेजस्ता समस्या पनि आउनसक्ने प्रतिगठानको खाका छ ।

प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउन त्यहाँ समेत मतदाना नामावली संकलन गर्ने, नामावलीका आधारमा एप्स वा वेव पोर्टलमार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने भनेको छ । उसले कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गराउन सकिने विकल्प पनि सुझाएको छ । नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान(नाष्ट)को सिफारिसमा विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने औल्याएको छ । उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट)को व्यवस्था कानूनमा थप्नुपर्ने सुझाव छ ।

प्रतिष्ठानले निर्वाचनको नतिजासँग सम्बन्धित विवाद ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दलहरुले लिने चन्दाको अधिकतम रकम र उम्मेदवारहरुको अधिकतम खर्च तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।