एमालेले अघि सार्ने राष्ट्रपति उम्मेदवारमा कांग्रेसको पनि सहमति जुटाउन सकियोस्

२८ माघ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले अन्तिमसम्म राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने बताएका छन् । तर आफूहरुले राष्ट्रिय सहमति भन्नासाथ एमाले नेताहरु बिच्किन जरुरी नभएको उनले बताए ।

विगतको जस्तो त्रुटि नहोस्, संविधान र यो प्रणालीको पक्षमा उभिने व्यक्ति राष्ट्रपति होस् भन्ने आफूहरले चाहेको भन्दै उनले भने, ‘एमालेलाई टाढा राख्न खोजेको भन्ने बिल्कुल होइन ।’

एमालेले अघि सार्ने व्यक्तिकै नाममा समेत राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्ने उनको तर्क छ । तर एमालेले अघि सार्ने व्यक्तिबारे माओवादीको शर्त छ, ‘कमसेकम पछिल्लो परिर्वतनलाई ग्रहण गर्ने र यो संविधानको सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । लडाईँ, आन्दोलन गरेर ल्याएको प्रणालीलाई असहयोग गर्ने व्यक्ति हुन सक्दैन ।’

अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्दा पनि राष्ट्रिय सहमति नजुटे संविधान र शान्ति प्रक्रियाबारे जोसँग हाम्रो कुरा मिल्छ, उसैसँग सहकार्य गर्ने समेत उनले बताए ।

प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका सचिव पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेर माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयले फेरि राजनीति गिजोलिन पुगेको छ । किन चाहिएको यस्तो राष्ट्रिय सहमति ?

राष्ट्रिय सहमति नराम्रो कुरा होइन । सबैलाई चाहिने कुरा हो । कुस्ती खेलौं, झगडा गरौं, नाराबाजी गरौं भनेको भए पो नराम्रो हो । मिलेर जाऔं, सहमति गरौं, स्थायित्वका लागि देशका महत्वपूर्ण पदहरुमा सहकार्य गरौं भन्नु त राम्रो कुरा हो नि ! त्यसकारण हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेका हौं । राष्ट्रिय सहमति भन्नासाथ किन बिच्किनुपर्ने ? राम्रो कुरा त जसले गरेपनि मान्दा हुन्छ नि !

तर प्रधानमन्त्री बन्न जसले साथ दिएको छ, त्यो पार्टी (नेकपा एमाले) लाई त बिझाउने कुरा भयो नि, हैन ?

उहाँहरुलाई किन बिझाउने ? केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको नेता मात्रै नभएर देशको पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ राजनेता भन्दा खुशी पनि हुनुहुन्छ । राजनेताले त सबैलाई मिलाएर लैजाने, संयोजन गर्ने र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो । बिच्कनुपर्ने कुरै छैन नि !

उहाँले नै प्रस्ताव गरेर कांग्रेसले, माओवादीले र स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरेर जाँदा झनै राम्रो हुन्न र ? त्यो भूमिकामा उहाँ हिड्दा त झनै राम्रो हो । त्यसकारण, उहाँ बिच्किनुपर्ने र त्यो पार्टीका साथीहरु तर्सिनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरु बाहेक राष्ट्रिय सहमति पनि हुन्न । उहाँहरु सहितको राष्ट्रिय सहमति भनेको हो ।

अहिले देखिएको आशंका चाहिँ राष्ट्रिय सहमति भनिरहँदा एमाले छुट्ने हो कि ?

उहाँहरु बेगर भयो भने त त्यो बहुमत भइगयो नि ! उहाँहरुसहित भयो भने राष्ट्रिय सहमति । किनभने एमाले भनेको जनताले मत दिएको महत्वपूर्ण पार्टी हो । त्यो पार्टीलाई कहीँ न कहीँ सहमतिमा नल्याई राष्ट्रिय सहमति भनियो भने त्यो राष्ट्रिय सहमति होइन, बन्दैन । साना एक दुई वटा दल छुट्यो भने फरक पर्दैन, तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी जस्ता दलहरु सहभागी नहुने कुरालाई राष्ट्रिय सहमति भन्न सकिदैन ।

तर एमालेको समर्थन नरहेको व्यक्ति चाहिँ शितलनिवास पुग्ने हो कि भन्ने आशंका देखियो नि ?

यो राजनीति हो । राजनीतिमा एक घण्टामा यहाँ उथलपुथल भयो । हामी एउटा गठबन्धनमा थियौं, सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा साँझ ५ बजे (१० पुसमा) भित्र तत्कालिन गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी हुँदैथियो । एक घण्टामा अर्कै भयो । अहिले पनि केही हुँदैन भन्न सकिदैन ।

तर अहिलेको गणित र विगतको गणितलाई मिसाएर हेर्दा, जतिखेर पनि सरकार अस्थीर हुने भएको हुनाले सकेसम्म सहमति जुटाउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । किनभने बहुमत हुँदाहुँदै पनि दुई–दुई पटक संसद विघटन भएको पृष्ठभूमि छ । अहिले झनै असहज स्थिति छ, गणित नै त्यस्तो छ ।

त्यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न गरेका हौं । सकेसम्म त्यो प्रयत्न रहन्छ । यदि भएन भने कमसेकम अहिलेको संविधान र शान्ति प्रक्रियाबारे जोसँग हाम्रो कुरा मिल्छ, उसैसँग सहकार्य हुन्छ ।

माओवादीको प्राथमिकतामा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको बहुमत, राष्ट्रिय सहमति वा कांग्रेस नेतृत्वको बहुमतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हो ?

हामीले कसैप्रति पनि इङ्गिग गरेर भनेका छैनौं । सहमतिको कुरा गरेका छौं । थोरै कुरा कहाँनेर फरक परेको जस्तो छ भने राष्ट्रपति त हामीले पाइसकेको हो, यसबारे किन कुरा गरेको भन्ने एमालेका साथीहरुलाई लागिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति भनेकाले कांग्रेसलाई फेरि माओवादीसँग कुरा मिलिसक्यो कि भन्ने पर्न सक्छ । तर फेरि पनि अहिले भइरहेको गठबन्धनलाई छोडेर अर्को गठबन्धन गर्ने गरी भित्र कुनै पनि सहमति भएको छैन र, सकेसम्म हामी सहमतिकै प्रयत्न गर्छौ । जुन सहमति भनेको देशका प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरु बसेर गरिने सहमति हो ।

त्यसो हुनाले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा कांग्रेसले अलिक आनन्द मानेजस्तो र एमालेका साथीहरुलाई हामीले (राष्ट्रपति) पाइसकेको पद हो जस्तो देखिन्छ । तर राष्ट्रपति जस्तो पद दलीय भागबण्डामा तल झारेर गरिने पनि होइन । संविधानको भावना बमोजिम ख्याति प्राप्त, देशका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरु मध्ये हुनुपर्छ । जसले राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्, संविधानको रक्षा गरोस्, राज्य सञ्चालनमा चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सकोस् ।

त्यसप्रकारको व्यक्तिलाई संविधानले राष्ट्र प्रमुखका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति पद प्रदेश र संघीय मन्त्री बाँडेको जस्तो गरेर, त्यति तल झारेर छलफल गरिने कुरा होइन ।

यो कुरा, १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको हस्ताक्षर चाहिएको बेला पनि त थाहा थियो हो नि ?

थाहा थियो । तर रेजरले भलिबल उठाएको बेला सटरले सट हानेन भने त कामै लाग्दैन नि ! त्यसबेला साँझ ५ बजेसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्रीको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिएको समय थियो । नत्र ठूलो दलमा गइहाल्थ्यो । तर रेजरले उठाएको बेला प्रचण्डले सट हान्नुभएको हो । यो षडयन्त्र होइन, खेलको नियम हो ।

नेपाली कांग्रेसले कार्यव्यवस्थाको बैठक राख्छौं, के गर्छौ भनेर लिङ्गरिङ गर्दै थियो । अनि साँझ ५ बजेर एक मिनेट जानसाथ राष्ट्रपति ठूलो दलको प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने अवस्था पुगिहाल्थ्यो । कांग्रेसको चाहना त्यता थियो । तर यता कुरा गर्दै जाँदा बहुमत पुग्यो, त्यसपछि बहुमत पुर्‍याइयो भनेर अगाडि बढेको स्थिति हो ।

त्यसो हुनाले थाहा नभएको (राष्ट्रपतिमा सहमति) कुरा होइन, थाहा भएको कुरा हो । कतिपय फोनमा भए वार्ता, कतिपय हिँड्दा हिँड्दै भए, कतिपय उभिएर भए, कतिपय कुरा राष्ट्रपतिको गइसकेपछि पनि भयो । मोटामोटा भएको कुरा पनि के हो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षबारे मिलाऔं भनेर नभएको होइन, भएकै हो । तर सहमति भयो भन्दैमा त्यही सहमतिमा अडिरहनुपर्छ भन्ने छ र ? सम्बन्धित सहमति गर्नेहरुले अर्को सहमति गर्न सक्छन् नि !

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्दा एमालेलाई साथ दियो, जुन प्रचण्डको चाहना थियो । तर अहिले जसले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही दलभन्दा बढी कांग्रेसको माया देखिएको होइन ? अझ भनौं, मुखमा राष्ट्रिय सहमति, मनमा कांग्रेससँग सहकार्य त होइन ?

टाढा गइदियो हुन्थ्यो भनेर हामीले कहीँ भनेका छौं र ? बिहानै वार्ता, बेलुकै वार्ता, देख्नुभएको छैन र ? बिहान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री बस्नुभएको, बेलुका बस्नुभएको, फेरि भोलिपल्ट बिहान बस्नुभएको, विभिन्न दलहरुसँग छलफलमा उहाँहरु बस्नुभएको देख्नैभएको छ । त्यसैले टाढा राख्ने भन्ने प्रश्नै छैन, टाढा हुन खोजिएको पनि होइन । खाली यसप्रकारका पदहरु संसदको पाँच वर्षको समयावधि कुनैपनि प्रकारको घुनपुतली नलागी चलोस् भनेर गरिएको कुराकानी हो ।

अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले (केपी ओली) जे गरियो, ठीकै गरियो भनेर संसदमा बोलिरहनुभएको छ । यद्यपि उहाँको खण्डन गर्न खोजेको होइन, उहाँको सम्मान नै गर्छु । तर अदालतले त भनिसक्यो नि, त्यो गल्ती थियो भनेर । फेरि त्यही गल्ती दोहोरिन्छ ? अर्को व्यक्ति जसले पनि दोहोर्याउन सक्छ नि ! त्यस्तो चाहिँ नहोस् ।

जसले, जुन व्यक्तिले अहिलेको संसद, संविधानको व्यवस्था र प्राप्त भएको संविधानका उपलब्धिहरुलाई निष्पक्षतापूर्वक सम्मान गर्न सकोस् । विगतका दुई राष्ट्रपतिमा जस्तो त्रुटि देखियो, त्यस्तो अब नहोस् भन्न यस्तो (राष्ट्रिय सहमति) प्रयत्न गरिएको हो । एमालेलाई टाढा राख्न खोजेको भन्ने बिल्कुल होइन ।

एमालेले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेकै व्यक्तिमा आम स्वीकारोक्तिको कुरा गर्नुभएको हो ?

एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिमा सहमति जुटाउन सक्दा केही बिग्रन्छ र ? व्यक्तिमा प्रवेश नगरौं । तर एमालेले सारेको व्यक्तिलाई माओवादी केन्द्रबाट त्यसै (समर्थन) जुटिहाल्छ, कांग्रेस र अरुबाट पनि सहमति जुटाउन सकियोस् पो भन्न खोजिएको हो त हामीले ।

हामीले गठबन्धनमा भएको सहमति छोडौं, उल्लंघन गरौं भनेर कहीँ भनेकै छैनौं । किनकि सम्मानित राष्ट्रपति पदमा लुछाचुँडी गर्नुभन्दा सम्मानीत पदकै रुपमा अगाडि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर तर्क गरिएको हो ।

अब प्रकारन्तारले हिजो प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा जुनजुन दलले हस्ताक्षर गरेर सम्मानीत राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गइयो, केही दिनपछि परिस्थिति बदलियो । अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारका रुपमा सबैले मत दिए । त्यो परिकल्पना राष्ट्रपतिकोमा हस्ताक्षर गर्ने बेला थिएन, कतिपय साथीहरुलाई त्यसले चित्त दुखायो । अब भोट माग्न कोही गयो भने तेरो भोट म लिन्न भन्ने कुरा त भएन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सबैसँग भोट माग्नुभयो, हामी (कांग्रेसले) दिन्छौं भन्नुभयो । नदेऊ भन्ने कुरा त भएन ।

कांग्रेसले मत दिएपछि सहमतिको जस्तो सरकार भयो । प्रधानमन्त्री सहमतिको बन्नुभएको छ, त्यस्तै तरिकाले सल्लाह गरेरै राष्ट्रपतिको टुंगो लगाऔं भन्ने हो । त्यसो हुँदा संसद विघटन, धरापमा पर्नसक्ने कतिपय संविधानका प्रावधानदेखि मध्यावधि चुनाव जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, सहमति भनेको एमालेलाई नचाहिने कुरा होइन ।

एमालेले कस्तो व्यक्ति अगाडि सार्दा कांग्रेसले पनि भोट हाल्छ भन्ने लागेको छ ?

सम्भावना छ । नामको बारेमा तयार भएर कतै शो पिसमा राखिएको वा धर्तीमुनि र आकाशबाट ल्याउने कुरा होइन । भएकै व्यक्ति, व्यक्तित्वहरुबाट ल्याउने हो । जसलाई अगाडि सार्दा कम्तीमा सहमति भएर अगाडि सार्‍यौं । जसले सबैमा अपनत्व अनुभूति होओस् ।

सरकार भनेको अविश्वासको प्रस्तावले धल्ने र गिर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपति पद स्थायी हो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था छैन, महाअभियोगको व्यवस्था छ, तर जटिल छ । अहिलेकै संविधानअनुसार संभव छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजस्तो नगरेर कम्तीमा सहमतिबाट गरियो भने नराम्रो होइन । यसमा एमालेका साथीहरु बिच्किनुपर्ने कारण नै देख्दिनँ ।

तपाईंहरु त कांग्रेस नेताहरुसँग निरन्तर सम्वादमा हुनुहुन्छ । एमालेले यस्तो खालको उम्मेदवार अघि सार्‍यो भने हामी पनि भोट हाल्छौं भनेर कांग्रेसले भनेको छ ?

कांग्रेसको अहिलेसम्मको कुराकानीअनुुसार आफ्नै उम्मेदवार अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ । एमालेले पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई अघि बढाउन चाहन्छ, स्वभाविक पनि हो । प्राप्त हुँदासम्म आफ्नै पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई अघि सारेर राष्ट्रपति बनाउने उहाँहरुको चाहना होला ।

हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा त सहमति गर्‍यौं राष्ट्रपति जस्तो पद सहमतिबाट टुंग्याऔं भनिरहेका छौं । र, हामी अन्तिमसम्म होमवर्क गर्छौं ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि चुनावी सरकारको नेतृत्वसमा सहमति नजुट्दा माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट खिलराज रेग्मीको नाम अघि सार्‍यो । अन्तिममा उहाँ नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्नुभयो । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटेन भने गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई अघि सार्ने हो तपाईंहरुले ?

गैरराजनीतिक भन्नलाई त मजा आउँछ, तर विचार, सिद्धान्त, आस्था नभएका मान्छे प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा हुँदैनन् अपवादबाहेक । फेरि अहिलेको संविधान, यो प्रणाली जनताले लडेर ल्याएका हुन् र, यसमा दलहरुकै भूमिका छ । यो प्रणाली ल्याउन धेरैले रगत, आशु, पसिना बगाएका छन्, दुःख कष्ट सहेका छन् । उनीहरुको आँशु र रगतले लेखिएको संविधान हो यो ।

त्यसैले कमसेकम पछिल्लो परिर्वतनलाई ग्रहण गर्ने र यो संविधानको सम्मान गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । पार्टीभित्रबाट पनि हुनसक्छ, बाहिरबाट पनि हुनसक्छ । तर लडाईं, आन्दोलन गरेर ल्याएको प्रणालीलाई असहयोग गर्ने व्यक्ति हुन सक्दैन ।

कांग्रेस र एमालेले एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सहमति भनिरहने र आफ्नो पार्टीबाट कसैलाई अघि सार्ने त होइन भन्ने पनि आशंका छ । र, डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि चर्चा गर्छन् नि ?

हामीले हाम्रै पार्टीबाट अगाडि सार्ने भनेका छैनौं । प्रधानमन्त्री पनि, राष्ट्रपति पनि एउटै पार्टीबाट सम्भावना पनि छैन । बहुमत पनि हुनुपर्‍यो, जित्नु पनि पर्‍यो नि !

जहाँसम्म डा. बाबुराम भट्टराईको विषय छ, उहाँ हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न र उहाँको चर्चा चल्नु स्वभाविक हो । तर व्यक्ति विशेषमा प्रवेश गरेका धेरै चर्चा भएको छैन ।

हाम्रो प्रयत्न कांग्रेस र एमाले लडाउने होइन, अन्तिमसम्म सहमति खोज्ने हुनेछ । बरु उहाँहरु आफैं लड्नुभएको छ, हामीलाई समेत मजा नलाग्ने गरी संसदमा जुहारी खेल्नुभएको छ । यताबाट प्रतिवाद हुन्छ, उताबाट काउन्टर आउँछ । यो राम्रो होइन । विगततिर फर्किएर तैले यसो गरिस् र यसो गरिनस् भनेर जुन बहस गर्न खोज्नुभएको छ, यो संसदमा नगरौं ।

(विश्वासको) मत दिन्छु भन्दा नदेउ नदेउ भन्न सकिएन । दुईटा दलले दिन सकिन्न भन्नुभयो । चित्रबहादुर केसीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, उहाँले हाम्रो त पार्टीले निर्णय गरिसक्यो, मत दिन्न भन्नुभयो । प्रेम सुवालसँग मैले पनि कुरा गरेको थिएँ, शायद अरु साथीहरुले पनि गर्नुभयो होला । उहाँले पनि मत दिन्न भन्नुभयो । अरुले मत हाल्नुभयो, राष्ट्रिय सहमति जस्तो बन्यो । यसलाई त जोगाउने होला नि ? जोगाएर लिएर जाँदा के नराम्रो हुन्छ र ?

अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्नेछ, परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु छन्, विमानस्थल बनायौं, चलेको छैन । कयौं कानुन बन्न बाँकी छ । यस्ता विषयमा सहमति खोज्ने होला नि ! यस्ता विषयमा सहमति खोज्न सक्यौं भने देशले तरान प्राप्त गर्छ । आशमा तरान ! आश नदेखाउने, तरान नखोज्ने, झगडातिर जाने हो भने हामीले गरिखान्नौं । एक त पुराना पार्टीहरुप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यसमा पनि हामीले सहमति गर्न सकिने कुराहरुमा पनि झगडा गर्‍यो भने अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्न ।

त्यसकारण यस्ता मुलभूत विषयमा सहमति गरेर जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । त्यसमध्ये राष्ट्रपतिसँग सम्बन्धी सहमति यसका लागि कोशेढुंगा हुनसक्छ । विगतमा जहिले जहिले मिल्यौं, राम्रा काम भएका छन् । मिलेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यौं, मिलेर संविधान घोषणा गर्‍यौं, मिलेरै शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं, सफल भयौं । जे विषयमा मिलेका छौं, सफलता प्राप्त भएको छ, जे विषयमा मिलेका छैनौं, असफल भएका छौं । अहिले व्यवस्था फेर्‍यौं, अवस्था फेर्न बाँकी छ । यसका लागि सुशासन र समृद्धिको बाटो हिँड्नु छ । यसमा मिलेर गयौं भने सहज हुन्छ । त्यसैले सहमति भनेका हौं ।

झट्ट हेर्दा राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एमाले मिल्ने देखिँदैन । अलि प्रष्ट ढंगले भनिदिनुस् न !

कांग्रेस र एमाले भारत र पाकिस्तान हुन् र ? मैले मित्र राष्ट्रहरुलाई किन जोड्न खोजे भनेँ धेरै फिल्म बनेका छन् उनीहरु मिल्नै नसक्ने हुन् भन्नेजस्तो गरी । तर इतिहासको खास कालखण्डमा मिलेर अगाडि पनि बढेका छन् । चीन र भारतलाई पनि खास कालखण्डमा मिल्नै नसक्ने भनेर चित्रण गरिन्थ्यो, अहिले मिलेका छन् अहिले ।

कांग्रेस र एमाले त एउटै देशभित्रका पार्टीहरु हुन्, जसले मिलेर यो प्रणाली ल्याएका हुन्, उनीहरु मिल्ने नसक्ने कहाँ हुन्छ र ? हो, निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो पार्टी नमिल्न सक्छन् । चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको दुश्मन होइन, विचार र सिद्धान्तका आधारमा गरिने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हो । त्यसकारण चुनावमा नमिल्न सक्छन्, राष्ट्रका अरु मुद्दामा मिल्न के हुन्छ र ? त्यसैले हाम्रो प्रयत्न उहाँहरुको तिक्तता बढाउनुभन्दा राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहमति गर्ने नै हो ।

अहिलेसम्म सहमति गर्ने छाँट त देखिएको छैन । यही अवस्था रहे १३ फागुनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म सरकार बनाउन साथ दिएको एमालेको साथमा उभिने कि कांग्रेसतिर उभिने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने होला नि त ?

यो अवस्था आउँछ । तर हाललाई हाम्रो पार्टीको निर्णय भनेको सकेसम्म सहमति जुटाउने हो । यदि भएन भने बहुमत । जोसँग कुरा मिल्छ, उसैसँग मिलेर अगाडि जान्छौं ।

एमालेतिर नउभिने सम्भावना पनि छ ?

अहिल्यै उभिएका छौं नि एमालेतिर । सहमति त गरौं भनेको हो, एमालेसँग मिल्नु हुन्न कहाँ भनेका छौं र ?

जोसँग कुरा मिल्छ, उससँग मिल्छौं भन्नुभयो नि त ?

अहिले त एमालेसँगै मिलेको नि हाम्रो कुरा । कुरा मिलेर सरकारमा सँगै छौं । तर कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ, एउटै पार्टी बनाउँदा त मिलेन भने भोलि पनि नमिल्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेससँग जिन्दगीभर मिल्न सकिन्न भन्ने पनि हुन्छ र ! ढोका लगाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिन्न ।

सहमति भन्ने र कित्ता परिर्वतन गर्नेतिर जाँदा सातै प्रदेशको सरकार पनि ढल्ने होला ?

तुरुन्तै प्रदेशको सरकार फेर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने ! यो चक्रमा हामी नफसौं । बरु सहमति गरेर अगाडि बढौं, बरु कतिपय (शक्ति) शेयरिङ गरेर जाउ भनेको हो । यसले बेफाइदा गर्दैन, बरु मद्दत गर्छ ।

त्यो भनेको संविधानको संरक्षण गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति र ५ वर्ष नै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो ?

मिल्यो भने यो राम्रै कुरा हो । त्यसका लागि अरु पक्षले पनि सहमति गर्नुपर्‍यो । तर भएको सहमति अनुरुप अरुलाई छोड्न पनि प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ ।

तस्वीरहरु : शकंर गिरी/अनलाइनखबर