प्रमाणपत्रहरूमा नामथर, उमेर बिग्रेको छ ? ऐन नसच्याउँदा झमेलै झमेला

१ फागुन, काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र आदिमा नाम, थर, उमेर आदि बिग्रेर सच्याउनुभयो ? उसोभए पक्कै भुक्तमान व्यहोर्नुभयो होला । किनभने उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ संशोधन नहुँदा मर्कामा पर्नेहरु दुई-चार होइन अति धेरै संख्यामा छन् । तीमध्ये केही दृष्टान्त हेरौं :

धादिङकी सविना (नाम परिवर्तन) एसईई पास गरेको प्रमाणपत्रमा भएको पौडेल थर सच्याएर कोइराला बनाउन भदौमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगिन् । आफूसँगै पढेकी साथीले बोर्डमा गएर निवेदन दिए थर परिवर्तन गर्न मिल्ने भनेपछि उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन् । तर बोर्डले नतिजा आएको ६ महिनाभित्र सीडीओको फैसला पर्चा ल्याए मात्रै हुने अब नहुने जवाफ पाएर फर्किइन् ।

सविनाको थर कोइराला भए पनि पौडेल थरका व्यक्तिसँग विवाह भएपछि कक्षा ९ मा रजिष्ट्रेसन आवेदन फारम भर्दा उनले श्रीमानको थर लेखाएकी थिइन् । एसईईसम्म पढेकी सविनाले श्रीमानसँगको सम्बन्ध विगि्रएपछि थर परिवर्तन गर्न प्रयास गरेको बताउँछिन् । एक वर्ष अघि नागरिकता पनि कोइराला थरबाट निकालेकी छन् । आमा-बुवाले पढाउन चाहे पनि त्यहि थर भएकैले अगाडि पढ्न मन नगरेको सविना बताउँछिन् ।

गलैंचा उद्योगमा काम गरिरहेकी सविनालाई विदेश जाने अवसर आएको थियो । तर त्यहाँ कक्षा १० उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । सविनाले एसईई उतीर्ण गरेको भए पनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक थर पर्न गयो । पहिला सँगै पढेको एक साथीलाई उपायबारे सोध्दा बोर्डमा जान सुझाएपछि पुगेको बताउँछिन् ।

सविनाको भनाइ अनुसार ८ पास गर्न बित्तिकै चाहेजत्ति पढाउने सर्तमा उनको आमाबुवाले बिहे गरिदिए । बिहेपछि उनकै थर जोडेर श्रीमानका घरतिरकाले विद्यालयमा नाम लेखाइदिए । पढ्न चाहेको जति पढाउने सर्त राखेर बिहे गरी बनेपा ल्याएको उनको श्रीमानको परिवारले एसईई पनि मुश्किलले सक्न दिए । त्यसपछि पढाएनन् ।

घरेलु हिंसामा परेकी सविना पढाइ छोडेको एक वर्षपछि माइत गएर बसिन् । त्यसको छ महिनापछि सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । कोइराला थरबाट गत वर्ष नागरिकता निकालिन् । अहिले कोटेश्वरमा भाइसँग बसेर चाबहिलको एक गलैंचा उद्योगमा काम गरिरहेकी सविनाले थर परिवर्तन गर्न नपाएकाले विदेश जाने अवसर गुमाइन् ।

अर्को दृष्टान्त : दोलखा घर भई हाल टोखा बस्ने दीपक (नाम परिवर्तन) को शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्की थर उल्लेख छ । उनको आफ्नो बुवाको मृत्यु भएपश्चात उनकी आमाले कार्की थर भएकासँग दोस्रो बिहे गरेर काठमाडौं आइन् । दीपकलाई दोस्रो बुवाले ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नै थर दिएर पढाइरहेका थिए ।

तर एसएलसीपछि दीपकलाई आफन्तले आफ्नो बुवाको परिवारको तर्फबाट पाउनुपर्ने अंशको लागि उतैबाट नागरिकता लिन उनकी आमालाई सुझाव दिए । आफन्तको सुझाव अनुसार दोलखाबाटै दीपकको खत्री थरबाट नागरिकता निकाले ।

यता कक्षा ११ र १२ फेरि कार्की नामबाटै पढे । कक्षा १२ पछि छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने उनको सपनामा ब्रेक लाग्यो । उपाय खोज्दै गत वर्ष बोर्ड पुगेको र संशोधनको लागि पहल भइरहेको खबर पाएपछि संशोधन हुने आशामा बसिरहेको बताउँछन् उनी । उनी भन्छन् ‘बोर्डमा पुगेपछि मेरो जस्तो समस्या भएका धेरै रहेछन् र संशोधनको पहल भइरहेको रहेछ । हुन्छ होला भन्ने आशामा छु ।’

१७ महिनाको हुँदा आफ्नो बुवा गुमाएका दीपकलाई आफ्नै छोरा सरह माया दिएर हुर्काएका कान्छा बुवाका थरप्रति आत्मियता हुँदाहुँदै खत्री थरबाट नागरिकता निकालेपछि आफ्नो बुवाको तर्फबाट पाउनुपर्ने जति नपाए पनि अंश भने पाएको सुनाउँछन् । एक निजी कम्पनीमा कार्यरत दीपकले संशोधन भए आफूजस्ता विद्यार्थीलाई सहज हुने बताउँछन् ।

त्यस्तै अर्को दृष्टान्त – साजन गुरुङले काठमाडौंको एक बालगृहबाट साजन तामाङ नामबाट एसएलसी दिए । बेवारिसे अवस्थामा भेटेर साजनको उद्धार गरिएको थियो । एसएलसीपछि एउटा होटलमा काम गर्दै पढे । काम गर्दै आफ्नो परिवार पनि खोजिरहेका थिए । परिवारको सोधखोज गर्दै जाँदा आफू स्याङ्जाको गुरुङ परिवारको भएको थाहा पाए । धेरै कोसिस गरेपछि आफ्नो परिवार भेटेको सुनाउँछन् उनी ।

आफ्नो वास्तविक परिचय भेटेपछि नागरिकता बुवाको थरबाट निकाले तर उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा लामा नै कायम छ । जन्ममिति भने शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको नै मिलाएर राखे थर मात्रै फेर्न सहज होस् भन्ने सोचले । प्रमाणपत्र मिलाउनको लागि विद्यालयको सिफारिस लिएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगे । तर त्यहाँबाट नभई जिल्लाको सीडीओबाट फैसला पर्चा, सिफारिस ल्याएर जानुपर्ने र त्यो पनि छ महिनापछि नहुने थाहा पाए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हुँदैन भनेपछि सीडीओ कार्यालय पुगेर आफ्नो समस्या राखेपनि धेरै समय बितेकाले नमिल्ने भन्दै फर्कायो । नियम संशोधन भए मात्रै मिल्ने भन्ने थाहा पाएपछि उनले यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा चासो राखिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘मेरो जस्तो समस्या भएका धेरै छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि २०१७ सालको नियम त संशोधन हुनैपर्छ । भाँडा माझेर पढेको प्रमाणपत्र खोस्टा हुँदा पीडा हुन्छ ।’

‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाएको ६ महिनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राप्त निवेदन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला पर्चा र सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै सच्याउन मिल्छ । यदि छ महिना ढिला भएको अवस्थामा सीडीओले पनि फैसला पर्चा बनाउन नमिल्ने छ । यो व्यवस्थाबारे विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक अथवा संघसंस्थाहरू जानकार नहुँदा पनि विद्यार्थी थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार ‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ बारे जानकार र सम्बन्धित निकायसँग सहज पहुँच नहुँदा समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन् ‘प्रकृयाबारे नै धेरै जानकार छैनन् । ६ महिनाभित्र यहाँ आइसक्नुपर्छ । अर्को सीडीओको पहुँचमा सबै पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयसँग गम्भीर रुपमा छलफल भइरहेको छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत पुस पहिलो हप्ता दलित थर परिवर्तन गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । नागरिकता, जन्मदर्ता जस्ता कागजातमा लेखिएका दलित थर परिवर्तन गर्न पाइने भनिए पनि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमिल्ने बताएपछि विभागले थर परिवर्तन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात कतिपय विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा थर संशोधन भएपछि प्रमाणपत्रमा पनि सोही थर संशोधनको लागि आउने गरेका छन् ।

दोस्रो अधिकांश प्रमाणपत्र पाएको ६ महिना पछाडि नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको नाम, उमेर र थर परिवर्तन गर्न आउने गरेका छन् । ६ महिना पछि सीडीओसँग पनि निर्णय गर्ने कानुनी आधार नभएकाले उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

अर्को समस्या सडक बालबालिका, बाल सुधार तथा बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरुसँग सम्बन्धित छ । उनीहरुको थर र जन्ममिति यकिन नभई बालगृह सञ्चालक वा संरक्षणकर्ताले एसएलसी अथवा एसईईको रजिष्ट्रेसन तथा आवेदन फारम भर्दा अनुमानको आधारमा लेखिदिने गरेको देखिन्छ । तर पछि उनीहरूको वास्तविक ठेगाना र बाबु पत्ता लागेपछि त्यस्ता सेवाग्राहीहरू पनि उमेर र जात सच्याउन बोर्ड आउने गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी कुनै महिलाले पहिलो पतिसँग बालबच्चा जन्माई दोस्रो विवाह गर्ने र ती बालबच्चाले दोस्रो बाबुको जात उल्लेख गरी एसएलसी अथवा एसईई रजिष्ट्रेसन आवेदन फारम भर्ने र बालबालिका बालिग भएपछि आफ्नै बाबुको जातबाट नागरिकता लिने र सोही बमोजिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सच्याउनको लागि बोर्डमा आउने, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रमा छात्राहरूको कुमारी, माया, देवी, छात्रहरूको बहादुर, कुमार, मान जस्ता बीचको नाम उल्लेख भएको र नागरिकतामा नराखेर मिलाउन आउने गरेका छन् ।

लिंग परिवर्तन गरी सोही अनुसार हाल नागरिकता प्रमाणपत्रमा कायम भएको फरक यौनिक पहिचान अनुसार नाम, लिंग र जात प्रमाणपत्रमा सच्याउनको लागि बोर्डमा आउने संख्या पनि बढ्न थालेको छ । विवाहित छात्राले एसएलसी अथवा एसईई रजिष्ट्रेसन आवेदन फारम पतिको जात उल्लेख गरी भर्ने गरेको र सम्बन्ध विच्छेदपछि आफ्नै जात कायम गर्नको लागि बोर्ड आउने गरेका छन् । तर बोर्डसँग शैक्षिक प्रमाणपत्रको थर संशोधन गर्न सक्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन ।

उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात संशोधन गर्न सीडीओले संशोधन गर्नुको आधारहरू समेत उल्लेख गरेर संशोधन भएको थर ठहर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने फैसला पर्चा खडा गरी नियमावली अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई थर सच्याउनको लागि सिफारिस सहित पठाउनुपर्छ । यी सबै प्रमाणहरू जुटाएर बोर्डमा आइपुग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा विद्यार्थीहरू पीडित भइरहेका छन् ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेका उमेर, नाम वा जात सच्याउन चाहेमा म्याद भन्दा अघि प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम, जात वा उमेर सच्याउन चाहेमा संधोधनहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको दुई वर्ष भित्र सच्याई पाउनको लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था सहितको नियमावली हुनुपर्ने सुझाव सहित छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

यस्ता समस्या लिएर बोर्डमा विद्यार्थीहरू आउने गरे पनि यकिन तथ्यांक छैन । बोर्डका अध्यक्ष शर्मा भन्छन् ‘आइरहनुभएको हुन्छ तर यकिन तथ्यांक छैन । जति भएपनि समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हो । गृहले चाँडै समाधानको उपाय ल्याउला ।’

यसरी विभिन्न कारणले शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात फरक पर्न गई सच्याउन नपाउँदा न्यूनतम अधिकारबाट समेत बन्चित हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ संशोधनका लागि प्रयास गर्यो । गृहमन्त्रालयमा छलफल क्रममा भएको सूचना आएको पनि थुप्रै भइसक्यो । तर यसउपर कस्तो उपाय लगाउने भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुग्न सकेको छैन ।

बोर्डको पहलमा गृहमन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पहिचान गरेर बोर्डलाई सुझाव पठाएको छ । त्यसमा बोर्डले थप सुझाव सहित गृहमा पठाएको छ । यहीँनेर अड्केको छ उक्त संशोधन प्रक्रिया ।

एक महिनाअघि मात्रै पनि साविक एसएलसी र माध्यामिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर, नाम र जात सच्याउनको लागि ‘उमेर, नाम, जात सच्याउने नियमहरू, २०१७’ ले व्यवस्था गरे अनुसार नसकिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने व्यहोरा सहितको पत्र पठाएको जनाएको छ । पछिल्लो समय यस्ता समस्या लिएर आउने विद्यार्थीहरूको चाप बढिरहेको बोर्डले जनाएको छ ।