दूरसञ्चार, अर्थतन्त्र र डिजिटल भविष्य

एक शताब्दीभन्दा लामो दूरसञ्चारको इतिहास भएको नेपालमा एनसेलले संवाहक बनेर सेवा दिन थालेको दुई दशक पुगिसकेको छ । प्रविधि विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकताजस्तै भइसकेको छ । नेपालका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगेको छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रुपमा जे–जति विकास भएका छन्, त्यसमा टेलिकम कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान विशेष छ ।

समाजलाई डिजिटल युगमा रुपान्तरण गर्न टेलिकम सेवाप्रदायकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । मोबाइल इन्टरनेटमार्फत कम्पनीहरूले समावेशी र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिइरहेका छन् ।

टेलिफोन बुथ, एसटीडी र आईएसडी कल इतिहास बनेका छन् । आज हामी फोरजी द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । टेलिकम कम्पनीकै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन् ।

खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल तिर्न मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठूलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो ।

नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र संकटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था दयनीय हुन लाग्दा टेलिकम सेवाप्रदायक अहिले सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतका समस्याले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । यसले राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिए । यद्यपि उनीहरू पहिलाजस्तो सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको सूचीमा रहेनन् ।

एनसेल एक्लैले गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.६ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा १.७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष आयको ६० प्रतिशत जति सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कअन्तर्गत जान्छ । एनसेलले मात्र अहिलेसम्म झण्डै ३६० अर्ब कर तिरिसकेको छ ।

आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ–नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म मात्रै पनि नगदमा कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्‍याएको योगदानको उदाहरण योभन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन ।

मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई–कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औषतमा मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ई–कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् ।

कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठूलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठूलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन् ।

टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ । रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर)मा पनि कम्पनीको उलेख्य भूमिका रहेको छ ।

एनसेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कला तथा संस्कृतिको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक कार्यमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर सामाजिक, आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी झन्डै एक लाखलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनादेखि प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि काम गरिरहेको छ ।

डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार

सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । यो लक्ष्य टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने सम्भव छैन ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसो नभएको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीको भविष्य मात्रै नभई दूरसञ्चार क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, सहरी पूर्वाधार, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र छन् । उक्त फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपालको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने र त्यसमा टेलिकम कम्पनीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म पनि दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएको छैन । सञ्चालन सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ–नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्‍याउँछ । त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, ओटीटीलगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन तथा टेलिकम कम्पनीका लागि सहजीकरण नगरी हुँदैन।

उदाहरणका लागि, नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐनमै छौँ । उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो, अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ । तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । डिजिटल टेलिकम र ‘कन्भर्जेन्स’को आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन ।

टेलिकममा विदेशी लगानी र कानुन

अर्थतन्त्रको विकासका लागि सम्भाव्य थुप्रै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक रहेको छ । भारत र चीनजस्ता प्रविधिमा दु्रत गतिमा अघि बढिरहेका दुई मुलुकबीचमा रहेको नेपालमा जनसंख्याको हिसाबले युवा बाहुल्य छ । डिजिटल प्रविधि माग बढ्दो भएको हामीलाई अझै पनि ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आवश्यक छ । यद्यपि विदेशी लगानी आउने क्रम भने सुस्त र कम छ ।

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि टेलिकम क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गरे । तर, हालसम्म एनसेल मात्रै टिक्न सकेको अवस्था छ । नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावना ठूलो रहे पनि किन विदेशी लगानी लामो समयसम्म टिक्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसको मुख्य कारकका रूपमा नियामकीय अनिश्चितता, अस्थिर कानुन, उच्च कर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, सहज इन्ट्री र एक्जिट, लाभांश लैजान गाह्रोलगायतका कारणले सम्भावना हुँदा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण केन्द्र बन्न नसकेको हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

एनसेल नेपालको कानुनअनुसार स्थापना भएको कम्पनी हो र कम्पनीले सधैँ कानुनको परिपालन गर्दै आएको छ । कानुनकै कुरा गर्दा एनसेलकै हकमा २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछि के–कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले द्विविधा उत्पन्न गराएको छ ।

एनसेलले नेपाल सेवा सुरु गरेको अहिले २० वर्ष पुगिसकेको छ ।  देशको दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा एउटा ठूलो योगदान गर्न सकेकामा हामी गौरव गर्दछौँ । अब करिब ५ वर्षमा जीएसएम लाइसेन्सको अनुमति पूरा हुन्छ र त्यसपछि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ भन्ने ढंगले प्रचार–प्रसार भइरहेको छ ।

एनसेलसँग २५ वर्षपछि पनि सरकारी स्वामित्वमा नजाने हो भने त्यसका लागि पनि कानुनी प्रावधान ऐन र नियममा स्पष्ट छन् । तर, सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन  कानुनसँग बाझिने गरी कठोर सर्त राख्नु र भूतप्रभावी प्रावधान ल्याउनु जायज हो त भन्ने पनि प्रश्न रहेका छन् ।

अर्कोतिर के यस्ता कार्य विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण कानुनअनुकूल छन् कि छैनन्, यसले विदेशी लगानी आकर्षणको योजनालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर पनि सोच्न जरुरी छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । यसमा अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेका छन् । एनसेललगायतका सरोकारवालाले सुझाव दिइसके पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । यदि उक्त ऐन पारित भयो भने केही हदसम्म अहिले टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन सक्छ ।

टेलिकम क्षेत्रले भोगिरहेको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ट्यारिफ योजना, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, प्रतिस्पर्धी बजार र दीर्घकालीन योजना बनाउन नयाँ ऐन आयो भने सहज हुन्छ भन्ने छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभाग र सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट विभिन्न अनुमति लिनुपर्ने लामो प्रक्रिया भएकाले पनि प्रविधिको विस्तार र सेवा सुधारमा ढिलाइ भएको छ । पुँजी वृृद्धि, फ्रिक्वेन्सी अनुमतिदेखि फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया र पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि पनि लामो एवं झन्झटिला प्रक्रिया रहेका छन् ।

साथै, लाभांशबापतको पैसा विदेश फिर्ता गर्ने प्रक्रिया त झन् गाह्रो छ । व्यापार व्यवसाय गरेर विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो नाफाको हिस्सा लग्यो भने त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्ने गरिएको छ । यसरी नाफा लैजाँदा त यसले नेपालमा लगानी गर्‍यो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिन्छ । तर, हामी त्यो नजरबाट हेर्न चुक्याँै कि जस्तो भान हुन्छ ।

यस्ता समस्या एनसेलले मात्रै होइन । विदेशी लगानी भएका अन्य कम्पनीले पनि बेहोरिरहेका हुन सक्छन् । लगानीमा समस्याले गर्दा इज अफ डुइङ बिजनेस सूचकांकमा पनि असर गर्छ । हाल नेपाल यो सूचीमा ९४औँ स्थानमा छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएका कम्पनीबाट प्राप्त लाभांश सहज रूपमा फिर्ता लिएर जान पाउनु लगानीकर्ताको अधिकार हो ।

फाइभजी र अबको बाटो

नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुईवटा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन ।

टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरिहनुपर्ने क्षेत्र हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्तो एकपटक ठूलो लगानी गरेपछि पुग्ने भन्ने हुँदैन । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नभए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडलमा नगए र एनसेलको हकमा पाँच वर्षपछि के हुन्छ भनेर स्पष्ट नगरी सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजीमाथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी नीति ल्याउनुपर्छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले बीओटी मोडल अर्थात् बिल्ड, अपरेट र ट्रान्सफरजस्ता पुराना व्यवस्था हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानी भएका कम्पनीमा लाभांश फिर्ता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी बनाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा स्पष्टता चाहेका हुन्छन् । एकद्वार प्रणालीदेखि पूर्वअनुमानित कर भयो भने लगानी बढाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक सबै सेवाप्रदायकलाई समान व्यवहार पनि जरुरी हुन्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयदेखि नियामक अनुपालन र लाइसेन्स शुल्कमा एकरुपता अनिवार्य हुन्छ । यसले समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।

यूएनसीटीएडीको विश्व लगानी प्रतिवेदन (२०१८–२०२२)ले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कमजोर हुनुको कारणमध्ये कानुनी र नियामक अनिश्चिततालाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । कानुनको असंगत व्याख्या, अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन, लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारणले लगानीकर्तामा जोखिमबोध बढाउँछ ।

साथै, यसले दीर्घकालीन लगानीको निर्णयमा पनि असर पारिरहेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । विशेषगरी जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, निर्माण उद्योग साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा अझै पनि लगानीको ठूलो सम्भावना छ ।

अवसरलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकियो, आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शी नियमन र समयमै स्वीकृति प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न सके नेपालले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यसबाटै आर्थिक सबलीकरण र रुपान्तरणको गतिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य धेरै क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ ।

नेपालको अद्वितीय भौगोलिक स्थिति यसका प्रमुख आकर्षणमध्ये एक हो । यदि दूरसञ्चार उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न र पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न अनुमति दिइयो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र सम्भावनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताबाट भइरहेको न्यून लगानी पूर्ण रूपमा समाधानयोग्य एक चुनौती हो । यसको समाधानका लागि विदेशी लगानी स्वागतयोग्य वातावरण बनाउने क्षमतायुक्त कम्पनी र राज्यबीच घनिष्ट साझेदारी आवश्यक छ । यस्ता कम्पनीले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र देशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुनुहुँदैन ।

हालैका घटनाबाट निजी क्षेत्रका कम्पनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए पनि यो परिस्थिति नेपालमा मात्र भने होइन । माडागास्कर, बंगलादेश, श्रीलंका र केन्यामा समेत युवा निर्देशित आन्दोलनको प्रभाव महसुस गरिरहेका छन् । यी सबै बजारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता वर्ग युवा पुस्ता नै हो । त्यसैले उनीहरूसँग अझ बढी संवाद गर्दै प्रभावकारी रूपमा निर्णायक भूमिकामा सहभागी गराएर उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्न आवश्यक छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ सेजन स्मारिका २०८२ बाट साभार गरिएको । फोले एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)