भारतको डेरी र नेदरल्याण्डको पशुफार्म नेपाल आउला ?

२ फागुन, काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला भएपछि यसबारेमा पुनः बहस सुरु भएको छ । कृषिमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी खुल्ने उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने गरी फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि आउने फाइल सहजीकरणका लागि पत्राचार भएको उद्योग विभागकी प्रवक्ता रमिला भण्डारीले बताइन् । उनका अनुसार अब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी र ७५ प्रतिशत निर्यात गर्न सक्ने शर्तमा कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन आउने प्रस्तावलाई विभागले सहजीकरण गर्नेछ ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ हामीलाई प्राप्त भएको छ । अब शर्तसहितको विदेशी लगानी कृषिमा भित्रिन सक्छन्’ प्रवक्ता भण्डारीले भनिन् । २० पुस २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।

उद्योगीहरुले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका थिए । कृषिमा विदेशी लगानी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता पुण्यबिक्रम खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले २० जेठमा खारेज गरिदिएको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले यसै साता तयार पारेको हो । रिट खारेज गर्नुले सरकारले ल्याएको कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाउने नीति नै सदर भयो ।

भारतको अमुल डेरीले सन् २०१२ मा आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाललाई पनि छनोट गरेको थियो । मोरङको विराटनगर क्षेत्रमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने प्लान्ट राखेर भारतको बिहार र नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार गर्ने अमुलको योजना थियो ।

तर, लामो समयसम्म अघि नबढेको उक्त परियोजना असार २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला थप छलफलमा आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा दुई देशबीच नेपालको कृषि आधुनिकीकरण सम्बन्धी समझादारी भएको थियो । सो समझादारीका लागि तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि भारतको भ्रमण गरेका थिए ।

जानकारहरुकाअनुसार खनालको भ्रमणमा नेपालमा अमुल डेरी र पतञ्जलीले लगानीका लागि सहजीकरणको माग गरेका थिए । कृषि मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार पतञ्जलीले बारामा २०७३ सालमा स्थापना गरेको फ्याक्ट्रीबाटै प्राथमिक कृषि उपज उत्पादन र बिक्रीको माग गरेको थियो ।

नेपालमा दैनिक उपयोगी वस्तुको आक्रामक व्यापार गरिरहेको विशाल ग्रुपले अमुललाई संयुक्त लगानीमा नेपाल ल्याउन कानुनी सहजता माग गरेको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार २० पुस २०७७ मा गरिएको कानुनी सहजीकरणको नेपाली व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । विवाद अदालतमा पुगेपछि दुवै समूह लगानीबाट पछि हटेका थिए ।

तर, अहिले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेकाहरुले छलफल थालेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पढेका छौं । लगानी ल्याउन समस्या होइन । तर निर्यातको शर्त अलि कठिन छ,’ एक व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब थप प्रक्रियाबारे जानकारी लिने काम भइरहेको लगानीकर्तासँग समन्वय गरिरहका छौं ।’ नेपालमा हाल अमुलको मासिक ५ देखि ७ करोड रुपैयाँको उत्पादन नेपालमा आयात भइरहेको छ ।

पतञ्जली समूहले दूध, घिउ र अन्य कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा अघि बढ्नेबारे अनौपचारिक छलफल चलाएको छ । बाराको प्रसौनीमा रहेको यस समूहको उद्योगले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने गरी नेपालमा लगानी ल्याएको छैन । धेरैजसो सामान भारतमा बनेको नै आयात गरेर बिक्री गरिरहेको छ ।

सरकारले २०७७ सालमा वैदेशिक लगानीको अनुसूची संशोधन गरेपछि नेदरल्याण्डको एक कम्पनी पशुपालन र प्रोसेसिङ उद्योगमा लगानीका लागि आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालमा पशुपालन गर्ने र त्यसैसँग सम्बन्धित प्रोसेसिङ उद्योग लगाउने भनेर आए पनि अहिले त्यो कम्पनी थप सम्पर्कमा नरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले बताए ।

‘नेदरल्याण्डको कम्पनी पशुपालनमा लगानी भित्र्याउने गरी सल्लाहका लागि आएका थिए,’ भट्टले भने, ‘उपयुक्त जग्गा हेर्न भन्दै पूर्वतर्फ लागेका थिए । त्यसपछि सम्पर्कमा छैनन् ।’

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठपछि इच्छुक लगानीकर्ताले पहल थाल्ने विश्वास उनको छ । बोर्डले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, लगानीका मोडल र नेपालले तयार गर्नु पर्ने आधारभूत पूर्वाधारबारे अध्ययन केन्द्रित गरेको जनानएको छ ।

कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी खुला भएसँगै स्वदेशी दुग्ध उत्पादक भने सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली उद्योगीको लगानी विस्थापित हुने बताए ।

नेपाली लगानीकर्ताहरुले राम्रो गरिरहेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याएर सरकारले कृषि संस्कृति र नेपालीपनमा धावा बोलेको उनले बताए । ‘अबको केही वर्षमा हामी हाम्रो पेशाबाट हात धुने अवस्था बन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसको जिम्मेवार सरकार नै हो ।’

यस्तै डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सीमित विदेशी कम्पनी पोस्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरिदिएको बताए । ‘यो निर्णयले केही स्वार्थ समूहलाई राम्रै लाभ होला । तर यसले नेपाली किसान मर्नेछन्’, दाहालले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायापालिका सबैको एउटै मुख भएपछि हाम्रो माग सुनुवाइ हुने कुरै भएन ।’

कृषिमा विदेशी लगानी रोक्न माग गरिएको रिट खारेज हुनु नेपालको हितमा भएको पूर्वउद्योग तथा वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने विविधतामा अध्ययन र अनुसन्धान गरेर दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा नेपालमा भने अवरोध हुने गरेको उनले बताए ।

लगानी नपुगेको क्षेत्रमा सुधार गर्दै लैजानु पर्नेमा नेपालमा लगानी ल्याउने विविधतामा आन्तरिक लगानीकर्ताका कारण अवरोध हुँदा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणमा बाधा पुगेको घिमिरेले बताए ।

‘कृषिको आजको आवश्यकता भनेको यन्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ र यसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसैबाट युवा पलायन र बाँझो जमिनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको ३ सय अर्बको वार्षिक कृषि आयात रोक्न पनि यो जरुरी छ । कृषकहरुले ठूला उद्योगबाट करार फर्मिङ गर्न पाउने वातावरण अब बन्नु पर्छ ।’