चिकित्सक संघको ओपीडी हड्तालप्रति फरक मत

२९ माघमा नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले गरेको बहिरङ्ग सेवा बहिष्कारको कार्यक्रमले केही घण्टा सेवा ठप्प भयो। ओपीडी सेवा ठप्प रहँदा आम जनताले दुःख र सास्ती भोग्नु परेको तितो यथार्थ कतैबाट छिपेको छैन। यसो भनिरहँदा चिकित्सकहरूले विरोध गर्नुहुँदैन र आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नै हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित गरिनुहुँदैन।

तर, अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा बन्द गर्नुपूर्व चिकित्सक संघले गहन छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिन्छ। चिकित्सकको यो हड्ताललाई नैतिक समर्थन गर्दैगर्दा कतिपय विषयहरूमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी देखिन्छ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिको सवारीमा कुनै एक चिकित्सकलाई ड्युटीमा खटिएको प्रहरीबाट लाठी चार्ज भयो भनेर एकदिन बहिरङ्ग सेवा बन्द गरिएको थियो। र, मागको रूपमा सो कार्यमा संलग्न एक प्रहरीलाई कारबाही गरियोस् र निजलाई हामीले पछिल्लो समय ल्याएको ‘जेल विथ आउट बेल’ ऐनअन्तर्गत कारबाही गरियोस् भनिएको छ।

डा. जेनिथ सिंह दाजुसँग ट्रमा सेन्टरमा सँगै काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा दाजु मिजासिला मात्र नभएर निकै मिलनसार र सहृदयी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई भएको प्रहारले मलाई पेशागतभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा बढी छोएको छ। तर, यो भावना हुँदाहुँदै पनि उहाँमाथि भएको प्रहार कुनै चिकित्सकमाथि भएको प्रहार होइन भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यहाँ डाक्टरको ठाउँमा जोसुकै भए पनि प्रहरीले सोही कदम चाल्दथ्यो। यो प्रहार एक प्रहरीले एक चिकित्सकमाथि गरेको प्रहार नभई एक सर्वसाधारण नेपालीमाथि बर्सिएको लाठी थियो।

अझ गहिरिएर सोच्ने हो भने तपाईं हामीले जिताएको जनप्रतिनिधिले आफूले आफैंलाई आम नागरिकभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्छन्। ‘जनअनुमोदित’ हुनासाथ सामान्यजनबाट असामान्य गन्यमान्य बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। समग्रमा आफूलाई एक शासक ठान्ने मनोवृत्तिले हिर्काएको लट्ठी हो। चिकित्सक संघले एक चिकित्सकमाथि प्रहार गरेको मात्रै ठान्नु सरासर गलत हो। चिकित्सक संघले गरेको यस प्रकारको हड्ताललाई मेरो नैतिक समर्थन छ तर यो हड्ताल मात्र सार्वजनिक खपतको लागि हतारमा गरिएको निर्णय हो भन्न रुचाउँछु। राष्ट्रपतीय प्रणालीको ज्ञान नै नभएझैँ गरी केवल राष्ट्रपतिमाथि धावा बोलिनु उचित हो वा होइन ? आफैंलाई प्रश्न गरौं।

आज नेपाली जनमानसमा वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको प्रष्टै देखिन्छ। र, यो वितृष्णा व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्थाले सिर्जित गरेको कष्टकर जीवनले मात्रै नभई हाम्रो मूल नेतृत्वमा देखिएको आचरणात्मक विचलनले पनि हो। एउटा सामान्यजनले आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो प्रतिबिम्ब खोजिरहेको हुन्छ। तर, हाम्रो विडम्बना जनअनुमोदित हुनासाथ हाम्रा नेतागण ‘सिङ आएको वा पुच्छर पलाएको जन्तु झैं’ आम मानिसभन्दा कोसौं टाढा पुगिरहेका हुन्छन्।

आज राष्ट्रपति मात्र नभएर एउटा वडाअध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिहरू औपनिवेशिक कालका तामझामहरूप्रति लालायित भएको प्रष्ट देखिन्छ। हाम्रो नेतृत्वको कमजोर र म शासक हो है भन्ने मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने बुझ्नलाई निर्वाचनदेखि मन्त्री भएर हट्दासम्मको घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपले हेरे मात्रै बुझिन्छ। ४ मंसिरसम्म तपाईं हाम्रो घरदैलोसम्म पुगेर मत माग्दा कुनै नेता गणलाई कुनै किसिमको सुरक्षा चुनौती हुन्न। अनि सदनमा पुग्ने बित्तिकै उनीहरूलाई थुप्रै तामझाम आवश्यक हुन्छ।

अनि जसै मन्त्री पदमा आसीन हुन्छन्, निजको सुरक्षा चुनौती यति बढिदिन्छ कि निजहरूलाई निजी सुरक्षा गार्डको डफ्फा मात्र नभएर अगुवा—पछुवा गाडीदेखि अनेकन् तामझाम आवश्यक पर्छ।

तर, मन्त्री पद खुस्किएकै दिन फेरि यस्तो अनौठो भइदिन्छ कि निजलाई कुनै सुरक्षा चुनौती हुँदैन। हाम्रा नेतागणमा ‘जननेता’ बन्ने होइन कि ‘शासक’ बन्ने धङधङी रहेको यथार्थ स्पष्ट हुन्छ। र, यसमा सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के छ भने नेपालका पुराना राजनीतिक दलमा मात्र नभई यो प्रवृति र चेतना स्तर नयाँ उदाएका भनिएका दलका नेताहरूमा पनि टड्कारो रूपमा देखिन्छ।

नेपाल चिकित्सक संघ विगतमा नेपालका ठूला-ठूला राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी र सहभागी बन्दै आयो। नेपालका हरेक राजनीतिक/सामाजिक परिवर्तनको सबैभन्दा सक्रिय संगठनको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आन्दोलनलाई गति दिने काम गरेको छ। तर, समाजको एउटा प्रबुद्ध तप्काको रूपमा सामाजिक परिवर्तनमा सहभागिता जनाउँदै गर्दा हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनले आमनागरिकको जनजीवन साँच्चिकै सहज भयो त भन्ने प्रश्नबाट आजपर्यन्त चिकित्सक संघ भागेको देखिन्छ।

साँच्चै नै चिकित्सक संघमा गर्विलो इतिहास जतिकै राजनीतिक चेत र चिन्तन हुन्थ्यो भने केही दिनअघि क्षणिक आवेगमा गरिएको हड्ताल गर्दैनथ्यो। आफैंले यति ठूलो संघर्ष गरेर स्थापना गरेको प्रणाली आम नेपालीको जीवनमा सहजता ल्याउन असफल भइरहेको छ। यस्तो बेला प्रणालीका त्रुटि कमजोरीहरूलाई सुधार्न हामीले योगदान गर्नुपर्दछ र यो योगदान गर्ने अवसर पनि हो। त्यो भनेको ड्युटीमा खटिएको सामान्य हवल्दारलाई निलम्बन गरेर ‘जेल विथ आउट बेल’मा कारबाही गराएर समाधान हुँदैन।

हाम्रो भूमिका व्यवस्थामा अन्तरनिहित कमी—कमजोरी र त्रुटिहरू सच्याउनु र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न योगदान गर्न हुनुपर्छ। निर्वाचित भइसकेपछि किन राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म फरक सोच विकास हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ चिकित्सक र संघले आफ्नो व्यवहारबाट दिनुपर्छ। तसर्थ, आम नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी ओपीडीहरू बन्द गर्ने हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा ऐन कानुनहरू संशोधन गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई सच्चिने समयावधि दिनुपर्दछ।

२९ माघमा क्षणभरमा सेवा बन्द गर्ने र क्षणभरमा सेवा खोल्ने बचकना काम गर्नुभन्दा संयमित भई दीर्घकालीन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न आवश्यक थियो। कुनै अमूक व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध प्रतिशोध साध्नुभन्दा समग्र रूपमा आफ्नो धरातलीय यथार्थ भुलिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई दिशानिर्देश गर्न आँट गर्नुपर्ने थियो।

क्रमिक आन्दोलन घोषणा गरी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण अंगहरू प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मलाई यो अनावश्यक राजकीय तामझाम रोक्ने गरी कानुनी प्रबन्धहरू गर्न बाध्य पार्नुपर्ने थियो। यदि यस्तो गर्न जनप्रतिनिधि तयार हुँदैनन् भने योभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्छ र त्यसमा सर्वसाधारणले पनि साथ दिनेछन्। चिकित्सक संघले आफ्नो गर्विलो इतिहासप्रति गर्व मात्रै गर्ने कि आफूले योगदान गरेको व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउने कार्यहरू पनि गर्ने ?

(लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन्।)

यो पनि पढ्नुहोस

चिकित्सक पिटिएको घटनाले प्रहरीप्रति जन्माएका प्रश्नहरू