कांग्रेसको धूर्तता र माओवादीको मूर्खता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै कारणले आफ्नो नेतृत्वको सरकार र प्रकारान्तरले आफ्नो पार्टीमाथि संकट निम्त्याउन खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक रूपमा धोका दिएपछि स्वाभाविक रूपमा बनेको गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालमा आत्मबल कमजोर देखिएको छ । सरकार गठनको निर्णायक घडीमा कांग्रेसले देखाएको चरित्रलाई दुई महिनामै बिर्सेझैं उसैको हित हुने गरी उरालिएको कथित राष्ट्रिय सहमतिको नारा अन्ततः उनलाई नै आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

कांग्रेसले सत्ताको महत्व बुझेको छ । १० पुस २०७९ मा देखाउन नमिल्ने शक्तिको भर पर्दा गुमेको सत्ता कसरी फर्काउने भनेर तानाबाना बुनिरहेको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको राष्ट्रिय सहमतिको बेमौसमको रागले त्राण दिएको छ । बिना अर्थ र विना योगदान राष्ट्रपति पाइन्छ भने अरू नै दलले बनाइदिएको सरकारलाई नचाहिएको मत दिन कांग्रेसलाई कुनै घाटा हुने कुरा थिएन ।

सम्भवतः यसरी खेल्न पाइन्छ भन्ने विश्लेषणकै आधारमा कांग्रेसले गत पुस २६ गते सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री दाहाल सत्तारुढ सहकर्मीहरूसँग भन्दा बढी कांग्रेसको चिन्तामा देखा पर्नु संयोग मात्रै हो कि योजनाबद्ध ? निर्णायक बेलामा पाएको धोका, कांग्रेसमा रहेको परनिर्भरता, अदृश्य शक्तिहरूको उक्साहट र आफ्नो खस्किंदो आत्मविश्वासका बीचमा कांग्रेसलाई बुझ्न नसक्नु प्रधानमन्त्री दाहालको जीवनको सर्वाधिक आत्मघाती कदम हुनसक्छ ।

महाभारतको लडाइँमा अर्जुनले निशाना लगाउनका लागि चराको आँखा मात्रै देखे जस्तै यतिबेला नेपाली कांग्रेसको निशाना सरकार मात्रै छ र ऊ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै देखिरहेको छ । १८ महिना जसको सहयोगमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए अर्को १८ महिना उसलाई पालो दिन अस्वीकार गरेर गठबन्धन नै भत्काउने पार्टीलाई राजनीतिक स्थिरताको चिन्ता छ भनेर कसैले पनि पत्याउँदैन ।

भन्न त अहिले दाहाललाई कांग्रेसले हामी सरकारलाई समर्थन गर्छौं, तपाईं सरकार चलाउनुस् भनिरहेको छ । तर, पुष्पकमल दाहाललाई एमालेले छाडिहालेछ भने कांग्रेसले आफ्नो सरकार बचाउनका लागि साथ दिन्छ भन्ने परेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो ।

कांग्रेसमा देखा परेको माओवादीप्रतिको यति धेरै प्रेम राष्ट्रपति निर्वाचनसम्मका लागि मात्रै हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ । फागुन २५ गते आफ्नो राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि कांग्रेसले फु गरेर दाहाल नेतृत्वको सरकार ढालिदिन्छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यहीबेला कांग्रेसले विश्वासको मत दिंदैन र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतले स्वतः सरकार गठन गर्छ । आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण बनाउनका लागि भित्री र बाहिरी शक्तिहरूको साथ लिएर कम्मर कसेर लागिरहेको कांग्रेसले आफ्नो सरकार बचाइदिन्छ भनेर माओवादीले कदापि नठाने हुन्छ ।

यदि वर्तमान गठबन्धन टुट्ने हो भने त्यसको फाइदा हुने कांग्रेसलाई मात्रै हो । एकातिर कांग्रेसको राष्ट्रपति हुन्छ, अनि अर्कातिर ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । त्यस्तो बेला दाहालले बाध्य भएर नाकको चालले कांग्रेसलाई मत हाल्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसपछि सरकार बन्ने सम्भावना हुन्न र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ ।

अनि निर्वाचनबाट कोही सबभन्दा बढी डराएको छ भने त्यो माओवादी नै हो । कांग्रेस लगायतका पाँच दलसँग मिल्दा पनि जम्मा १८ सिट जितेको माओवादीका लागि उसैका कारण तत्कालै हुने निर्वाचन निकै महँगो पर्नेछ र एक्लै चुनाव लड्नु परेको अवस्थामा सिंगल डिजिटमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

के पुष्पकमल दाहाल जानाजान मुलुकलाई यस दिशामा लैजान चाहन्छन् ? के उनले आफ्नो राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कांग्रेसको चालबाजी बुझेका छन् ? भनिन्छ, अनुभवले मानिसलाई परिपक्व बनाउँछ । तर, दाहालका हकमा उनी जति अनुभवी बन्दै गइरहेका छन्, त्यति नै अविश्वसनीय बन्दै गइरहेको देखिन्छ । कुनै बेला सबभन्दा ठूलो र निर्णायक बनेको माओवादी आज उनका यी र यस्तै नीतिहरूका कारण च्याँखे दाउ लगाउने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

यतिबेला कुनै राष्ट्रिय विपत्ति छैन, मुलुक कुनै ठूलो संकटमा फसेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, नयाँ संसद बनेको छ । प्रदेशहरूमा सरकारहरू बनेका छन् । प्राप्त विकल्पमध्ये तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त विकल्पका बीचमा समीकरण बनेको छ । अनि राष्ट्रिय सहमतिको नारा उराल्नुपर्ने के आवश्यकता आइपरेको छ ? भुईंको टिप्न खोज्दा गोजीको फुत्किएको हिजोको इतिहासबाट दाहालले शिक्षा लिनलाई केले रोकेको छ ?

नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सकेसम्म सहज पार्ने काम गरिरहेको छ । पुस १० गते उनी अपमानित रूपमा बालुवाटारबाट निकालिएपछि राजनीतिक नेतृत्व लिएर एमालेले उनलाई ससम्मान बालुवाटार फर्काएको छ । हिजोको तिक्तता र बेमेलहरूलाई पृष्ठभागमा छाडेर नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्न एमालेले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

यी सबै काम गर्दा हिजो भएका सहमतिहरूका आधारमा मात्रै एमाले अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता संसदमा उल्लेख्य सिट भएका पार्टीलाई एकठाउँमा राखेर दाहाललाई बहुमत जुटाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

दाहाललाई सजिलो होस् भनेर नै मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटमा पनि एमालेले लचकता देखाएको छ, नयाँ मन्त्रीहरू पठाएको छ । अध्यक्ष ओलीले बारम्बार बालुवाटार पुगेर छलफल गरिरहनुभएको छ । यहाँ त दृश्य कस्तो देखा पर्दैछ भने प्रधानमन्त्री स्वयम् आफ्नो सरकारप्रति उदासीन रूपमा प्रस्तुत भइरहनुभएको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालै ढाल्नका लागि कांग्रेसले गरेका प्रयासहरू कसैबाट लुकेका छैनन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत पुर्‍याउनै नदिनका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उधारो पद राजेन्द्र लिङ्देनदेखि रवि लामिछानेसम्मको ढोकामा पुर्‍याएको कुरा त सार्वजनिक नै भइसकेको छ ।

यसरी सरकार ढाल्न नसकेपछि विश्वासको मतका नाममा अविश्वासको बीजारोपण गरेरै भए पनि सरकार ढाल्ने कांग्रेसको योजना छ । सत्ताकै लागि मात्रै केन्द्रित रहेको र आफ्नो हातबाट अकस्मात् सत्ता फुत्किएपछि रन्थनिएको कांग्रेस त यसरी लाग्ने नै भयो । आश्चर्यको कुरा, प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो गठबन्धनको भन्दा बढी चिन्ता कांग्रेसको किन लागिरहेको छ ?

पुष्पकमल दाहाललाई काम गरेर देखाउने अवसर छ । एमालेले तुलनात्मक रूपमा अनुकूल टीम सरकारमा पठाएको छ, सत्तारुढ समीकरणको राजनीतिको पाटोको जिम्मा लिइदिएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ । संसदमा सुविधाजनक बहुमतको अवस्था छ । अनि नयाँ सरकार बनेपछि अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा बढेको छ । कम्तीमा साढे दुई वर्षसम्म इमानदारीका साथ नेतृत्व गर्ने हो भने मुलुकमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

तर, यस अनुकूल अवस्थालाई जानाजान प्रतिकूल बनाउने, मुलुकमा बनिसकेको मनोविज्ञानलाई भत्काउने, स्वदेशीमा भन्दा विदेशीमा भर पर्ने र स्वजातीयलाई भन्दा विजातीयलाई मन पराउने हो भने दाहालका लागि यो नै अन्तिम मौका बन्न सक्छ र मुलुक उहाँको अस्थिर राजनीतिक चरित्रको शिकार बन्न सक्छ ।

माओवादी पार्टी खिइँदै आएको छ । २०६४ सालयता यसको जनाधार लगातार घट्दै आएको छ । यसमा प्रमुख कारण पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व क्षमतामा आइरहेको निरन्तरको ह्रासले काम गरिरहेको छ । दुई महिनाभित्रै मनस्थिति परिवर्तन गर्ने काम कुनै नेताले गर्छ भने त्यसबाट देशले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र अग्रगति पाउँछ भन्ने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

कांग्रेसले यतिबेला माओवादीलाई जेजे भनेर फकाए पनि त्यो धुत्र्याइँबाहेक केही पनि होइन । किनभने, कांग्रेस चुनावी गठबन्धनप्रति इमानदार हुन्थ्यो भने पुस १० गते पुष्पकमल दाहाललाई रुँदै बालुवाटारबाट बाल्कोट पुग्न बाध्य पार्ने थिएन ।

अहिले सबै चीज गुम्ने स्थिति आएपछि दाहालप्रति देखाएको सहानुभूति भैंसीको शिकार गर्नुअघि ब्वाँसाले कन्याएर आनन्द दिलाएभन्दा बढी केही पनि होइन । कांग्रेसको यस धुत्र्याइँलाई पत्याएर माओवादी नेतृत्वले उसैलाई विश्वास गर्ने मूर्खता गर्छ भने रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिन्न ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक सावित भइसकेको छ । माओवादी पार्टी अब विघटन गर्ने हो, अर्को चुनाव लड्नु छैन भने त जे गरे पनि भयो । होइन भने कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा जाँदा के हुँदोरहेछ भन्ने त माओवादीका बचेखुचेका सबै नेता–कार्यकर्ताले देखि–भोगिसकेकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि भइरहेको गठबन्धनलाई धोका दिएर कांग्रेसलाई अँगालो हाल्ने दुस्साहस कसरी सम्भव होला र ?

पुस १० मै मुख्य पदहरूको बाँडफाँट टुंगिसकेको छ । त्यही सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र बाँकी कामहरूको पनि टुंगो लागेको हो । यतिबेला राष्ट्रपतिका हकमा अनावश्यक किचलो निकाल्नुपर्ने स्वदेशी कारण केही पनि छैन ।

एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति र माओवादीले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुने सहमति कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक इमान र शक्ति–सन्तुलनका हिसाबले विल्कुल सही र नैतिक हुन्छ ।

साढे दुई वर्षपछिको चिन्ता हो भने त्यही बेला नयाँ विकसित परिस्थितिमा नयाँ ढंगले कुराकानी गर्न सकिन्छ । परिस्थितिले आफूलाई दिएको दायित्व आफैं पूरा गर्ने वा निर्णायक चाबी फेरि विदेशीकै हातमा सुम्पिने ? बल प्रधानमन्त्री दाहालकै कोर्टमा छ ।