ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्नेहरुलाई झिकाउनू

५ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भयो भनी प्रतिवेदन दिने समितिका पदाधिकारीहरुलाई झिकाउन आदेश गरेको छ । ललिता निवास जग्गा अनियमितताको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताल लगायतका पदाधिकारीहरुलाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु बलभद्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासको गत बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेका प्रतिवेदनकर्ताहरुलाई बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट झिकाइ उपस्थित भएमा वकपत्रको लागि पेश गर्नू ।’

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्षसहित भूमाफिया र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । विशेष अदालतले उक्त समितिमा रहेर प्रतिवेदन बुझाउने त्रितालसहित समितिका पदाधिकारीहरुलाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो ।

विशेष अदालतले ८ माघ २०६६ मा तत्कालीन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकको निर्णय झिकाउनु भनी आदेश गरेको छ । त्यो दिन मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकाहरुले ‘आफूहरुले मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको भन्दै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लगाउन नहुने’ दाबी गर्दै आएका थिए ।
२०६६ साल चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार परिसरबाहिर रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरुलाई पुनस्र्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडिएको थियो ।

विशेष अदालतले ललिता निवाससँग सम्बन्धित अरु महत्वपूर्ण फाइल पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । उसले १७ मंसिर २०२१ मा राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतले ६० वर्ष पुरानो कागजात समेत झिकाउन आदेश गरेको छ । उसले १९ चैत २०१८ मा गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार सम्पत्ति जफत गर्नु भनी बडाहाकिम र मजिष्ट्रेटहरुको नाममा जारी भएको परिपत्र बुझ्न आदेश गरेको छ । अनि त्यो परिपत्र अनुसार, सुवर्ण शम्सेर जबराको सम्पत्ति जफत गरिएको छ कि छैन भनी बुझन आदेश भएको छ । विशेष अदालतले उनको सम्पत्ति जफत गरिएको भए त्यससम्बन्धी कागजात र फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले कांग्रेसका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने नीति लिएका थिए । नेपाल छाडेर गएका नेताहरुको सम्पत्ति जफत गर्न उनले २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएका थिए । ऐनमा राज्यविरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यही ऐन अनुसार, ललिता निवासका सबै जग्गा ‘रोक्का’ ग¥यो, जफत गर्न सकेन ।

२०१८ सालमा सरकारले ‘जग्गा प्राप्ति ऐन’ ल्यायो । ऐन अनुसार, मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने भयो । त्यतिबेला ललिता निवास सहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर विभिन्न सरकारी निकाय स्थापना गरिए । विशेष अदालतले पञ्चायतकाल सुरु हुँदाताकाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका आरोपितका कानून व्यवसायीहरुले २२ असार २०१९ मा कांग्रेस नेता सुवर्ण शम्सेर जबरालाई कैद र सर्वस्वसहित सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला भएको जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतले तत्कालिन विशेष अदालतको फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ भए पनि झिकाउन आदेश गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितताको फाइल अख्तियारले दुई पटक अनुसन्धान गरेर तामेलीमा पठाएको थियो । विशेष अदालतले १८ असार २०६० र २० जेठ २०६४ मा अख्तियारले फाइल तामेलीमा पठाउने भनी अख्तियारले गरेको निर्णय र सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । अख्तियारले २०६४ सालमा केही जग्गा सरकारीकरण हुने निर्णय समेत गरेको थियो ।

अख्तियारले ३ चैत २०६० मा ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ भनी निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेखेको थियो । कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त बेदप्रसाद शिवाकोटीले गुठीको जग्गा कायम गराउने निर्णय गरेका थिए । पछि उक्त मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवासमा सीआईबी निष्कर्ष : २१ वर्षमा चार पटक कागजात कीर्ते

विशेष अदालतले ललितानिवासको जग्गा हालसाविक गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारले निर्णय पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । अनि ती जग्गामा मोही भए त्यसको विवरण समेत पेश गर्न भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई आदेश गरेको छ ।

वि.सं. १९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीम शम्सेरले बालुवाटारमा २९९ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए । उनका सन्तान सुवर्णशम्सेरको नाममा रहेको सो जग्गा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर सुवर्णशम्सेरका सन्तानहरुको दाबीमा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको त्यो जग्गा बहुदल आएपछि सम्बन्धित परिवारलाई फिर्ता भएको हो ।