बागमती सरकारको खर्च कटौतीको १८ बुँदे निर्णय : गाडी नकिन्ने, आर्थिक सहायता नबाँड्ने

१. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने । गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने । यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने ।

२. सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने ।

३. कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने ।

४. मन्त्रालय तथा निकायहरुले (यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक) यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने ।

५. मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने ।

६. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी ÷ कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने ।

७. गोष्ठी÷ छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय÷निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने ।

८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने ।

९. वि.स. २०७९ फागुन महिना देखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।

१०. विभिन्न मन्त्रालय ÷ निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने ।

११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने । आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१२. कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी क्रमशः एलपी ग्याँस पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने ।

१३. चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।

१४.अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने ।

१५. प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त/निशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने । अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने । विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।

१६. अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।

१७. अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।

१८.प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिंदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्रि सडक र गैरव्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने । घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने ।