४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीमा भारतीय कम्पनीलाई भित्र्याइँदै

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतीय लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग मिलेर आयोजना बनाउने गरी सरकारले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडमार्फत लगानी ल्याउन लागेको हो ।

यो कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल आएको कम्पनी हो भने सेती नदी ६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि माग्दै लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ । यो कम्पनीलाई फुकोट कर्णालीमा सहलगानीका लागि भित्र्याउन समझदारीपत्र (एमओयू)को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यदि प्रस्ताव बमोजिम एमओयू भए विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुने छ । त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।

गत शनिबार भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको छ ।

तर, यसलाई दुई देशबीचको ऊर्जा नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले ‘नोट’मा राखेको यो विषयलाई मन्त्रालयले बैठकपछिको आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा उल्लेख गरेन । यसले यो सहमतिलाई सरकारले गोप्य राख्न खोजेको स्पष्ट भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनीले समझदारीपत्रको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले समझदारीको मस्यौदालाई अन्तिम रुपमा दिएर एनएचपीसीसँग छलफल अघि बढाउने बताएको छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पनि सार्वजनिक रुपमै फुकोट कर्णालीमा लगानीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई समझदारीपत्रको मस्यौदा पठाइसकेको बताउँदै आएको छ ।

‘एनएचपीसी फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न एकदमै इच्छुक छ, त्यसैले जतिसक्दो छिटो उसलाई सहलगानीकर्तामा रुपमा भित्र्याउन तयारी गरिरहेको छ’ एक अधिकारीले भने ।

गत वर्ष चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।समझदारीपत्रको मस्यौदाअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । आयोजनामा विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ र एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रबर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । नेपालले खपत गरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ । आयोजनाको लाइसेन्स खर्च र अध्ययन र पहुँचमार्ग लगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पूँजीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबारे कम्पनीसँग छलफल पछि समझदारीपत्रको मस्यौदा टुंगो लगाउने र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण ४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज विद्युत निगमसँग २ जेठ २०७९ मा गरेकै सम्झौतालाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘यिनै शर्तहरु हाम्रा बटम लाइन हुन् ।’

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाट परियोजना हो । अहिले आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिरहेको छ र काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने योजना छ । करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ ।

फुकोट कर्णाली परियोजनामा भारतीय कम्पनी भित्र्याउने तयारीबारे कम्पनीले भने केही बताउन चाहेको छैन । भारतसहित अरु देशका कम्पनी पनि छलफलमा रहेकाले अहिले नै लगानी मोडालिटीले अन्तिम रुपमा लिएको कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको परियोजना अघि बढाउन आफूहरु प्रयत्नरत रहेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । वर्षमा २ हजार ४५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने यो परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ ।

यो परियोजना पनि भारतीय कम्पनीले पाएमा एकैवर्ष भारतले ३ वटा परियोजना हात पार्ने अवसर पाउने छ । पछिल्लो वर्षदेखि भारतले नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुमा लगानीका लागि यसबाहेक भारत सरकारले १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

सरकारले मागे बमोजिम माथिल्लो अरुणको निर्माण अनुमतिपत्र दिइएमा अरुण बेसिनमा यो भारत सरकारको लगानीमा बन्ने चौथो परियोजना हुनेछ । तर, भारतको सो प्रस्तावमा नेपाल सरकार भने सकारात्मक देखिएको छैन ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तरगतको सतलज विद्युत निगमले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमति पाइसकेको छ भने अरुण–४ जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

अहिले भारत सरकारकै स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलासययुक्त आयोजना पछि सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीमा पनि लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ ।