असमावेशी नेतृत्वमा अभूतपूर्व सहमति

१३ फागुन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन बदल्ने निर्णयबाट खुशी र गर्व महसुस गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमाथिको खतरा टार्न दुई महिनामै गठबन्धन बदल्नु परेको प्रष्टोक्ति दिए ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा आफू १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएपनि त्यो गठबन्धन संविधान र राष्ट्रको हितमा नदेखेको प्रचण्डले बताए । ‘जुन गठबन्धनमा छु, यो संविधान र राष्ट्रको हितमा छैन’, प्रचण्डले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबारे भने । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा आठ दलीय गठबन्धन बनाउँदा भने खुशी र गर्व महसुस भएको अनुभूति सुनाए, ‘हिजो (शुक्रबार) खुशी र गर्व महसुस गरेँ ।’

प्रचण्डले शुक्रबार बदलेको गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेले सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेको छ । यदि प्रचण्डले गठबन्धन नबदलेका थिए भने एमालेका उम्मेदवार मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने लगभग पक्का थियो ।

तर प्रचण्ड चुनावअघि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएकाले एमालेका उम्मेदवारलाई जित्न आवश्यक मतभार नपुग्ने प्रष्ट छ । २५ फागुनसम्म कुनै चमत्कार नभए पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुने निश्चित छ । पौडेललाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी), नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिने सहमति शुक्रबारको बालुवाटार बैठकले गरेको छ ।

अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा मधेशी र महिलापछि अब खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । एमाले नेताहरुको दाबी पुष्टि भए जनजाति समुदाय त्यो पदमा पुग्न सक्छन् । तर त्यस्तो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।

बरू नजित्ने चुनावमा जनजाति उम्मेदवार बनाएको टिप्पणी एमालेमाथि भइरहेको छ । यस्तो टिप्पणी गरिनुमा विगतको पृष्ठभूमिले बल पुर्‍याएको देखिन्छ । किनकि भर्खरै मात्र कांग्रेसले नजित्ने चुनावमा समावेशी सहभागिताको कुरा उठाएको थियो । माओवादी केन्द्रसहित एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसबाट सभामुखमा ईश्वरी न्यौपाने र उपसभामुखमा मुक्ताकुमारी यादव उम्मेदवार थिइन् । तर दुवैले जित्न सकेनन् ।

प्रतिनिधिसभाको १६७ मत पाउँदै एमाले नेता देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित हुँदा न्यौपानेले १०० मत पाइन् ।उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका इन्दिरा रानामगरले १६६ मत पाउँदा कांग्रेसकी यादवले ९७ मत पाइन् । यसअघि राष्ट्रपति पदमा पनि कांग्रेसले समावेशी सहभागिताको एजेण्डा उठाएको थियो ।

११ कात्तिक २०७२ मा एमालेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुने पक्का हुँदा कांग्रेसले कुलबहादुर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसबेला माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकको साथ पाउँदा एमाले उम्मेदवार भण्डारी ३२७ मत पाएर राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । कांग्रेसका उम्मेदवार गुरुङले २१४ मत मात्रै पाए ।

फेरि २९ फागुन २०७४ मा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोहोरिइन् । एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएकाले भण्डारी दोहोरिने पक्का हुँदा कांग्रेसले लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार बनायो । ३९ हजार २७५ मतभार सहित भण्डारी राष्ट्रपति दोहोरिदा राईले ११ हजार ७३० मत पाइन् ।

तर यसपटक जित्ने आधार बलियो रहेको राष्ट्रपतिमा पूर्वसभामुख, पार्टीका वरिष्ठ नेता र पटकपटक मन्त्री भएका पौडेललाई कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । जबकी ५ माघमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समानुपातिक सहभागितालाई ध्यान दिएरै सभामुख पदमा महिला उम्मेदवार उठाएको तर्क गरेका थिए ।

यो पृष्ठभूमिका कारणले समेत हार्ने चुनावमा नेम्वाङ उम्मेदवारको टिप्पणी भएको हुन सक्छ । शुक्रबार गठबन्धन भत्कनु अगाडिसम्म राष्ट्रपतिबारे एमालेभित्र चलेको चर्चाले पनि त्यसलाई बल पुगेको छ । त्यसबेला ओलीले गुरु बराल, डोरमणि पौडेल लगायतको नाम लिने गरेका थिए । सभामुखमा ओलीले पार्टीभित्र सिनियर नेताहरु हुँदाहुँदै विश्वासपात्र देवराज घिमिरे अगाडि सारेकाले सम्भावित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे प्रचण्डसमेत सशंकित थिए ।

त्यही त्रासलाई आधार मानेर प्रचण्डले गठबन्धन बदले पनि उनकै तर्क अनुसार, संविधानको व्यवस्था बमोजिम राज्यको प्रमुख पदहरुलाई समावेशी बनाउन सकेनन् । समावेशीतामाथि दाबी गर्ने प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर असमावेशी नेतृत्व निर्माण सुरु गरे भने कांग्रेसमा पुगेर टुंग्याउँदैछन् ।

एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा सभामुख र सातै प्रदेश सरकारमा आवश्यक ध्यान दिइएन । प्रदेश–१ मा हिक्मत कार्की, बागमतीमा शालिकराम जमकट्टेल, गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरी, कर्णालीमा रामकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रबहादुर रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मधेशमा जसपाले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्मको मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी बनाउन भन्दा ओलीसँग प्रचण्डले भागबण्डामै जोड दिएका थिए । आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई समेत प्रचण्डले समावेशी बनाएनन् । तर फेरि संविधानमाथि खतरा देखिएको भन्दै गठबन्धन बदलेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा जाने व्यक्तिबारे आवश्यक छलफल गरेनन् ।

शुक्रबार जुटेको सहमति अनुसार, उपराष्ट्रपति जसपाको भागमा परेको छ । संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर जसपाले पनि पुरुषलाई नै पठाउने तयारी गरेको छ ।

यदि जसपाले पुरुष नै पठाए र अहिलेको गठबन्धन कायमै रहेर जिते भने प्रमुख पदहरु मध्ये राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र उपसभामुख मात्रै महिला हुनेछन् । राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा भर्खरै उर्मिला अर्याल र उपसभामुखमा इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएकी छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिनाको कार्यकाल बाँकी नै छ ।

यो राजनीतिक पदहरु मात्र होइन सर्वोच्च अदालत, निजामती प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको नेतृत्व असमावेशी देखिन्छ । अहिले कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा छन् ।

निजामती प्रशासन, सेना, प्रहरी, न्यायालय जस्तो निकायको नेतृत्व राजनीतिक इच्छा शक्तिबाट तत्काल परिवर्तन सम्भव हुन्न । तर राजनीतिक नियुक्तिमा समेत समावेशी सहभागिता कार्यान्वयन नगर्न सबै दलबीच असाधारण एकता रहेको अहिलेकै घटनाक्रमबाट पुष्टि गर्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ समावेशी सहभागिता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन भनेको दलहरुबीच भागबण्डा भयो । उनीहरुले संविधानको भावना बुझेनन्’ चेम्जोङ भन्छन्, ‘यसरी अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र नभएर जोकरतन्त्र हाबी हुने खतरा हुन्छ । अहिलेको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अरुलाई भाग पुगेपछि बल्ल दलितको पालो !