गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता, अधुरालाई पर्याप्त बजेट

१४ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा संघीय सरकारका निकायहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गर्नु पर्ने भएको छ । अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न समेत पर्याप्त बजेट राख्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले मार्गदर्शन तथा ढाँचा बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षिय मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा २०७९ अनुसार संघीय निकायले वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रतिवद्धता गरिएका लागत र प्रमुख कार्यक्रमलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा सुनिश्चितता बमोजिम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बोहक बहुवर्षीय आयोजना/कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड अनुसार खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा स्रोत सुनिश्चितता भई बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका वा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाको अवस्था विश्लेषण तथा अनुमान गरेर मात्र रकम प्रस्ताव गर्न समेत आयोगले संघीय निकायहरुलाई मार्गदर्शन गरेको छ ।

विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिई काम थालिएका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट राख्न समेत आयोगले मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन गरेको छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनालाई मात्र बजेट राख्न समेत भनिएको छ ।

आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनालाई बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार विकास निर्माणका पूर्वाधारमा जग्गा प्राप्ती, आयोजना स्थलको तयारीसहितका पूर्व तयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्नु पर्ने भएको छ । सहलगानीका आयोजना र सार्वजनिक–निजी लगानीका आयोजनामा संघीय सरकारले बेहोर्नु पर्ने रकम मात्र प्रस्तव गरी बजेट बनाउनु पर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड पालना गनुपर्ने

अघिल्लो महिना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजेट बनाउँदा यो मापदण्डलाई पच्छ्याउनु पर्ने भएको छ । अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्नु पर्ने भएको छ । सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अनुदान दिँदा कुल लागतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ ।

भैपरी आउने शीर्षकमा बजेट राख्न नपाइने

आयोगले भैपरी आउने भनी शिर्षक राखेर बजेट नराख्न र राख्नै परे प्रयोजन खुलाउन मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने वैदेशिक कार्यक्रमबाहेक अवलोकन, अध्ययन वा अन्य कुनै भ्रमणमा सरकारको दायित्व नपर्ने गरी वैदेशिक भ्रमणका लागि रकम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । सीप विकास र तालिम जस्ता एकै प्रकृतिका सेवा एउटै निकायबाट प्रदान गर्ने गरी निकायगत समन्वय गर्न समेत आयोगले सचेत गराएको छ ।

कोषमा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने

सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, वैदेशिक रोजगार कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, निवृत्तिभरण कोष, बीमा कोष तथा संस्थागत कोषलाई एक पोर्टफोलियो बनाएर पूर्वाधार, गौरव तथा रुपान्तणकारी आयोजना र सहलगानीको प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको लगात र लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र पूर्वाधार निर्माण तथा पूँजी निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ ।

बजेट बनाउँदा संविधान, १५औं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वर्तमान सरकारका नीतिगत प्राथमिकता, न्यूनतम कार्यक्रम र सो को कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजनालाई आधार मान्नु पर्ने भएको छ । संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन, दीगो विकास लक्ष्य र नेपाल पक्ष रहेका सन्धी अभिसन्धिलाई समेत संघीय निकायले ध्यानमा राखेर बजेट बनाउनु पर्ने भएको छ ।

१६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ

आयोगले आगामी आव २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । जसमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । २ खर्ब १ अर्ब वैदेशिक सहायता र २ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अनुमानको आधारमा आयोगले उक्त सिलिङ दिएको हो । यसबाट सो आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आज २०८२/८३ सम्म वार्षिक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान आयोगको छ ।